विदेशी मुलुकमा लक्जरी ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ कम्पनीमार्फत ट्याक्सी सञ्चालन हुन्छ । त्यो पनि मिटर जडान । ट्याक्सीमा कुनै सिण्डिकेट छैन । खुला प्रतिस्पर्धा छ । इच्छुक जुनसुकै व्यक्तिले ट्याक्सी किनी दर्ता गरेर चलाउन
सक्छन् । अर्कोतर्फ, ट्याक्सी चालकहरु मिटरमा उठेको भाडा मात्र लिन्छन् ।
यात्रुले भनेको ठाउँसम्म बिना झन्झट पुर्याउँछन् । विकसित मुलुकहरुमा ट्याक्सी भाडा निकै सस्तो छ । किनकि त्यहाँ सरकारले तोकेको भाडा कार्यान्वयनमा छ । ट्याक्सीसँगै अटो रिक्सा पनि अधिकांश देशमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले पैसा हुने ट्याक्सी र पैसा नहुने अटो रिक्सा चढ्छन् । विदेशी मुलुकहरुमा ट्याक्सीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो छ ।
विगत ४५ वर्षदेखि यहाँ हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो तथा ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द छ । काठमाडौं उपत्यकामा करोडको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको छ । देशभरका जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विभिन्न कारणले यहाँ बस्छन् । जनसंख्या यत्रो भएपनि उपत्यकामा नौ हजार मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु बोक्न दुई सय वटा मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, कालिमाटीमा तरकारी, फलफूल बोक्ने भ्यानको संख्या साढे दुई सय छ । ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता नखुल्दा जनता मर्कामा परेका छन् । ट्याक्सी चालकले भनेजति भाडा तिरेर यात्रा गर्न सर्वसाधारण बाध्य भएका छन् ।
कालिमाटीमा ढुवानी गाडीको संख्या सीमित हुँदा जनताको भान्छा महँगिएको छ । व्यापारीले भनेजति मूल्य तिरेर तरकारी किन्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यता छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्दैँन । न त यो क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट नै तोड्न सक्छ । ट्याक्सी उपत्यकाभित्र मात्र चल्छ । अहिले पनि बाहिरी जिल्लाहरुमा सुत्केरी वा बिरामी हुँदा समयमै अस्पताल लैजान नसक्दा बाटोमै ज्यान जाने गरेको छ ।
किनकि त्यहाँ न ट्याक्सी सञ्चालनमा छ न अटो रिक्सा । अझै पनि सुत्केरी हुँदा डोकोमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीमा दर्ता नखोल्दा स्वदेशी नागरिकलाई त दुःख, हैरानी भइरहेकै छ सँगै विदेशीहरु समेत समस्यामा परेका छन् । नेपाल घुम्न आउँदा उनीहरु कँही कतै जान खोजेमा ट्याक्सी नपाएर घण्टौं कुर्नुपर्छ ।
ट्याक्सीको संख्या सीमित भएपछि यसको फाइदा निजी प्लेटको सवारीसाधनले उठाइरहेको छ । चाँहे त्यो दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे । निजी प्लेटको गाडीले एक किलोमिटरमै तीन सयदेखि दुई हजार रुप्ैयाँसम्म असुलेर सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । कानूनमा निजी प्लेटको गाडीले यात्रु बोक्न पाउँदैन । त्यसैले, सरकारले यस्ता सवारीबाट सार्वजनिक यातायातजस्तो कर पनि लिदैँन ।
सार्वजनिक यातायातको छ–छ महिनामा जाँचपास, रोडपर्मिेट वा प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ । घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण समेत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गाडीको भाडा सरकारले निर्धारण गर्छ । पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घटबढ हुनासाथ यातायात व्यवस्था विभाग वा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको भाडा तोक्छ ।
