बेइमान, अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हालत हुनेरहेछ । उहाँ (ओली) बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो । बुझेको पनि छैन । कुन प्रणाली ? आफैंले लेखेको संविधान थाहा छैन

२१ पुस, काठमाण्डौ । मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जीवनभरि कहिल्यै पनि नेतृत्वका लागि योग्य मानिनँ । मलाई भ्रम भइरहेको छ कि, मैले बढी पूर्वाग्रह राखेँ कि, भनेर म कहिलेकाहीँ सोच्दै थिएँ । तर अहिले आएर संसारले चिन्ने गरेर त्यो मेरो भ्रम निवारण भयो । मेरो मात्र होइन, हामी सबैको भ्रम निवारण भयो ।

यहाँ पार्टीका नेताहरु हुनुहुन्छ, हामी मतदाता पनि छौं । पार्टीले आफ्नो नेता कसलाई बनाउने भन्दा बहुत विचार गर्नुपर्ने रहेछ । अस्तिसम्म नेकपामा केपी ओलीजीको वाहवाह हुन्थ्यो । अहिले जे सुकै भनेपनि तपाईहरु वाहवाह गर्नुहुन्थ्यो । त्यत्रो वाहवाह पाएको नेता आज समाप्त भयो । यो देशको दुर्भाग्य हो कि यत्रो प्रयासपछि ठूलो बहुमत बोकेर जन्मिएको एउटा नेता संसारमा सबभन्दा काम नलाग्ने नालायक रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था भयो । अर्काले होइन, उनकै कर्मले उनी आफैंले प्रमाणित गरे ।

बेइमान, अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हालत हुनेरहेछ । उहाँ (ओली) बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो । बुझेको पनि छैन । कुन प्रणाली ? आफैंले लेखेको संविधान थाहा छैन ।
भर्खरै वर्षमानजी (पुन) ले फुकुयामाको किताबको उदाहरण दिनुभयो, त्यो किताब लेख्दाखेरि फुकुयामाले भूमिकामा भनेका छन्, ट्रम्पले नजितेको भए यो किताब लेखिँदैनथ्यो । यदि ट्रम्प भन्ने मान्छे जर्ज वासिङ्टनको बेलामा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको भए के हुन्थ्यो होला ? आज हामीले कुरा गर्ने अमेरिकाको प्रणाली नै हुँदैनथ्यो । इन्दिरा गान्धी, जवाहरलाल नेहरुको ठाउँमा सुरुमै प्रधानमन्त्री भएको भए के हुन्थ्यो होला ? त्यहाँ संसदीय प्रणालीको जगै बस्दैनथ्यो ।

संविधान बनाउँदैमा प्रणाली बन्दो रहेनछ, प्रणालीलाई अभ्यास गर्नुपर्दछ । नेतृत्वमा बस्ने मान्छे इमान्दार हुनुपर्दछ । इमान्दार मात्र भएर पुग्दैन, बुझेको पनि हुनुपर्दछ । बेइमान, अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हालत हुनेरहेछ । उहाँ (ओली) बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो । बुझेको पनि छैन । कुन प्रणाली ? आफैंले लेखेको संविधान थाहा छैन ।

डा. बाबुराम भट्टराई यहीँ हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीतिक संवाद समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । त्यो वेला उहाँले संवाद समितिभित्र अर्को विशेष समिति बनाउनु भएको थियो । पाँच जना शीर्ष नेताहरु सदस्य रहेको विशेष समितिमा तत्कालीन एमालेबाट उहाँ (केपी शर्मा ओली) नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा जनमतबाट आएका सबै कुरालाई समेटेर कहाँ–कहाँ के–के राख्ने भनेर प्रस्तावनादेखि सबै धारामा छलफल भएको थियो । यो हुँदाहुँदै संविधानलाई उहाँ आफैंले तोड्नु भयो । त्यसैले मैले संसद विघटनलाई संविधानको भित्ता फोडेर गरिएको कदम भनेको छु । भित्तै फोडेको छ, काहीँ बाटै छैन । अब त्यो भित्ता फोडेको प्वाललाई मूल बाटो बनाइदिने कि टाल्ने अदालतको काम हो ।

धेरै चर्चा भयो, धेरै कुरा भयो । तर अदालतलाई धेरै ट्रेडिसनल सोचाइका रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । मलाई लाग्छ, २०र२५ वर्षै भयो होला, एउटा संविधानको धारामा अदालतको मानहानीका कुरा भयो । केको मानहानी ? अहिलेको जमाना यो हुँदैन भनेर त्यहाँका न्यायाधीशहरु, खासगरी ल (कानुन) का प्रोफेसरहरु अगाडि आए ।

