३० असार, काठमाडौं । वर्षायाम शुरु हुने बित्तिकै तराई–मधेशमा डुबान र बाढीको त्रास बढ्न थाल्छ । बर्सेनि तराई–मधेशमा बाढी र डुबानले सताउने गर्दछ । पहाडमा पहिरो र तराई–मधेशमा बाढी बर्सेनि नेपालले झेल्दै आएको प्राकृतिक प्रकोप हो । पहिरोको कुनै निश्चित क्षेत्र नभए पनि बाढी तथा डुबानको समस्या बर्सेनि खास क्षेत्रमा हुने गर्दछ । तर पनि विपद् पूर्वतयारीका नाममा राज्यले खासै प्रभावकारी योजना बनाएको हुँदैन ।
बाढीको जोखिम कहाँ छ र कुन बस्ती, कुन गाउँ, यहाँसम्म कि कुन घरलाई प्रभावित पार्नसक्छ भन्नेसमेत राज्यलाई थाहा हुन्छ तर समयमै त्यसलाई नियन्त्रण तथा रोकथामका प्रभावकारी योजना नहुँदा जनधनको क्षति व्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । बाढी आइसकेपछि नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु क्षति भएको ठाउँमा राहत लिएर जान्छन्, फोटो खिचाउँछन्, वाहवाही लिन्छन् ।
मनसुन भित्रिसकेको छ, देशका विभिन्न जिल्ला बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित छन् । पहाडी जिल्लामा पहिरोको त्रास
छ । बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण तराई–मधेशका थुप्रै ठाउँ जलमग्न भएका छन् । जिल्लाका सदरमुकामहरु डुबानमा परेका छन् । खेतीपाती डुबानमा परेको छ ।
बाढीले कहाँ कहाँ गर्छ क्षति ?
पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका जनता बर्सेनि बाढीबाट पीडित हुँदै आएका छन् । पहाडी जिल्लामा पहिरोले सताउने गर्दछ । मनसुन भित्रिए यता, आइतबारसम्म पहिरोले ७३ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
बाढी तथा डुबानले प्रदेश २ मा बढी क्षति हुने गरेको छ । प्रदेश २ को कोशी, कमला, बलान, गागन, रातो, विगही, मरहा, वाग्मती, सिर्सिया, लालबकैया, भेडहा लगायतका नदीले सबभन्दा बढी विनाश गर्दछन् ।
प्रदेश २ मा पनि सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट बर्सेनि सबैभन्दा बढी क्षति हुने जिल्लामा पर्दछन् । प्रदेश ५ को बाँकेको राप्ती नदीबाट नेपालगञ्ज, नैरनापुर, फत्तेपुर, होलिया, बेतहन, गंगापुर लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । प्रदेश १ मा कन्काई, रतुवा, कमल नदी, पालिया, निन्दा, मेची, हरियानलगायत साना ठूला गरी २७ वटा नदीहरुले कन्चनकवल, गौरीगञ्ज, बाह्रदशी, गौरादह, भद्रपुर, शिवसताक्षी, झापा गाउँ, मेची नगरपालिकालगायतका क्षेत्र प्रभावित हुने गरेका छन् ।
यो वर्ष अहिलेसम्म झापामा डेढसय भन्दा बढी घर ढुबानमा परेका छन् भने पाँचसय भन्दा बढी मान्छे विस्थापित भएका छन् । वर्षामा कन्काई नदीले प्रत्येक वर्ष नौ हजारदेखि १० हजार व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने गरेको जिल्ला रेडक्रस शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
रेडक्रसका अनुसार अहिले बाढी तथा डुबानले विर्तामोड, चन्द्रगढी, भद्रपुर, मेचीनगर, चारआली, धुलाबारी, सुरुंगालगायतका क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रभावित भएका छन् । दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश पालिका जलमग्न छन् ।
त्यस्तै मोरङको बक्रहा, नोहन्द्र, सिंघिया, केसलिया खोला, तेली, मावा, सोल्टी खोलालगायत नदीले क्षति गर्ने गरेको छ । बक्रहा नदीले विराटनगर महानगरपालिकाको १५, १६ र १७ नम्बर वडालाई पूर्णरुपले प्रभावित पार्ने गर्दछ । दरैया बस्ती, बखरी, सिम्राही टोल मुसहर बस्ती, दुखीटोल, सुकम्बासी टोल, कानेपोखरी, उर्लाबारी, रतुवामाई नगरपालिका लगायतका क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पारेको छ ।
जिल्लामा आएको बाढीका कारण हालसम्म दुईसय भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । अहिले पनि बाढीको प्रभाव कम भएको छैन । जोखिममा रहेका जनताको उद्धार भइरहेको जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद जयराम यादवले बताए ।
कोशी नदीले प्रदेश १ सुनसरी, उदयपुर र प्रदेश २ को सप्तरीलाई क्षति पु¥याएको हुन्छ । कोशी नदीमा पानीको चाप बढेपछि त्यहाँका थुप्रै बस्तीहरु खाली गराउनुपर्ने हुन्छ । सुनसरीको बराह क्षेत्र र उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा कोशीले बढी धनजनको क्षति हुन्छ । बाढीले उदयपुरको श्रीलंका टापुका १५ घरपरिवार विस्थापित भइसकेका छन् । सप्तरीको गोबरगाढाका ३२ घरपरिवारलाई पनि उद्धार गरी अन्यत्र सारिएको छ ।
