२९ कात्तिक, काठमाडौं । आज लक्ष्मी पूजा, यो पर्वलाई ‘उज्यालोको दिन’ भनिन्छ । आज साँझ र रातमा पनि यो दिन कुनै घरहरुमा बत्ती निभ्दैनन् । तर, चार वर्षअघिसम्म नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको भयावह अवस्था थियो । त्यसैले लक्ष्मी पूजाका दिन सबैतिर बत्ती बल्दैन थिए, जहाँ बल्थे, त्यहाँ झ्याप्प–झयाप्प काटिने–आउने गर्थ्यो ।
चार वर्ष पहिले ०७३ को तिहारमा अच्चमै भइदियो ! नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘झिलिमिली बत्ती नबाल्नू’ भन्ने सूचना नै
निकालेन । त्यसभन्दा अघिल्ला धेरै वर्षहरुमा पत्रिकाभरि छापिने त्यस्ता सूचना त्यो वर्ष नआउनुको कारण थियो, प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको योजना ।
२०७३ भदौको अन्तिममा प्राधिकरणका प्रमुखका रुपमा प्रवेश गरेका कुलमान घिसिङले कर्मचारीलाई तिहारमा त्यस्तो सूचना निकाल्न दिएनन् । उनले प्राधिकरणका विभागीय प्रमुखहरुलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘उज्यालो पर्व तिहारमा बत्ती नबाल्नू भनेर के सूचना निकाल्नु ! बरु सकियो भने काठमाडौं र पोखरामा बिजुली नकाटिने गरी आवश्यक प्रवन्धहरु गरौं ।’
तिहारको लक्ष्मी पूजाकै दिनमा वर्षभरिकै सबैभन्दा बढी बिजुलीको माग हुन्छ । त्यसदिन काठमाडौंमा कतै लाइन नकाट्ने व्यवस्थाका लागि सबै तयारी गर्न लगाए उनले । र, लक्ष्मी पूजाकै दिनमा लोडसेडिङ हटाउन ‘परीक्षण’ गर्ने योजना तयार भयो ।
त्यसअनुसार घिसिङसहित प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको टोली लक्ष्मी पूजाका दिनमा काठमाडौंको स्युचाटारस्थित विद्युत भारप्रेषण केन्द्रको कन्ट्रोल रुममा पुग्यो । टोलीले काठमाडौंमा त्यसदिनको मागको अवस्थालाई ‘रियल टाइम’ मा हेरिरह्यो ।
घिसिङले पूर्वयोजनाअनुरुप मागअनुसार आपूर्तिको प्रवन्ध गरेर काठमाडौंमा कतै ओभरलोडका कारण बिजुली नकाट्न प्राविधिकलाई निर्देशन दिए । साँझ छिप्पँदै र रात पर्दै जाँदा काठमाडौंको डिमान्डको उच्चतम् विन्दु ३१५ मेगावाट पुगेर तलतिर झर्न थाल्यो ।
त्यसपछि काठमाडौंको ‘उच्च माग’लाई हेरेर आपूर्तिको योजना बनाउन सकिने निश्कर्ष निकाल्दै कुलमानले राति १० बजेमात्रै स्युचाटार छाडे । त्यसपछि १२ बजेसम्म प्राधिकरणको टोली काठमाडौंमा सबै वितरण केन्द्र पुगेर परीक्षणको सफलताबारे केन्द्र प्रमुखसँग ब्रिफिङ लिए ।
विगतकै जस्तो ‘अँध्यारो अपेक्षित’ त्यो तिहारमा लक्ष्मीपूजाका दिनमा पनि उज्यालो नै भइरह्यो । प्राविधिक कारणबस फ्युज गएका कारण काठमाडौं महाराजगञ्जका दुईवटा घरमा बाहेक कतै पनि बिजुली बत्ती नबलेको सूचना प्राधिकरणमा अएन । पोखरामा पनि त्यस दिन बिजुली काटिएन ।
त्यसदिन भएको ‘चमत्कार’लाई थोरै काठमाडौंबासीले नोट त गरे, तर के कारणले बिजुली गएन भन्ने सोधखोज खासै भएन । तिहार सकिएलगत्तै खबरहरु आए, अब काठमाडौं लोडसेडिङमुक्त हुन्छ । खबरका हेडलाइनमा छाए, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ।
जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङ
यो काठमाडौंका लागि मात्रै सरप्राइज थिएन, देशभरमै यो खबरले तरंग ल्यायो । प्राधिकरणले अब क्रमैसँग देशभर नै लोडसेडिङ हटाउने घोषणा त्यसैबेला गरेको थियो ।
