पार्टीमा विवाद र विभाजन भइरहँदा सर्वोच्चले अचानक पहिलो फैसला गर्यो, संसद पुनर्स्थापना । जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको सिफारिस गरेको थियो, त्यो प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनको अवसर पारेर, संयोग त्यस्तै पर्यो, उहाँलाई ‘सक्ड’ हुने गरी सर्वोच्चले सिफारिस बदर गर्यो ।
अस्ति भर्खर फेरि सर्वोच्चले अर्को फैसला गर्यो । पार्टीको नाम के रहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले अर्का नेता माधवकुमार नेपालको जन्मदिनमा ‘सक्ड’ हुने गरी अर्को निर्णय गर्यो । हाम्रो न्यायपालिकाले २ जना नेताहरुको जन्मदिन पारेर उहाँहरुको भावना र चाहानाबिपरीतको फैसला गर्याछ । यो षडयन्त्र, जेलझेल, तिकडम त केही पनि होइन । काकताली त्यस्तो पर्न गएको हो ।
अहिले मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भने यसले पार्टीभित्रको झगडा कमसेकम समाप्त पारिदियो । आआफ्नै ठाउँमा बस
भन्यो । त्यतिखेर बलै मिचेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिएको रहेछ भन्ने बुझियो । साविक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बलै मिचेर निर्वाचन आयोगमा गएका रहेछन् भन्ने बुझियो । शक्ति र बलमिच्याइँको आधारमा गरिने कुरा बेठीक हुने रहेछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त त्यतिखेरै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसक्याथ्यो, ऋषि कट्टेलको अध्यक्षतामा । तर, पहिलो र तेस्रो नम्बरमा आएको, झण्डै २ तिहाइको बहुमत भएको पार्टीले राइँदाइँ गरेर अर्काको दर्ता भइरहेको पार्टी हुँदाहुँदै नेकपा बनाउने कुरा बेठीक हो, यो कानुनसम्मत भएन भनेर मुद्धा हराएको निर्वाचन आयोगलाई हो । माधव नेपाल, झलनाथ, प्रचण्डलाई हराएको र केपी ओलीलाई जिताएको होइन ।
मुद्धा हारेको निर्वाचन आयोगले हो । आयोगले गरेको काम कानुनसम्मत भएन र जुन तिमीहरुले नयाँ दल दर्ता गरेका थियौ, यो गर्न पाइँदैन । तिमीहरुको यो पार्टी बदर भयो भनेर सर्वोच्चले भनेको हो ।
पार्टी एकता हुँदा जुन अपेक्षा थियो, त्यो प्राप्त गर्न सकेनौं । दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकारले झगडा नगरीकन ५ वर्ष काममा लाग्नेछ, समृद्धि ल्याउने छ, गरिबी घट्ने छ, रोजगारी ल्याउने छ भनेको थियो ।
तर, आफ्नै पार्टीका नेताहरुकै कारणले काम गर्ने स्थिति थिएन । भएका कामको पनि कुप्रचार गर्ने भइरहँदा सर्वोच्चको फैसलाले हामीलाई करेक्सन गर्ने बाटो दिएको छ ।
दुई पार्टी एकताका नाममा, कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नाउँमा, स्थिर सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने नाउँमा लोकतन्त्र, विधि, प्रक्रियाको बलमिच्याँइ भइरहेको थियो । किनभने एमालेलाई पनि बहुमत प्राप्त भएको थिएन । फेरि पनि अस्थिरताको सरकार हुन्छ भनेर एकता गरेका थियौं ।
बहुदलकालमा जस्तो अस्थिरतामा जानुभन्दा जनतामा गएर नयाँ म्याण्डेट लिने भनेर प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने जुन सिफारिस गर्नुभएको थियो, त्यो सर्वोच्चले बदर गर्नेबित्तिकै नेपालमा अस्थिरता सुरु भइहाल्यो ।
कुनै दलको बहुमत नहुने भएकाले संसदमा तानातान त अब पनि हुन्छ तर सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले पार्टीभित्रको विवादलाई चाहिँ अन्त्य गरिदियो । माधवकुमार नेपाललाई एमालेमा फर्किन भन्यो । रामबहादुर बादललाई माओवादीमा फर्किन भन्यो ।
