२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्मा बर्खास्त भएका छन् । प्रेस काउन्सिलको पछिल्लो विवादलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारीले वरिष्ठ पत्रकार समेत रहेका सल्लाहकार शर्मालाई बर्खास्त गरेको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ । यद्दपि उनलाई बर्खास्त गरिएको पत्र भने हालसम्म दिइएको छैन् ।
काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई सरकारले अकस्मात हटाएपछि सिर्जना भएको विवादमा राष्ट्रपति भण्डारीले मौखिक रुपमै सल्लाहकार शर्मालाई ‘तपाई अब आउनुपर्दैन, मैले बर्खास्त गरे’ भन्दै हटाएको बताइएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णय लियो । श्रेष्ठको ठाउँमा केही दिनअघि सदस्यमा नियुक्त दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्यो ।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयलगत्तै सल्लाहकार शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ब्रिफिङ गरे । काउन्सिल ऐनविपरित नियमावली संशोधन गरेर क्षमतावान पत्रकार समेत रहेका श्रेष्ठलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षबाट हटाइनु सरकारलाई नै प्रत्युत्पादक हुने शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सुझाएका थिए ।
‘संसदबाट पारित भएको ऐन विपरित नियमावली संशोधन गरेर स्वतन्त्र संस्था काउन्सिलको अध्यक्ष हटाइनु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी काम हो’ सल्लाहकारका हैसियतमा शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सुझाव के दिएका थिए, राष्ट्रपति भण्डारी आक्रोशित हुँदै “तपाई पनि सरकारको विरोध गर्ने ? अब आउनुपर्दैन्, मैले बर्खास्त गरे । यसबारे शर्मासँग बुझ्न खोज्दा उनको मोवाइल बन्द रहेको छ ।
सरकारले सोमबार किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेपछि यसविरुद्ध कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठसहित काउिन्सल वोर्ड नै सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनले आफूलाई प्रेस काउन्सिल ऐनविपरित हटाइएको भन्दै पदमा पुनर्वहालीका लागि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अहिले सत्तारुढ एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका केही नेता तथा कार्यकर्ता श्रेष्ठको विरोधमा देखिएपनि धेरैजसो उनको पक्षमै छन् ।
प्रेसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्री ओलीले काउन्सिलमा पहिलो कदम उठाएको बुझिएको छ । जसअनुसार खोज तथा जब्बर पत्रकार भनेर चिनिएका श्रेष्ठलाई हटाइएको स्रोतको दावी छ । श्रेष्ठ बामदेव गौतम निकट भनेर चिनिएपनि पछिल्लो समय काउन्सिल अध्यक्ष भएपछि उनी प्रधानमन्त्री ओलीप्रति ‘सफ्ट’ भएका थिए । हालै एक अन्तराष्ट्रिय न्युजपोर्टलले प्रधानमन्त्री ओलीको ५५ लाख अमेरिकी डलर स्वीस बैंकमा रहेको समाचार सार्वजनिक गर्दा नेपाली अनलाईनले पनि सो समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।
सोही समाचार प्रकाशन गरेका नेपाली अनलाईनलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्टीकरण समेत सोधेका थिए । तर पत्रकारितामा उनी लामो अनुभव बटुलेका व्यक्ति हुन् । तर सरकारले उनैलाई ऐनविपरित नियमावली संशोधन गरेर हटाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति भण्डारी नेकपामा एकै गुटका नेता हुन् । पूर्वएमालेदेखि वर्तमान नेकपामा पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच खास तालमेल छ । सरकारले जतिसुकै अलोकप्रिय निर्णय गरेपनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको बचाउ गर्ने मात्रै होइन, खुलेरै हतार हतार अनुमोदन गर्ने गरेकी छिन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आलोचना गर्ने मिडियामाथि दमन गर्न किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर ‘रबरस्ट्याम्प’ ठानिएकी दुर्गा भण्डारीलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको स्रोतको दावी छ ।
यसको बचाउ मात्रै होइन सल्लाह सुझाव दिने आफ्ना सल्लाहकारलाई समेत बर्खास्त गर्ने राष्ट्रपति भण्डारी पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएर मिडियालाई दमन गर्ने अवस्थामा पुगेकी छिन् । ‘यतिबेला प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षका हैसियतमा रहेका किशोर श्रेष्ठलाई रातारात नियमावली संशोधन गरेर हटाउँदा पक्ष विपक्षको बहस होइन । यो त खाली प्रेस स्वतन्त्रताको विषय र मुद्दा हो’ स्रोतले नेपाल बहसलाई भन्यो, ‘यस मुद्दामा सरकार सहयोगी हुनुको साटो दमनकै बाटोमा हिडेको देखियो । यसले भोलिका दिनमा नेपाली प्रेसमाथि थप अंकुश लगाउने जोखिम बढेको छ ।’
दुर्गा भण्डारी ओलीको रबर स्ट्याम्प !
