सरकार समग्र जनताको अभिभावक हो । जनताको सुरक्षा गर्नु र उनीहरुलाई सेवासुविधा दिनु सरकारको दायित्व हो । सरकारले जनतामाथि व्यापार गर्न मिल्दैन् । सरकारको नजरमा जनता जन्तै हुनुपर्छ नाकि उपभोक्ता । जनतासँग सरकारले व्यापार गरेर कर उठाउन मिल्दैन् । तर, नेपाल सरकार जनतामाथि व्यापार गरिरहेको छ । जनताको ज्यान जोखिममा राखेर सरकारले व्यापार गरिरहेको छ । सरकार व्यापारी, जनता उपभोक्ता यो परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जनसंख्या झण्डै करोड पुग्न लागिसक्यो । यत्रो घना बस्ती भएको ठाउँमा एअरपोर्ट सञ्चालनमा छ ।
केही कारणबस् दुर्घटना भयो भने कत्रो क्षति हुन्छ ? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन् । यता, पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन राख्ने डिपो पनि घना मानव बस्तीको बीचमा छ । सिनामंगलस्थित उक्त डिपोमा सानो मिस्टेक भयो भनेपनि ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यता, थानकोटमा पनि डिपो सञ्चालनमा छ । यी पेट्रोलपम्प जस्ता होइनन् । एउटै ट्याङ्करमा हजारौं लिटर इन्धन होला । तर, सरकार यसलाई अनदेखा गरिरहेको छ । हुन त जनताको सुरक्षा कहिलेँचाँहि सरकारको प्राथमिकतामा परेको थियो ? सरकारले न डिपो हटाउँछ न बस्ती सार्छ । गत साउन ९ गते एअरपोर्टमा प्लेन दुर्घटना भयो ।
१८ जनाको ज्यान गयो । धन्न उक्त प्लेन बस्तीमा परेन् । नत्र पुरै बस्ती ध्वस्त हुन्थ्यो । केही महिनाअघि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा आगलागी भयो । ठूलो क्षति भने हुन पाएन् । सरकारले पहिले बस्ती बस्ला भन्ने सोचेन् । जनसंख्या बढ्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिएन् । यति भए पुगिहाल्छ नि भनेर सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्यो । त्यति जग्गामै ब्यारेक र विमानस्थल बनाइयो । अहिले आएर विमानस्थल सानो भएको छ । स्वदेशभित्रका मात्र नभई विदेशबाट समेत विमान आउँछ । सबै विमान त्यही सानो एअरपोर्टमै ल्याण्ड हुने हो । यता, विमानस्थल वरपर पनि थुप्रै बस्ती बसिसकेको छ ।
एअरपोर्ट वरपर र डिपो वरपर घर बनाउनेहरुलाई रातमा निद्रा न दिनमा भोक भएको छ । यता, कोठामा बस्नेहरुलाई पनि उत्तिकै तनाव छ । सरकारले जोखिम भएका घरहरुको नामसारी रोकिदिने, त्यहाँ मान्छे बस्न नदिने निर्णय गर्दैन् । भोलि घटना घटेपछि रोएर के फाइदा ?
पहिले नै सतर्कता अप्नाउनुपर्यो नि । जसरी हुन्छ, सरकारले जनताको ज्यानको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । हरेक पल्ट दुर्घटना भएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ, सकियो । पछि छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो दुर्घटना हुन नदिन पहिल्यै सतर्कता अप्नाएको भए भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले उठाएका छन् ।
सरकारले नागरिक मर्दा गोहीको आँशु झार्ने गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सानो भयो भनेर सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अन्य विमानस्थल निर्माण गर्यो । तर, के औचित्य भयो ? किन कि पोखरा विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।
कहिले चराको आतंक त कहिले के ? ऋण लिईलिई बनाएको विमानले डुबाउने प्रष्टै भइसकेको छ । हामीका अध्ययनबिना निर्माण गर्नु नौंलो कुरा होइन् । दीर्घकालीनभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने खालको विकास गर्नमा जोड दिइन्छ । एउटा विमानस्थल सानो भएको छ, अर्को सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् । सरकारले पोखरामा विमानस्थल बनाउनुको साटो काठमाडौंको विमानस्थल सुदृढीकरण गरेको भए हुन्थ्यो । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी एअरपोर्टको सुदृढीकरण गर्न र डिपो सार्नमा चासो दिँदैन् । आयल निगमलाई त पैसा कमाउनुपरेको छ । पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको के कुरा गर्नु ?