पार्टीमा फर्किएन भने के हुन्छ ? सांसद पद जाने हो तर बादलले जान्न भन्नुभयो । विचार, सिद्धान्तका आधारमा र केपी ओलीको भिजनका आधारमा साथ दिएका कारण म यहीँ छु भन्नुभयो । टोपबहादुर राइमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साहले त्यही भन्नुभयो । पार्टीभित्रको सबै हत्कण्डा भोगेर आएका कारणले हामी फर्कन्नौं भन्नुभएको छ उहाँहरुले ।
आ-आफ्नो पार्टी भइसक्दा आफ्नो पार्टीभन्दा पहिले अर्को पार्टीसँग बैठक बसे नेताहरु । फेरि झगडा गर्न जाने हो, फेरि केपी ओलीलाई पराजित गर्न जाने हो भनेर खुल्लमखुल्ला अर्को पार्टीको हेडक्वार्टर गएर आफ्नो पार्टीको विरुद्धमा निर्णय गरेर नेताहरु फर्किनुभएको छ । उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ, त्यो थाहा छँदैछ । तर, एमालेको सचिवको नाताले म उहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ।
दुई पार्टीबीच जसरी पनि एकता गर्नुपर्छ भन्नेमध्येको एउटा म पनि हुँ । मलाई पनि साह्रै पीडा भइहेको थियो । एउटा टिमले प्रेरित गरेर एकतामा पुर्याएका थियौं तर एकतामा संख्या पाएका थियौं धेरै चिज गुमाएका थियौं । एमाले सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टी थियो । नेपालका अरु कथित लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पनि उछिनेर व्यवहारिक, सैद्धान्तिक रुपमा लोकतन्त्रको बयान गरेका थियौं ।
अघिल्ला पटक संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको थियो, त्यो हाम्रा लागि पटक्कै पाच्य कुरा थिएन । हामीले सम्मान गरेका पनि छैनौं, स्वागत गरेको पनि होइन । कार्यपालिकाले गरेको निर्णय न्यायपालिकाले त्यसको विरुद्ध निर्णय गर्न सक्छ भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा टेकेर स्वीकार गर्यौं । अप्रिय लागेको हो, बेठीक लागेको थियो, नमज्जा लागेको थियो । अनपेक्षित भएको थियो त्यो निर्णय । तर, त्यो निर्णय मान्छौं भन्यौं ।
जुन शक्तिसँग मिलेका थियौं, एमालेको देशभक्तिपूर्ण अर्को ब्राण्ड छोपिएको थियो । पार्टी एकताका नाममा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पनि छोड्नुपरेको थियो । कालो पोतिने ढंगले, विचारमाथि प्रश्न उठ्ने ढंगले कुरा उठिरहेको थियो । एमालेको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरी सम्झौता गरेका थियौं । आज त्यसबाट मुक्त भएका छौं ।
हाम्रो वैचारिक एकता भएकै थिएन । व्यवहारिक एकता भएकै थिएन । सांसद संख्या तोकेर गरिने जनताका लागि हुँदो रहेनछ भन्ने सिकेका छौं । हिजो झगडाका कारणले पार्टी फोरियो । विचार र सिद्धान्तको झगडा थिएन, केबल प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हुन पाइन भन्ने झगडा थियो । त्यो झगडालाई सर्वोच्चले लगाम लगाइदियो ।
धेरैको मनमा होला, संसद पुनर्स्थापना भएपछि केपीले हार्यो । संसद पुनर्स्थापना भएपछि केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर धेरैले आवाज उठाएका थिए । राजीनामा दिन हुन्न भनेर भन्ने हामी नै हो । सर्वोच्चले ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर फैसला त गरेको थिएन ।
संसद सुरु भएपछि पनि नयाँ कोणबाट राजनीति सुरु हुन्छ र त्यसको नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्छ । सुझबुझपूर्ण ढंगले विकल्पहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ । देश अस्थिरतामा जान दिनु हुँदैन भनेर फेरि संघर्ष गर्नुपर्छ, सरकार बनाउने विकल्पको ढोका खोल्नुपर्छ भनेर लागेका हौं ।
सर्वोच्चले एकता भंग नगरिदिएको भए पनि सरकार बन्ने विकल्पहरु खुला नै थिए । अब फेरि नेकपा एमाले त जसपासँग मात्रै मिल्यो भने पनि सरकार बन्यो । कांग्रेससँग मिल्यो भने पनि शानदार सिटसहितको सरकार बन्छ । माओवादी केन्द्रसँग मिल्यो भने पनि सरकार बन्छ ।
