१९ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सांसद भीम रावल शुक्रबार पनि आमने सामने भए ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटीका यी दुई सदस्यले यसअघि पनि समिति बैठकमा सवाल जवाफ गरेका थिए । शुक्रबार भने भारत र चीनबाट हालै नेपालमा भएका उच्च स्तरीय भ्रमणको विषयमा सवाल जवाफ भएको हो ।
शुक्रबारको समिति बैठक सुरु भएपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले धारणा राखे । उनले सीमा विवादमा भारतसँग औपचारिक संवादको ढोका खुलेको बताए । उनले छिटै आफ्नो भारत भ्रमण हुन लागेको र परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय छलफल हुन लागेको पनि जानकारी दिए ।
त्यसलगत्तै समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सांसदहरूलाई बोल्न समय दिइन् । मन्त्रीको समय कम भएको भन्दै ३र३ मिनेटमा धारणा राख्न आग्रह गरिन् । तर, सांसद रावलले गम्भीर विषयमा ३ मिनेटले नपुग्ने भन्दै १० मिनेट चाहिने बताए ।
सभापति खरेलले सकेसम्म चाँडो आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गर्दै सांसद रावललाई नै बोल्न समय दिइन् । सांसद रावलले १२ मिनेट समय लिएर मन्त्री ज्ञवालीलाई विभिन्न प्रश्न गरे । रावलपछि अरु सांसदहरुले पनि प्रश्न गरे । तर जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवाली धेरैजसो रावलकै प्रश्नमा केन्द्रित भए ।
रावल र मन्त्री ज्ञवालीको सवाल जवाफको सम्पादित अंश
भीम रावल : परराष्ट्रमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले खाली गराउने विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।
मन्त्री ज्ञवाली : लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदी पूर्वमा नेपाल हो । यो कुरा जति बलियोसँग भन्नुपर्ने हो भनिएको छ । हामी त कस्तो अप्ठ्यारोमा प¥यौं भने – वार्ता कहिले हुन्छ ? वार्तै गर्न नसक्ने ? भनेको पनि सुनियो । वार्ता सुरु भयो‘ठ्याक्कै हामीले भने जस्तै भाषा त प्रयोग भएको छैन भन्ने ।
आफ्नो सरकारलाई विश्वास नगरेर त कसलाई विश्वास गर्ने ? त्यसकारण सीमा विवादको विषयमा गम्भीरतासाथ जुन महत्वका साथ भन्नुपर्ने हो भनिएको छ । कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक उपस्थितिको बारेमा पनि भनिएको छ ।
भीम रावल : अपर कर्णाली । २४ महिनाभित्र (भारतीय कम्पनी जीएमआर) ले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्थ्यो । २४ महिनाभित्र गर्न नसकेको अवस्थामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को कारणसहित एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, सात वर्ष भयो सम्झौता भएको ।
माथिल्लो तामाकोशी बनाउन सक्छ भने माथिल्लो कर्णाली सरकारले बनाउन किन नसक्ने ? नेपाल सरकारले तुरुन्तै परियोजना विकास सम्झौताको भावना अनुसार कुरा गर्नुपर्छ र अहिलेसम्म यो परियोजना नबनाएकोमा उसले (जीएमआरले) नेपाललाई हर्जना तिर्नुपर्छ । यो कुरा उठोस् ।
मन्त्री ज्ञवाली : अपर कर्णालीमा भइरहेको ढिलाइको बारेमा माननीयज्यूले राख्नु भएको सिरियस छ । त्यही सिरियसनेसका साथ लिएको छु । अहिले यत्ति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
भीम रावल : मैले सुनेको– कोशी उच्च बाँधमा भारतले फेरि दवाव दिन थालेको छ र यो विषयले छलफलमा प्रवेश पाएको
छ । डुबान गरेर, कोशीको पानी जम्मा गरेर त्यहाँबाट जहाज चलाउने नाममा त्यस्तो गरियो भने हाम्रो राष्ट्रिय हितविरुद्धमा
हुन्छ ।
मन्त्री ज्ञवाली : यो बारेमा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमणमा, वक्तव्यमा पर्दै आएको थियो । तर, सन् २०१८ को अप्रिलमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो कुरा मेन्सन नै भएको छैन । अर्थात त्यो एजेण्डामा छैन, त्यसकारण एजेण्डामा नभएको विषयमा अनावश्यक शंका गर्नुपर्ने जरुरी छैन ।
हामीले विकास गर्न खोजेको इन्डियन वाटर वेज र कोशी उच्च बाँधको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन् । इन्डियन वाटर वेज नेपालको पारवहन अधिकार र सुविधासँग सम्बन्धित विषय हो । उच्च बाँध फरक कन्ट्रोल र एरियासंग सम्बन्धित कुरा हो । त्यो सम्भाव्य छैन भन्ने लागेर हामीले एजेण्डामा, संयुक्त वक्तब्यमा नराखेको हौं ।
