भाद्र २ गते, काठमाडौं । प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णय खारेज गरि पाउँ भनी २०७७ भदौ १ गते सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर रिएको छ ।
२०७७ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल नियमावली तेस्रो संशोधन गर्दै आफ्नो अनुकूल हुनेगरी एक वर्षको लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने निर्णय गरेपछि रिट दायर गरिएको हो ।
काउन्सिलका तर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमला र अधिवक्ता सुरेन्द्र मल्लद्वारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा भनिएको छ–“प्रेस काउन्सिल ऐनअनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्न पाउने, नपाउने कानुनी प्रश्नको निरुपण अदालतबाट हुनेछ । अदालतमा विचाराधीन यो विषयलाई छल्ने र प्रभावित गर्ने गरी भएको तेस्रो संशोधन दुराशायपूर्ण र कानुनीरुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको हुँदा बदरभागी छ ।”
पत्रकार वा मिडियाले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उजुरी लिने, अनुसन्धान एवं छानबिन गरी आवश्यक कार्वाही गर्ने अर्धन्यायिक, स्वतन्त्र निकाय भएकोले सरकारले अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त गरिसकेपछि काउन्सिलको आन्तरिक गतिविधिमा नियन्त्रण, निर्देशन र हस्तक्षेप गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि पटक–पटक हस्तक्षेप हुँदै आएको र आन्तरिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न असफल भएपछि यसप्रकारको कदम चालिएको रिटमा उल्लेख छ ।
कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने र नयाँलाई तोक्ने कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा पदमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटको पेशी भोलि ३ गते बुधबारलाई तोकिएको छ । सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुर्गा भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
यसअघि नेपाल सरकारले २०७४ जेठ ४ गते भवानीप्रसाद बराललाई काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेपनि योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ता राम कपालीद्वारा रिट ०७४–ध्इ–००११ दायर गरेपछि सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा स्टे अर्डर दिएको थियो ।
लगत्तै काउन्सिल बोर्डले दैनिक कार्य सञ्चालन र बैठक अध्यक्षताको लागि किशोर श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत कार्यवाहक अध्यक्षमा चयन गरेको
थियो ।
पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले २०७४ असोज १८ गते मन्त्रीस्तर निर्णयबाट नवलकिशोर यादवलाई कार्यवाहक तोकि पठाउँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्धा ०७४–ध्इ–०२३५ विचाराधीन छ ।
२०५४ साल भदौ २९ गते बसेको काउन्सिल बोर्ड बैठकले सोमनाथ घिमिरेलाई अध्यक्षसरह काम गर्न पाउनेगरी कार्यवाहक तोकेको
थियो । यसरी अध्यक्ष नभएको वा अध्यक्षले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा काउन्सिल बोर्डले तोकेको सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष भई कार्य गर्दै आएको पूर्व अभ्यास छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐनबमोजिम अध्यक्ष पद रिक्त रहेमा वा कामकाज गर्न नसक्ने वा नपाउने अवस्थामा सदस्यहरुमध्येबाट एकजनाले अध्यक्षता गर्न पाउने प्रावधानको साथै बैठकसम्बन्धी कार्यविधि काउन्सिल आफैंले निर्धारण गरेबमोजम हुने व्यवस्था छ ।
प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरहीले काउन्सिल जस्तो स्वशासित र स्वायत्त संस्थामाथि क्रमिकरुपले हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको हुँदा कानुनी उपचारको लागि अदालत र जनताबीच जानुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै, काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ८ उपदफा ३ र ६ मा कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंमलाई भएकोमा यससँग बाझिने गरी सरकार आफैंले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रमेश बिष्ट द्वारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, आज प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।