१८ भाद्र, काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ६ महिने कार्यकाल सकिन अब ६० घन्टा बाँकी छ । त्यसको अर्थ हो खतिवडा भाद्र २० गते आइतबार राति १२ बजेसम्म मात्रै अर्थमन्त्री रहन पाउनेछन् ।
डा. खतिवडा ०७६ साल फागुन २१ गते अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए । उनले २१ गते नै सपथ–ग्रहण गरेका थिए । सपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि गणना गर्दा भदौ २१ गते राति १२ बजे उनको ६ महिने पदावधि समाप्त हुन्छ । संविधानअनुसार संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न मिल्दैन ।
डा. खतिवडाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा करिब अढाइ वर्ष अर्थमन्त्रीका रुपमा काम गरे । राष्ट्रियसभामा मनोनित नहुँदै अर्थमन्त्री बनेका उनी दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत फागुनमा बाहिरिएका थिए ।
सांसद पद समाप्त भएपछि उनले फागुन २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै २१ गते उनी पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए । अब पुनःनियुक्तिको ६ महिने कार्यकाल पनि समाप्त हुने समय आइपुगेको छ ।
संविधानतः मन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने भएकाले अर्थमन्त्री खतिवडाले अबको दुई दिनभित्र राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरे पनि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका कारण प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । ओलीले राष्ट्रियसभामा रहेको रिक्त पदमा खतिवडालाई नियुक्त गर्ने र अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने ईच्छा गरे पनि पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभामा जाने चाहना प्रकट गरेका छन् ।
आज दिउँसो ३ बजे बस्ने सचिवालय बैठकले बहुमतका आधारमा वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्दैछ । वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने औपचारिक निर्णय हुनु भनेको अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिगर्मन निश्चित हुनु हो ।
त्यसो त बुधबार राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र वामदेव गौतमवीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले युवराजलाई नै राष्ट्रियसभामा लैजाऔं, तपाईलाई अर्को विकल्प खोजौंला भन्ने गौतमसमक्ष राखेका थिए । तर, गौतमले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मानेनन् ।
भदौ १३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभाको उपचुनाव लडाउने प्रस्ताव गौतमसँग राखेका थिए । तर, गौतमले राष्ट्रियसभामै लैजानुपर्ने अडान राखे ।
बुधबार वामदेवसँग छलफल गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । तर, प्रचण्डले पनि यसबारे पार्टीले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
जबकि नेकपा सचिवालयले यसअघि नै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । ९ सदस्यीय सचिवालयमा वामदेवको पक्षमा बहुमत छ ।
महासचिव विष्णु पौडेलसमेत वामदेवकै पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ईश्वर पोखरेलमात्र छन् । बादल कतै खुलेका छैनन् ।
बुधबार राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा उपाध्यक्ष गौतमले डा. खतिवडालाई संविधानले नै राष्ट्रियसभामा लैजान नदिने बताएका थिए ।
एकचोटि गोला तानेर दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका खतिवडालाई अब राष्ट्रियसभामा लैजाँदा उनको कार्यकाल ८ वर्षभन्दा बढी हुने भन्दै वामदेवले खतिवडालाई निरन्तरता दिन नमिल्ने बताएका थिए ।
वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य मात्रै नभई उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । जब कि संविधानले एकपटक चुनाव हारेको व्यक्ति संसदको सोही कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेकपाका एक नेता भन्छन्,’ त्यसैले गौतमजी राष्ट्रियसभाको सांसद त बन्नु होला, तर मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न ।’
प्रधानमन्त्रीले के गर्लान् ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो अडानबाट हत्पती पछि हट्नेखालका नेता होइनन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले रोजेको अर्थमन्त्री राख्न पाउने संसदीय प्रचलनसमेत रही आएको छ । यो अवस्थामा पार्टीले जेसुकै भनेता पनि युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र उनैलाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने सुविधा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ ।
तर, पार्टीमा बारम्बार पेलान खेप्दै आएका प्रधानमन्त्रीले डा. खतिवडाका लागि यस्तो जोखिम उठाउलान् त ? कि सम्झौतामा आउलान् ? सम्भवतः यो प्रश्नको जवाफ आज बस्ने सचिवालय बैठकबाट आउनेछ ।
खतिवडा आफै राष्ट्रिय सभा जान अनिच्छुक ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटस्थहरुलाई बताएअनुसार स्वयं अर्थमन्त्री खतिवडा पदमा निरन्तरत रहन अनिच्छुक देखिएका छन् । पार्टी नेताहरुवीच विवादमा पर्ने गरी आफू अगाडि आउन नचाहेको जवाफ अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको स्रोतको भनाई छ ।
अनलाइन खबरबाट
