कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा भएको जायजेथो बिना जानकारी, सल्लाहबेगर अर्काको नाममा पास गर्न खोज्यो भने परिवारका सदस्यले हकदाबी गर्न पाउँछन् । पाँच वर्ष अघिसम्म घरजग्गा नामसारी भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर सरकारले नामसारी भएको मितिले २४ घण्टा बनाएको छ ।
२४ घण्टाभित्र हकदाबी गरेन् भने मुद्दा लाग्दैन् । तर, यो व्यवस्था व्यवहारिक देखिँदैन् । २४ घण्टा त यत्तिकै बितिहाल्छ । परिवारलाई थाहा नदिई जायजेथो बेच्ने, २४ घण्टा जसरी हुन्छ कटाउने । यसो गर्दा उनीहरुको परिवारको कन्तबिजोग हुने गरेको छ । सम्पत्ति दिनुपर्छ भनेर बाठाटाठा कसैलाई सुइँको नदिई बेच्छन् ।
अनि परिवारका सदस्यको हकअधिकार खोसियो । कतिपय जिल्लामा हकदाबी गर्न जाने निकाय पुग्नै दुई–चार दिन
लाग्छ । कतिपय पढे–लेखका हुँदैनन् । उनीहरुलाई हकदाबीको विषयमा जानकारी हुँदैन् । सरकारले बनाएको यो कानुन माफिया, मीटरब्याजीहरुको हकमा उत्तम देखिन्छ । तिनीहरुकै पक्षमा सरकारले कानुन बनाएको देखिन्छ । सरकारले २४ घण्टाको व्यवस्था खारेज गरेर पुरानै व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । एक वर्षसम्म उसको परिवारले थाहा पाउँछ । कानुन जानेकासँग छलफल गर्छन् । पैसा जुटाउँछन् । अनि मुद्दा दर्ता गर्न आउँछन् । गाउँगाउँमा सदरमुकाम छैन् ।
मालपोत कार्यालय सदरमुकाममा हुन्छ । उजुरी हाल्न जहाँबाट भएपनि मालपोत नै आउनुपर्छ । कसैलाई मालपोत आउनै कति दिन लाग्ला । पैसा नहोला, गाडी नपाउला । सार्वजनिक बिदा पर्ला । अभिभावकको सम्पत्तिको सन्तानको हक लाग्छ । अभिभावकले जानकारी नगराई सम्पत्ति बेचे भने दाबी गर्न पर्याप्त समय त दिनुपर्यो ।
सरकारको ऐनकानुन सबैको पहुँच पुग्ने हुनुपर्छ । तर, सरकारले नै सर्वसाधारणको हकअधिकार खोस्ने काम गरेको छ । कानुनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ । बाठाटाठाहरु, मीटरब्याजीले एक करोड रुपैयाँको धितो राख्छन्, २०–२५ लाख रुपैयाँ ऋण दिन्छन् । उनीहरुले नामसारी गरेरै धितो राखेका हुन्छन् । पैसा तिरेपछि धितो फिर्ता गरिदिन्छौं भन्ने, दोहोरो कागज नगरिदिने । मौखिक रुपमा आश्वासन दिन्छन् । अनि सम्पत्ति झ्वाम्म पारिदिन्छन् । लाखमा करोडौंको सम्पत्ति उनीहरुले गुमाइरहेका छन् । परिवारले थाहा पाउँदा त निकै ढिला भइसकेको हुन्छ ।
उजुरी नै लाग्दैन् । सरकारको यो निर्णयले शोषक, सामान्तीलाई फाइदा भयो । सीधासाधीको घरबास उठ्यो । उनीहरु त सुकुम्बासी बन्छन् । सर्वसाधारणलाई सरकारले बनाएको कानुनबारे के जानकारी हुन्छ ? न उनीलाई कानुन थाहा हुन्छ न प्रक्रिया । त्यसकै फाइदा बाठाटाठाहरुले उठाइरहेका छन् । सीधासाधीको सम्पत्ति सस्तोमा हड्पेर उनीहरु मालामाल बनिरहेका छन् । यो कानुन नसच्चिए धेरै विस्थापित हुन्छन् । सरकारको प्रायःजसो कानुन भूमाफिया, दलालीको पक्षमा
छ । आर्थिक लेनदेन गरेर, व्यक्तिगत फाइदा उठाएर सरकारले दलालीहरुको हितमा निर्णय गर्दै आएको छ । यो निर्णय पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।
नत्र एक वर्ष तोकिएकोमा २४ घण्टा राख्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? देशमा यत्रा सञ्चारमाध्यम छन् । तर, सरकारले कुन निर्णय गरेको छ ? सञ्चारमाध्यममा पनि छर्लङ्ग आउँदैन् । फेरि सबैले सञ्चारमाध्यम हेर्छन् भन्ने पनि छैन् । कतिपय जिल्लामा आजपनि इन्टरनेट सुविधा पुगेको छैन् । निर्णय हेर्नका लागि साधन पनि हुँदैन् । सरकार जनताको अभिभावक हो । जनताको धनजनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । विडम्बना, सरकारले नै जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने निर्णय गरेको छ । कानुनी रुपमै करोडको सम्पत्ति लाखमा