मुलुकमा गरिबी र आत्महत्या गर्नेको संख्या कहालीलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ । दैनिक तीन दर्जन बढीले आत्महत्या गरिरहेका छन् । कोही ऋण तिर्न नसकेर त कोही व्यापा।र व्यवसाय डुबेर । कतिपय भने घरपरिवार नै छोडेर हिँडेको बताइन्छ । यता, मठमन्दिर, सार्वजनिक स्थल, बस, घरलगायतमा माग्नेहरुको बिगबिगी छ । जताततै मागिरहेको अवस्थामा व्यक्तिहरु भेटिन्छन् । माग्नेहरु र आत्महत्या गर्नेहरु ह्वात्तै बढ्दा सरकार भने यसबारे खोजतलास गर्दैन् । किन माग्नेहरुको संख्या बढ्यो ? उनीहरु साँच्चिकै गरिब हुन् कि होइनन् ? आत्महत्या गर्नुको पछाडि के कारण छ ? भनि सरकार अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैन् । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकार मुलुकमा छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाल प्रधानमन्त्री छन् ।
उनले देश र जनताको हितमा काम गर्न त सकेनन् नै यसबारे सोच्ने समेत फुर्सद उनलाई भएन । केही दिनअघि भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत सूर्यविनायक नगरपालिकाको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरियो । नगरपालिकाको भवन उद्घाटन यही क्षेत्रका सांसद दुलर्भ थापाले पनि गर्न सक्थे । नभए योसँग सम्बन्धित शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह
आउनुपथ्र्यो । तर, चर्चामा आउनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली भवन उद्घाटन गर्न आए । देश र जनताको लागि काम गर्न नसकेपछि यस्ता उद्घाटन गरेर भएपनि चर्चामा आउनुपर्यो नि त ! नत्र जनताले बिर्सिन सक्छन् नि त ! प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले सरकारले विदेशीसँग कति ऋण लिएको छ ? थाहा छैन । बरु जनता भन्छन्, ‘सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसक्यो ।’
मुलुकको अधिकांश भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेको पनि उनलाई जानकारी छैन । यता, धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङ पानी माग्दै रित्तो गाग्री बोकेर राजधानी आउँछन् । प्रधानमन्त्री ओली चाँहि आफ्नै देशको पानी समेत पिउँदैनन् । उनी दैनिक ७० हजार रुपैयाँ बराबरको पानी विदेशबाट आयात गरेर पिउँछन् । जब प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नै मातृभूमिको पानी पिउँदैन, अनि योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन सक्ला ।
जनता खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । विडम्बना, तीनै जनताले तिरेको करमा राज्यका उच्च पदस्थहरु करोडौं खर्चिएर विदेशमा नभएको रोगको पनि उपचार लगाउन जान्छन् । प्रधानमन्त्री ओली जनताका समस्याबाट अन्जान देखिन्छन् या देखेर पनि बुझ पचाएको अवस्था छ । सहकारीबाट करोडौं बचतकर्ता पीडित भएका छन् । लघुवित्त र मीटरब्याजका कारण पनि उत्तिकै सर्वसाधारण पीडित बनेका छन् । उनीहरुले त पटकपटक महिनौं खाली खुट्टा हिँडेर राजधानीमा आई आन्दोलन समेत चर्काए । दुर्भाग्य, सरकारले उनीहरुको आवाज सुनेन । सुनोस् पनि त कसरी सरकार त आफ्नै धुनमा छ ।
अहिले बैंकमा आम सर्वसाधारणको बचत जोखिममा छ । यसप्रति पनि सरकार जिम्मेवार देख्दैनन् । हिजो सरकारकै कारण सहकारीमा बचतकर्ता गरेका सर्वसाधारण डुब्नुपर्यो । अब बैंकका बचतकर्ताले त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्नु नपरोस्, बिन्ती छ । मुलुक युवाविहिन बन्दै गइरहेको छ । मुलुकमै बस्ने इच्छा हुँदाहुँदै रोजगारी नहुँदा युवाहरु खाडीलगायत विभिन्न देश गइरहेका छन् । दिनहुँ हजारौंको संख्यामा कामको खोजीमा १८ वर्षदेखि ४० वर्ष नकटेका मानिसहरु आफ्ना घरपरिवार छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरु जिउँदै फर्किन्छन् कि बाकसमा ? परिवारमा डर, चिन्ता छ । सरकारी तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने हरेक महिना झण्डै लाखौंको संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भएको देखिन्छ ।
अहिले पनि मीटरब्याजीहरुको बिगबिगी छ । गरिब, निःमुखा जनतालाई एक लाख ऋण दिएर ८० प्रतिशतसम्म मासिक ब्याज लिई ऋण तिर्दातिर्दै पनि उनीहरुको जग्गा जमिन वा सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाइरहेको अवस्था छ । तर, यसबारे प्रधानमन्त्री ओली अन्जान देखिन्छन् । यता, बजारमा कालोबजारीहरु हावी हुँदै गएका छन् । एक सयको सामान पाँच हजार रुपैयाँसम्म बेचिरहेको छ । दलाल, भूमाफियाहरुले सोझासाझा जनतालाई चुलुम्मै डुबाए । रोपनीको पाँच हजारमा बिक्री नहुने जमिन टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै लाखदेखि करोडौंमा बेचियो । अहिले त्यति महँगोमा जग्गा किनेकाहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । किनकि उनीहरुले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका थिए ।