यो कुनै व्यक्ति वा सामान्य मुद्दा होइन, सिंगै मुलुकसँग संगत भएको विषय हो । यो राजनीति नै हो, तर यो केपी ओलीको जस्तो जालझेलको राजनीति चाहिँ होइन । केपी ओलीले जालझेल गरे भन्दैमा अदालतले राजनीतिक विषय भनेर यो मुद्दालाई पन्छाउन मिल्छ ? संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरा गरिएको छ । त्यसकारण यो राजनीतिक पनि हो, संवैधानिक पनि हो ।

संविधान निर्माता ६०१ जनामध्ये एकरदुई जना यो संसारबाट विदा हुनु भयो । बाँकी त सबै हुनुहुन्छ । न्यायाधीशहरुले संविधान निर्माताहरुको आशय के थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ । ज्यूँदै छन् संविधान निर्माताहरु । आज २०० वर्ष नाघिसकेपछि अमेरिकी संविधानको व्याख्या हुँदाखेरि फाउन्डिङ फादरले के भन्थे भनेर सोचाइ हुन्छ । जबकी, ती मान्छेहरु कोही पनि उपस्थित त छैनन् नि । हामी कहाँ त ६०१ मा दुई चार जना हुनुहुन्न होला, बाँकी सबै हुनुहुन्छ । अदालतले सोच्नै नपर्ने अवस्था छ । यसमा किन ढिलो भइरहेको छ, मैले बुझिरहेको छैन ।

न्यायाधीशहरु न्याय सेवाबाट हुनुहुन्छ, तपाईंहरुको आफ्नै राय होला । तर धेरै सनातन न्याय प्रणाली काम लाग्दैन । मुलुकले नै भागेको यत्रो ठूलो समस्यामा कति दिन पर्खिने ? कुनै वेलामा राजाले गर्थ्यो, शुक्रबार दरबारको कुन्नि के, शनिबारको विदा दिनुप¥यो, आइतबार के भन्ने र सार्वजनिक मुद्दालाई पर धकेल्ने । यो त २४ घन्टाभित्र पूरा हुनुपर्ने विषय हो । त्यसका लागि एक मिनेट पनि कसैले पर्खिन सक्दैन । मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजान पाइन्छ ? मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने काममा अदालत किन साक्षी बस्ने ? त्यसैले हामी सबैले औंला ठड्याएर भन्नुपर्छ, अदालतले ढिलो गर्न पाइन्न । यो ढिलो गर्न पाइने मुद्दा होइन ।

तर अदालतले के भन्छ भन्नेमा धेरै चिन्ता नगरौं । जनता अदालतभन्दा अगाडि छन् । जनता अगाडि उठिसकेपछि अदालत निरीह हुन्छ । मलाई लाग्छ, संविधानसँग केन्द्रित विषयमा नेपालमा यत्रो ठूलो एकता हिजोका दिनमा कहिल्यै भएको छैन । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि सामाजले चिनेका संविधानविद्, कानुन व्यवसायी सबैले भनिरहेका छन्, यो गलत हो । कोही पनि मैले देखेको छैन, जसले सार्वजनिक रुपमा यो ठिक छ भनोस् । योभन्दा ठूलो प्रमाण के चाहिन्छ ? त्यसैले अदालतको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा होला । तर, यो मुद्दामा धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन ।

अर्को, यो विषय अदालतमा मात्रै सकिने विषय होइन । अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना होला या नहोला, त्यो छोड्दिऊँ । अदालतले संविधानको बाटोभित्र आफूलाई सीमित राख्ने हो कि असान्दर्भिक हुँदै जाने भन्ने कुराहरु छ । अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु पनि आमजनताको कठघरामा उभिनु भएको छ । साविक पदमा बस्ने मान्छेलाई नागरिकले सोध्न पाउँदैन ? देशको न्यायाधीश भएकाले उहाँहरुका व्यवहार, चरित्रमाथि औंला ठड्याउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै हुँदैन भन्दिन म । खुलेआम भेटे हुन्छ र, त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्दछ । हामीले खोजेको पारदर्शीता हो, गुप्त मन्त्रणा होइन ।

संसद पुनर्स्थापनापछि पनि दंगदास भएर त्यतिमा सीमित हुनु हुँदैन । छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जानुपर्छ । केपी ओलीलाई फ्याँकेर चुनावमा जाने हो, यो गलत नेतृत्व बोकेर होइन । त्यसैले यसलाई म भयावह संकटको रुपमा देखाउनु पनि पर्दैन । संकटकाल लगाउँछन् रे, के गर्छन् रे । हामी सबैले भोगिसकेको हो हेर्नुहोस् । संकटकाल पनि भोगेको हो, ३० वर्ष त नेपालको सैन्य शासन हो पञ्चायती शासन हो । सबै भोगेर आएका हौं । त्यसैले आज यो भोग्न नसक्ने नेपाली जनता छैनन् । लोकतन्त्र खतरामा छैन, शासन प्रणाली बरु अप्ठ्यारोमा छ । लोकतन्त्रमा शासन गर्नेहरु खराब भए ।