यसले देशभर कुलमान चर्चाको पात्र बने । तर, उनले यो प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ऊर्जामन्त्रालय र प्राधिकरणको ‘टिम इफोर्ट’का कारण सम्भव भएको बताइरहेका थिए । गत भदौमा कार्यकाल सकाएर विदा हुने बेलमा पनि नी त्यही कुरा
दोहोर्याए ।
‘काठमाडौ लोडसेडिङ मुक्त भयो भनेपछि जनताबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले थोरै इमोसनल पनि बनायो । त्यसकै प्रेरणामा हामीले क्रमसैँग देशभरको लोडसेडिङ हटाउन सक्यौं,’ कुलमान सम्झन्छन्,‘हामीले त्यतिबेला एक मेगावाट बिजुली थप्न र बचाउन कति मिहिनेत गर्यौं भन्ने प्राधिकरणको टिमलाई थाहा छ ।’
त्यतिबेला केही मेगावाट बिजुली थप्न डिजेल प्लान्ट चलाउनेदेखि उपत्यका र बाहिरको लोड व्यवस्थापनको लागि वितरणलाइनहरु सुधार्नेसम्मका काम रातारात भयो ।
कसरी हट्यो लोडसेडिङ ?
प्राधिकरणले त्यतिबेला उपलब्ध बिजुलीलाई ब्यवस्थापनलाई नै बढी ध्यान दिएको थियो । बिजुलीको स्रोत विगतमा पनि त्यही थियो, लोडसेडिङ हटाउने समयमा पनि त्यही नै । सिस्टमलाई ब्यवस्थापन गर्ने कुरामा नै कुलमान र उनको टिमले जोड दियो । र, त्यसैअनुरुप प्रयत्न भयोे ।
मुख्य रुपमा वर्षायाममा खोलामा पानीको सतहसँगै बिजुलीको उत्पादन बढ्छ । यो भनेको जेठ असारदेखि सुरु हुन्छ र असोजसम्म जारी रहन्छ । यहीबेलामा अधिकतम् बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
असोजपछि नदीहरुमा बिस्तारै बहाब घट्दै जान्छ र माघ–फागुनमा सबैभन्दा न्यनतम् फ्लोमा पुग्छ । हिउँदमा बिजुलीको उत्पादन पनि निकै कम हुन्छ । अहिले आपूर्ति र माग साइडको म्यानेजमेन्टबाटै लोडसेडिङ व्यवस्थापन भएको थियो ।
अर्को विषय चाहिँ कसरी बिजुलीलाई समान वितरण गर्ने भन्ने पनि थियो । असमान तरिकाको वितरणका कारण पनि समस्या थियो । यसका लगि ब्यवस्थापन पक्षमा इमान्दारिता चाहिएको थियो ।
जनताको घरमा लोडसेडिङ गराएर उद्योगहरुलाई कमिसनकै भरमा २४ घण्टा नै बिजुली दिने कुरालाई कुलमानले स्वीकारेनन् । त्यसअघि प्राधिकरणको नेतृत्वले यस कुरामा इमान्दारिता देखाएको थिएन । त्यसैले पनि जनस्तरमा बिजुलीको संकट ठूलो देखिएको थियो । प्राधिकरणमा कुलमान आएपछि एकपटक पनि लोडसेडिङ तालिका निस्कएन भने थप उद्योगले २४ घण्टा बिजुली पाउने गरी डेडिकेटेड लाइन पाएनन् ।
कुलमानले प्राधिकरणमा आउनासाथै ‘डेडिकेटेड’ का नाममा अनियिमत तवरबाट बाँडिएका केही लाइनहरु काटिदिए । त्यो बिजुली नागरिकस्तरमा प्रयोग हुने गरी उनले सिस्टमभित्र ल्याए ।
प्राधिकरणले त्यतिबेला उपत्यकाबाहिर पनि लोडसेडिङ सेड्युल निकाल्न पनि बन्द गरिदियो । अधिकतम् ब्यवस्थापन गरेर सकेसम्म लोडसेडिङ नगर्ने प्रयत्न गर्यो । विस्तारै उपत्यकाबाहिर लोडसेडिङ हटाउँदै लागियो । नागरिकस्तरमा आशा जाग्दै गयो । जसले गर्दा प्राधिकरणले कम खपत गर्न गरेका सार्वजनिक अपीलमा नागरिकहरुले साथ र सहयोग गरे ।
लोडसेडिङ हटेपछि तिहारको बेला झिलीमिली पारिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय भवन
