काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे’ सूचीमा राखेसँगै नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ ।
यसले वैदेशिक ऋण, अनुदान र लगानी तथा व्यापार प्रभावित हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको वित्तीय साख धमिलिएको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’का कारण वैदेशिक लगानीमा असर पर्छ । विप्रेषणको लागत बढ्न सक्छ । जोखिमयुक्त देश भनेर एलसीको लागत पनि बढ्न सक्छ । दाता राष्ट्र र संस्थाले यसैका कारण आफ्नो सहयोगमा पुनर्विचार गर्न सक्छन् ।
एफएटीएफले बेलाबेलामा सचेत गराउँदै आएको थियो । उसले सुझावहरू पनि दिएकै थियो । तर, त्यसअनुसार नेपालले बेलैमा ऐन बनाउन सकेन । ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएन । कार्यान्वयनको पाटोबाट एफएटीएफ सन्तुष्ट भयो मात्रै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्छ । यदि, ऊ सन्तुष्ट भएन भने नेपाल कालोसूचीमा जान सक्छ । त्यो भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
कालोसूचीबाट जोगिन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमबारे बुझाइमा, वाणिज्य बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा सुधार, सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रको सुपरीवेक्षणमा, हुन्डी कारोबारीको पहिचान र हुन्डी तथा अनौपचारिक कारोबारमाथि निषेधमा सुधार गर्नुपर्छ ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र संयोजन विस्तारमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा, जोखिमका आधारमा अपराधको पहिचान र जफतसम्बन्धी मापक तयारमा र आतंकवादमा हुने लगानीको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक कमजोरीमा सुधार गर्नुपर्छ । ग्रे लिस्टमा परेपछि यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्छ ।
नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेरिएकाले विदेशी लगानीमा कमी आउन सक्छ । यसले वैदेशिक सहायता र व्यापारमा पनि असर गर्छ । वित्तीय कारोबारमा थप निगरानी र कडाइ हुन्छ । नेपाललाई आर्थिक सुधार गर्न नसक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण रोक्न अक्षम देशका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हेर्छ ।
ग्रे सूचीमा पर्ने देश एफएटीएफको बढ्दो निगरानीमा पर्छ । यस्ता देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद र सम्बन्धित विषयलाई नियन्त्रण गर्न र प्रणालीगत सुधार ल्याउन एफएटीएफसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी आर्जन, शंकास्पद लगानी, राजस्व छलीजस्ता वित्तीय अपराधप्रति सरकारले निगरानी गर्न सकेको छैन । आर्थिक अपराधमा जोडिएका उच्च पदस्थ, पहुँचवाला तथा शक्तिशाली व्यक्तिले शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता अधिकारप्राप्त निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । दबाब र प्रभावमा पारेर आर्थिक अपराधको अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने काम विद्यमान छ । सरकार तथ्य तथ्यांकमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा आत्मरतिमा रमाइरहेको छ ।
बजेटमा झन्डै ४० प्रतिशत विदेशी ऋण र अनुदानको कुरा हुन्थ्यो । तर, मुलुक ग्रे लिस्टमा परेपछि वैदेशिक ऋण र अनुदानमा पनि प्रभाव पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । अर्कोतर्फ राजस्व बढ्न सकेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्योगीहरू हच्किरहेका छन् ।
सबैतिर अविश्वास मात्रै छ । सरकारले आमनागरिकलाई विश्वासमा लिनु त परैको कुरो, आफ्नै काममा पनि विश्वास गर्न सकिराखेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग मात्रै होइन, राज्यका कुनै पनि निकायले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । दोस्रोपटक नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा पर्नुको मुख्य कारण सरकारको हेलचेक्र्याइँ नै हो ।
एफएटीएफले मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै उन्मुक्ति पाइन्छ । त्यसका लागि विगतबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । विगतमा सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गफ होइन, काम खोजेको छ । गफमात्रै गर्ने नेतृत्वबाट नेपालको छवि सुधार्न सम्भव
छैन । ग्रे लिस्टमा परेसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा ग्रहण लागेको छ । अब पनि सरकारले नचेत्ने हो भने कालोसूचीमै पर्ने जोखिम छ । तसर्थ, छिट्टै आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । चेतना भया !
दृष्टिबाट
