२२ कात्तिक, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको ‘नेकपा फुट्यो भने प्रचण्डका कारण फुट्छ‘ भनेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता तथा सांसदहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
नेकपाको केन्द्रमा आन्तरिक संघर्ष चर्किरहेका बेला पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका गुरुङको अभिव्यक्तिले शान्त तलाउमा ढुंगा हाने जस्तो भएको उनीहरू बताउँछन् ।
इन्चार्ज गुरुङको अभिव्यक्तिको सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्ने मध्येका एक हुन नेकपाका गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला । उनी पार्टी कसका कारणले फुट्छ भनेर अर्कालाई दोषारोपण गर्न छोडेर कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) बाट जनताको ज्यान बचाउन लाग्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिन्छन् ।
पार्टी विभाजनलाई बल पुग्ने गरी मुख्यमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएको सांसद कोइरालाको आरोप छ । पार्टीको विवाद र गुट, उपगुटको र आरोप(प्रत्यारोपमा लाग्नुभन्दा आफ्नो ड्युटी निभाउन कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । प्रस्तुत छ, नेकपाको पछिल्लो विवाद, मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति, कोरोना नियन्त्रणबारे प्रदेश सरकारको तयारी लगायतका विषयमा सांसद कोइरालासँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीको अंश यहाँ उर्तान चाहन्छौं ।
पार्टीको केन्द्रमा विवाद भइरहँदा प्रदेश नेताहरुले पनि आ-आफ्ना गुटका नेतासँग मिल्दो अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । केन्द्रीय विवादको रापताप प्रदेशसम्म आइपुगेके हो ?
केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेश वा जिल्लास्तरमा पर्नु स्वभाविक हो । तर आन्तरिक विवादलाई लिएर कतिसम्म छचल्किने वा कतिसम्म छताछुल्ल बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । पार्टीको पछिल्लो विवाद भने सतहमै आएको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश पार्टी ईन्चार्जको अभिव्यक्तिपछि यहाँले सामाजिक सञ्जालबाट जवाफ दिनुभयो । पार्टीको आन्तरिक विवादबारे बाहिर यसरी धारणा राख्नु उचित हो र ?
मुख्यमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेपछि हामीले प्रतिक्रिया दिएका हौं । यो आवाज नैतिकताको हो, जिम्मेवारीको हो । यो प्रश्न एकअर्काको अस्तित्वको हो ।
कसका कारणले पार्टी फुट्छ, त्यो भोलि हेरौंला । तर, अहिले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठाएको हुँ । पार्टी कसका कारणले फुट्छ भन्ने अभिव्यक्ति र चिन्ताभन्दा पहिले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुस् मुख्यमन्त्रीज्यू भन्न खोजेको हुँ ।
हामी कसैले पनि अरूलाई दोष दिएर उम्किने बाटो समात्नुभएन । आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने, अरूलाई दोष थोपरिरहने ? कहिले संघीय सरकारको कारण गर्न सकिएन भन्ने, कहिले स्थानीय सरकारलाई दोष दिने, कहिले प्रचण्डको कारण पार्टी फुट्न लाग्यो भन्ने । अरूलाई दोष दिएर प्रदेश ईन्चार्ज कहिलेसम्म उम्कने ? यसरी आफ्नो औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ? । यो प्रश्न मुख्यमन्त्रीलाई मात्र होइन, सिंगो आन्दोलनमाथि हो । प्रवृतिमाथि प्रश्न हो ।
मुख्यमन्त्रीज्यू, हाम्रो पार्टीको प्रदेश ईन्चार्ज पनि हो र संसदीय दलको नेता पनि हो । पार्टीको ईन्चार्जका रुपमा पार्टीको बैठक बोलाउने, पार्टीभित्र छलफल गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो । प्रदेश सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने ? संसदमा सांसदले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने ? सरकारलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन र पार्टीलाई एकताको भावनाअनुसार बलियो बनाउन त बैठकहरु हुनुपर्र्यो नि !
पार्टीभित्र फेरि पुरानै लाइन, पुरानै गुट र नेताको बचाउ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कुदिरहने हो भने त प्रदेशलाई समृद्ध बनाएर अगाडि जान त सकिने भए न नि त ।
पार्टीको अघिल्लो विवादमा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले छुट्टै भेला नै डाक्नुभयो भन्ने चर्चा थियो । त्यसबेला खास आवाज उठेन । यसपाली चाहिँ किन विरोध ?
