नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको ग्राफ ह्वात्तै बढिरहेका बेला नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । कूटनीतिक माध्यमबाट दुई देशबीच मिल्न बाँकी सीमा व्यवस्थापनका लागि सहमति जनाएको नेपालले एकाएक नक्सा प्रकाशित गरेको भने होइन ।
पछिल्लो सात महिनामा वार्तामा बस्न आग्रह गरेर पठाइएका तीनवटा ‘कूटनीतिक नोट’ लाई भारतले बेवास्ता गरेपछि मात्रै सुगौली सन्धिलगायतका प्रमाण र तथ्यका आधारमा नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । कूटनीतिक जवाफ नदिई भारतीय सेना प्रमुखले नेपालविरुद्ध आपत्तिजनक लाञ्छना लगाएपछि त्यसको चर्को विरोध भयो ।
कूटनीतिक क्षेत्रबाट भने भारतको तर्फबाट ‘सेकेन्ड क्लास अफिसर’ भन्दामाथिबाट अझैसम्म औपचारिक ‘रेस्पोन्स’ आएको छैन । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा भारतले सिर्जना गरेको यो विवाद समाधानको अन्तिम अस्त्र भने वार्ता नै हो भन्नेमा विवाद छैन ।
पञ्चशीलमा आधारित असलंग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको नेपालले छिमेकीले थोपरेको समस्याबाट पार पाउन के गर्नुपर्ला ? अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने उपाय के हुन
सक्ला ? यिनै विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व उपमहासचिव डा. कुलचन्द्र गौतमसँग हामीले कुराकानी आजको समय सान्र्दभिक भएकाले हामी यहाँ जस्ताको तस्तै यहाँ हामी साभार गर्न चाहन्छौं ।
कोभिड–१९ महामारीसँग जुधिरहेका बेला भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडक उद्घघाटन गरेपछि सीमा विवाद चर्कियो । यो विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
दुई सय वर्ष पहिले हाम्रो पश्चिमी सिमाना टुङ्गिएदेखि नै भारतीय अतिक्रमणको नेपालले बेला(बेलामा विरोध गर्दै आएको छ । तर, नेपालको विरोधलाई उसले गम्भीररुपमा लिएको पाइँदैन । उनीहरूले षडयन्त्रपूर्वक त्यसो नगरेको पनि होला रे तर नेपालीको संवेदनशीलतालाई पटक्कै बुझ्ने कोसिस गरेका छैनन् ।
ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्य नेपालको राम्रो छ । सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वका सबै नेपाल हो । सुरु–सुरुमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको म्यापमा पनि लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदीलाई नै अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा देखाइएको छ ।
त्यसपछि खासगरी सन् १८६० यता बनेका नक्सामा भारतले लिपुलेक मुहान भएको लिपुखोलालाई काली नदी भन्न थालेको देखिन्छ । असमझदारीको सुरुवात त्यही बिन्दुबाट भएको हो ।
नदीहरूको स्थानीय भाषामा राखिएका नाम, ऐतिहासिक तथ्य सबै हेर्दा लिम्पियाधुरा नै सिमाना हो । नेपालले त्यसैका आधारमा आफ्नो भूमि दाबी गरेको छ । यो दाबी सही छ । यद्धपि भारतीयहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्ने गरेका छन् ।
वि.स. २०२६ सालमा उत्तरी पोस्टमा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउँदा पनि ठूलो विरोध भएको थियो । सबै ठाउँको हट्यो । तर, कालापानीबाट हटेनन् ।
पछि–पछि त भारतले त्यो ठाउँ आफ्नै हो भन्न थाल्यो । लिम्पियाधुरा मुहान भएको वास्तविक काली नदीको सट्टा लिपुखोलालाई काली नदी भन्दै आएका उनीहरूले त्यो खोलाभन्दा पनि पूर्वमा रहेको कालापानी पनि आफ्नो भन्न थाले । यो सोह्रैआना गलत हो । त्यहाँ भारतीय सेना बलजफ्ती गरेर बसिरहेको छ । उत्तेजित नभइकनभन्दा पनि कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो । त्यसमा उनीहरूले दाबी गर्नु आवश्यकै छैन । त्यो सानो तुरतुरे पानी बग्ने खोल्सालाई नदी भन्नु त हास्यास्पद नै हो ।
त्यसोभए नेपालले भारतसँग संवाद गरेर आफ्नो भूमि किन फिर्ता लिँदैन ?
