१४ माघ, सुर्खेत । कर्णालीमा कोरोना महामारीको पहिलोभन्दा दोस्रो लहर भयावह बन्यो । अक्सिजन तथा अस्पतालमा बेड नपाएर धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए । अवस्था यतिसम्म भयावह रह्यो कि प्रदेशकै ठूलो कोभिड विशेष अस्पताल (प्रदेश अस्पताल)ले थप बिरामी भर्ना लिन नसक्नेसम्मको स्थिति आयो । अहिले ओमिक्रोन भेरियन्ट आएसँगै तेस्रो लहर शुरु भएको छ । तर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, सीमा नाकामा कडाइ, पर्याप्त परीक्षण, अनुगमन लगायतका काम प्रभावकारी देखिएको छैन ।
कोरोना महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसी सीमा नाकामा कडाइ नगरिए कर्णाली प्रदेशले पहिलो र दोस्रो लहरकै जस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्ने जोखिम देख्छन् । भारतबाट फर्किएका शंकास्पद संक्रमितहरुको उपचार सीमा नाकामै खोजिनुपर्छ । कोभिड महामारीको बेला भोगेको अनुभव, अहिले कर्णालीको अवस्था र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिनुपर्ने कामका विषयमा केन्द्रित भएर डा. नवराज केसीसँग अनलाइनखबरकर्मी यज्ञ खत्रीले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समय कर्णालीमा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ । कर्णालीमा देखिएको ‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नै हो ?
कर्णालीमा भेटिएका संक्रमितहरुमा ओमिक्रोन नै हो भन्ने पुष्टि त भएको छैन तर हामीले हेरिरहेका बिरामीहरुमा ओमिक्रोनकै लक्षणहरु देखिएको छ । लक्षणको आधारमा यो ओमिक्रोन नै हो भन्न सक्छौं । र, यो एकदमै बढ्दो क्रममा छ । बच्चाबच्चामा रोकिदै नरोकिने कडा खालको खोकी छ । हामी ओमिक्रोनको दलदलमा फसिसकेका छौं । जति सकिन्छ छिटो कुनै उपाय निकालेनौं भने तेस्रो लहरमा पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
ओमिक्रोन पुरानैबाट म्युटेसन भएर आएको हो । म्युटेसन हुँदै गएपछि भाइरसको नयाँ स्वरूप विकासित हुँदै जान्छ । त्यसलाई हामी नयाँ भेरियन्टको उत्पत्ति भएको मान्छौं । ओमिक्रोन अन्य भेरियन्टभन्दा एकदमै चाँडो फैलिन्छ । डेल्टा भेरियन्ट एक हप्तामा दोब्बर भएको थियो भने ओमिक्रोन दुईदेखि तीन दिनमा दोब्बर भइरहेको छ ।
ओमिक्रोन भेरियन्टले कस्तो उमेर समूहलाई बढी प्रभावित पार्छ ?
ठ्याकै यही उमेर समूह भन्ने छैन । सबै उमेर समूहका मानिसहरु बिरामी पर्ने गरेका छन् । यसले फोक्सोमा भन्दा माथिल्लो स्वासप्रश्वास नली, नाक, कान र घाँटीमा अलि बढी असर गर्छ । खोपबाट बञ्चित समूहलाई त यसले झन् गाह्रो पार्नसक्छ आगामी दिनमा । धेरैजसोले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्नु भएको छ तर खोपको पूर्णमात्रा लगाइसकेकाहरु पनि ओमिक्रोनबाट संक्रमित भइरहनु भएको छ । मानिसमा इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता) हुँदाहुँदै पनि यो भेरियन्टलाई रोक्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले बुस्टर डोजको कुरा आइरहेको
छ ।
रोजगारीका लागि कालपहाड (भारत) गएका कर्णालीवासी दैनिक हजारौंको संख्यामा घर फर्किरहेका छन् । तर सीमा नाकामा परीक्षण छैन । उनीहरु सिधै गाउँ गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशका कुन–कुन क्षेत्रमा संभावित खतरा देख्नु हुन्छ ?