हो, खुल्लमखुल्ला रुपमा पार्टीको प्रदेश इन्चार्जले किन छुट्ट भेला गरेको भनेर हामीले भनेनौं । आन्तरिक रुपमा किन यसो गरियो भनेका छौं । यो गल्ती थियो, अब त्यसो गर्दैनौं भन्ने उहाँको पनि प्रतिवद्धता थियो । अहिले फेरि केन्द्रमा विवाद हुनेबित्तिकै अरूलाई दोषारोपण गर्ने गरी अभिव्यक्ति आयो, त्यो गलत हो ।
जहाँँसम्म सार्वजनिक रुपमै किन भन्ने प्रश्न छ, म पार्टीको प्रदेश कमिटीको सचिवालय सदस्य हुँ । पार्टीको बैठक नियमित भएको भए म त्यही प्रश्न गर्थे होला । तर पार्टी एकताको प्रक्रियाका सन्दर्भमा जम्मा २ वटामात्रै बैठक भयो । अहिले संसद पनि छैन, हामीले कहाँ प्रश्न उठाउने ? त्यसैले मुख्यमन्त्रीज्यूको जुन खालको अभिव्यक्ति आयो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेरै मैले प्रश्न उठाएको हुँ । र, पछिल्लो अभिव्यक्ति करेक्सन भएर पनि आएको छ ।
नेकपाको अन्तरद्वन्द्वले कोरोना कहरमा संघीय र प्रदेश सरकारले पनि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन सकेन भन्ने छ । तपाईं आफैं आइसोलेसनमा कोरोनासँग लड्दै हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारको कामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिले जुन हिसाबले कोरोनाको महामरी फैलिइरहेको छ । यसको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि काम गर्न छाडेर काठमाडौंको चिन्ता लिनु भनेको त आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो ।
म आफैं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसिरहँदा नजिकबाट अनुभव गरें, हेरें । गम्भीर समस्या भएका संक्रमितहरु समेत अस्पतालमा बेड नपाएर घरमै छट्पटिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? प्रदेश सरकारको प्रमुख भएकाले हिसाबले मुख्यमन्त्रीलाई यता ध्यान दिनुस् भन्न खोजेको हुँ ।
एउटा भनाइ छ नि, बादशाह नांगै हिँडेको छ भनेर कसै न कसैले त भन्दिनु पर्छ । मैले त्यही कर्तव्य पूरा गरेको हुँ । किनकी म प्रश्न उठाउने ठाउँमा छु ।
तर मुख्यमन्त्रीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गण्डकी प्रदेश अगाडि छ भन्दै आउनुभएको छ नि ?
म आफैं संक्रमित भएपछि हाम्रो व्यवस्थापन र अवस्था कति दयनीय रहेछ भन्ने थाहा पाएँ ।
मुख्यमन्त्रीको भनाइमा हामी नम्बर वान हौं । तर सबैभन्दा थोरै आरटी(पीसीआर मेसिन हाम्रै प्रदेशमा छ, सबैभन्दा कम परीक्षण हाम्रै प्रदेशमा छ । नवलपुरदेखि ढोरपाटनसम्म, गोरखादेखि म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङसम्मका नागरिकको कसरी कोरोना परीक्षण भइरहेको छ ? दुर्गम त छाडिदिनुस्, पोखरामात्रै हेर्नुभयो भने पनि अवस्था धेरै काहाली लाग्दो छ । बोलेर मात्रै भएन मुख्यमन्त्रीज्यू, काम देखाउनुप¥यो ।
संघीय सरकारले कोरोना उपचार निःशुल्क नगर्ने भनेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले चुनौती दियो, हामी निशुल्क कोरोनाको उपचार गछौं भनेर । तर अहिले निःशुल्क उपचार त छाडौं, पैसा तिरेर उपचार गर्छुभन्दा पनि उपचार नपाएर बाटोमै मर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा मुख्यमन्त्रीको ध्यान जानु पर्दैन ?
त्यो प्रश्न मलाई पनि हो, प्रदेशमा दुई तिहाईको सरकार चलाइहेको सिंगो कम्युनिष्ट पार्टीलाई पनि हो ।
आफ्नै पार्टीको सरकार छ । प्रतिपक्ष दलका सांसदले जस्तो प्रश्न गर्न आवश्यक छ र ?
मैले संसदमा प्रश्न उठाउँदा पनि धेरैले प्रतिपक्षले जसरी प्रश्न उठायो पनि भन्ने गर्नुभएको छ । तर मैले सदनमा उठाएका धेरै कुरामध्ये एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, सरकार भनेको एनजीओ होइन र यसले एनजीओको शैलीमा काम गर्ने होइन । यो एउटा दृष्टिकोण हो र मैले यसमै भिन्नता देखेको छु ।
प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पनि पुगेको छैन । अहिले नै यो भएन, त्यो भएन भनेर आलोचना मात्र गर्नु हतार हुँदैन, त्यो पनि सत्तारुढ संसादले ?
हो, हामी संघीयताको कार्यान्वयनको सुरुवातमा छौं । सबै काम एकैपटक हुँदैन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ । जनताले पनि बुझेकै छन् । योजना निर्माण गर्ने वा लिपिवद्ध गर्ने र बोल्ने कुरामा गण्डकी प्रदेश अगाडि नै पनि छ । तर त्यो त कार्यान्वयन हुनुपर्र्यो नि त । त्यसले नतिजा दिनुपर्र्यो । नागरिकले सरकारले गरेको कामको, योजनाको अनुभूति गर्न पाउनु पर्र्यो । त्यही कुरा नै हुन सकेन ।
यसको अर्थ सरकारले केही गरेन भन्ने होइन । सुरुमा आफू बस्ने ठाउँ थिएन, कानुन, कर्मचारी र साधन स्रोत थिएन । तर, सधैंभरी यही भनेर उम्कन मिल्छ ? तीन वर्ष ब्यतित गर्र्यौं । अब रिजल्ट दिने बेला भयो । नतिजा नदिने, बहानामात्रै देखाइरहने हो भने त प्रदेश सरकारको के काम भन्ने भ्रमलाई बल पुग्छ ।
अनलाइनखबरबाट
