प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित मन्त्रिपरिषद् सदस्य एंव मन्त्रीहरुको केही महिनाअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियो । सम्पत्ति विवरणअनुसार सबैभन्दा धनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ देखिए । उनको पुख्र्यौली घर धनुषाको जनकपुरधाम हो । उनी काठमाडौं निवासी होइनन् ।
उनले यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे ? भनेर अहिले आम सर्वसाधारणमा व्यापाक चर्चा छ । राजधनीको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क बनाउने ठेक्का समेत लिएका उनले सो क्रममा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पनि कतिपय बताउँछन् । महासेठले भने सबै सम्पत्ति पत्नी जुली महतोको माइतीले दिएको बताउँछन् । उनो न कुनै व्यापार छ न त कुनै आम्दानी नै ।
अब यत्रो सम्पत्ति माइतीले दियो भनेर सर्वसाधारणले कसरी पत्याउने ? एउटा चेलीलाई यत्रो सम्पत्ति दिन्छ र माइतीले ? अहिले एमालेकै कार्यकर्ताहरु भन्छन्, ‘महासेठ नेताहरुको नजिक पर्छन् अनि ठेक्कापट्टा लिएर कमिशन खान्छन् ।’ त्यस्तै, पैसा खाएर उनले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, जागिर लगाइदिने वा राजदूतमा समेत नियुक्त गर्ने गरेको पनि बताइन्छ ।
०७४ सालमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुँदा महासेठले निमार्ण व्यवसायी वा कर्मचारी सरुवा, बढुवामा पनि आर्थिक चलखेल गरेको कुरा बाहिरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिर सडककै छेउछाउमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन भइरहेका छन् । यी पेट्रोल पम्पहरु मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । सरकारले बनाएको कुनै पनि मापदण्ड यीनीहरुले पालना गरेका छैनन् ।
केही महिनाअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उपत्यकाभित्र सञ्चालित ट्रायल सेन्टरहरुको अनुगमन गर्यो । सो क्रममा अधिंकाश ट्रायल सेन्टर मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि केन्द्रले यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै बन्द गर्न निर्देशन दियो । र, अहिले ती ट्रायल सेन्टरहरु बन्द छन् ।
ट्रायल सेन्टर व्यवसायीहरु अहिले यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग धाइरहेका छन् । यहाँ पनि करोडौंको चलखेल सुरु भइसकेको छ । यता, अहिले पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरु पनि सडक विभागलगायत सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालय धाइरहेका छन् । फुटपाथमै पेट्रोल पम्प भएपछि बन्द नगरिदिन यहाँ पनि आर्थिक चलखेल सुरु भइसकेको छ ।
पार्टी प्यालेन्स, अटो शोरुम, फलाम गोदाम, कबाडी, मार्बल तथा हार्डवेयर पसलहरु पनि मापदण्डविपरीत सडककै छेउछाउमा सञ्चालन भएका छन् । यी व्यवसायीहरु पनि अहिले सम्बन्धित निकाय धाइरहेका छन् । सडक विभागका महानिर्देशक यातायातमन्त्रीले जे भन्यो, त्यहँी मान्छन् । पैसा पाएपछि मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका व्यवसायीहरुलाई पनि मापदण्डअनुरुप चलिरहेको बताइन्छ ।
अहिले निर्माण व्यवसायीहरु आफुहरुको ६० अर्ब रकम सरकारले भुक्तानी नदिएको बताउँछन् । यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले सिफारिस नगरी अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिदैंन । त्यसैले, अहिले निर्माण व्यवसायी र यातायातमन्त्रीबीच पैसाको कुरो सुरु भइसकेको छ । आयल निगमले पटकपटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य
घटाइसक्यो ।
तर, यातायातमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले यातायात व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेन गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएका छैनन् । हालै मात्र सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा न कालो÷हरियो प्लेटको ट्याक्सी खोल्ने भनियो न त यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने राजस्व वृद्धि गरियो ।
