माननीय प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री समक्ष बहुवर्षे आयोजना सूचिकृत गराई कार्यन्वयनका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्न विज्ञाप्ति पेश

प्रतिनिधिसभा काठमाडौ क्षेत्र नम्बर ५ का माननीय प्रदीप पौडेलले आज एक विज्ञाप्ति निकाल्दै भनेका छन्, नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि छनोट गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बजेट निर्माणमा तपसिलका शीर्षकमा रहेका काठमाडौं उपत्यकाका एवं सिंगो राष्ट्रका आम नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष  जोडिएका निम्न अनुसारका योजनाहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा सूचिकृत गराई तत्काल कार्यन्वयनका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेको छ ।

माननीय प्रदीप पौडेलले विज्ञाप्ति मा, हामीलाई विश्वास छ, प्रस्तुत आयोजनाहरु काठमाडौं उपत्यकाका एवं सिंगो राष्ट्रका आम नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष  जोडिएका हुनाले सरकारले यी आयोजनाहरु तत्काल सूचिकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजाने छ। निम्न आयोजनाहरु सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकहरु, सरकारी तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु तथा विज्ञहरुसँगको परामर्श गरेर तय गरिएका हुन्।आयोजनाहरुको कार्यान्वयन पश्चात खानेपानीको तथा धुवाधुलोको समस्या हल गर्न, राजधानीको वातावरण स्वच्छ राख्न लगायत सहज सडक प्रणालीले नागरिकहरुको समय बचत गर्न तथा समग्रमा जीवनस्तर माथि लैजान महत्वपूर्ण हुने भएकोले आयोजना सूचीकरण र कार्यान्वयन चरणमा आवश्यक साथ सहयोग आम नागरिक एवं संचार क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त रहेको विज्ञाप्तिमा भनिएको छ ।

माग गरिएका योजनाहरू

(१) शिवपुरी खानेपानी राष्ट्रिय गौरव परियोजना: काठमाडौं क्षेत्र नं ५ अन्तर्गतका शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज जलाधार क्षेत्र भित्रका मुहान पोखरी, विष्णु पादुका र चण्डेश्वरीमा  खानेपानीका स्रोतहरू रहेका छन् । त्यसैगरी अल्ले, बौडेश्वोर, पांचमाने लगायतका अन्य थुप्रै खानेपानीका स्रोत समेत यहाँ रहेका छन् । तर, यी स्रोतहरूमा रहेको पानी संकलन गर्न पूर्ण क्षमताको संकलन केन्द्र नभएको कारणले ठुलो मात्रामा खानेपानी चुहावट भइरहेको छ । त्यसैले उक्त चुहावट व्यवस्थापन गरी एकीकृत पानी संकलन केन्द्र तथा ट्याङ्की निर्माण गरी उपभोक्तालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । जसले काठमाडौँका लाखौं नागरिकले वर्षौँ देखि खेप्नु परेको खानेपानीको संकट समाधान गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ । यस सम्बन्धमा, खानेपानी मन्त्रालयलाई विगतमा बारम्बार अवगत गराएको र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया समेत अघि बढाएको तर बजेट बिनियोजन हुन सकेको कारणले उक्त योजना कार्यन्वयनका लागि अघि बढ्न नसकेको जानकारी समेत गराउँछु । हाल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र अन्य साना आयोजनाबाट प्राप्त हुने खानेपानीले उपत्यकाको मागलाई धान्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यहाँका नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खानेपानीको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प मध्येका शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमा रहेका खानेपानीका स्रोत पनि हुन् ।तर, उपत्यका नजिकै रहेका यी खानेपानीका स्रोतको उचित प्रयोग हुन नसकेको छैन । त्यसैले, नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ का लागि निर्माण गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा यस परियोजनालाई बहुवर्षे योजनामा सूचिकृत गराई तत्कालै डी. पी. आर. तथा आगामी वर्ष नै पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा आउने गरि बजेटको व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

क.    यसैगरी, एकतर्फ काठमाडौँका लाखौं नागरिकले वर्षेनी खानेपानीको संकट खेप्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ जमिन सुख्खा भएर खोक्रो हुँदै गएको र जमिनमुनिको पर्या-प्रणाली (इकोसिस्टम) समेत खलबलिन पुगेको छ । उपत्यकामा बढ्दो बसोबास र निर्माणाधीन कङ्क्रिटका संरचनाका कारण जमिनमुनि पानी रिचार्ज हुन सकेको छैन भने भएको स्रोत समेत रित्तिने अवस्थामा छ । काठमाडौं उपत्यकामा हरेक वर्ष एकदेखि डेढ मिटर जमिनमा पानीको सतह घटिरहेको विभिन्न अध्ययनले बताउँदै आएका छन् । यस्ता तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौंमा निकट भविष्यमा नै खानेपानीको चरम अभाव हुने निश्चित छ । त्यसैले, पानीको स्रोत प्राप्त गर्नका लागि मात्र होइन प्राकृतिक रुपमा वातावरण सन्तुलन गर्नका लागि पनि पानीको ब्यालेन्स गर्न जरुरी छ। जमिनमुनि रहेको पानी एकोहोरो निकालेर मात्र हुँदैन, भर्ने काम पनि संगसंगै हुनुपर्दछ । परम्परागत रुपमा, नेपालमा वर्षाको पानी संकलन गर्न घरघरमा बलेनी र पदालोको व्यवस्था गर्ने तथा टोलटोलमा पोखरी बनाउने मौलिक अभ्यास समेत रहेको हुँदा यसलाई आधुनिक ढंगले पुनर्जागृत गराउन आवश्यक रहेको छ ।

