काठमाडौं उपत्यका बर्खामा डुब्ने र हिउँदमा धुलैधुलो हुने गर्दछ । वर्षायाममा खोला नदीको सतह बढ्दा बस्ती डुबानमा पर्छ भने हिउँदमा सुख्खा हुँदा वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढ्छ । हिउँदमा त्यही खोला नदी आसपास हिँड्नसमेत सकिँदैन । किनकि खोला नदीमा शौच, उद्योग, कारखाना, घरबाट निस्किएका फोहोर फाल्ने गरिएको छ ।
०६५ मंसिर १ गतेको क्याबिनेट बैठकले खोला नदी दायाँबायाँ २० मिटर छोडेरमात्र घरलगायत संरचना बनाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । ०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी, विष्णुमति नदी र मनोहरा खोलामा २० मिटर थप गर्यो । अर्थात् यी तीन खोला नदी आसपास घरलगायत संरचना बनाउँदा ४० मिटर छोड्नुपर्ने भनियो । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । तर, एमाले र कांग्रेस मिलेपछि उनले पद गुमाए । ०८१ असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतद्धारा तीन खोला नदीमा थप गरिएको ४० मिटरबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुरावलोकन गर्ने निर्णय गर्यो ।
कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरायो । यही माघ पहिलो साता सर्वोच्चले आफ्नै फैसला उल्टायो । ४० मिटर कायम गरिएको तीन खोला नदीमा २० मिटर नै लागू गर्न फैसला सुनायो । सोहीबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले ४० मिटरभित्र परी रोक्का राखेको जग्गा तथा निर्माण कार्य फुकुवा गरिसकेको छ । अहिले २० मिटरमात्र छोडेर खोला नदी आसपास संरचना बनाउन थालिसकिएको छ ।
देशभर हजारौं खोला नदी छन् । प्रायजसो खोला नदीको जग्गा सुकुम्बासीको नाममा कब्जा भएको पाइन्छ । सुकुम्बासी भन्दै राजनीतिक दलका हुकुम्बासी कार्यकर्ताहरुले खोलाको जग्गा हड्पेका छन् । दलहरुले पनि सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाउँदै आएका छन् । लालपूर्जा बाँड्ने प्रलोभन देखाएर हरेक चुनावमा उनीहरु सुकुम्बासीबाट भोट बटुल्छन् । खोला नदी प्राकृतिक हो । प्रकृतिले कतिखेर कुन रुप लिन्छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन ।
पछिल्लो दुई बर्खायामकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका नराम्ररी डुबानमा पर्यो । कुलो बनाइएको नख्खु खोलासमेत उर्लियो । नख्खु खोलाले विस्थापित भएका नागरिकको अहिलेसम्म पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । पानी फेरि नपर्ला र खोला नदी नउर्लिएला भन्न सकिँदैन । सर्वोच्चको ०८० पुस ३ गतेको फैसलाले केबल खोला नदीको संरक्षणमात्र हुने थिएन, बर्खायाममा हुँदै आएको मानवीय र भौतिक क्षतिसमेत रोकिने थियो । तर, दलहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति उक्त फैसलालाई उल्टाए । अब फेरि बर्खायाममा खोला नदी उर्लिएर ठूलो जनधनको क्षति हुने जोखिम बढेको छ । अर्कोतर्फ, देशभरका खोला, नदी, कुँवा, कुलो, राजकुलो, तालतलैया, पोखरी, टुकुचा कब्जा भएको छ । तीन दशकअघि पाइलैपिच्छे कुँवा, कुलो भेटिन्थ्यो, तालतलैया, पोखरी, टुकुचा पनि उत्तिकै थियो ।
अहिले त यी सम्पदा भेटिनै छोडेको छ । खोला नदी त अहिले कुलो बनाइएको छ भने कुँवा, कुलो, राजकुलो त मासिसकिएको छ । कब्जा गरेर घरलगायत संरचना ठड्याइएको छ । काठमाडौंको नारानथान बुढानिलकण्ठ, चक्रपथ, चुनदेवी, शिालनगर, बालुवाटार, गौरीधारा, लाम्जिपाट हुँदै उत्तर ढोकासम्म खोला देखिन्छ । यद्यपि, यसको दायाँबायाँ घरैघर बनेका छन् । नियालेर हेरेपछि मात्र खोला देखिन्छ भने केही गरी खोलामा खसेमा निकाल्न असम्भवजस्तै छ । यता, उत्तर ढोकाबाट खोला गायब हुन्छ । जयनेपाल हल, कमलादी, बागबजार, पुतलीसडक खसीबजारसम्म खोला देखिँदैन । सधैं राससको कार्यालय पुगेपछि त्यो खोला देखिन्छ । र, यो खोला थापाथलीमा मिसिन्छ ।