यातायातमन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीसँगको आर्थिक लेनदेनमा नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोल्न बजेटमा प्रस्ताव नै लगेनन् । अनि कसरी बजेटमा यो कुरा समेटिन्छ त ? उनी जतातिर घुस पाइन्छ, त्यतैतिर लागिपर्छन् । यसरी गैरकानूनी रुपमा आयआर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमतीको माइतीले दिएको भन्छन् ।
०७६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले आफुले नै यातायातमन्त्रीमा नियुक्त गरेका रघुवीर महासेठलाई बर्खास्त गरे । कारण थियो उनले काम गर्न सकेनन् र उनी भ्रष्टाचारमा तानिए । त्यसपछि महासेठ झन् ओलीसँग नजिकिए । र, परराष्ट्रमन्त्री बने । अहिले पनि उनी ओलीसँग नजिकिएकै कारण यातायातमन्त्री बनेका हुन् ।
महासेठ दोस्रो पटक यातायातमन्त्री बनेका छन् । यद्यपि, उनले अहिलेसम्म सिन्को पनि भाँचेका छैनन् । न त यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहिआएको सिण्डिकेट हटाउन सकेका छन् न त यातायात क्षेत्रको सुधार । उनले जनतालाई सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्नमा पनि चासो देखाएका छैनन् ।
काम गर्ने मन्त्री वा मान्छेको जनता खुलेर तारिफ गर्छन् । तर, काम नगर्ने मन्त्रीको पनि जनता नामै किटेर विरोध गर्छन् । अहिले बजारमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको चर्चा छ । यी मन्त्रीले राम्रो काम गरेको जनता बताउँछन् ।
काठमाडौंको बौद्धस्थित हायत होटल र ललितपुरको ग्वार्कोस्थित हरिसिद्धिको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन पर्यटनमन्त्री हिमबहादुर तामाङ र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चासो नदेखाएको पनि सर्वसाधारणको आरोपछ । सरकारमै रहेका रास्वपाका तीन मन्त्रीमध्ये गृहमन्त्री लामिछानेले केही नगरेको भन्दै अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ ।
यसबाट सर्वसाधारणले काम गर्नेको वाहवाह र काम नगर्नेको खुलेर विरोध गर्छन् भन्नेबारे पनि प्रष्ट भइसकेको छ । यहाँ त काम गर्ने सक्षम नभएपनि नेताको चाकडी गरेर मन्त्री बन्ने क्रम बढ्दो छ । प्रचण्डले पटकपटक शक्तिबहादुर बस्नेत र वर्षमान पुनलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । यद्यपि, उनीहरुसँग घर चलाउने समेत क्षमता छैन ।
यता, ओलीले फेरि पनि महासेठलाई मन्त्री बनाए । पहिल्यै काम गर्न नसकेर बर्खास्त गरिएको व्यक्ति मन्त्री बनेपछि कसरी जनताले सेवा पाउँछन् त ? यातायातमन्त्री महासेठलाई यातायात क्षेत्रमा भएको बेथिति, विकृति हटाएर यो क्षेत्रको सुधार गर्नतर्फ चासो छैन । उनी कहाँ कसरी ठेक्कापट्टी लिने र भ्रष्टाचार गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् ।
अहिले नक्कली सवारीचालक अनुमति (लाइसेन्स) को बारेमा धेरै कुरा बाहिरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन अधिंकाश महानिर्देशकहरु यसमा तानिएका छन् । तर, मन्त्री महासेठले भने यसतर्फ चासो देखाएका छैनन् । छानबिन गरी यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न उनले केही गरेका छैनन् । यता, दिनहुँ सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ ।
दैनिक दशभन्दा बढी व्यक्तिले सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । किन सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ र यसको निवारण के हो ? भनेर अध्ययन गर्न पनि यातायातमन्त्री महासेठले कुनै पनि समिति वा कार्यदल गठन गरेका छैनन् । उनी काम गर्नभन्दा पनि रोक्नतिर लागिपरेका छन् । दिनहुँ लाखौं मानिसहरु हिँड्ने न्युरोडमा फुटपाथ बनाउन नदिन सडक विभागलाई पत्र पठाउँछन् ।
यहाँ त प्रचण्ड, ओलीको नजिक भए असक्षम, भ्रष्टाचारी पनि पटकपटक मन्त्री बन्छन् । हुन त जस्तो आफु त्यस्तै व्यक्तिलाई प्रचण्ड, ओलीले मन्त्री बनाउने गरेका छन् । आफुहरु पनि काम गर्न असक्षम अनि त्यस्तै व्यक्तिलाई मन्त्री बनायो । यसले आफ्नो विरोध पनि नहुने अर्कोले मन्त्री पनि पाउने । ओली, प्रचण्डको नजिक हुन नसके जनताले चुनाव जिताएर पठाएका सांसद पनि मन्त्री बन्न पाउँदैनन् ।
अब ओली र प्रचण्डले देश र जनताको लागि आफुहरुले केही गर्न नसकेको स्वीकारेर राजनीतिबाट सन्यास लिएर बसेकै ठिक हुनेछ । किनकि यीनीहरु आफु पनि काम गर्दैनन् र काम गर्न सक्नेलाई पनि मन्त्री दिदैंनन् । त्यसैले, यीनीहरुले जतिसक्दो छिटो राजनीतिबाट सन्यास लियो, त्यति नै जनता र राष्ट्रको लागि फाइदा हुनेछ ।