पचाइरहेका छन् । दुःखलाग्दो कुरा के भने, बाठाटाठाले झुक्काएर लिन्छन्, उनीहरुले न्यायका लागि लड्न पनि पाउँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले तत्काल यो निर्णय नहटाउने हो भने धेरैको घरखेत सिद्धिन्छ । तिनको परिवारको बिचल्ली हुन्छ । सरकारको गलत निर्णयले जनता सुकुम्बासी नहोओन् । बरु एकको साटो तीन वर्ष राखौं । देशमा सबै शिक्षित छैनन् । सबै सुगममा बस्दैनन् भन्ने कुरा राज्यले पनि बुझ्नुपर्यो । अनि त्यहीअनुसार कानुनको निर्माण गर्नुपर्यो । दलालीहरुको उद्देश्य नै अरुलाई सकाउनु हो । उनीहरुलाई अर्काको बिल्लीबाठ भएपनि केही फरक पर्दैन् । मीटरब्याजको धन्दा मौलाउनुको कारण दलाली नै हुन् ।
दलालीलाई मीटरब्याजीले कमिशन दिएर परिचालन गरेका हुन्छन् । कसलाई समस्या परेको हुन्छ ? कसको धितो छ ? कसलाई पैसाको खाँचो परेको छ ? दलालीहरु खोज्दै हिँड्छन् । उनीहरुको जायजेथो हेर्छन् । अनि मीटरब्याजीका पुर्याउँछन् । पैसा दिन्छन्, जायजेथो नामसारी गर्छन् ।
भन्नलाई यति महिनामा तिर्नुपर्छ भन्छन् तर सम्पत्ति उनीहरुको नाममा गइसकेको छ भन्ने तिनीहरुलाई के थाहा । पहिलेपहिले माओवादीले अर्काको सम्पत्ति हड्पिने मीटरब्याजीलाई छोड्दैन्थ्यो । अहिले त सरकारले नै ‘खाँ’ भन्यो । गरिबलाई झनै गरिब बनाऊँ भनेर सरकारले नै कानुन बनाइदियो ।
सरकार नै दलाली भएपछि जनता कहाँ उक्सिन्छन् । अब गरिब जनता कहाँ जाने ? जनतालाई न्याय कसले दिन्छ ? सरकारको कारणले धेरै सुकुम्बासी हुँदैछन् । जटिल परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ । त्यतिबेला सरकारले के गर्छ ? सरकारले अब कि यो कानुन सच्चाउनुपर्छ कि त आउने अवस्थाको सामना गर्न सक्नुपर्छ । सहकारीहरु संकटमा छन् । धमाधम बन्द भइरहेको छ । यता, बैंकहरुले पनि सर्वसाधारणलाई कर्जा दिँदैन् । ठूल्ठूला व्यापारीले मात्र बैंकबाट कर्जा पाउँछन् । अनि पैसाको खाँचो परेकाहरु कहाँ जाने ? मीटरब्याजीकहाँ होइन् ? मीटरब्याजीहरुको धन्दा बढाउने बैंक तथा वित्तिय संस्था हुन् ।
घरमा कोही बिरामी भयो, सन्तान पढाउनुपर्यो या अन्य केही कामका लागि पैसा चाहिएमा उनीहरु मीटरब्याजीका
पुग्छन् । मीटरब्याजीले भनेझैं उनीहरुले जायजेथो नामसारी गरिदिन्छन् । त्यो पैसाले आफ्नो समस्या समाधान गर्छन् । पछि मात्र उनीहरुले आफ्नो सम्पत्ति गुमेको थाहा पाउँछन् । जब उनीहरु पैसा फिर्ता गर्न जान्छन्, मीटरब्याजीहरुले सम्पत्ति दिन मान्दैन् । न्यायका लागि कानुनको ढोका ढक्ढकाउन खोज्छन् । तर, ढोका बन्द भइसकेको हुन्छ । थोरै पैसामा उनीहरुले आफ्नो सम्पत्ति अर्कालाई सुम्पिरहेका छन् । त्योभन्दा दुःखलाग्दो कुरा, उनीहरु आफ्नो सम्पत्ति फिर्ताका लागि लड्न पनि पाउँदैनन् ।
चिया पसल, चौतारा, सार्वजनिक स्थलहरुमा यस्ता दलालीहरु छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । कमिशनको लोभमा अर्कालाई सुकुम्बासी बनाउन हिँड्नेहरुको बिगबिगी छ । पर्दाभित्र बसेर यस्तो डरलाग्दो खेल चलिरहेको छ । तैपनि सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । धेरैलाई त कोबाट पैसा लिन लागेको हो ? त्योपनि थाहा हुँदैन् । सरकार जनता शिक्षित भए भन्छ । देशमा साक्षरताको दर बढ्यो भन्छ सरकार । किताबले मात्र जनतालाई जान्नेबुझ्ने बनाउँदैन् । कानुन पनि थाहा हुनुपर्छ । विश्वासको भरमा सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले जन्म र मृत्यु दर्ता गर्न हदम्याद तोकेको छैन् । तर, सम्पत्तिको हकमा किन हदम्याद ? गलत रुपमा अर्काले लगेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनका लागि किन समयावधि तोकको ? यो कानुनले सरकार भूमाफियाले भनेअनुसार चढ्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