त्यतिबेला ‘लोडसेडिङ हुँदैन’ भनेर काठमाठडौंमा २४ घण्टा लाइन दिनासाथ इन्भर्टरहरु फूल चार्ज भएर बसे । जसले एकपटक फूल चार्ज भएका इन्भर्टर सिस्टमबाट हटेसरह भयो । त्यतिबेला काठमाडौंको सिस्टमबाट इन्भर्टर हट्दा २ सय मेगावाट बराबरको लोड घट्यो ।
त्यतिबेला सिस्टमको सही रुपमा सञ्चालन गर्नु नै निकै महत्वको विषय थियो । बेलुकाको समयमा ठूला पिकिङ जलबिद्युत गृहहरुको उपयोग गरियो । पानी रोकेर पिक समयमा कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी, त्रिशुली लगायतका प्लान्टहरु चलाइयो । यी आयोजनाबाट पानी स्टोर गरेर पिक हुन्छ ।
हिउँदमा कालीगण्डकीले दिउँसो ७० मेगावट दिए पनि बेलुका १ सय ४० मेगावाट दिन सक्छ । किनभने दिउँसो कम चलाएर बेलुका आवश्यक मागलाई मिट गर्ने गरी बिजुली निकाल्न सकिने कुरालाई प्राधिकरणले धेरै ध्यान दियो । बिहान पनि सिस्टम पिक हुन्छ । बेलुकाको करिब ९० प्रतिशत पिक बिहान हुन्छ । बिहानको पिकलाई रातिबाटै म्यानेज गर्ने क्रम पनि सुरु भयो । मध्यराति बिजुलीको डिमान्ड कम हुन्छ । यस्तै बेलुकाको पिकलाई दिउँसो होल्ड गरेर म्यानेज गर्ने काममा कुलमानले तदारुकता देखाए ।
आयोजनाहरु मर्मतका लागि हिउँदसम्म कुर्ने क्रम पनि कुलमानले हटाए । उनले क्रमैसँग हिउँद लाग्नुअघि नै आयोजनाको नियमित मर्मत सम्भार गराउने र प्राविधिकरुलाई प्रोत्साहन भत्ता थपेर जतिसक्दो छिटो मर्मतको काम गराउने काम सुरु गरे ।
प्राधिकरणले त्यतिबेला उद्योगको मागलाई ‘पिक आवर’मा व्यवस्थापन गर्यो । यसका लागि बेलुका उद्योगलाई बिजुली दिइएन । बेलुका ३ देखि ४ घण्टा उद्योगको बिजुली काटियो । लोडसेडिङ नहट्दासम्म कसैले ८ घण्टा, कसैले १२ घण्टा र कसैले लगातार पाएको अवस्था थियो । त्यो विभेद पनि हट्यो । सबै उद्योगले २० घण्टा पाए । ८ घण्टा पाउनेले पनि २० र २४ पाउनेले पनि २० घण्टा पाए पछि उद्योगहरु पिक आवरभन्दा बाहेककका समयमा चले । जसले सुरुकै वर्षमा देशमो औद्योगिक उत्पादकत्व बढ्यो ।
प्राधिकरणले बिजुली आयातको व्यवस्थापन पनि आवश्यक्ता अनुसार मिलायो । उच्च दरमा भारतबाट बिजुली आयात पनि
गरेन । प्राधिकरणले भारतबाट ४० मेगावाट थप बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटायो ।
प्राधिकरणले डिमान्ड साइड व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दियो । डिमान्डलाई घटाउन सकिन्छ भनेर पिकलाई बल लगाएर घटायो । नागरिकहरुलाई बेलुकीको समयमा ठूला विद्युतीय उपकरण नचलाउन अपील गरियो । नागरिकले त्यसलाई स्वीकारे, जसले प्राधिकरणको टिमलाई माग व्यवस्थापनमा ठूलो भार परेन ।
विस्तारै उद्योगहरुलाई पनि २४ घण्टा नै विजुली दिन थालियो । तर, अपेक्षित दरमा उद्योगबाट पनि लोड थपिएन ।
लोडसेडिङ अन्त्यले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा खास सहयोग गरेको छ । लोडसेडिङ हुँदाको भन्दा अहिले औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुध्रिएको छ । नागरिकमा जलविद्युतमा नेपालले केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ । लोडसेडिङ हटेर यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सर्वसाधारणको भाषामा एउटा चमत्कार नै हो
२०७५ वैशाखबाट उद्योगमा भइरहेको लोडसेडिङ पनि हट्यो । त्यसअघि पनि उद्योगहरुले पर्याप्त बिजुली पाउने अवस्था बनिसकेको थियो ।
