राजनीतिक दलहरुले विभिन्न समयमा गरिबको नारा लगाउँदै मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गरे । २००७, ०४६, ०६३ लगायत विभिन्न समयमा जनआन्दोलनकै कारण मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन भएको हो । त्यतिबेला दलहरुले गरिबको नारा लगाएका थिए । गरिबको अवाज उठाए।
यद्यपि, भनेजति गरिब त्यतिबेला मानिसहरु थिएनन् । हरेक मानिससँग खेतबारी थियो । अन्न उत्पादन गर्थे र खान्थे । पैसा नभएपनि खान भने पुग्थे । तर, दलहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि भ्रम छरेर जनतालाई सडकमा उतारे । सोझासाझी जनता सडकमा ओर्लिए । र, आन्दोलन चर्काए । यसैबीच, मुलुकको राजनीतिले ठुलो रुप लियो । व्यवस्था नै परिवर्तन हुन पुग्यो ।
बिडम्बना, मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भएपनि गरिबी, सुकुम्बासी झन् झन् बढ्दै गएको छ । अहिले गरिबी र सुकुम्बासीको तथ्ंयाक भयावह बन्दै गएको छ । पत्रपत्रिकामा दिनहुँ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयरको लिलामको लागि ऋणीको तस्बिर र पहिचानसहित सूचना निकालिरहेको पाइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीको फोटो वा तस्बिर सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले पनि बैंक, वित्तिय संस्थाहरु ऋणीको तीन पुस्तासहित तस्बिर समेत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अनि राष्ट्र बैंक के हेरेर बसिरहेको छ त ? बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अवज्ञा गरेका गर्दा गर्भनर महाप्रसाद अधिकार किन केही गरिरहेका छैनन् ।
बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण अझै धेरै व्यक्ति सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले नै लाखौं सर्वसाधारण सडकछाप भइसकेका छन् । अब यी पीडितहरुलाई लालपूर्जा बाँड्ने आश्वासन दिएर आउँदो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु भोट माग्छन् वा लिन्छन् । बैंक, वित्तिय सस्थाहरु जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अनित्यसको जिम्मा चाँहि राज्यले लिनुपर्ने !
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु करोड मूल्य पर्ने धितो राखेर लाखौं घुस खाई ४० लाख कर्जा प्रवाह गर्छन् । ब्याज, सेवाशुल्क चर्को उठाउँछन् । ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउछन् । र, ऋणी हेरेको हेर्यौ हुन्छ । बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण लाखौं जनता सुकुम्बासी भइसकेका छन् ।
अनि यीनीहरुले आफु कमाएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अनि सरकारले चाँहि त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने ! यो कहिलेसम्म ? पहिला नेपालमा गरिबी धेरै थिएन न त सुकुम्बासी नै त्यति थिए । तर, अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण गरिबी र सुकुम्बासीको संख्या हवात्तै बढेको छ ।
यता, ऋणीको तीन पुस्तासहित तस्बिर पत्रपत्रिकामा छाप्दा लागेको रकम पनि सम्बन्धित बैंक, वित्तिय संस्थाले तिर्दैनन् । ऋणीलाई नै तिर्न लगाइन्छ । एकातिर जायजेथा गुमाएको पीर,अर्कातिर तीन पुस्तासहित पत्रिकामा फोटो आएको टेन्सन अनि त्यसमाथि पैसा नहुँदा फोटो निकालेको रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने तनाव ।
यी सबै टेन्सनका कारण ऋणी आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । बैंकले ऋणीको धितो त लग्छ नै सँगै उसलाई समाजमा मुख देखाउने लायक समेत छोड्दैन । बैंक, वित्तिय संस्था सीधासाधी सर्वसाधारणलाई लुट्ने, सरकार सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीलाई जग्गा बाड्ने अनि राजनीतिक दलहरु सुकुम्बासीलाई चुनावी एजेण्टा बनाउने ! यो कहिलेसम्म चल्छ ?