लिम्पियाधुरासम्मकै कुरामा नेपाल वार्ताबाटै समाधान गरौं भन्ने पक्षमा छ । तर, भारतले आलटाल गरिरहेको छ । जस्तो– गत नोभेम्बरमा नक्साको विरोध हुँदा पनि सुनेको नसुन्यै गरेर बस्यो । उसले विगतदेखि नै गर्दैै आएको नै यही हो ।
सीमा व्यवस्थापनका पक्षमा उठेका आवाजलाई पानीको फोकाजस्तो ठानेर गम्भीर रुपमा लिएजस्तो लाग्दैन । यो नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो ।
नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई भारतीय सेना प्रमुखलगायतले चीनको इसारामा गरेको भनेको छ । त्यहाँको मिडियाले त नेपाल र चीनलाई जोडेर ह्यासट्याग नै चलाएको छ । भारतले जानाजान यस्तो गरिरहेको होला ?
पहिला–पहिला राजा महेन्द्रले ‘चाइना कार्ड’ खेलेको भनिन्थ्यो । अहिले भारतले चीनको इसारा र्गयो भन्ने आरोप लगाएको छ । वास्तवमा त्यो नेपाललाई दोषी देखाउने केही विषय नपाएपछि नेपालविरुद्ध चाइना कार्ड खेलेको हो ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकल बहुमतको सरकार चलाइरहेकाले कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट मिलेर हाम्रो विरोधमा लाग्यो भन्ने कतिपय भारतीयको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफूलाई ‘ग्लोबल सिटिजन’ ठान्छु । मानव समुदाय बोर्डरका सीमाभित्र बाँधिनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । तर, चीनको इसारामा नेपालले अतिक्रमणको विरोध र्गयोभन्दा रगत उम्लेर आउँछ । साह्रै चित्त दुख्छ ।
भारतलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने नेपालमा सरकारले भन्दा पहिला जनताले अतिक्रमणको विरोध गरेका हुन् । सबै जनता कम्युनिस्ट छैनन् । चीनले जे भन्यो, त्यही गर्नका लागि हामी कोही पनि बेवकुफ छैनौं । यो सिमानाको कुरा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन । नेपाली कांग्रेस र अरू सबै दलको हो । सम्पूर्ण नेपालीको माग हो ।
यो विषयमा नेपाललाई चीनले मद्दत गर्न सक्दैन । गर्न चाह्यो भने पनि परिणाम उल्टो निस्किन्छ । यो नेपाल–भारतबीचको आन्तरिक समस्या हो भन्ने उसको जुन भनाइ छ, त्यो नै सही हो ।
तपाईंले अलि मसिनो गरी ख्याल गर्नुभयो भने भारतका समझदार, परिपक्व, कूटनीतिक अनुभव सँगालेका र गम्भीर मान्छेहरूले नेपाललाई यस्तो आरोप लगाएका
छैनन् । उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, यो नेपालीको माग हो, नेपालीहरू आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता चाहन्छन् ।
त्यसोभए भारतीय पक्षबाट यस्तो आरोप आउनुको कारण के होला ?
कुरा एकदमै सिधा छ, आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न । जसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड–१९ आफ्नो देशमा सबैभन्दा बढी फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लाई आरोप लगाइरहेका छन् । आफ्नो कमजोरी लुकाउन डब्लुएचओलाई गालिरहेका छन् अहिले भारतले नेपालीमाथि लगाएको आरोप पनि त्यस्तै हो ।
नेपालीमाथि यस्तो लगाउँदा भारतलाई पनि फाइदा छैन । यो भनेको नेपालीको घाउमा नुनचुक लगाए जस्तो हो । जनसंख्या र भूगोल ठूलो भएको देशले सानो देशसँग ‘म ठूलो हुँ’ भन्ने व्यवहार देखाउनुहुँदैन । हामीकहाँ मात्रै होइन, संसारभरि नै तुलनात्मकरुपमा सानो देश बढी संवेदनशील हुन्छ । कतिपय भारतीयले यो कुरा बुझ्न नसकेको देखियो ।
नेपालमा कतिपयले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि चीनले भूमिका खेल्नुपर्ने भनिरहेका छन् । के यो सही होला ?
