सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र गहिरिदै गएको विवादको निकास दिन बनेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन गएको शनिबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ लाई बुझाएको छ । अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि भदौ १३ गते शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकमा उक्त प्रतिवेदनबारे छलफल हुनेछ । सचिवालयपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेर प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

सो प्रतिवेदन कार्यदलमा सदस्य रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सँग कार्यदलको प्रतिवेदनमा केन्द्रीत रहेर सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश हामी यहाँ साभार गर्न चाहँछौ :

तपाईंहरू ६ जनाको कार्यदलले सात दिनसम्म काम गरेर नेकपाभित्र महिनौंदेखि चुलिएको विवाद समाधानका लागि प्रतिवेदन दिएको छ । त्यो प्रतिवेदनले पार्टीभित्रका सबै समस्या समाधान हुन्छन्  ?

हामीले तत्कालको समाधानका लागि यो काम गरेको हो, दीर्घकालसम्म का लागि होइन । तपाईंहरूलाई पनि थाहा छ, हाम्रो पार्टीमा कस्तो अवस्था आइलागेको थियो । पार्टी कुनै बैठक नै हुन्थेनन् । न स्थायी कमिटी बैठक बस्थ्यो न सचिवालयको । नेताहरूबीच संवादहीनताको स्थिति थियो ।

त्यो परिस्थितिमा सरकार र पार्टी दुबै असमन्जसताको स्थिति थियो । यसलाई ध्यानमा राखेर दुई अध्यक्षले एउटा चीजको आरम्भ गरौं न भन्ने हिसाबले कार्यदलको समझदारी बनाउनुभयो । सचिवालयले त्यसलाई पछि स्वीकार पनि ग¥यो । हामीले कार्यदलमा बसेर काम ग¥यौं ।

तत्कालको लागि यो समाधानले फेरि पूर्ववतः अवस्थामा हाम्रो पार्टीलाई फर्काउन सकिन्छ, बैठक हुन सक्छ, छलफल हुनसक्छ कुराकानी हुनसक्छ र कमिटीमै बसेर, पार्टीमै बसेर छलफल गर्ने परिपाटीमा गयौं भने कुराहरू उठ्दै पनि जान्छ र अगाडि पनि बढ्दै जान्छ भन्ने हिसाबले नै प्रतिवेदन आएको छ ।

मलाई लाग्छ यसले संवादहीनता र असमझदारीको गाँठो खोलेर पूर्ववतः अवस्थामा सहज ढंगले सहकार्य गर्नेगरी वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ । मलाई त्यो कुरामा आशा छ ।

विधानमा रहेको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको व्यवस्थालाई तपाईंहरूले उल्लेख गर्न सक्नुभएन नि ?

एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको कुरा धेरै लामो बहस भएर आएको हो । यसले धेरै कुरालाई छुन्छ पनि । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुने कि नहुने त्यो कुरा त्यहाँ पनि जोडिन्छ ।

हाम्रोजस्तो बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हिँडेको पार्टीले चीनजस्तो वा सोभियत रूसको या अरू देशको कम्युनिष्ट पार्टीलाई अनुसरण गरेर हुँदैन ।

ती देशमा एउटै व्यक्ति सबै पदमा हुन्छ । सरकार पनि पार्टीको प्रमुख पनि एउटै व्यक्ति हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, बाँचुञ्जेल प्रमुख हुने परिपाटी पनि थियो पहिला त । अहिले पनि उत्तर कोरियामा कायमै छ । चीनलगायत देशले त्यसलाई सच्याएका छन् । सोभियत अनुभव पनि हाम्रा लागि राम्रा थिएनन् ।

यो सन्दर्भमा हिजोको नेकपा एमाले अथवा अहिलेको नेकपाको एउटा धारले आठौं र नवौं महाधिवशेनमा दुई पटक भन्दा बढी पार्टीको त्यही पदमा उठ्न र त्यही पदमा बसेर काम गर्न नपाउने भनेको
हो । ७० वर्ष पुगेपछि अवकाश हुने भनेर हामीले पारित पनि गरिसकेका थियौं । प्रयोगमा ल्याइसकेका थियौं ।

सहज रूपले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र नयाँ नेतृत्वलाई प्रवेश गराउने पद्दतिलाई कसरी स्थापित गराउने भन्ने हाम्रो छलफलको सिलसिलामा पार्टीभित्र हामीले चुनावको पद्दति अवलम्बन गरेका थियौं ।