पहिलो र दोस्रो महामारीको शिक्षा नै यही हो । त्यो बेला देशका अन्य भागमा कोरोना फैलिदै गर्दा हामी चुप लागेर बस्यौं । कर्णालीमा फैलिदैन होला भन्यौं । तर पछि, थाहा भयो भारतबाट आउनेहरु सबैभन्दा बढी हामै्र प्रदेशका थिए । अहिले फेरि त्यसरी नै ओमिक्रोन भित्रिदै छ । सबैभन्दा धेरै फैलिनेवाला पनि छ । अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दा दोस्रो भन्दा तेस्रो लहरमा झन् भयावह स्थिति आउन सक्छ । अहिलेलाई सबैभन्दा बढी जोखिम शहरी क्षेत्रमा छ । हामीले पर्याप्त परीक्षण, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन गर्न सकिरहेको स्थिती छैन । जसले गर्दा तेस्रो लहर झनै भयावह हुने देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशका सल्यान र सुर्खेत ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । पहिलो र दोस्रो लहरमा पनि यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित थियो । यी दुईवटै जिल्लामा अन्य प्रदेशसँग नाका जोडिएको छ ।
सरकारले कस्तो खालको मेकानिजम बनायो भने माइक्रो लेभलमा महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हाम्रो जस्तो मुलुकमा ‘होल सोसाइटी एप्रोच’ (एकीकृत व्यवस्थापन मोडेल) अवलम्वन गर भनिरहेको छ । दोस्रो लहरमा हामीले यही विधि लागू नगर्दा दुःख पायौं । विरामीको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी बोक्ने, अक्सिजन बोक्ने, खाना बोक्ने र लास बोक्ने पनि स्वास्थ्यकर्मी । जो स्वास्थ्यकर्मीले पहिला कहिल्यै नगरेका काम उनीहरुले नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो । जसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले धेरै समय आफूले जान्दै नजानेको काममा पनि खर्चिनुपर्ने स्थिति भयो । त्यसैले उनीहरुको मुख्य काम बिरामीको व्यवस्थापन गर्नै सकेनन् । त्यसैले भनिएको हो, सरकारले ‘होल सोसाइटी एप्रोच’मोडेल लागु गर्नुपर्छ ।
बिरामी बोक्ने काम आर्मीले गर्छ । अस्पतालमा, नाकामा र गाउँका हेल्थपोष्टहरुमा उनीहरुको आफ्नै स्टेसन हुन्छ । बिरामी ओसार पसार भन्ने वित्तिकै आर्मीको जिम्मेवारी हुन्छ । आर्मीलाई दुईदिन भित्र त्यो विषयमा तालिम दिनु पर्छ । अक्सिजन व्यवस्थापनमा पनि स्वास्थ्यकर्मी बाहेकको अर्को टिम बनाउनु पर्छ । एउटैले सबै काम हैन कि, एउटै काम सबैले गर्ने व्यवस्थापन नै एकीकृत व्यवस्थापन मोडेल हो । त्यही अनुसार जानुपर्छ ।
पहिलो र दोस्रो लहरमा भारतबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापनमा राज्य कहाँ चुकेको थियो ? त्यो स्थिति आउन नदिन के गर्ने ?
पहिले सीमा नाकामा आइसोलेसन, क्वारेन्टिन केही पनि थिएन । नत एन्टिजेन परीक्षण नै थियो । हुनत अहिले पनि नाकामा हेल्थ डेस्क, होल्डिङ सेन्टर केही पनि छैन । तर तत्काल निर्माण गरिनु पर्छ र भारतबाट आएकाहरुको परीक्षण गरेर मात्र कर्णाली भित्र्याउनु पर्छ । भारतबाट आएकाहरुमा लक्षण सहितको संक्रमण देखिए सात दिन राखेर घर पठाउन सकिए मात्र ठूलो क्षती हुनबाट जोगिन सक्छौं ।
दुई तहको नाका व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । प्रदेशसँग जोडिएका नाका र जिल्ला–जिल्ला जोडिएका नाकाहरुमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, एम्बुलेन्स स्ट्याण्डबाई राख्ने, एन्टिजेन पोजेटिभ आएकाहरुलाई लेभल हेरेर आइसोलेट गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ ।
गत वर्ष अक्सिजनको समस्या नभइ सिलिन्डरको समस्या थियो । अहिले सिलिन्डर पर्याप्त नै छ । त्यसलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । आवश्यक खाद्यान्न र सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यो पनि ‘होल सोसाइटी एप्रोच’मोडेल भित्र पर्छ । यो मोडल अन्तर्गत हरेक नागरिकलाई राज्यले आ–आफनो भूमिका दिन्छ । महामारीमा कृषकको भूमिका, ड्राइभरको भूमिका, अरुको भूमिका के हुने भनेर राज्यले नै निर्धारण
गर्छ । अनि मात्रै व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ ।
अहिले कर्णालीमा आपूर्ती महाशाखा पनि छ । त्यसलाई चलायमान बनाएर गाउँसम्मका स्वास्थ्य चौकीमा पहुँच पुर्याउनु पर्छ र आवश्यक जनशक्ति, सामाग्रीहरुको परिपूर्ति उक्त शाखाबाट गर्नुपर्छ ।
समुदायस्तरमा प्रभावकारी व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? कस्तो खाल्को संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ ?