यो विषयमा नेपाललाई चीनले मद्दत गर्न सक्दैन । गर्न चाह्यो भने पनि परिणाम उल्टो निस्कन्छ । यो नेपाल–भारतबीचको आन्तरिक समस्या हो भन्ने उसको जुन भनाइ छ, त्यो नै सही हो ।
चीनले पक्ष लिन खोज्यो भने नेपाललाई फाइदा हुँदैन । भारतले लगाउँदै आएको आरोप बलियो हुन्छ । भारतमा सैन्य अधिकारीको ‘पोजिसन’ कडा हुन सक्छ । उनीहरूको आवाज बलियो हुँदा कूटनीति दबिन सक्छ ।
यहाँले भनिसक्नु भएको छ, नेपालले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि भारतले वार्ताका लागि आलटाल गरिरहेको छ । नेपालको सीमा समस्यालाई उसले कहिल्यै पनि गम्भीररुपमा लिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु कत्तिको मनासिव होला ? संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा कमिटीले यो विषयलाई कसरी हेर्ला ?
पाँच वर्ष पहिले नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगायो । यसको प्रत्यक्ष मारमा लाखौं जनता परे । त्यतिबेला नेपाल भूकम्पबाट तङ्ग्रिएको पनि थिएन । त्यस्तो बेलामा पनि अरू देशले हाम्रो पक्ष लिएनन् । भूपरिवेष्ठित मुलुकमाथि अन्याय भयो भन्न कोही आएनन् । जबकि त्यो मानवीय दृष्टिकोणले साँच्चै अन्तर्राीष्ट्रयकरण हुनैपर्ने विषय थियो ।
राष्ट्र संघले गर्ने भनेको ‘रिजुलेसन पास’ हो । त्यसमा पनि विभिन्न देशको स्वार्थ गाँसिएको हुनसक्छ । कतिपय देशहरूले ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकाले भारतलाई किन चिढ्याउने पनि भन्लान् ।
व्यक्तिगतरुपमा भने त्यहाँका ‘एक्सपर्ट’हरूले नेपालप्रति सहानुभूति देखाउन सक्छन् । तिमीहरूमाथि अन्याय भएछ है भन्न सक्छन् । त्यो कुरा सार्वजनिक रुपमा भन्लान् जस्तो लाग्दैन ।
हाम्रो लागि यो ठूलो कुरा हो । आफ्नो देशको भूमिरक्षाको सबैका लागि अतिमहत्वपूर्ण हुन्छ । तर, राष्ट्र संघलाई त्यति महत्वपूर्ण नलाग्न सक्छ । त्यस्तो ठान्यो भने उसले हातै नहाल्न पनि सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्दा न्याय पाइन्छ कि ?
राष्ट्र संघले नै अनौपचारिकरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सल्लाह दिनसक्छ । नेपालको प्रमाण धेरै बलियो छ । त्यसरी हेर्दा नेपालको जित्ने सम्भावना बढी छ ।
तर, अदालत जानु भनेको १०० प्रतिशत जित सुनिश्चित हुनु होइन । अदालत जान तयार हुनु भनेको हार्न पनि तयार हुनु हो । हामी एक इन्च पनि भूमि छाड्दैनौं भनिरहेका छौं । अदालतबाट हारियो भने जिन्दगीभरि त्यो मुद्दा उठाउन पाइँदैन । मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भनेको सबै विकल्प सकिएपछि अन्तिममा रोज्ने विकल्प हो ।
विपक्षी बलियो छ, त्यही भएर अदालत नजाउँ भन्न खोज्नुभएको हो ?