त्यो सिलसिलामा एक व्यक्ति एक पदलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा कार्यदलमा पनि छलफल नभएको होइन । हाम्रो विधानमा पनि छ तर कार्यदलमा के छलफल उठ्यो भने, कार्यदल भित्रैका साथीहरूले यो कुरा अहिले लिएर नजाऔं भन्नुभयो । दुई अध्यक्षलाई कार्यदलको रिपोर्ट बुझाउने बेला यो कुरा सामुहिक रूपमा राखौं र त्यसलाई संयोजकले नै राख्नुपर्छ भन्ने सहमति भयो । प्रतिवेदन बुझाउँदा कार्यदलका तर्फबाट संयोजकले यो कुरा राख्नुभएको थियो । पार्टीको संगठनात्मक कामको सन्दर्भमा हामीले समग्र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने लेखेका छौं । त्यसले धेरै कुरा सम्बोधन गर्छ । ठोस रूपले सिधा तरिकाले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ भन्ने कुरा दुई अध्यक्षलाई कार्यदलका तर्फबाट राखेका छौं ।

विवादका विषयमा ओली र प्रचण्डबीच पहिला नै केही सहमति भइसकेको छ, त्यसैलाई संस्थागत गर्न कार्यदल बनाइएको हो भन्ने पनि छ नि ?

अध्यक्षहरूले कुन ढंगले कुरा गर्नुभयो त्यो त मैले थाहा पाउने कुरा भएन । उहाँहरू दुई जनाले सहमति गरेर कार्यदल बन्यो भनेर जानकारी पाएपछि कार्यदलको बैठकमा गएर हामीले सचिवालयले बनाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेको हो । त्यसो भएन भने पनि सचिवालयले यसलाई निर्णय बनाउन प¥यो भनेपछि सचिवालयले त्यसलाई आफ्नो निर्णयका रूपमा लिइसकेको छ । दुई अध्यक्षले आपसमा र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेरै कार्यदल बन्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, हो ?

त्यो त मलाई थाहा छैन । यस्ता समाचार कसरी आए मैले बुझेको छैन । माधव नेपालसँगै नजिक हो यो मान्छे भनेर मलाई सोध्न खोज्नुभएको होला । माधव कमरेड, स्थायी कमिटीबाटै यो कुरालाई टुंगो लगाऊँ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । स्थायी कमिटी बैठक नै नबस्ने परिप्रेक्ष्यमा यो कार्यदल बनेको हो । कार्यदल बन्दा हाम्रो नाम माधव कमरेडलेनै दिनुभएको हो । उहाँ असन्तुष्ट भएको भए हाम्रो नाम कसरी दिनुहुन्थ्यो होला र !

उहाँको असन्तुष्टि कार्यदल नभई कार्यदलको प्रतिवेदनमा हो कि ?

त्यसमा पनि होइन, जुन सीमामा कार्यदल बनेको छ त्यो भन्दा बाहिर कसरी प्रतिवेदन हुनसक्छ र ? 

दुई अध्यक्ष मिलेर कार्यदल बनाउने अनि दुई अध्यक्षले मिलेर बनाएको कार्यदलले दुई अध्यक्षको कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिर बसेर काम गर्न सक्छ र ? त्यो काम गर्न त स्थायी कमिटी आफैंले निर्णयको बाटो लिनुपर्थ्यो । स्थायी कमिटीले जसको बारे जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्थ्यो । त्यो परिस्थिति नभएर कार्यदल गठन भएको हुनाले कार्यदलको जे सीमा हो त्यो सीमाभन्दा बढी जानसक्ने परिस्थिति थिएन ।

त्यो परिस्थिति उहाँ (माधव) ले पनि महशुस गर्नुभएकै छ र हामीसँग कुरा गर्दा यो भयो र त्यो भएन भनेर केही भन्नुभएको छैन ।

मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन र प्रदेशमा पनि सरकार पुनर्गठनका कुरा छन्, यसबारे कार्यदलको प्रस्ताव के हो ?

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा या प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाउँदा पार्टीको सचिवालयमा छलफल हुनुपर्छ । र त्यो सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेखेका छौं । त्यसलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्नु पर्छ पनि भनेका छौं ।

पार्टीका मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ यस भन्दा अगाडि यसमा ध्यान पुगेन या मापदण्डको कुरालाई ख्याल गरिएन वा सहमति गर्ने कोशिश गरिएन भन्ने हो । सरकार पार्टीको निर्देशनमा, पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा चल्नुपर्छ र सामुहिक नेतृत्वका आधारमा पार्टीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड गरेर हामीले प्रतिवेदन लेखेका छौं । कुनै पनि काम गर्दा पार्टीको सल्लाह र नीतिगत निर्देशनमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ ।

कार्यदलमा रहेका सबै सदस्य अब मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा मन्त्री हुन्छन् भन्ने छ नि ?

