-अनुसा थापा
आकाशमा गाडाङ्गगुङ्ग गर्नेबित्तिकै भक्तपुरको राधेराधेस्थित घरधनीहरु त्रसित हुन्छन् । कारण हो–डुबान । गहिरो ठाउँमा भएकाले एकछिन पानी पर्नेबित्तिकै राधेराधे क्षेत्र डुबानमा पर्छ । २०४८–४९ सालसम्म राधेराधेमा एउटा पनि घर थिएन । हिँउदमै डुबान पर्ने जोखिम भएकाले त्यहाँ कसैले घर बनाएका थिएनन् । त्यतिबेला राधेराधेमा रोपनीको ३० हजारमा पनि जग्गा बिक्री हुँदैनथ्यो । बाह्रै महिना हिलो हुने भएकाले कोही पनि त्यहाँ जग्गा किन्नै चाहँदैनथें । २०६६–६७ सालमा १५ तले भवन निर्माण भयो । २०७४–७५ सालमा भाटभटेनी सुपरमार्केट बन्यो । त्यसपछि त्यहाँ बस्ती बढ्न थाल्यो ।
भाटभटेनी बनेपछि राधेराधेको जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढ्यो । आनाकै ७५ लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म पुग्यो । जग्गाको भाउ बढेपछि राधेराधेको अधिकांश सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । तर, डुबानको जोखिम भने अझै हटेको छैन । २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म पानी पर्यो । राधेराधे क्षेत्र जलमग्न भयो । भाटभटेनीभित्रै पानी पसेको थियो । गत वर्षको असोज १७ देखि १९ सम्म वर्षात भएको थियो । त्यतिबेला पनि राधेराधे डुबानमा पर्यो । हुन त यो राधेराधेको हरेक वर्षको कहानी हो । भूमाफियाको जालमा फस्दा राधेराधेका बासिन्दा हरेक वर्ष पीडित बन्छन् । पहिले पहिले डाँडामा घर बनाइन्थ्यो । कारण थियो–डुबानबाट जोगिनु, खेतीयोग्य जमिन बचाउनु । खोला छेउछाउ र गहिरो ठाउँमा खेतीपाती गरिन्थ्यो । खोला छेउछाउ र गहिरो ठाउँमा उब्जनी पनि राम्रो हुन्थ्यो । भूमाफियाले आफू कमाउनका लागि गहिरो ठाउँ, डाँडाकाँडा सबै प्लानिङ्ग गरे र बेचे ।
सबैतिर घर बन्दा पानी जाने ठाउँ छैन । खोलालाई कुलो बनाइएको छ । खोला मिच्दामिच्दा साँघुरो बनेको छ । जसका कारण पानी पर्दा खोला बस्तीभित्र छिर्छ । जताततै घर र बाटो हुँदा आकाशबाट परेको पानी जाने ठाउँ नै भएन । त्यसैले त एकछिन पानी गर्दा काठमाडौं उपत्यकासहित देशको विभिन्न ठाउँ डुबानमा परिहाल्छ । पहिले पो खोलानाला ठूला थिए । आकाशबाट परेको पानी जमिनले सोस्थ्यो । अहिले त त्यस्तो छैन । आकाशे पानीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हरेक वर्ष बस्ती डुबानमा पर्छ । खोला, राजकुलो सबै मासियो । खोलामाथि घर ठड्याइएको छ । धोबीखोला उर्लिएर मान्छेको घरभित्र छिर्छ । बिजुलीबजार, अनामनगर, बुद्धनगरका बासिन्दा,‘खोला घरभित्र पस्यो, सरकारले केही गरेन’ भनेर आक्रोश पोख्छन् । यसमा खोलाको के गल्ती ? खोलाले आफ्नो बहने ठाउँ त लिइहाल्छ । खोलालाई कुलो बनाएपछि पानी पर्दा घरभित्र नछिरेर कहाँ जाओस् ? यसमा खोलाको होइन, मान्छेको गल्ती छ ।
२०३२ सालसम्म धोबीखोला बगेर घट्टेकुलोसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् । तर, खोलालाई मिचेर घर बनाइयो । जसको परिणाम छेउछाउका बासिन्दाले भोगिरहेका छन् । खोलाको जमिन मिचेर घर बनाउने अनि खोला घरभित्र छिर्छ भनेर डोजर हाल्ने ? भक्तपुर नगरपालिका १ नम्बर वडा कार्यालयले बस्तीमा पानी छिर्ने भएपछि खोलामा डोजर हालेर गहिरो बनायो । त्यसमा ५५ लाख खर्च भएको बताइन्छ । अहिलेपनि डोजर हाल्न ठिक्क पारिएको छ । भूमाफियासँग मिलेर खोला छेउको सरकारी जग्गा दर्ता गरिदिने अनि जग्गाले तिरेको करले खोलाको माटो निकाल्ने ? यो जनताले तिरेको करको दुरुपयोग होइन ? त्यहाँबाट निकालिएको माटोमा पनि घोटाला भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले खोलाको छेउछाउ बनेका संरचना हटाउनुपर्छ । खोलालाई कुलो बनाउन पाइँदैन । साथै, सेटिङमा व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी सम्पत्ति खोज्नुपर्छ । खोलाको जमिनमा घर बनाएपछि खोला घरभित्र आउनु स्वाभाविकै हो । गल्ती गर्ने आफूहरु अनि भर्पाइचाँहि जनताले तिरेको करबाट गर्ने ? भूमाफियाहरुले तालपोखरी, आल, राजकुलो सबै स्वाहा पारिदिए । दर्ता गरेर व्यक्तिलाई बेचे । पोखरी मासेर छाँया सेन्टर खडा गरिएको भनेर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । बर्खा शुरु भइसक्यो । एकछिन पानी पर्दा काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थान डुबानमा पर्छ । यो समस्यालाई निराकरण गर्ने एउटा उपाय छ–सरकारी सम्पत्ति खोज्ने ।
२०२१, २०२८ र २०३२ सालपछि दर्ता भएको जग्गाको सबै लगतकट्टा खारेज गरौं । खोला छेउछाउको सबै संरचना हटाऔं । सरकारले थापाथली किनारको बस्ती हटायो । अब त्यहाँ बाढी आएपनि के मतलब ? राजकुलो, ताल–पोखरी, ढुंगेधारा खोजौं र संरक्षण गरौं । जहाँ–जहाँ सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएको छ, त्यो सबै फिर्ता ल्याऔं । ललितपुरको नख्खु खोलामा २०८१ असोजमा बाढी आयो । तीन जना व्यक्ति बाढीमा फसे । उनीहरुले बचाउनका निम्ति सहयोग मागे । उद्धार गर्न नसकेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले माफी मागे । सुरक्षाकर्मीले पनि उनीहरुलाई उद्धार गर्न सकेन । एक जना व्यक्तिले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर उनलाई बचाए ।
यो घटनाबाट सरकार मात्र होइन, जनताले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । खोला छेउछाउ जबरजस्ती बस्ने अनि बाढी आएपछि सरकारले जोगाएन भनेर रोइलो गर्ने । २०६५ मंसिर १ गतेको क्याबिनेट बैठकले खोलाको दायाँबायाँ २० मीटर छोडेर मात्र घर बनाउन दिने निर्णय गर्यो । २०८० पुस २ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा बागमती, मनोहरा र विष्णुमती खोलामा ४० मीटर लागू गरिएको छ । ती खोला किनारबाट ४० मीटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने फैसलामा उल्लेख छ । अन्य खोलाको हकमा २० मीटर नै कायम छ । २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गरेर ४० मीटरको फैसलालाई पुनःविचार गर्नका निम्ति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
२०८२ माघ ४ गते सर्वोच्चले ४० हटाउँदै सबै खोलामा २० मीटर लागू गर्यो । काठमाडौं उपत्यकामा बस्न डरैडर छ । एकातिर भूकम्पको डर, अर्कोतिर डुबानको । १९९० र २०४५ सालमा ठूलो भूकम्प गयो । १९९० को भूकम्पले खासै क्षति गरेन । कारण थियो–खुला ठाउँ र माटो, खरको घर ।
२०४५ सालमा केहीले ज्यान गुमाए । २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै झण्डै ९ हजारको मृत्यु भयो । उपत्यकामा पाँचदेखि १९ तलासम्मको घर बनेको छ । त्यही घरले किचेर मान्छे मर्न बेर छैन । सरकारले बेलैमा व्यवस्थित शहरको दीर्घकालीन नीति नबनाउँदा र जनता लापरवाह हुँदा उपत्यका जोखिमको केन्द्र बनेको छ । यहाँ बस्न नै डरमर्दो भइसकेको छ । उपत्यकामा जनताले खोलालाई दुःख दिइरहेका छन्, बाहिरी जिल्लामा खोलाले जनतालाई । खोलाले बगाएर उपत्यका बाहिरका जिल्लामा मान्छेको ज्यान गइरहेको घटना सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । खोलामा झोलुङ्गे पुल छैन । अहिले पनि तुइनकै भर छ ।
विद्यार्थीहरु तुइनबाट खोला तरेर विद्यालय जान्छन् । तर, सरकार एउटा झोलुङ्गे पुल हाल्न चासो देखाउँदैन । सरकारको कमजोरीको कारण वर्षैपिच्छे आम नागरिक खोलाले बगाएर मरिरहेका छन् । यता, नागरिकमा पनि सचेतना आएन । खोला छेउछाउ घर बनाउनुहुँदैन, अग्ला घर बनाउनुहुँदैन भन्ने चेतना जनतामा आएन । जनता आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानिरहेका छन् । वर्षौंपिच्छे जनता मर्छन्, सरकार दुःख व्यक्त गर्छ, सकियो । कसैले पाठ सिक्दैनन् ।