विल्कुल होइन । अदालतले देशको शक्ति हेरेर फैसला गर्छ भन्ने खोजेको होइन । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु ।
थाइल्याण्ड र कम्बोडियाको सिमानामा एउटा मन्दिर छ । खमेर शासनकालमा बनेको यो मन्दिरमा कम्बोडियातिर भिर छ, जसले गर्दा थाइल्याण्डबाट आउजाउ गर्न सजिलो हुन्छ । थाइल्याण्डबाटै पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्छन् ।
दुवै देशले यो मन्दिर आफ्नो भएको दाबी गरेपछि यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्यो । दुवै देशले अदालतको फैसला स्वीकार्छाैं भने ।
कम्बोडियाभन्दा थाइल्याण्ड ठूलो र प्रभावशाली देश हो । धेरैको अनुमान थियो, मुद्दा थाइल्याण्डले नै जित्छ । तर, अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतले फैसला कम्बोडियाको पक्षमा र्गयो । त्यसपछि त्यो मन्दिरमा थाइल्याण्डले आफ्नो दाबी छोड्यो । अदालतमा गएपछि ठूलै देशले जित्छ भन्ने हुँदैन भन्ने यसले देखाउँछ ।
तर, फैसला आएपछि कार्यान्वयन पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । थाइल्याण्डले फैसला कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेको भए विवाद जारी रहन सक्थ्यो । पाकिस्तानजस्तो भारतको सदावहार दुस्मन देशले नेपाललाई सहानुभूति त राख्ला । तर, औपचारिक फोरमबाट समर्थन नै गर्लाजस्तो लाग्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग पनि ‘ल इन्फोर्स’ गराउने सैन्य बल त हुँदैन । पक्ष विपक्षले नै फैसला मान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रमाण बलियो भएकाले लिम्पियाधुराको मामिलामा नेपालले जित्ने सम्भावना बलियो छ । तर, त्यसका लागि प्रमाण जुटाउनेदेखि प्रभावशाली वकिल राख्नेलगायतका कुरा आउँछन् । नेपालले जितिसकेपछि पनि भारतीय सेना त्यो क्षेत्रबाट हटेन भने फेरि सैन्य बलकै कुरा आउँछ । लडाइँको कुरा आइसकेपछि कसलाई कसको समर्थन भन्ने भइहाल्छ ।
यो सत्य युग होइन । सत्यको पक्ष लिने र असत्यको विरोध गर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यस्तो बेलामा शक्तिशाली भनिएका देशले पनि लाभहानि हेरेरै समर्थन गर्लान् । शत्रुको शत्रु मित्र भन्ने पनि सही हो । तर, पाकिस्तानीजस्तो भारतको सदाबहार दुस्मन देशले नेपाललाई सहानुभूति त राख्ला । तर, औपचारिक फोरमबाट समर्थन नै चाहिँ गर्ला जस्तो लाग्दैन ।
यत्रो अन्यायमा परेको देशले अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउने केही न केही उपाय त होला नि ?
संयमता, धैर्यता, वार्ता । संसारलाई नेपालीहरूले नाजायज आवाज उठाएका छैनन् । नेपालीहरू विवेकी छन् । आफ्नो भूमि गुमेकाले बाध्य भएर आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवाज उठाउन सक्दा भारतलाई नैतिक दबाब पर्छ ।
मानवसरोवर सडकको सन्दर्भमा भारतले यो बाटोलाई मैत्री बाटो बनाऔं, नेपालले पनि लाभ लिने गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेन नि । भारतले त्यसो भनेको भए नेपालले लुरुलुरु मान्थ्यो वा मान्नुपर्थ्यो भन्ने कदापि होइन । तर, भारतले ‘सफ्ट टोन’ प्रयोग र्गयो भन्ने सन्देश चाहिँ त्यसरी जान्थ्यो । तर, वास्तविकता त उसले नेपाली भूमिमै सडक खनेको हो ।
नेपालको नक्सालाई भारतले औपचारिकरुपमै अस्वीकार्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने उपाय के होला ?
नेपाली भूभागमा अतिक्रमणमा परेको छ । नेपालीको धेरै चित्त दुखेको छ । यस्तो बेलामा देशको मायाले आन्दोलित हुनु नराम्रो होइन । यो जनताको अधिकार पनि हो । नेपालमा मात्रै होइन, अन्त पनि यस्तो विरोध हुन्छ । तर, हामीले छाती पिटीपिटी आन्दोलन गरे पनि भारतको मन पग्लन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
उपाय भनेको उत्तेजित नभई धैर्यतापूर्वक प्रमाणका आधारमा वार्तामा बस्ने नै हो । उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने प्रयास गर्ने नै हो । संसारको अनुभव हेर्दो यस्तो बेलामा ट्रयाक–१ र ट्रयाक–२ दुवै डिप्लोमेसी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सिधारुपमा गरिने कूटनीतिक पहल ट्रयाक–१ म पर्छ । व्यक्तिगत, जनस्तरको सम्बन्ध वा घुमाउरो बाटोबाट गरिने पहल ट्रयाक–२ हो । यतिबेला दुवैतिर ‘इमोसन’ देखिन्छ । शान्त र संयम आवश्यक छ । यो समस्याको निकास निस्कन लामो समय लाग्न पनि सक्छ ।
अनलाइन खबरबाट