अहिले आम्दानी नहुँदा बैंकको साँवाब्याज तिर्न नसक्दा र धितोको मूल्य पनि स्वाट्टै घट्दा उनीहरु चुलुम्मै भएका छन् । फेरि बैंकको ऋण तिर्न नसकेमा तीन पुस्तालाई कालोसूचीमा राखिने हुँदा अधिकांशले आफुसँगै आफ्ना परिवारलाई समेत सिध्याएका छन् । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा जनता मात्र होइन, बैंक, वित्तिय संस्था पनि डुबेका छन् ।
यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी बराबर भएको छ । किनकि यसको मूल्य दलाल, भूमाफियाहरुले कृत्रिम रुपमा बढाएका थिए । यसरी बढाइएको मूल्य धेरै समय टिक्न सक्दैन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सेयर बैंकले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको हो । तर, दलालहरुले मूल्य बढाएर ३२ सयदेखि पाँच हजारसम्ममा बेचबिखन गरे ।
यता, छिमेकी मुलुकमा एक लाखदेखि बढीमा दश लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ ३५ लाखदेखि करोडौंमा बेचियो । त्यँही घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर बैंकले धमाधम कर्जा प्रवाह गर्यो । अनि कोरोना महामारीपछि यस क्षेत्रमा आएको मन्दीले व्यक्तिसँगै बैंक, वित्तिय संस्थाको लगानी डुबेको छ । यही क्षेत्रमै लगानी गर्दा सहकारी डुबेको हो ।
अब भने बैंकको पालो आएको छ । बैंकमा भएको रकम जनताको हो । यदि बैंक टाट पल्टिएमा जनता डुब्ने छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । त्यसो त सरकार आफैं ऋणैऋणमा छ । दुग्ध कृषकदेखि उखु किसान, निर्माण व्यवसायी तथा अस्पतालहरुको खर्बौ रकम सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
दुग्ध र उखु किसानको सात अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब र कोरोना महामारीका बेला बीमा गराएका अस्पतालहरुको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले दिन बाँकी छ । यसबारे पनि प्रधानमन्त्री ओली अन्जान देखिन्छन् । सरकारको खर्च दिनप्रति दिन बढिरहेको छ तर राजस्व उठ्न भने छोडेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले नै सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको बताउँछ ।
यसरी राजस्व न्यून उठिरहँदा सरकार भने न खर्च घटाउँछ न राजस्व वृद्धिका निम्ति आवश्यक काम नै गर्छ । सरकार केही पनि गर्न सक्दैन, भ्रामक भाषणबाहेक । बजारमा मन्दी छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली हुने क्रम बढ्दो छ । डेरामा बसिरहेकाहरुले पनि भाडा तिर्न सकेका छैनन् ।
यता, बैंक डुब्ने चर्चा आगोझैं फैलिँदा बचत निकाल्नेहरु ह्वात्तै बढेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले लगाउने चस्माको मूल्य मात्र ४५ लाख रहेको बताइन्छ । त्यस्तै, घडी तीन करोड, जुत्ता डेढ लाख, दाउरा सुरुवाल, टोपी पनि लाखौं पर्ने लगाउने सुनिन्छ । त्यसो त ओलीले ३२ अर्ब पैसा कोलम्बिडामा लुकाएको मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको आरोप छ ।
भक्तपुरको बालकोटमा रोपनीका रोपनीमा बनेको दरबारजस्तो घर छ । तेह्रथुम र झापामा पनि उत्तिकै सम्पत्ति रहेको बताइन्छ । सुनलगायत गरगहना, सेयरहरुमा पनि ओलीको लगानी रहेका सुनिन्छ । ०७१ सालमा एमालेको महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्षमा चुनिएका थिए । त्यतिबेला उनका प्रतिस्पर्धी थिए, माधव नेपाल ।
तर, ओलीले गुण्डा नाइके महेश बस्नेत र चरीलाई प्रयोग गरेर थोरै भोटले नेपाललाई हराए । पार्टी अध्यक्षमा चुनिएपछि उनी पटकपटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । दुर्भाग्य प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको हितमा काम गर्नुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थमा उनी रमाए । उनैले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएका
हुन् । त्यतिले मात्र नपुगेर अहिले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नै व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने अध्यादेश ल्याएका छन् । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङले चार अर्ब ४५ करोड राजस्व राज्यलाई तिरेका छैनन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहरिएका उनलाई अदालतले दुई वर्ष कैद र ८० करोड जरिवानाको फैसला सुनाइसक्यो ।
तर, यस्ता व्यक्तिलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनुको साटो उल्टै पार्टी कार्यालय बनाउन ओलीले जग्गा दान लिए ।
जनताले एक दिन विद्युतको पैसा ढिलो तिरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । विडम्बना, जनतालाई अध्याँरोमा राखीराखी उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको बत्ती दिइयो । अहिले उद्योगीहरुले २५ अर्ब बक्यौता नतिर्दा समेत सरकार उसैको साथमा छ ।
केही दिनअघि बालकोटमा एक युवकले ६ पटक लोकसेवाको परीक्षा दिएपनि फेल भएपछि आफ्नै भाइ र बाबुलाई नै
मारे । अहिले देशको प्रधानमन्त्रीमा आफु रहेपनि काम गर्न नसकेपछि ओली बारम्बार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दोष थुपारिरहेका छन् । आफु काम नगर्ने अनि अर्काको विरोध गरेर सत्ता टिकाइरहने उनको खेल रहेको बुझिन्छ ।