बैंक, वित्तिय संस्थाले ढिलो चाँडो सबैलाई सुकुम्बासी बनाउने छ । सुकुम्बासीलाई जग्गा दिँदादिँदै सरकारी जग्गा पनि सकिनेछ । अनि राजनीतिक दलहरु सुकुम्बासीको नाममा मोजमस्ती गरिरहने छन् । हिजो बैंक खोल्न सरकारले अनुमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंंकले बैंक, वित्तिय संस्थालाई लाइसेन्स दिएको हो ।
सरकार आफैं यस्ता संस्था खोल्न लाइसेन्स दिने अनि जनता सुकुम्बासी भएपछि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने ! यो यस्तो गर्न पाइँदैन । सरकार होस् जनता कसैले पनि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाउँदैनन् । बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले ऋणीको सम्पत्ति कौडीको भाउमा पचाएका छन् । ऋणी र उसको परिवारलाई सडक छाप बनाइदिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दैनिक पत्रपत्रिकामा धितो लिलामका लागि ऋणीको नाममा सूचना निकाल्दा ऋणीलाई मात्र प्रभाव परिहेको छैन । बचतकर्ताहरु पनि त्रसित भएका छन् । आफुले बचत गरेको बैंकले दिनहुँ ऋणीको नाममा सूचना निकालेको देख्दा बचतकर्ताहरु आफ्नो बचत सुरक्षित छ कि छैन ? भनेर तनावमा परेका छन् ।
अहिले बजारमा एउटा कुराको खुब चर्चा छ । बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले विभिन्न जिल्लामा सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स खोले । अनि ठगेर रातारात भागे । त्यसैले, बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले विभिन्न जिल्लामा गएर खोलेको सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सलगायत संघसंस्था बन्द गर्नुपर्ने जनस्तरबाटै आवाज उठेको छ । यसले जिल्ला जिल्लाबासीबीच द्धन्द्ध सुरु हुने संकेत समेत देखिएको छ ।
अहिले आम सर्वसाधारणको मनमा बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स ठग, चोर हुन् भनेर छाप बसिसकेको छ । केही महिनाअघि चितवनमा सहकारीका एक कर्मचारीले आत्महत्या गरे । आफन्तसहित सयौं बचतकर्ताको रकम सहकारीमा फसेपछि सहन नसकेर उनले आत्महत्या गरेका थिए । बैंक होस् या सहकारी, लघुवित्त होस् या फाइनान्समा काम गर्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो आफन्त, साथीभाइहरुलाई नै पैसा राख्न लगाएका छन् ।
सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु भागेपछि आफन्त, नातेदार, साथीभाईहरु ती कर्मचारी कहाँ पुगिरहेका छन् । ‘तेरो कारणले हामी डुब्यो, म तैलें हामीलाई पैसा दिनुपर्छ’ भन्दै कतिपय आफन्त, छिमेकी, साथीभाईहरुले डरत्रास वा धम्की दिएपछि कर्मचारीहरु तनावमा परेका छन् । सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु त भागेहाले अनि सबै टचर व्यहोनुृपर्नेमा चाँहि कर्मचारीहरु परेका छन् ।
फेरि कोठा छोडेर जान न जागिर छ न आम्दानी । सहकारीकाकारण करोडौं जनता डुबेका छन् । सर्वसाधारणको खर्बौ रकम सहकारीमा डुबेको छ । तर, यस्तो हुँदा पनि सरकारको आँखा खुलेको छैन । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै प्राइभेट बैंकमा विदेशीको लगानी छ । एक जिल्लाको नेपालीले त अर्को जिल्लाको नेपालीलाई ठग्यो भने विदेशीले नठग्ला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?
त्यसैले, अब सरकार पनि चनाखो हुनुपर्छ । घटना घटेपश्चात् समाधानतर्फ लाग्नुभन्दा नि पहिल्यै घटना घट्न दिनुहुन्न ,। सरकारले अब बैंक, वित्तिय संस्थामाथि कडाई गर्नुपर्छ । सहकारीमा जसरी बैंकमा जनताको पैसा डुब्न दिनुहुन्न । साथै, सहकारीमा डुबेको जनताको पैसा पनि फिर्ता हुनुपर्छ ।
सर्वसाधारणले खाईनखाई, विदेशमा रगत पसिना बगाएर वा घरजग्गा, पुख्यौली सम्पत्ति बेचेर सहकारीमा राखेको रकम सरकारले जसरी भएपनि फिर्ता दिलाउनेपर्छ । सरकार कसैले कसैलाई ठग्न, लुट्न पाइदैन भन्छ तर आफैं जनता ठग्न बैंक, वित्तिय संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिन्छन् । यहाँ सरकारकै दोहोरो चरित्र छ । सरकार नै जनताप्रति जिम्मेवार छैन ।
सहकारीका कारण करोडौं जनता डुबेका छन् । तर, आफ्नो कारणले पनि जनता डुबेको भनेर सरकारलाई अलिकति पनि महसुस भएको छैन । आफ्नो कमीकमजोरी सरकार स्वीकारर्दैन ।
केही महिनाअघि सहकारी पीडितहरुले राजधानीको माइतीघर मण्डलाम गरेको आन्दोलनमा सरकारका एक मन्त्रीले त्यहाँ पुगेर आफुहरुलाई सोधेर पैसा राखेको होर राज्यले जिम्मा लिन समेत भन्न भ्याए । सर्वसाधारणले सरकारलाई नसोधी सहकारीमा रकम जम्मा गरेपनि सहकारीलाई लाइसेन्स त सरकारले नै दिएको हो नि त ।
अनि कसरी सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँछ ? अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कारण बचतकर्ता र ऋणी दुवै पीडित भएका छन् । अनि दुवै पीडित मिलेपछि बैंक, वित्तिय संस्थाको हालत के होला ? जनआन्दोलनले मुलुकबाट राजतन्त्र त हट्यो भने बैंक, वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक को हुन् र ?
अझै पनि बैंक, वित्तिय संस्था नसुध्रिने हो भने जनताले यीनीहरुलाई देशबाटै लखेट्नेछन् । अब बैंक, वित्तिय संस्थाले आफ्नो ठगीधन्दा बन्द गर्नुपर्छ । नाफा कमाउन, ठग्नमा मात्र सीमित हुनुहुन्न । राज्यको ऐन, कानून मानेर जनतालाई सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ ।