हामीले कार्यदलमा बसेर आफ्ना मन्त्रालय तोक्न गएको होइन, त्यो सबैलाई थाहा छ । हामीले तोकेको भए कार्यदलको रिपोर्ट बाहिर आएकै छ, त्यही रिपोर्ट पढेर यही गर्न गएका रहेछन् भन्ने भइहाल्थ्यो ।

पार्टीको बैठक नै बस्न नसकेको परिस्थितिमा यो कुरालाई फेरि फर्काएर पार्टीलाई ’रन’ गर्नेतिर लएका छौं । हाम्रो सिंगो प्रतिवेदन हेर्नुस् त, जे–जे पार्टीका समस्या छन् तिनै समस्यामा केन्द्रीत रहेर सुझाव दिएका छौं ।

यसको वैचारिक र नीतिगत अनि व्यवहारिक कुराहरूमै कार्यदल केन्द्रीत थियो । त्यहाँ हामी पदको बाँडफाँटका लागि गएको होइन । कार्यदलमा रहेकाहरू मन्त्री नभएका र मन्त्री हुन नसक्ने पनि छैनन् । अनि त्यसको लागि कार्यदलमा गएर कार्यदलको सदस्य भएरमात्रै मन्त्री पद पाउने हो र ? यहाँ कार्यदलमा नभएका पनि मन्त्री हुनुहुन्छ नि ।

कार्यदलमा रहेका सबै व्यक्ति पार्टीका नेता हुन् । हामी नेतै हो नि त्यस सिलसिलामा हामीले कार्यदलको सदस्य भएर काम गरेका हौं । कार्यदलमा बसेबापत् बक्सिस पाउनुपर्छ या पाइन्छ भन्ने नियतले गएको पनि होइन । यो त बाहिर गरिएको प्रचारबाजी हो ।

कार्यदलमा सरकारको प्रसंग फलानोतिलानो केही पनि छलफल भएन । मिडियामा पनि त्यही लेखेपछि बिक्री हुन्छ र कार्यकर्तामा पनि नेताहरू पदको मिलान गर्नमात्रै बसेका रहेछन् भन्नेपर्छ भनेर यस्ता समाचार आएका हुनसक्छ । तर, त्यो सत्य होइन ।

अब यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने महाधिवेशनसम्मको लागि पार्टीको रोडम्याप तयार हुन्छ ?

हामीले महाधिवेशनसम्मको मार्गदर्शन गरेका छौं । महाधिवेशनको लागि चाहिने तमाम कुराहरू हामीले गरेका छौं ।

महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारी गरेका छौं । हामीले यसको कार्यसूची पनि दिएका छौं । मस्यौदा कमिटी बनाउने, महाधिवेशन व्यवस्थापन कमिटी बनाउने त्यसका उपसमिति बनाउने र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि छनौट चरणको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने जस्ता कुराका लागि बैठक डाक्न भनेका छौं ।

सदस्यता दुई महिनाभित्र लिस्टिङ गर्ने र मंसिरभरिमा सबै नवीकरण गर्ने भनेका छौं । महाधिवेशनको छलफल या महाधिवेशन गर्ने तरिकाबारे पनि हामीले भनेका छौं । नेकपा एमाले र माओवादीको अनुभव सारसंक्षेप गरेर आउँदा दिन लागि हामीलाई विचारको निर्देशन गर्ने, विचारहरूको संश्लेषण गर्नुपर्छ पनि लेखेका छौं ।

त्यसैगरी महाधिवेशन सहमतिमा गर्नुपर्छ तर त्यसो भनिरहँदा हामीले महाधिवेशनलाई विधानको प्रक्रियाले के भन्छ त्योअनुसार गर्नुपर्छ पनि भनेका छौं । अरू कुरामा पनि महाधिवेशनले विधि,विचार र नेतृत्व महाधिवेशनको आफ्नो प्रक्रियबाट टुंगो लगाउनु पर्छ भनेर लेखेका छौं । यसरी हेर्दा महाधिवेशनमा जान तयार पार्नु पर्ने खुट्किला प्रतिवेदनले बनाएको छ । त्यो आधारमा हामी महाधिवेशनसम्म जानसक्छौं ।

सेतोपाटीबाट