सञ्चार तथा सुचना प्रविधी मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समक्ष पत्रकारको टोलीले भेट गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका पुर्व सभापति तथा वरिष्ठ पत्रकार हरि लम्सालको नेतृत्वमा भेट गरिएको हो । सञ्चार क्षेत्रले भोगिहेका समस्या र तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । भेटमा संचार मन्त्री कार्कीले संचार क्षेत्रका समस्याहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । मन्त्री कार्कीले भने, हेरौं केही परिणाम छिट्टै आउने छ भन्ने आशा छ ।
उक्त भेटका अवसरमा माननीय मन्त्रीज्युले तपशिलका विषयहरु सम्वोधन गरिदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको जानकारी नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाण्डौं शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य शन्तराम बिडारीले बताउनुभयोे । उहाँले अगाडी भन्नुभयो, हामीले संचार क्षेत्रमा भएका समस्याहरुलाई समेटेर मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गरेका छौ त्यो पनि पुरा हुने विश्ववस्त रहेको बताए । कोभिड–१९ ले सञ्चार क्षेत्रमा गम्भिर प्रभाव पारेको र आम पत्रकारहरु समेत त्यसबाट पिडित हुन पुगेकाले मन्त्रीज्युले यि विषयलाई गम्भिरता पुर्वक लिइदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
तपशिल :
–कोभिड–१९बाट प्रभावित पत्रकारका लागि लेखनवृत्ति कोष स्थापन गर्न विषेश बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
–पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सम्वन्धमा भएको अघिल्लो सरकारको घोषणा र नीतिबारे कोही पत्रकार वञ्चित नहुने गरी कार्यविधि तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
–साना लगानीमा सञ्चारलित स्वरोजगारमुलक मिडियाको रक्षाका लागि सबै सरोकारवालासंग छलफल गरी विशेष कार्य योजना ल्याइयोस् । मुख्यगरी साना लगानीका सञ्चारमाध्यम र तिनमा आश्रीत पत्रकारहरु बढी मारमा परेकोले त्यसको उचित सम्बोधन गरियोस् । साना लगानीका मिडियाको लागि सहुलियत दरमा वा ५० प्रतिशत अनुदानमा कागज, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरण, क्यामरा लगायतका सामान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
–कोभिडले श्रमजीवी पत्रकार तथा तिनका आश्रीत परिवारलाई ठुलो संकटमा पारेकोले सरकारद्धारा त्यसको समाधानका लागि तत्काल योजना ल्याइयोस् ।
–समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढँगले वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत कदम चालियोस् । र, कोभिडको प्रभावले साना तथा स्वरोजगारमुखी पत्रपत्रिकाहरुलाई निक्कै आर्थिक संकट परेको हुनाले विज्ञापन बोर्ड मार्फत प्रदान गरिँदै आएको लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर वृद्धि गरियोस् ।
–करोडौं लगानीमा संचालित ठूला संचार गृहहरुमा अहिलेसम्म श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू हुन सकेको छैन । साथै, ती संचार गृहहरुले ऐन लागू नगर्दा सैयौं श्रमजीवी पत्रकारहरु बीचैमा जागीरबाट निष्काशित हुने, रित्तो हात बाहिरिनुपर्ने जस्ता थुप्रै समस्याहरु यथावत छ । अघिल्लो वर्षबाट लागू भएको मासिक तलव भुक्तानीको बैंकिङ विवरण९पेरोल०, कर चुक्ता प्रमाणपत्र संचार गृहहरुले नबुझाउँदा सैयौं पत्रकारले अहिलेसम्म सूचना विभागको कार्डसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यी समस्या यथाशक्य समाधानका लागि मन्त्रालय, सूचना विभाग, नेपाल पत्रकार महासंघसहितको सराकोरवाला निकाय रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी अनुगमन गरियोस । श्रमजीवी पत्रकारका अहिलेका ज्वलन्त यी समस्या समाधान नगर्ने ठुला संचार माध्यमहरुलाई कोभिडपछि दिइने सफ्ट लोन कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि नै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पुर्ण कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाइयोस् ।
–सञ्चारकर्मीहरुले खरिद गर्ने सञ्चार सामाग्रीहरुमा अनुदान उपलब्ध गराईदिनुहुनका साथै सञ्चारगृहरुका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा कर तथा भन्सार छुटका लागि नीतिगत पहल गरियोस् ।
–अनलाइन सञ्चारमाध्यमको समेत मापदण्ड बनाई लोककल्याणकारी विज्ञापन तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
–६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्ष भन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिसकेका जेष्ठ तथा अग्रज सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत एवं मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
–सूचना विभागको परिचयपत्र भएका संचारकर्मी र संचालनमा रहेका संचारगृहलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ‘एक संचारगृह, एक सवारी साधन’को व्यवस्था गरी भन्सार छुटको नीति ल्याइयोस् ।
–सरकारले हाल पत्रकारहरुका लागि लागु गरेको दुर्घटना विमालाई जीवन विमामा परिणत गरियोस् ।
–पत्रकार महासंघको पनि मेरुदण्डको रुपमा रहेको उपत्यका स्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका तिनवटै शाखा र उपत्यका प्रदेश समितिको समेत आफ्नै कार्यालय भवन नरहेकाले ति भवनहरु निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
–समावेसी संचार नीति अन्तरगत महिला,आदिवासी, जनजाती,दलित, अपाङ्ग, सिमान्तकृत लगायत पिछडिएका समुदायको संचारमा पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक नीति कार्यान्वयन ल्याइयोस् ।
–साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगार मूलक पत्रपत्रिकाहरु अनलाइन (डिजिटल) मा मात्र प्रकाशन गर्न चाहेको खण्डमा पनि पत्रिकाले पाउँदै आएको सुविधा अनलाइनमा यथावत रुपमा उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