मुख्य कुरा समुदायको सहभागिता हो । यसका लागि सिंगापुर मोडेल मलाई उपयुक्त लागेको छ । अस्पतालहरुले आवश्यक सामाग्री किन्ने कामसँगै स–साना आमा समूह, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि ‘कोभिड झोला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ‘कोभिड झोला’ दिइन्छ । झोलामा एउटा थर्मामिटर, एन्टिजिन किट, सिटामोल, भिटामिनका औषधि र अक्सिजन नाप्ने सामाग्री राखिन्छ । ओमिक्रोन पोजेटिभ देखिए यिनै कुराहरु आवश्यक पर्छ । एउटा स्वास्थ्य चौकी मातहत २० जना स्वयंसेविका छन् । एउटा स्वयंसेविकाको मातहत आमा समूह छन् । उनीहरुले ‘कोभिड झोला’ लिएर घर घरमा गएर स्वास्थ्य स्थिति बुझ्छन् । लक्षण भएका व्यक्तिहरूको खोजी, चेकजाँच र औषधि उपचार गर्छन् । उनीहरूले जरूरी पर्दा अस्पतालहरूमा रिफर गर्ने र खोप दिने काम गर्छन् ।
संक्रमितको भएको घरलाई सात दिनका लागि आसोलेट घर बनाइन्छ । आवश्यक औषधि त्यहीँ दिइन्छ । अक्सिजन कम भए बिरामी बोक्ने आर्मीलाई जानकारी गराइन्छ । यसो गरिए समुदायस्तरमा उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । संक्रमितको परिवार, टोल र समुदायमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण गर्नु आवश्यक छ । टोलमा परीक्षण गरिसकेपछि उनीहरूको वस्तुस्थिति बुझ्ने र संक्रमितको अवस्था जटिल भए अस्पताल लैजाने, सामान्य भए घरमै राखेर उपचार गर्नु आवश्यक छ । यो काम गर्न हाम्रा समुदायस्तरमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले गर्न सक्छन् । तर सही परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
कर्णालीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ? भएकै स्रोत साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडलाई अवसरका रुपमा लिन आवश्यक छ । महामारीमा बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य केन्द्रित छ । प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरुमा ५–१० बेडको आईसीयू र १०–१५ वटा कोभिड बेडको संरचना बनाउने । आवश्यक तालिम दिएर आईसीयू सञ्चालन गर्ने जनशक्ति तयार पार्ने । त्यसो गर्न सकिय कोभिड पछि पनि आईसीयू चलाउन सकिन्छ । त्यो अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
दोस्रो लहर उत्कर्षणमै पुग्दा दैनिक २५० देखि ३५० अक्सिजन सिलिन्डर चाहिन्थ्यो । ५० वटा जति आईसीयू, ननआईसीयू १०० बेड भए पुग्थ्यो कर्णालीलाई । तर ओमिक्रोनको नेचर अलि फरक छ । तेस्रो लहरमा आईसीयू भन्दा आइसोलेसन र जनरल बेडहरु बढी चाहिन सक्छ । सोही अनुसारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
कर्णालीमा परीक्षण शून्य जस्तै छ । लक्षण देखिएकालाई मात्रै परीक्षण गर्ने की समुदायस्तरमै गर्न आवश्यक छ ?