नेकपा एमालेसँग अब सम्भावना नै सम्भावना छ । प्रचण्डको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने केपी ओली । शेरबहादुरको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने केपी ओली । जसपाबाट महन्थ ठाकुर र बाबुराम भट्टराईको समर्थनबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्ने केपी ओली ।
यी ३ वटा विकल्प कार्यान्वयन नभए के हुन्छ ? नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी ३ वटै मिल्नु
पर्छ । र, यी ३ पार्टी मिल्नु भनेको घाम र जुन मिल्ने जस्तै हो, धेरै कठिन कुरा हो ।
१ सय २१ सिट जुन हामीले हासिल गरेका छौं, यसले पनि फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत एमालेकै हो । कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र जोसँग मिले पनि एमालेको ३ विकल्प छन् । चौथो ३ पार्टी मिल्नु भनेको घाम र जुनजस्तै असम्भव कुरा हो । कांग्रेस र मधेसवादी दलको बेस एउटै भएकाले सँगै मिलेर जाने कुरा निकै गाह्रो चिज हो । उनीहरुलाई हामी नै रुचिपूर्ण हो ।
एउटा प्रश्न कहाँनेर छ भने नेकपा हुँदाका बखत जितेका विद्यादेवी भट्टराई लगायतको पोजिसन के हुन्छ ? स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिको के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न चिह्न उठाएको छ । ती सबै माननीय सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका छन् । ती सबैको टिकटमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले होइन, केपी शर्मा ओलीकोमात्रै हस्ताक्षर छ ।
त्यसैले हाम्रो दाबा हो, १६ जना राष्ट्रिय सभाका माननीय पनि एमालेकै हुन्छ । १ जना प्रतिनिधि सभाको माननीय पनि एमालेकै हुन्छ र ३ जना प्रदेश सभाका माननीय पनि एमालेकै हुन्छ ।
अब बन्ने २ वा २ भन्दा बढी मिलेर बन्ने मिलिजुली सरकार हो । त्यो संयुक्त सरकार एमालेकै नेतृत्वमा बन्न सक्ने सम्भावनाको ढोका सर्वोच्चले खोलिदिएको छ । अब माओवादीले दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने अपरिपक्क निर्णय गर्दैन होला । हामीसँग विकल्प छन् । केपी ओलीलाई दिँदै आएको माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने एमालेले गुमाउने केही पनि छैन ।
केन्द्रमा सरकार पनि छोड्नुपर्यो प्रचण्डले र ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा उसले सरकार छोड्नुपर्छ । ६ वटा प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो माओवादीलाई धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । सबै ठाउँमा अहिले भइरहेको सरकारबाट ऊ बाहिर निस्कनुपर्छ । अहिलेका मुख्यमन्त्रीले छोड्नुपर्छ । यति गरेर केपी ओलीसँग रिस पोख्दैन होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
केपी ओलीको जुन समृद्धिको सपना र आकांक्षा छ, अब थप बल पुग्ने देखिन्छ । १ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदा त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब ५/७ महिनाको खड्को टर्यो भनेर सरकारलाई कसैले केही गर्न सक्दैन । भइरहेको सरकार परिवर्तन नभइकन ५ वर्ष नै चल्ने सिनारियो देखियो ।
नेपालका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्व निर्वाचन प्रमुख आयुक्तहरु, पार्टी, नागरिक समाज भनेर शान्तिका लागि भनेर गेरु बस्त्र लगाएर हिँड्नेदेखि सबैले मोर्चाबन्दी गरे, डिजाइन बन्यो यी सबैको सामना गरेर अगाडि बढेको हुनाले वर्तमान राजनीतिमा केपी ओलीलाई पराजित गर्ने कुनै नेता छैन ।
पोखरा महानगरपालिकाको ५ औं स्थापना दिवसमा मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा व्यक्त विचार