त्यस्तै सप्तरीकै बेहुल, खाँडो, खरेड, बलान, त्रियुगा, चित्ता, भुतुवाही, घोरदह जस्ता नदीले पनि धनजनमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । वर्षामा सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज नै जलमग्न हुने गर्छ । पानीको निकास नहुनु, भएका निकास पनि पुरिनु तथा अतिक्रमण हुनुले राजविराज बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको नेकपाका नेता उमेशकुमार यादव बताउँछन् ।
नदी नियन्त्रणका लागि बर्सेनि करोडौँ बजेट निकासा हुने गरे पनि समयमै ठिक ठाउँमा सदुपयोग नहुँदा समस्या जस्ताको तस्तै रहने उनको भनाइ छ ।
पूर्व सिँचाई मन्त्री समेत रहेका नेता यादवले राज्यको लापरवाहीका कारण जनताले प्रत्येक वर्ष दुःख पाउनु परेको बताए ।
बाढीको चपेटामा पर्ने जिल्लामा धनुषा र महोत्तरी पनि पर्दछन् । धनुषामा अरु त परै जावस्, प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी रहेको जनकपुरमै डुबान हुने गर्दछ ।
महोत्तरीमा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्नुको साथै बस्ती तथा सडक नै नोक्सान हुने गरी बाढी आउने गर्दछ । महोत्तरीको रातु, विगही, कुटनेश्वरी, जंघा, ओकशी, भवसी, मरहालगायत नदीले त्यहाँका गाउँबस्तीमा तवाही मच्चाउने गरेको छ ।
रातु नदीले बलवा, महोत्तरी गाउँपालिका, पिपरा गाउँपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, लोहारपट्टी, मटिहानी लगायतका क्षेत्र पूर्ण रुपले प्रभावित हुने गरेको नेकपाका नेता रामकुमार शर्मा (महोत्तरी) ले बताए ।
‘यो बर्सेनि हुने घटना हो, कति क्षति हुन्छ, कहाँ कहाँ हुन्छ, सबै कुरा राज्यलाई थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समयमा ध्यान नदिएका कारण जनता पीडित हुनु परेको छ ।’
रातु नदी नियन्त्रणका लागि १२ वर्षदेखि प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा अर्बौँको लगानी भइसकेको छ । तर हालसम्म बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ । प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी परिवार यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेको उनले बताए । ‘जब बाढी आउँछन् अनि राहत र उद्धारका लागि पैसा खर्च गरिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि अलिअलि माटो खनेर बाँध बनाएका हुन्छन्, जो बाढी आउने बित्तिकै बगाएर लग्छ, अनि समस्या जस्ताको तस्तै ।’
पर्सामा सिर्सिया र भेडाहा नदीले क्षति गर्दछ । डुबानले वीरगञ्ज महानगरपालिका नै सबभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ । महानगरपालिकाका एक दर्जनभन्दा बढी वडा पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । बाढीले गर्दा बजारदेखि ग्रामिण इलाका रामगढवाल, नयाँबस्ती, श्रीपुर, रानीघाट लगायतका क्षेत्र पनि डुबानमा पर्दछन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, ‘बाढी आएपछि मात्र होइन, त्यसअघि पनि त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनि तयारीहरु नभएको होइन, तर बाढी कतिबेला आउँछ, कत्रो आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसैले पनि क्षति भइरहेको हो ।’
महानगरमा बाढीले गर्दा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी राहत र उद्धारका लागि काम गरिरहेको उनले बताए ।
बाढी आउनुको चार कारण
–चुरे विनाश
–भारतको तटबन्ध
–नदी उत्खनन्
–नदी पुरिनु
तराई मधेशमा बाढी आउनुको मुख्य कारण चुरे विनाश नै
हो । चुरे विनाशका कारण जमिन कमजोर हुन्छ र त्यसले थोरै पानी परे पनि माटो–बालुवा बगाउँदै तराई मधेशमा लगेर थुपार्छ ।
बाढी तथा डुबानको अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको तटबन्ध नै हो । सीमा क्षेत्रमा भारतले तटबन्ध बनाएका कारण नेपालबाट बग्ने पानीले उचित निकाश पाउँदैन र नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रलाई डुबानमा पारेको हुन्छ । झापा, सप्तरी, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दियालगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा बाँध बनाएको कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले १० वटाभन्दा बढी यस्ता संरचनाहरु बनाएको छ जसले गर्दा नेपालको दशौँ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सीमारेखादेखि आठ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्र र आठ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा एकतर्फी कुनै पनि संरचना बनाउन मिल्दैन । तर भारतले नेपालको सीमामा जोडेर अधिकांश तटबन्ध बनाएको छ, जसले गर्दा नेपाली भूभाग बर्सेनि डुब्ने गरेको छ ।