विमान दुर्घटना भएपछि आफूलाई पदमा बस्न अप्ठेरो भएको बताउने उनी अहिले पनि त्यही पदमा छन् । यहाँ सबै नौंटकीबाज मात्र छन् । प्लेन पशुपतिनाथ मन्दिर हुँदै जान्छ । आउने बेला ललितपुरको बालकुमारी, टिकाथली हुँदै आउँछ । तर, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरको पनि यसतर्फ ध्यान गएको छैन् । बस्ती जोखिममा छ, उनीहरु देखेर पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् । बस्ती सार्ने कि विमानस्थल उनीहरुले छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्लेन आउने र जाने बाटोमा घर भएकाहरुलाई चिन्तै चिन्ता छ । कतै दुर्घटना भइहाल्यो भने ? भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई सताउँछ ।
तर, सरकारले वेवास्ता गरेको छ । राज्यलाई कर तिर्दा पनि जनताले राम्रोसँग निदाउन पाएका छैनन् । हिजो घर बनाए, पछि मात्र जोखिम रहेछ भन्ने थाहा पाए । सरकारले अझैपनि यस्ता विषयलाई ख्यालख्याल गर्ने हो भने भोलि ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । सरकारले जनतालाई अल्मलाउने काम मात्र गरेको छ ।
नागरिक त कर र भोट लिनका लागि मात्रजस्तो भएको छ । हामी जनताको जनधनको सुरक्षा गर्छौं भन्छ सरकार । तर, कहाँ सुरक्षा गरेको छ ? यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै नदेख्ने सरकारले जनताको धनजनको सुरक्षा गर्ने रे । एउटा नागरिक बनाउन सरकार र व्यक्तिको ठूलो लगानी लागेको हुन्छ ।
काठमाडौं र भक्तपुरको सीमा जडीबुटीको खोला छ । त्यहाँ कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस छ । प्लेन आउँदा र जाँदा पढ्न डिस्टर्व हुने त्यहाँका विद्यार्थीको गुनासो छ । विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि उनीहरु पनि तर्सिएका छन् । तर, यो कुरा सरकारले देख्दैन् । सरकारले अब जनता अल्मलाउने काम गर्नुहुँदैन् ।
सिंनामगंल वरपरका स्थानीय त त्यहाँको घर बेचेर जान पाए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । कि त सरकारले एअरपोर्ट सारिदिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरु आफू बच्नका लागि अर्कालाई घर बेच्न खोजिरहेका छन् । दुर्घटना भएर जो मरेपनि आखिर मर्ने जनता नै हुन् । जडीबुटीमा अरनिको यातायात छ । त्यहाँ दिनहु हजारौंको भीड हुन्छ । केही कारणबस् दुर्घटना भयो भने ठूलो क्षति हुन्छ । त्यसैले सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । कुनै पनि घटनालाई हेलचेक्याइँ गर्नुहुन्न । जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ हुलमुल छ । तर, सरकारलाई मतलब छैन् ।
स्थानीय सरकारले पनि यस्ता विषयमा लापरवाही गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीके नारा हो सुःखी नेपाल, समृद्ध नेपाल । यो नारा औधी मिठो सुनिन्छ । तर, जनता आनन्दसँग सुत्न त पाएका छैनन्, केको सुखी नेपाल ? डराइडराइ बाँच्नुपरेको छ । बाटो काट्न त जेब्राक्रस खोज्दै हिँड्छन्, जनता । आफ्नो ज्यानको माया कसलाई हुँदैन् र ? सरकारले जेब्राक्रस र आकाशे पुल बनाइदियो, जनताले त्यहाँबाट बाटो काटे । उनीहरुको ज्यान त सुरक्षित भयो । तर, विमानस्थल वरपरको जनताको सुरक्षामा सरकार किन मौन ? एउटा कमिटी गठन गरेर विमानस्थल वरपर बस्न ठीक छ कि छैन् ? अध्ययन गर्न लगाउनुपर्यो ।
ज्यानभन्दा ठूलो धन होइन् । ज्यान भए न धन चाहिने हो । कहाँकहाँ जोखिम छ, त्यहाँका स्थानीयलाई अन्यत्र सार्नुपर्यो । जनता स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारले नै जनताको सो हक खोसेको छ । सरकार कर उठाउँछ तर जनतालाई त्रास बिना बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्दैन् ।