यसका लागि, काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य क्षेत्रमा उपयुक्त स्थानको छनोट गरि वर्षायाममा पर्ने पानी संकलन गर्न रेन वाटर हार्भेस्टिंगका लागि आवश्यक योजना निर्माण तथा लगानीको सुनिश्चितता गर्न साथै सहरी क्षेत्रमा जो कसैले पनि घर बनाउँदा, आकाशे पानी संकलन गर्ने संयन्त्र जडान अनिवार्य गरि घरघरमा पानीको रिचार्ज सिस्टम जडान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु।

(२) विष्णुमती नमूना करिडोर: काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण भएका सडक सञ्जाल पर्याप्त नहुँदा दैनिक रुपमा सवारी आवागमनमा समस्या हुँदै आएको छ । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना अनुसार सरकारले खोला किनारमा करिडोर निर्माण सुरु गरेको भए पनि विष्णुमती खोला करिडोर हाल सम्म निर्माण हुन सकेको छैन । बुढानीलकण्ठ, टोखा, काठमाडौँ महानगरका विभिन्न वडा हुँदै कालिमाटी निस्कने विष्णुमती करिडोर चाँडै निर्माण गर्न सकेमा चक्रपथ क्षेत्रको आधा ट्राफिक जाम कम हुने आकलन गरिएको छ । यसैगरी, बुढानीलकण्ठ क्षेत्र नयाँ बस्तीका  रुपमा विकास भैरहेको हुँदा यस क्षेत्रमा फराकिलो सडक पूर्वाधार अतिनै आवश्यक रहेको छ । साथै, यस खोलाको दुवै तर्फ करिडोर निर्माणका लागि फराकिलो ठाउं समेत रहेको हुदा यसलाई नमुना सडकका रुपमा निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

त्यसैले काठमाडौं उपत्यका भित्रका धेरै क्षेत्र र ठुलो जनसङ्ख्यालाई  प्रत्यक्ष  लाभ प्राप्त हुने साथै सवारी आवागमन व्यवस्थापनमा ठुलो योगदान पुर्याउने यस विष्णुमती खोला करिडोरलाई नमूना करिडोरको रूपमा विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ का लागि निर्माण गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा बहुवर्षे योजनाका रुपमा सूचिकृत गराई तत्कालै डी. पी. आर. तथा आगामी वर्ष नै पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा आउने गरि बजेटको व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

(३) टुकुचा खोला ढल व्यवस्थापन परियोजना: काठमाडौं क्षेत्र नं ५ अन्तर्गतका बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरका विभिन्न वडा हुँदै उपत्यकाको मध्य सहरमा बग्ने टुकुचा (इक्षुमती) खोला व्यवस्थित गर्न सरकारले विभिन्न योजना निर्माण गरे पनि हाल सम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ट्रिटमेन्ट प्लान अनुसार टुकुचा खोलाको व्यवस्थापन गर्ने भनिएता पनि हाल सम्म यसको उचित कार्यन्वयन तथा व्यवस्थापन नहुँदा त्यस आसपासको बस्तीबाट निस्कने ढलले खोला अत्यन्तै प्रदुषित भएको छ । जसले गर्दा टुकुचा खोला नभई ढल बग्ने नाली भएको छ भने यो सँग जोडिएको सभ्यता समेत सङ्कटमा परेको छ । त्यसैगरी, टुकुचा खोला क्षेत्रमा ढल निकासीको ठूलो समस्या रहेको छ भने वर्षाको समयमा आउने बाढीले खोलाको सतह नाघेर बर्षेनी यहाको वस्ती डुवानमा पर्ने जोखिम छ । त्यसैले यस खोलामा बढ्दै गएको प्रदुषणलाई कम गर्न, खोलाको संरचनालाई प्राकृतिक रूप दिन र सफा पानी बगाउने गरि व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि विगतमा सरकारले तयार परेको ट्रिटमेन्ट प्लान अनुसार ढल व्यवस्थापन तथा खोलाको प्राकृतिक स्वरूप फर्काउनका लागि नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ का लागि निर्माण गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा राखी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

(४) रिङरोड दोश्रो खण्ड (कलंकी देखि धोबीखोला – चाबहिल) विस्तार परियोजना: सन् २०१८ सालमा नेपाल सरकार र चीन सरकार बीचमा सम्झौता भई २ वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको रिंग रोड विस्तारको दोश्रो खण्ड (कलंकी देखि धोबीखोला – चाबहिल) ५ वर्ष भन्दा बढी बितिसक्दा समेत निर्माण हुन सकेको छैन ।नेपाल सरकार र चीन सरकार बीचमा भएको सम्झौता मुताबिक नेपाल पक्षले सडक विस्तारका लागि साइट क्लियरिङको काम (महाराजगंज स्थित नारायण गोपाल चोकमा रहेका घरहरूको मुआब्जा समाधान हुन बाँकी)  सम्पन्न हुने चरणमा छ तर विस्तार कार्यमा ढिलाई भएको हुँदा दैनिक यात्रा गर्ने लाखौं नागरिकको जीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएको छ । एकातर्फ, चारैतिर धूलो धुवाँ र ट्राफिक जामका करण वातावरणीय प्रदुषण अत्यधिक वृद्धि भइ मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुगेको छ भने अर्कोतर्फ साइट क्लियरिङका  लागि रूख कटानले सहरी सुन्दरता नै कुरूप बन्न पुगेको छ । त्यसैले नेपाल र चीन सरकार बीचमा भएको सम्झौता मुताबिक रिङरोड विस्तार कार्यलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछु । यदि, दुवै सरकार बीचमा भएको सम्झौता मुताबिक तत्काल विस्तार कार्य अघि बढाउन नसक्ने परिस्थिति रहेमा नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट लगानी गरि अविलम्ब विस्तार कार्य अघि बढाउन समेत अनुरोध गर्दछु ।