०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो चोक वा सिंहदरबारसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । तर, अहिले धोवीखोला कुलो बनेको छ । यी त केहीमात्र प्रतिनिधिमुलक उदाहरण हो । देशभरका खोला, नदी, कुलो, कुँवा, राजकुलो, तालतलैया, पोखरी, ढुंगेधारालगायत मासेर घरलगायत संरचना बनाइसकिएको छ । दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया, व्यापारी, उद्योगी, कानून व्यवसायीलगायतकै मिलेभगतमा यस्ता सम्पदा व्यक्तिका नाममा लगिएको पाइन्छ । ०८१ असोज १०, ११ र १२ गते उपत्यकासहित देशभरका अधिकांश जिल्लामा ठूलो वर्षा भयो ।
०८२ असोज १७, १८ र १९ गते पनि ठूलो वर्षा भयो । यो वर्षाले कुलो बनाइएका खोला समुद्रमा परिणत हुन पुग्यो । र, त्यसमा परेर सयौंले ज्यान गुमाए । खोला नदी आसपास ठड्याइएका कयौं घरलगायत संरचना पनि बगेका थिए । ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो । यस्तो फेरि हुँदैन भन्न सकिँदैन । त्यतिबेला हुनसक्ने जनधनको क्षतिबारे कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । त्यसैले, सरकार र जनता बैलेमा सचेत हौं ।
दलाल, भूमाफियाहरुले खेतीयोग्यदेखि डाँडाकाँडासमेत प्लटिङ गरे । निमुखासँग रोपनीको दश हजारमा जमिन किनेर टुक्राटुक्रा पारी आनाकै २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचे । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । जग्गा समतल देखेपछि मानिसहरु लोभिए । र, दलालीले भनेजति रकम हालेर किने । तर, दलालहरुले सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, ढुंगेधारा, हदबन्दी बढी, वनजंगल, राजपरिवारलगायतको जग्गासमेत प्लटिङ गरेर बेचेको कसैले पत्तो पाएनन् ।
भक्तपुरको राधेराधेमा ०४८–०४९ सालतिर रोपनीको ३० हजारमा दिँदासमेत जग्गा बिक्री नहुने रैथाने स्थानीयहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यहाँ वर्षभरि डुबान हुनुका साथै यहाँ धेरै सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गा थिए । पछि दलालहरुले सरकारी जग्गासमेत हड्पेर प्लटिङ गरी आम सर्वसाधारणलाई बेचे । अझ भन्नुपर्दा ०७४ सालमा राधेराधेमा भाटभटेनी बनेपछि आनाकै ६० लाखदेखि डेढ करोडसम्म जग्गाको मूल्य पुग्यो । त्यत्रो मूल्य हालेर जग्गा किनी घर बनाएकाहरु अहिले पछुताएका छन् । किनकि यहाँ सानो पानी पर्नेबित्तिकै डुबानमा परिहाल्छ । अर्कोतर्फ, आफूहरुले घर बनाएको जग्गा सरकारी भएको अधिकांशलाई थाहा छैन । भविष्यमा सरकारले यसबारे खोजनीति गरी आफ्नो सम्पत्तिमाथि स्वामित्व जमाउने हो भने करोडौं हालेर जग्गा किनेका र घर बनाएकाहरु सडकमा आइपुग्नेछन् । त्यसैले, बाँठाटाँठाले आफ्नो घर बेच्न थालिसकेका छन् ।
चार दशकअघि उपत्यकामा एउटैसँगै चार रोपनीदेखि सयौं रोपनी जग्गा थियो । अहिले उनीहरु विस्थापित भएका छन् । ७४ जिल्लाका जनता काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा जग्गा किनी घर बनाएर बसेका छन् । गाउँको घरमा ताल्चा अनि खेत बाँझो छोडेर यहाँ चर्को भाडा तिरेर मानिसहरु बसिरहेका छन् । उपत्यका घरैघरले भरिएको छ ।
०७२ वैशाखको महाभूकम्पले उपत्यकामा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो भने कोरोना महामारीमा पनि उपत्यकामै धेरै क्षति भयो । अहिले उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाबाट मात्र दैनिक दर्जनौंको ज्यान गइरहेको छ, तैपनि किन जनता यँही बसिरहेका छन् ? सरकारले अब गाउँ फर्क अभियान चलाउनुपर्छ । जनतालाई आफ्नै थातथलो फर्काउन गाउँमा आवश्यक सेवासुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नभए उपत्यकामा सानो केही भएमा ठूलो क्षति पुग्नेछ । यसबारे सरकारले बेलैमा सोचोस् । जनता पनि सचेत हौं । आफ्नै घर फर्कौं ।
