-रुषा थापा
गत भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा खर्बौको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए भने हजारौं घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भएका छन् । जनताले तिरेको करबाट बनेको सरकारी भवन तथा कार्यालय खरानी बने । व्यक्तिहरुले जीवनभर मेहेनत गरेर जोडेको सम्पत्ति पनि खरानी बन्यो । देशमा शान्ति सुरक्षाका निम्ति मुलुकमा चार वटा सुरक्षा निकाय छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । यी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले तलबदेखि सरकारी गाडी, पोशाक, खाना जनताले तिरेको करबाट पाउँछन् । जागिर पाकेपछि पेन्सन पनि सर्वसाधारणकै करबाट प्राप्त गर्छन् ।
छिमेक भारत र चीनले थुप्रै नेपाली भूभाग कब्जा गरेका छन् । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभाग उनीहरुले कब्जा गरेका छन् । तर, हाम्रो सुरक्षा निकायले यी भूभाग फिर्ता ल्याउन सकेका छैनन् । विशेषतः सुरक्षा निकायमध्ये देशको भूभागको सुरक्षा गर्नु नेपाली सेनाको काम, कर्तव्य र दायित्व हो । तर, सेनाको यसतर्फ चासो नै देखिँदैन । अझ भन्नुपर्दा सेना खटिएको ठाउँमा झन् ठूलो घटना हुने गरेको छ । यो विगत होस् या वर्तमानले समेत देखाउँछ । ०५८ जेठ १९ गते तत्कालिन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको वंश नै नारायणहिटी दरबारभित्र मासियो । त्यतिबेला राजाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो ।
विडम्बना, सेनाले न राजालाई बचाउन सक्यो न हत्यारा पत्ता लगाउन । ०५२ फागुन १ गते माओवादीले हतियार उठायो । राजतन्त्रको अन्त्यसहित ४१ सूत्रीय माग राखेर शुरु गरिएको जनयुद्ध दश वर्ष चल्यो । त्यसक्रममा १७ हजार जनताले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते, अंगभग भए भने हजारौं अझै बेपत्ता छन् ।
माओवादीसँग पनि सुरक्षाकर्मी लड्न सकेनन् । अनि मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्त्य भएर लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र दरबार छोडेर नागाजुनको जंगल पस्नुपर्यो । कोरोना महामारीले नेपाललाई दुई पटक नराम्ररी सतायो । कोरोनाकै कारण ०७६ चैत ११ गते र ०७८ वैशाख १६ गतेदेखि देशभर लकडाउन भयो । त्यसक्रममा धेरै सर्वसाधारण रोजगारविहीन भए । अनि गाडी नचलेपनि उनीहरु आफ्नो थातथलो फर्किन थाले । महिनौं हिँडेर । यसरी सर्वसाधारण महिनौं हिँडेर घर फर्किँदा चारै वटै सुरक्षा निकायले न उनीहरुलाई सहज रुपमा घर फर्काउन सहयोग गरे न खानाको व्यवस्था । सर्वसाधारण जनता भोकभोकै महिनौं हिँडेर आफ्नो घर पुगे ।
कोरोनाअघि ०७२ वैशाख १२ गते मुलुकमा महाभूकम्प गयो । सयौंले ज्यान गुमाए भने हजारौं घाइते भए । पछिल्लो पटक ०८० कात्तिक १७ गते पनि ठूल्लै भूकम्प गयो । त्यतिबेला पनि थुप्रैले ज्यान गुमाए । भूकम्पको बेला पनि विशेषतः सेनाको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । ०८१ असोज १०, ११ र १२ गते देशभर परेको वर्षाले बाढी, पहिरो, डुबान निम्तियो । त्यतिबेला सयौंले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते भ एभने कयौं अझै बेपत्ता छन् । यस्तै, गत असोज १७ गतेदेखि २० गतेसम्म पनि मुलुकभर पानी पर्दा बाढी, पहिरो, डुबानलगायत विपद्का घटना भए । त्यसक्रममा ५२ जना बढीले ज्यान गुमाए भने कयौं बेपत्ता भएका छन् । सुरक्षाकर्मीसँगै निजामती कर्मचारीहरु पनि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता
खान्छन् । पोशाक लगाउँछन् र सरकारी गाडी चढ्छन् ।
सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई पुग्दो तलब दिएको छ । पद र तहअनुसार उनीहरुको तलब मासिक ३५ हजारदेखि लाखौं छ । तर, यीनै कर्मचारीहरु घुसबिना जनताको काम गर्दैनन् । सर्वसाधारण काम लिएर सरकारी कार्यालय धाउँदा कर्मचारीहरु यो र त्यो पुगेन भन्दै फिर्ता पठाउँछन् । अनि घुस दिएर बिचौलियामार्फत गराए पाँच मिनेटमै काम हुन्छ । निजामती कर्मचारी होस् या सुरक्षाकर्मीले सार्वजनिक काम गरेको देखिँदैन ।
विद्यालय, अस्पताल, बाटो, पुल, ढुंगेधारा, पाटीपौवा निर्माण, मर्मत तथा सरसफाईमा उनीहरुको सहभागिता पाइँदैन । सेना सार्वजनिक कामभन्दा व्यवसायतिर लागेको छ । पेट्रोल पम्प सञ्चालन, जग्गा प्लटिङ, हतियार तथा सवारी साधन खरिद, खाद्यान्न, पोशाकमा कमिशन खान ठेक्कापट्टा आफ्नालाई दिनतिर सेना व्यस्त देखिन्छ । हँदाहुँदै अहिले त बैंक खोल्नतिर सेना लागेको छ । सुरक्षाकर्मी भनेको देश र जनताको रक्षक मात्र होइनन्, प्रेरणा पनि हुन् । उनीहरुले गर्ने हरेक गतिविधिमा जनताको नजर हुन्छ र त्यसैको सिको सर्वसाधारणले गर्छन् । तर, सुरक्षाकर्मीहरुलाई देश र जनताभन्दा पैसा प्यारो बनेको छ । मोजमस्तीमा उनीहरु रमाउन थालेका छन् ।
जेनजी विध्वंशपछि विशेषगरी अहिले सेनाप्रति जनविश्वास घटेको छ । सेनालाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोणमा धेरै परिवर्तन आएको छ । किनकि सेनाले फेरि पनि जनताको विश्वासमाथि घात पुर्याएको छ । सिंहदरबारसहित सर्वोच्च अदालत।, संसद् भवन, शीतल निवास, बालुवाटार निवासलगायत सरकारी भवन तथा ऐतिहासिक सम्पदा जलिरहँदा सेना रमिते बन्यो । न रोक्यो न आगो निभायो । अहिले जनता नेपाली सेनालाई प्रश्न गर्छन–‘आफ्नै राजा र देशको सुरक्षा गर्न नसक्ने तिमीहरुले अरु देशको सुरक्षा कसरी गछौं ? अब तिमीहरुलाई कसैले शान्ति सेनामा लैजाँदैन ।’
०६३ सालमा जनयुद्धको अन्त्यसँगै भूमिगतबाट पहिलो पटक बालुवाटारमा सार्वजनिक भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अगाडि भनेका थिए, ‘नेपाली सेना हामीसँग त हार्यो, भारत र चीनसँग कसरी लड्यो । अब सेना राख्नहुँदैन । दश हजार बढी सेना हामीलाई आवश्यक छैन ।’
सेनाको भूमिका र कामबारे सदनमा समेत आवाज उठिसक्यो । केही वर्षअघि रास्वपा र एमाले सांसदहरुले सदनमै ‘सेनाका कारण देश र जनतालाई बोझ भयो, हटाउनुपर्छ’ भनेर माग गरेका थिए । मुलुकमा कहिले विमान दुर्घटना हुन्छ त कहिले सवारी दुर्घटना तथा आगजनी । तर, सेना घाइतेहरुको उद्धार र खोजीमा खटिएको देखिँदैन । सीमानामा पनि सेना खटिएको पाइँदैन । बरु राजधानी र जिल्लाको मुटुमा ब्यारेक बनाएर सेना बसेको छ । देशभर ब्यारेकभित्र रहेर मोजमस्ती गर्छ, सेना । बजारमा व्यापारीदेखि जनतासम्म भन्छन्, ‘हाम्रो ज्यान, सम्पत्ति र देशकै सुरक्षा भएन । अब हामी राज्यलाई कर तिर्न सक्दैनौं ।’ मुलुकको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो ।
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं ऋण छ । विदेशमा रगतपसिना बगाएर नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिना, आमाबुबाहरु कमाइरहेका छन् । तर, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स पनि छैन । देशभित्रै सरकार ऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुग्ध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा खर्बौको सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । दुर्भाग्य, सरकारी सम्पत्तिमा आगो झोस्ने र विध्वंश मच्याउन प्रोत्साहन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकार कारबाही गर्दैनन । यसले जनतालाई थप निराश बनाएको छ । जनताको सरकारप्रति विश्वास गुमेको छ । देशमा सरकार छ र भन्ने जनताको मनमा परिरहेको छ ।