भीम रावल : नेपाल भारतबीचको वार्ता कस्तो हुन पर्यो भन्दा– समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन पर्यो । हामी हजारौं वर्षदेखि संगै छौं यस्ता कुरा गरेर मिठो मिठो कुरा गरेर हुन्न । कतै नेपाल नरक जाने बाटोमा सहमत नहोस् यस्ता कुटनीतिको
माध्यमबाट ।
मन्त्री ज्ञवाली : साँस्कृतिक सम्बन्ध रियालिटी हो नि त । एउटा एजेण्डा (सीमा)मा हामी भारतसंग हामी असहमत छौं । तर, के हाम्रा अरु सम्बन्ध केही पनि होइनन् त ? हामीले नेपाल भारत सम्बन्धमा त्यो ढंगको विकास गर्न खोजेको हो र ? जहाँ जहाँ हामी मिचिएका छौं, थिचिएका छौं जहाँ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा आघात पुगेको छ त्यहाँ बलियोसँग कुरा गर्ने हो । सांस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध त प्रगाढ बनाएर लैजाने होला नि । मैले बुझेको यही हो ।
भीम रावल : भारतका गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयल जसको नेपाल भ्रमण भयो । भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै त्यस्तो नोट जारी गरेको छैन । कुनै जानकारी गराएको छैन । यहाँ आएको नेपाल सरकारले कुनै जानकारी गराएको छैन । राति त्यो पनि प्रधानमन्त्री निवासमा एक्लै अर्को देशको गुप्तचर प्रमुखसंग भेट्ने ? नेपालजस्तो संवेदनशील मुलुकका लागि यो कुरा मिलेन । यसले स्वयं प्रधानमन्त्रीको मर्यादा पनि बढाउँदैन । देशको मर्यादा पनि बढाउँदैन ।
मन्त्री ज्ञवाली : विषय त धेरै अगाडि बढिसक्यो । त्यसले (त्यो भ्रमणले) थुप्रै रिजल्ट पनि ल्याइसक्यो । हामी पुरानै कुरामा स्टप भएर बसिरहेका छौं । अनुरोध गर्न चाहन्छु– उहाँ रअ प्रमुखको रुपमा, भारतीय गुप्तचर प्रमुखको रुपमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको होइन । उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आउनुभएको हो ।
सम्बन्धमा समस्या आइरहेको बेला, प्रबल वार्ता हुन नसकिरहेको बेला कहिले व्यापारीहरु प्रयोग हुन्छन्, कहिले धार्मिक मान्छेहरु कहिले सांस्कृतिक मान्छेहरु प्रयोग हुन्छन् । सिभिल सोसाइटीहरु प्रयोग हुन्छन् । नेपालकै कुरा गरौं न – नाकाबन्दी भएको बेला हामीले राजेन्द्र क्षेत्रीजी लाई पठाएको होइन र ? तत्कालिन प्रधानसेनापतिलाई । पछि हिमालय थापा जानु भएको होइन र ? उहाँ डेप्लोमेटिक स्टाफ त होइन नि त । उहाँहरु जानुभयो, ठीकै भयो ।
अपारदर्शी होइन माननीय ज्यू, प्रधानमन्त्रीको प्रेस एड्भाइजरले भेट भयो, कुराकानी भयो, यो यो विषयमा कुराकानी भयो भन्नुभएको छ । त्यो भन्दा बढी पारदर्शिता अब हामी कति खोज्छौं ?
भीम रावल : चीनका विदेश मन्त्रीजी आउनुभयो । उहाँ मन्त्री, स्टेट काउन्सिलर । उहाँले प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा, एउटा मन्त्रीको प्रधानसेनापतिसंग वार्ता हुने यो चलन मैले त नयाँ सुनेँ । उहाँलाई विमानस्थलमा छोड्न र ल्याउन मन्त्री गएको
देखिन्छ । अनि प्रतिनिधिमण्डलको वार्ता सेनाको प्रमुखसंग यो कस्तो कुटनीति हो ?
मन्त्री ज्ञवाली : विभिन्न लेभलमा वार्ता हुने गरेको छ । जस्तो चीनमा प्रधानमन्त्री जानुभयो भने उहाँको समकक्षी चिनिया प्रधानमन्त्री हो । तर, ०१६ मा जाँदा, ०१८ मा जाँदा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिसंग डेलिगेसन कुराकानीहरु हुने गरेको अवस्था छ । त्यसो भएर रक्षामन्त्रीको हैसियतले मन्त्री लेभलको पनि कुरा गर्नुभयो, प्रधानसेनापतिसंग पनि कुरा गर्नुभयो ।
भीम रावल : नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा के के नयाँ नीति बनाएको छ भन्ने हामीले सुनेका थियौं । त्यो घोषणा भएको छ कि छैन ? मलाई थाहा छैन । त्यसको प्रति पनि चाहियो ।
मन्त्री ज्ञवाली : विदेश नीति सरकारले तय गरेको छ । त्यो सार्वजनिक हुन्छ । माननीय ज्युहरु सबैको हातहातमा पुर्याइनेछ । यसको लागि पर्याप्त छलफल गरेका छौं । विपक्षी नेताहरुसंग छलफल गरेका छौं । गतवर्ष हामीले असारमा नेशनल डाइलग अन फरेन पोलिसी भनेर गरेका थियौं ।