सकसका ती दिन
त्यो तिहारअघिसम्म लोडसेडिङका कारण देश चरम समस्यामा थियो । व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्र निरुत्साहित थियो भने नागरिकले बेलुकाका समयमा विजुली पाउनु लगभग सपनाजस्तै भएको थियो ।
लोडसेडिङ तालिका अनुसार मात्रै बिजुली वितरण हुन्थ्यो । कहाँ कति माग छ र कसरी आपूर्ति मिलाउने भन्ने कुनै योजना बन्दैन थियो । वर्षायाममै घोषणा हुन्थ्यो, ‘यो वर्ष हिउँदमा यति (अधिकतम् अनुमान) लोडसेडिङ हुन्छ ।’
कुलमान घिसिङको भाषामा भन्दा त्यतिबेला हिउँदमा यति घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सक्ने मान्छे त्यतिबेला ‘हिरो’ सावित हुन्थ्यो ।
जब वर्षा सकिएर खोलमा पानीको सतह घट्दै जान्थ्यो, त्यसपछि प्राधिकरणमा हाकिमको टेबलमा लोडसेडिङ बढाउने प्रस्तावसहितको तालिका आइपुग्थ्यो । कुलमान कार्यकारी नियुक्त भएकै साता ‘लोडसेडिङ बढाउँदै बानी पार्नुपर्छ’ भन्दै फेरिएको तालिमा आएको थियो । तर, उनले त्यसलाई स्वीकृत गरेनन् ।
त्यसअघिसम्म कुनै सोचविचार नगरी योजनासम्म नबाई त्यो फाइल सदर हुन्थ्यो र पत्रिकामा विज्ञापनका रुपमा तालिका
छापिन्थे ।
सिस्टमको खास माग कति हो र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुनै गृहकार्य प्राधिकरणका उपल्ला पदमा बस्नेहरुले गर्दैन थिए । त्यसकारण लोडसेडिङको नयाँ तालिका स्वीकृत हुनासाथै ‘नो लाइट’मा पुग्थ्यो, र प्राविधिकले तालिका अनुसार केही पनि सोचविचार नगरी फेडरहरुमा लाइन काट्ने काम गर्थे ।
लोडसेडिङको तालिका मागसम्म तादम्यता नमिलाई निकालिँदा बढी भएको बिजुली ठूला उद्योगहरुलाई २४ घण्टा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका हाकिमहरुलाई सजिलो हुन्थ्यो ।
त्यसैकारण उद्योगले बिजुली पाउँदा नागरिक अन्धकारमा रात बिताउँथे । पानी तान्नदेखि मोबाइल चार्ज गर्न पनि लोडसेडिङको तालिका हेर्नुपथ्र्याे ।
प्राधिकरणका पिकिङ आयोजनाहरु पिक आवरमा खासै चल्दैनथे । हिउँद याममा नै उत्पादन केन्द्रहरु मर्मतका लागि बन्द गरिन्थे । बिजुली जाँदा जनता मर्कामा पर्छन् भन्ने कुनै चिन्ता लिने कोही थिएनन् ।
लोडसेडिङले आक्रान्त भएका कारण शहरका घर–घरमा इन्भरर्टर थिए । व्यवायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई जेनेरेटर नकिनी सुखै थिएन । जसले इन्भर्टर र जेनेरेटरको ब्यापार नेपाललको उत्कृष्ट सम्भाब्यता भएको व्यवसायमा गनिन थालेको थियो । २ सय मेगावाटसम्म विजुलीको माग इन्भर्टरहरुले बढाएका थिए । लाइन काटिने समयमा सबैतिर बिजुलीको लोड अत्यधिक भएर सिस्टम डाउन भएको भयै हुन्थ्यो ।
त्यतिबेला प्राधिकरणको मास्टर स्टेसनबाट इन्जिनियरहरु तालिका अनुसार नै प्रणालीको व्यवस्थापन गर्थे । आमनागरिकलाई पनि लोडसेडिङ हुनु र त्यसलाई झेल्नु नौलो थिएन ।
दैनिक १८ घण्टाबाट नाघिसकेको लोडसेडिङ २४सै घण्टा नजिक नै पुगे पनि उपभोक्तासामु स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । प्राविधिकहरुलाई पनि बिजुलीको भार व्यवस्थापनमा प्राधिकरण नेतृत्वको तीव्र दबाब थिएन ।