कर्णालीमा भखरै प्रदेशस्तरीय संक्रमण रोग प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ । अन्य प्रदेशमा दोस्रो तहरको शुरुवात मै सञ्चालनमा आइसकेको थियो । तर कर्णालीमा अहिले सञ्चालनमा आएको छ । प्रयोगशालामा गर्ने काम प्रदेश अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुले गरिरहेका थिए । तर त्यो काम उनीहरुको थिएन । अहिले ल्याब बनेको छ । एन्टिजिन भन्दा पीसीआर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कोभिड झोला बोक्नेहरुलाई पनि नमुना संकलन गर्न लगाउने र परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक छ ।
सरकारले लकडाउन गर्न आवश्यक छ कि छैन ? गर्नुपर्यो भने कस्तो खालको मोडेल आवश्यक छ ?
लकडाउन दुई प्रकारको छ । विकसित राष्ट्रहरुले शैक्षिक क्षेत्रबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा लकडाउन गरे । जस्तो जर्मनीमा शुरुदेखि अहिलेसम्म शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरिएन, अरु क्षत्रे गरियो । त्यही मोडल कपी गर्नु पर्छ भन्ने त छैन । तर हाम्रोमा ठीक उल्टो छ । शैक्षिक संस्थाहरु सबैभन्दा पहिला बन्द गरिन्छ । त्यसो नगरी कर्णालीमा सीमा नाकामा एकदमै कडाइ गरिए ८० प्रतिशत संक्रमण दरमा कमी आउन सक्छ । निर्माण कार्य, हजारौं भिडको बिचमा गरिने राजनीतिक गतिविधि र सार्वजनिक क्षेत्रको भिडभाड रोक्ने खालको लकडाउन आवश्यक छ । खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री लगाएत दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु मात्रै आपूर्ति गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पूर्णरुपमा खुल्ला गरिनु हुन्न । कर्णालीका उत्पादनमा अप्ठेरो नपर्ने तर बाहिरबाट आउने बस्तुलाई रोक्ने गरी लकडाउन गर्न आवश्यक छ । सुधारिएको स्मार्ट लकडाउन गर्न आवश्यक छ । तर पूर्ण लकडाउन गर्नु हुँदैन ।
शैक्षिक संस्थाहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ?
शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा टेलिएजुकेशन र टेलिहेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला यही हो जस्तो लाग्छ । कर्णालीका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा इन्टरनेट पुगेको छ अहिले । त्यसरी नै प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट अनिवार्य जोडौं । यसले पछि गएर पनि काम गर्छ । जस्तै डोल्पामा अंग्रेजी र विज्ञान विषयको शिक्षक नभए सुर्खेतबाट पनि पढाउन सकियो । टेलिमिडिसिन हब जस्तै शैक्षिक हब बनाएर कुन विद्यालयमा कुन शिक्षक छैन । त्यो विषय जुनसुकै ठाउँबाट पनि पढाउन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । टेलिजुकेशनबाट भए पनि विद्यार्थीको पढाइलाई प्राथामिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ, रोक्नुु हुँदैन । घर घरमै पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु महामारीमा अग्रमोर्चामा खटिन्छन् । तर तीनै स्वास्थ्यकर्मीहरु सबैभन्दा बढी हतोत्साही भएको विगतमा देखियो । त्यो स्थिति आउन नदिन, उनीहरुलाई उत्साहित बनाउन राज्यले कस्तो खालको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई कसरी पूर्ति गर्न सक्छौं ?
कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छैन । तर यहाँको स्वास्थ्य संरचना भित्र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । कर्णालीलाई पुग्ने स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भइसकेका छन् । तर सरकारले तिनीहरुलाई परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । कानूनी रुपले मिल्छ मिल्दैन, मिल्छ भने महामारीमा छोटो अवधिमा करारमा लिएर काम लगाउनु भन्दा अर्ध स्थायी हुन्छ या स्थायी नै गराउन सकिन्छ । त्यो मेकानिजमबाट लिइयो भने उनीहरुले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् । नत्र ६ महिनाको जागिर दिएर ‘यूज एण्ड थ्रो’ गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा सरकारले महामारीका बेला तलब, भत्ता दिने घोषणा त गर्छ तर दिँदैन भन्ने गुनासो पनि छ । गत वर्ष १०० प्रतिशत बढाएर दिने भनियो पछि दिनेबेला धेरै बहाना भए । कतिले त पाएनन् पनि । त्यसो गरिनु हुँदैन ।
स्वास्थ्यकर्मी बिरामी भए सरकारले उपचार गर्न भनेर मुख्यमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो । तर कुन मेकानिजमबाट गर्ने त्यो मेकानिजम नै बन्न
सकेन । मुखले भनिदिने तर व्यवहारमा नउतार्ने समस्या छ । मुख्य कुरा त मोटिभेसन नै हो । तर वास्तविकतामा आधारित मोटिभेसन चाहियो । मोटिभेसन नहुँदा पहिलो लहरमा जोशका साथ काम गरेकाहरु अहिले पन्छिरहेका छन् ।
सरकारले अलि दुरदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले ओएनएम सर्भे एक हप्ताभित्रै गर्नुपर्छ । कति जनसंख्याका लागि कति स्वास्थ्य चौकी र कति स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ भन्ने विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड नै छ । सोही अनुसार ओएनएम बनाउने र आवश्यक पर्ने कानुन पनि निर्माण गर्नुपर्यो । त्यो पनि दुईहप्ता भित्र, चीनले त्यही गरेको हो । यसो गरिए स्वास्थ्य संरचनाहरु पनि मजबुत बन्दै जान्छन् । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र व्यवस्थापन महामारी भन्दा पहिले नै कोभिड भन्दा ठूलो महामारीबाट ग्रसित छ । स्वास्थ्य संस्थामा विरामी मात्रै छैनन् । स्वास्थ्य संस्था नै बिरामी छन् । प्रणाली नै बिरामी छ । यसको निराकरण लाइन लागेर हैन । इमरजेन्सीबाट गरिनु पर्छ । इमरजेन्सीवाला फिलिङ्ग जताततै हुनुपर्यो ।
कोरोना महामारीको पहिलो दोस्रो लहरमा तपाई फ्रन्ट लाइनमा रहेर खटिनु भयो । यो अवधिमा तपाइको व्यक्तिगत अनुभाव कस्तो रह्यो ?
दोस्रो लहरको अन्ततिर मेरो अल्सर बिग्रिएर रगत नै चुहिन थालेको थियो, कामको प्रेसरले गर्दा । त्यो लेभलमा रहेर काम गरेका थियौं । यो अवधिमा मैले सरकार, कर्मचारी, नीति, नेतृत्व, समग्र प्रणालीलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएँ । व्यूरोक्रेसीमा ठूलो भ्रष्टाचार छ । नेताहरुमा दुरदृष्टि र आत्मविश्वास निकै कम देखेँ । उनीहरु आफ्नो पद जोगाउनका लागि मात्रै राजनीति गरेको देखेँ । नेताहरु कोभिडलाई भजाएर कसरी अर्को चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने दाउमा थिए । कर्मचारीहरु महामारीमा सबैभन्दा बढी कसरी कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिएका थिए । महामारीमा पनि स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको देख्दा मन नराम्रोसँग पिरोलिन्थ्यो ।
यस्तो बेला महामारीमा व्यवस्थापन मात्रै हैन अर्थ व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसका लागि पारदर्शिताको खाँचो छ । हाम्रो राज्य प्रणाली यहीँनिर चुकेको छ । अहिले एउटा सफ्टवयरले सम्पूर्ण प्रणाली हलाइदिन्छ । कोभिड इकोनोमिक्स म्यानेजमेन्ट नामक एउटा एप वा वेब पेज खुल्ला किताब जसरी सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । सरकारले कति मास्क, सिटामोल, एम्बुलेन्स, कतिवटा, कहाँबाट, कतिमा किन्यो त्यसको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासको थालनी गर्नु पर्छ ।
अर्को कुरा, अन्य मुलुकमा भन्दा नेपालीमा सहयोगी भावना ठूलो छ । महामारीमा आफूसँग नभइ नभइ पनि मान्छेहरुले सहयोग गरिरहेका थिए । टेम्पु चालकले फ्रिमा मान्छे ओसारेको पनि देखेँ । सहयोगी भावना आम जनतामा भरिएको थियो । आशा छ, आफू दुःखमा हुँदाहुँदै अरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना हामीबाट कहिल्यै मर्ने छैन ।
अनलाइनखबरबाट