अभिवक्ता भनिएकी दुर्गा भण्डारी पछिल्लो समय विभिन्न अनलाईनमा ओली सरकारको प्रशंसायुक्त लेख छपाउदै हिडेकी
थिइन् । पछिल्लो केही महिनायता बालुवाटार र शीतलनिवासमा बाक्लो आउजाउ गरेकी उनलाई सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।
सदस्य नियुक्त भएको केही दिनमा उनलाई ओली सरकारले काउन्सिलकै कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि यसबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । खासगरी पत्रकारितामा त्यति ठूलो भूमिका नदेखिएको उनको स्पष्ट देन ‘चाकरीबाज’ मानिन्छ । नेकपामा ओली पक्षकी ‘भक्त’ मानिने भण्डारी पोखरामा आयोजित पत्रकारका कार्यक्रम हुँदा समेत विवादमा पर्ने गरेकी थिइन् ।
पोखराका स(साना कार्यक्रममा नबोलाउँदा पनि उनी जाने गरेकी थिइन् । जसकारण उनी थप आलोचनामा मात्रै होइन, विवादमा समेत पर्दै आएकी थिइन् । खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना ‘रबरस्ट्याम्प’ नियुक्त गरेर प्रेसमाथि दमन गर्ने, अंकुश लगाउने, स्पष्टीकरणका नाममा दुःख दिने, उस्तै परे विभिन्न कारण देखाएर बन्द गर्ने जस्ता गतिविधि गर्न भण्डारीलाई काउन्सिलमा नियुक्त गरिएको बुझाई धेरैको रहेको छ ।
मिडियामाथि दमन, पत्रकारलाई बर्खास्त !
पछिल्लो समय विश्वव्यापी कोरोना महामारीले नेपाली मिडियालाई पनि नराम्ररी क्षतविक्षत बनायो । मूलधारकै मिडियाले सयौं संख्यामा पत्रकारहरु मिडिया हाउसबाट निकाले ।
मिडिया हाउस कोरोनाका कारण संकेटमा धकेलिदाँ सरकारले आडभरोसा दिनुपर्ने पक्षमा शर्माले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । कोरोनाका कारण पत्रकार बेरोजगार हुनुपरेको अवस्थालाई बुझेर मिडियालाई केही राहत दिनुपर्ने, जागिर गुमाएका पत्रकारप्रति नरम भएर सरकारले सदासदायता राख्नुपर्ने विषय उठाउदै आएका सल्लाहकार आफै शीतलनिवासबाट बाहिरिनु परेको छ । यस्तो बेलामा राज्यको चौथो र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई सरकारले साथ सहयोग दिनुपर्ने शर्माको सुझाव थियो ।
राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिएका शर्मालाई जुन कारणले राष्ट्रपति भण्डारीबाट हटाउने निर्णय भयो, यसले सरकार मिडियामाथि थप दमनको बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । नेकपा निकट मानिने पत्रकार शर्माकी पत्नी गीता शर्मा ढकाल भने गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख हुन् ।
समाचार नेपाल बहसबाट