श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जापान रोजगारीमा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई सुम्पिएका छन्।
जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि स्वीकृत गर्दै मन्त्री भण्डारीले म्यानपावरलाई जिम्मा दिएका हुन्।
मन्त्रालयले माघ २५ गते जापानमा श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। कार्यविधिअनुसार स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) प्रणाली अन्तर्गत जापानमा म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउने छन्।
यसअघि श्रम मन्त्रालयले जापानको निजी क्षेत्रलाई यहाँको सरकारी संयन्त्रमार्फत् श्रमिक पठाउने गरी समझदारी गरेको थियो।
समझदारी करिब पाँच वर्षअघि २०७५ चैत ११ गते भएको थियो।
समझदारीमा नेपाली श्रमिकहरू भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा तथा सीप परीक्षणका लागि जापानी पक्षलाई सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत एउटा छुट्टै इकाइ रहने व्यवस्था थियो।
समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुई देशको एक संयुक्त समिति पनि बनाइएको थियो। यो समितिले श्रमिक भर्ना, रोजगारी स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त सचिव र नेपालका लागि जापानी राजदूतले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जापानी पक्षले त्यसबेला एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपालसँग पहिलो पटक समझदारी गरेको बताएको थियो।
जापानले पाँच वर्षमा विभिन्न ९ मुलुकबाट झण्डै चार लाख सीपयुक्त श्रमिक लैजाने उल्लेख गरेको थियो।
जापानले नेपालबाट कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने योजना अघि सारेको थियो। तर, समझदारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत सरकारले श्रमिक पठाउन सकेको थिएन।
सरकारकाे कमजाेरी टेकेर म्यानपावर व्यवसायीहरू जापानमा आफूहरूले पठाउन पाउनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएका थिए। केही समयअघि कार्यक्रम नै आयोजना गरेर म्यानपावर व्यवसायीहरूले जापान रोजगारीमा श्रमिक पठाउने जिम्मा आफूहरूलाई दिइनुपर्ने माग राखेका थिए।
जापान रोजगारीका नाममा बिचौलियाहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनाएर श्रमिकहरूसँग आर्थिक शोषण गरिरहेकाले व्यवसायीहरूले पठाउन पाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो।
लामो समयसम्म सरकारी संयन्त्रमार्फत् श्रमिक पठाउन नसकेपछि मन्त्रालयले म्यानपावरलाई जिम्मा दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिले पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत् श्रमिकहरू जापान गइरहेका छन्। यसरी जाँदा व्यक्ति तथा म्यानपावर कम्पनीबाट ठगी पनि भइरहेका कारण नीतिगत व्यवस्था गरेरै सहजीकरण गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर मन्त्री भण्डारीले म्यानपावर व्यवसायीको साँठगाँठमा म्यानपावरलाई जिम्मा दिएको आरोप पनि लागेको छ।
उनले गरेका कतिपय निर्णयहरू श्रमिकमैत्री नभएको र यो निर्णय पनि व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी गरिएको एक श्रम जानकार बताउँछन्।
मन्त्रालयको यो व्यवस्थाले जापान रोजगारीका नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूले मनलाग्दी शुल्क उठाउने समस्या हुने चिन्ता गरिएको छ।
जापान पठाउँदा म्यानपावरले श्रमिकसँग कति सेवाशुल्क लिन पाउँछन् भन्ने विषय कार्यविधिमा पनि खुलाइएको छैन।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी सीपयुक्त श्रमिक लैजाँदा कतिपय जापानी रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको शुल्क पनि व्यहोर्ने हुँदा त्यस्तो समस्या नहुने जिकिर गर्छन्।
‘शुल्क तोक्नुपर्छ। मन्त्रालयले तोक्छ होला। जापानमा यस्तो समस्या खासै हुँदैन,’ उनले भने।
अब म्यानपावर कम्पनीमार्फत् श्रमिकहरू जापान जाँदा त्यहाँको अवसर सुनिश्चित हुने उनले बताए।
‘एसएसडब्ल्यू प्रणालीमै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गइराख्नु भएको छ। गतवर्ष व्यक्तिगत रूपमा करिब ८ हजार युवा गएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी वर्षमा कम्तीमा १० हजार त पठाउन सक्छौं।’
उनका अनुसार त्यहाँ नर्सिङलगायत सेवा क्षेत्र, कृषि, निर्माणलगायत अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि राम्रो अवसर छ।
कार्यविधिअनुसार एसएसडब्ल्यू प्रणालीअन्तर्गत जापान जानेले जापान सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट जापानी भाषा परीक्षा तथा पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।
