२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने नाम शनिबार मतदानबाट टुंगो लगाएको छ । बार कमिटीले बहुमतको निर्णयका आधारमा बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ ।
यसले न्यायपरिषदमा कार्यपालिकाको प्रभाव विस्तारका लागि आफूले चाहेको सदस्य पठाएर बहुमत जुटाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयास असफल भएको छ ।
कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै बर्चश्व छ । तर, न्याय परिषद् सदस्यमा कसलाई पठाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच विवाद थियो ।
ओली समूहले न्याय परिषद सदस्यका लागि अधिवक्ता महेश नेपालको नाम अघि सारेको थियो भने प्रचण्ड(नेपाल समूहले श्रेष्ठलाई पठाउन चाहेको थियो । नाममा सहमति नजुटेपछि शनिबार बारले आकांक्षीहरुबीच मतदान नै गराउने निर्णय ग¥यो ।
एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार बारको कोटाबाट न्यायपरिषद सदस्य बन्न पाइने एकजनाको सीटमा ३२ जना वकिल आंकाक्षी थिए । डेमोक्र्याट खेमाबाट हरिशंकर निरौलासमेत आंकाक्षी थिए ।
र, शनिबार बसेको बारको बैठकमा मतदान हुँदा सबै आकांक्षीलाई मत दिन पाइने भनिएको थियो । तर श्रेष्ठ र नेपालले मात्र मत पाए । श्रेष्ठले १३ मत पाउँदा नेपालले १० मत पाए । तीन मतको फरकमा रामप्रसाद श्रेष्ठ छानिए ।
अब यसअघि न्याय परिषद सदस्य बनेर दुई महिनाभन्दा बढी काम गर्न नपाएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ दोस्रोपटक परिषदमा पुग्ने बाटो खुलेको छ । साथै न्याय परिषदमा बहुमत पु¥याएर न्यायधीशहरुको नियुक्तिमा प्रभाव जमाउने सत्तापक्षको प्रयासमा सानै भए पनि धक्का लागेको बारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दुई साताअघि रामप्रसाद सिटौलाको पदावधि सकिएको थियो । अब त्यो ठाउँमा श्रेष्ठ जानेछन् । नेपाल बार एशोसिएसनले सिफारिस गर्ने श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि औपचारिकरुपमा परिषद सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पाउनेछन् ।