अझै १० वर्ष लोडसेडिङ बाँकी रहने ऊर्जाविदको अनुमान पनि सार्वजनिक भइरहेकै थियो । प्राधिकरणको नेतृत्व पनि लोडसेडिङ तत्काल नहट्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेर हिँडेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालय पनि कागजकै योजनामा रमाइरहँदा उपलब्ध बिजुलीको व्यवस्थापनमा चुकेको थियो, सरकार । व्यापारी र उद्योगपतिलाई साँठगाँठमा ठूला उद्योगहरुलाई ‘डेडिकेटेड’ लाइनका नाममा कमसिन खाँदै बिजुली बेचेर आमनागरिकमाथि लोडसेडिङ थोपरिएको थियो । जसको रहस्यपछि मात्रै खुल्दै गयो ।
बिजुली प्राविधिकहरु मात्रै होइन, प्राधिकरणका कुनै पनि विभागले गम्भीरतासाथ कार्यसम्पादन गरिरहेका थिएनन् । पुगेसम्म मात्रै बिजुली वितरण गर्दा हुन्थ्यो । आपूर्ति व्यवस्थापनमा मास्टर स्टेसनका प्राविधिकलाई पनि खासै ‘वर्कआउट’ र ‘प्लान’ गर्नु पर्दैनथ्यो । उनीहरुले प्राविधिक रुपमा दिएका सुझाव सुन्ने काम पटक्कै हुँदैनथ्यो ।
यस्तै भद्रगोल र अव्यवस्थाका कारण प्राधिकरण घाटामा थियो । प्राधिकरणका कर्मचारी आफूलाई ‘विद्युत’को कर्मचारी भनेर सकेसम्म चिनाउँदैन थिए । उपभोक्ताको विश्वास प्राधिकरणमाथि एक रत्ति थिएन ।
बदलिएको दिशा
अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । देशभरबाट लोडसेडिङ हटेको छ । उद्योगमा पनि लोडसेडिङ छैन । नागरिकले सम्मान दर्शाउने सीमित सरकारी संस्थानमध्ये प्राधिकरण पनि एक बनेको छ । यहाँका कर्मचारीलाई आफ्नो संस्थाप्रति अहिले उच्च गर्वबोध छ ।
लोडसेडिङ अन्त्यले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा खास सहयोग गरेको छ । लोडसेडिङ हुँदाको भन्दा अहिले औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुध्रिएको छ । नागरिकमा जलविद्युतमा नेपालले केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ । लोडसेडिङ हटेर यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सर्वसाधारणको भाषामा एउटा चमत्कार नै हो ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विश्लेषणमा लोडसेडिङ हट्नुमा उपभोक्ताको बिजुली खपतको प्रवृत्ति बदलिनुले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको छ । प्राधिकरणले गरेको अपीललाई सहर्ष स्वीकारेर नागरिकस्तरबाट त्यतिबेला भएको सहयोगलाई कुलमान भुल्न सक्दैनन् । उनको भनाइमा सरकारको मार्गदर्शन, प्राधिकरणको टिम र सरकारी स्तरबाट भएको प्रयासले पनि लोडसेडिङको नामोनिशान मेटाउन सहयोग गर्यो ।
उनी भन्छन्–लोडसेडिङ हट्ने विषय कुनै चमत्कार थिएन । बिजुली एउटा विज्ञान हो, सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चिज पनि हो । हामीले त्यही गरेका थियौं ।’
अहिले प्राधिकरण नयाँ नेतृत्व छ । अबको नेतृत्वलाई लोडसेडिङको चुनौती छैन । बरु कसरी बढी खपत गराएर देशभित्र उत्पादित बिजुली खेर जान नदिने भन्ने चिन्ता प्राधिकरणलाई छ ।
कुलमान नेतृत्वमा आएपछि बिजुलीको खपत दर बढेपनि ‘पिक डिमान्ड’को उच्चतम् व्यवस्थापन गरेकाले प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नै छैन । तर, पवितरण प्रणाली कमजोर भएकाले झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने समस्या समाधान गर्न नसके नागरिकस्तरमा प्राधिकरणप्रतिको विश्वास गुम्ने जोखिम पनि छ ।
अनलाइन खबरबाट