बरु भयावह के देख्दैछु भने यसका पछाडिका अन्तर्राष्ट्रिय आयाम । जसरी अहिले व्याख्या हो कि विकसित भएको हो ? यो छुट्याउन सजिलो छैन । हिजो सरकार एउटा ध्रुवमा बगेकै हो । हिजोका दिनमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालले कम्युनिस्ट इमेज बनाएकै हो । अस्ति भारतले मलाई हटाउन खोज्यो भनेर गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले भारतले साथ दिइराखेको छ भन्ने आउन थालेको छ ।

अर्काे, हिमालय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएर गएको छ । दुईटा छिमेकी मुलुकहरू प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा पुगेका छन् । अर्काे सुपरपावरले एउटालाई साथ दिन खोज्दैछ । एकातिर इण्डो–युएस धुरी छ, अर्काेतिर चाइना एक्लो छ । विश्वको सन्दर्भमा चीनको के अर्थ हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो । तर नेपालका लागि चीन, अमेरिकाभन्दा ठूलो मुलुक हो । नेपालका लागि भारत अमेरिकाभन्दा पनि ठूलो मुलुक हो । उसका शक्ति र स्वार्थहरु अन्य सबै मुलुकलाइ एकातिर राख्ने हो भने पनि ठूला हुने गर्छन् । त्यसैले यो दुई ध्रुवबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर आयो भने यो अस्थिरताको अवस्थामा कतै नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार र क्षमताहरु हाम्रो हातबाट फुत्किँदै छ कि भन्ने पनि लाग्छ ।

यदि संसद पुनर्स्थापना भएन र चुनाव पर स¥यो भने त्यो दिन केपी ओलीसँग कुनै निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । उनले सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गरिसके, अब कुनै अस्त्र बाँकी छैन । अब योभन्दा अघि बढ्न खोज्नु भनेको उनीसँग निर्णय गर्ने क्षमता र निर्णय गर्ने अधिकार बाँकी छैन । अर्को पट्टी गइसक्यो र, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन्छ । हामीलाई मन नपर्ला, हाम्रा असहमति होलान्, ठीक या बेठीक, सही या गलत जेजे हुन्छ, यो देशको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसितै रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । राजनीतिक मुद्दामा भोलि चिप्लिने अवस्था आउँछ कि भन्ने चिन्ता हो ।

संसद पुनर्स्थापनापछि पनि दंगदास भएर त्यतिमा सीमित हुनु हुँदैन । छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जानुपर्छ, केपी ओलीलाई फ्याँकेर चुनावमा जाने हो
वास्तवमा पार्टीहरुले विचार गर्नुपर्छ, केपी ओलीलाई अहिले सबैभन्दा बढ्ता वैधानिकताको संकट छ । नेपालको लागि संकट होइन । ओलीलाई वैधानिकताको संकट छ । संसद नभएका कारण मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता गुमाएको अवस्था छ । त्यो बेलामा उनलाई कसले सहयोग गर्छ ? विभाजित नेकपाबाट उनलाई सहयोग हुँदैन, यो त अझै धेरै विभाजित हुँदै जाने होला ।

जनता समाजवादी पार्टीले पत्याउँदैन, काँग्रेसले पत्याउँदैन । काँग्रेस र समाजवादी पार्टी सतर्क हुनुपर्ने बेला छ कि तत्कालको फाइदाका लागि चुक्नुहोला कि ? समाजवादी पार्टी अलि अगाडि नै छ, काग्रेस चाहिँ धरधर छ । नेकपा फुट्यो, स्वाभाविक रुपमा विपक्षी दललाई फाइदा होला । तर तत्कालका फाइदाहरुमा पार्टी सीमित भयो भने फेरि अर्काे ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ । त्यो नहोस्, हामीले दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढौं ।

हरेक आन्दोलनको एउटा लक्ष्य हुन्छ । आन्दोलन गर्ने हो, संसद पुनर्स्थापना चाहने हो भने ओलीलाई निकालेर फ्याँक्ने भनौं न त । यो विषयमा एउटा संस्थागत प्रक्रिया (अदालतमा) त चलिरहेको छ । तर त्यो संस्थागत प्रक्रियाले बाटो निस्किएन भने हामी आन्दोलनमा नै जानुपर्नेछ, त्यसको अर्काे उपाय छैन ।

(जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनबारे गरेको अन्तर्क्रिरया कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक प्रा. खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
अनलाइनखबरबाट