सप्तकोशीको बाढीले बढी क्षति गर्नुको मुख्य कारण भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका विभिन्न तटबन्ध नै हो । स्थानीयले रोक्दा रोक्दै भारतले पाइलट च्यानल बनाएपछि त्यो क्षेत्रका थुप्रै गाउँ डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
बाँके जिल्लाबाट बगेर जाने होलिया र सन्तरी नदीको बहाव भारतले तटबन्ध बनाएर रोक्दा नेपालको नरैनापुर गाउँपालिका डुबानमा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, रौतहटको सीमावर्ती क्षेत्र बैरगनियामा भारतले एकतर्फी रुपमा तटबन्ध बनाउँदा रौतहट सदरमुकाम गौरसमेत डुबानमा पर्ने गरेको
छ । रुपन्देहीको दक्षिणमा पनि त्यही समस्या छ ।
अर्को समस्या, जथाभावी रुपमा नदी उत्खनन् नै हो । गिट्टी बालुवाका लागि नदीमा जथाभावी उत्खनन् गरेका कारण नदीको बहाव अनियन्त्रित हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसले गर्दा नदीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गरी जथाभावी कटान गर्ने गरेको पाइन्छ ।
विभिन्न सहायक नदीहरु अहिले पुरिँदै गइरहेको छ । मान्छेले नदी किनारहरु अतिक्रमण गर्दै नदीसमेत पुर्न थालेपछि नदीबाट बग्ने पानी बस्तीतिर पुग्न थालेको छ । गाउँबस्तीमा रहेका अधिकाँश साना खोला पुरिएका छन् । त्यसमा ठाउँमा कतै खेत बनाइएको छ, कतै बस्ती । त्यसैले पनि त्यस्ता स्थानमा बाढी तथा डुबानको समस्या बढ्ने गरेको पाइन्छ ।
नियन्त्रण, उद्धार र राहत
यसपाली नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो बजेट संघीय सरकारको मात्र हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट छुट्टा छुट्टै हुन्छ । बर्सेनि यही हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि नदी नियन्त्रणमा छैन । यो नदीले बस्ती तथा खेतबारीलाई अब क्षति गर्ने छैन भन्ने गरी कतै पनि भरपर्दो संरचना बनाउन सकिएको छैन ।
‘सरकारले छुट्याएको बजेटलाई सदुपयोग गर्ने हो भने पक्कै पनि यो बाढीको समस्या झेल्नु पर्दैन,’ नेकपा नेता शर्माले भने, ‘तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, एउटै नदीमा प्रत्येक साल बजेट छुट्याइन्छ, प्रत्येक साल एकै ठाउँमा काम भइरहेको हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिम समयमा काम हुन्छ, माटोले तटबन्ध, बाँध बनाइन्छ, एकपटक बाढी आएपछि ती सबै बगाएर लग्छ, समस्या फेरि उस्तै ।’
ठोस काम नगर्ने, बर्सेनि एउटै काम, एउटै क्षेत्रमा गर्नका लागि बजेट छुट्याइरहने र कर्मचारीदेखि नेतासम्म मिलेर कमिशन लिने प्रवृत्ति देखिएको उनको आरोप छ । ‘पक्की काम भयो भने अर्को वर्षलाई काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘काम भएन भने नेता तथा कर्मचारीलाई कमिशन आउँदैन, त्यही भएर राम्रो काम गर्दैनन् ।’
नदी नियन्त्रण, बाढी रोकथामका नाममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कमाई खाने गरेको पाइन्छ । बाढी आउने बित्तिकै नेताहरुको दौड शुरु हुन्छ । कोही हेलिकप्टर त कोही गाडी त कोही के के साधन प्रयोग गरेर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् । राहत दिएको फोटो खिचाएर प्रचार गर्ने चलन पनि शुरु भइसकेको छ ।
उद्धार र राहतको नाममा स्थानीय तह तथा प्रदेशले करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छन् । त्यो कसले पाउँछ, कसरी पाउँछ, त्यसको लेखा जोखा कसैसँग हुँदैन ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बाढीबाट पीडित हुनेहरुलाई राहत र उद्धारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । उनले बाढी तथा डुबान प्रभावितलाई उद्धारका लागि प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताए । तत्कालै उद्धारका लागि हेलिकप्टरसम्मको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
समाचार रातोपाटीबाट साभर