तर, निजी प्लेटको गाडीको भाडा सरकारले तोक्दैन । न त सार्वजनिक यातायातको जसरी यी गाडीको छ–छ महिनामा जाँचपास, रोडपर्मिेट, प्रदूषण चेकजाँच गरिन्छ । अहिले निजी प्लेटका सवारीहरुले यात्रुसँग आफुखुशी भाडा लिइरहेका छन् । बिहानबेलुका नै ६ बजेअघि वा पछि भाडाका गाडी पाइदैँन । दिउँसै उभिएर यात्रा गर्नुपर्छ । भाडाका गाडी नपाएपछि आम नागरिक निजी प्लेटको सवारीसाधन चढ्न बाध्य भएका छन् ।
हुन त सार्वजनिक यातायातमा पनि लुट छ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग असुली यीनीहरुले दैनिक १८ करोड ठग्छन् । यात्रुलाई गुन्द्रक खाँदेझै कोचिन्छ । फेरि गाडी पनि थोत्र्रा, पुराना हुन्छ । सहचालक, चालकहरु यात्रुसँग राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् । न त उनीहरुले सरसफाईमा नै ध्यान दिएका हुन्छन् । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट नतोडिदिँदा जनता मारमा परेका छन् ।
सरकार सिण्डिकेट हटिसकेको दाबी गर्छ । तर, कागजी रुपमा मात्र हट्यो, व्यवहारमा अझै कायमै छ । अहिले पनि नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग यातायात व्यवसायीहरुले सात लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् । जबकी त्यँही रोडमा गाडी चल्न सरकार पाँच सय राजस्व लिएर रोड पर्मिेट दिन्छ । यता, २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट लाखौंमा किनबेच भइरहेको छ । लाखौंमा नम्बरप्लेट खरिदबिक्री भएपनि नामसारी गर्ने बेला राज्यको ढुकुटीमा जम्मा पाँच सय रुपैयाँ जान्छ ।
सरकारले यातायात व्यवसायीसँग विभिन्न ३२ वटा शीर्षकमा लिनुपर्ने राजस्व साढे तीन दशकदेखि बढेको छैन । यसबीचमा यात्रुले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने हजारौं गुणा बढेको छ । अहिले एयरपोर्टमा सञ्चालन भइरहेको ट्याक्सीको भाडा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको छ । रोचक कुरा त के छ भने ती ट्याक्सीमा मिटर नै जडान गरिएको छैन । एयरपोर्टदेखि गौशाला गएको दुई हजारसम्म असुल्छन् । त्यसमा पनि स्वदेशी तथा विदेशीलाई होटलमा लगेमा कमिशन पनि पाइन्छ । सरकारले मिटरवाला कालो प्लेटको ट्याक्सी भाडा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै, ट्याक्सी चढ्नासाथ ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यसरी ट्याक्सी नगुड्दै वा पेट्रोल खर्च नहुँदै जनताले सेवाशुल्क मात्र ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी चालकहरुले दैनिक सात करोड यसरी ठग्ने गरेका छन् । यता, पठाओमार्फत ट्याक्सी मगाएमा शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जुन गैरकानूनी हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी सबै थोत्र्रा, पुराना, कबाडी छन् । त्यो पनि व्यक्तिमार्फत सञ्चालन भएको छ ।
एउटा ट्याक्सीले दैनिक पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म आम्दानी गर्छ भनेर चालकहरु नै बताउँछन् । २०४८ सालमा दुई लाखमा नयाँ गाडी किनी ट्याक्सीमा दर्ता गरे । आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर अहिलेसम्म करोडौं कमाइसके । एउटै व्यक्तिले तीन दशक बढी व्यवसाय गरिसकेका छन् । तैपनि उनीहरु हट्न तयार छैनन् । उल्टै त्यो ट्याक्सीको नम्बरप्लेट लाखौंमा बिक्री गर्छन् वा त्यसमा विद्युतीय गाडी किनी दर्ता गर्छन् ।
विद्युतीय ट्याक्सी ३० वर्षसम्म चल्न पाउँछ । यसरी एउटै व्यक्तिले ६ दशक बढी व्यवसाय गर्छन् । यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायको रजगज चलिआएको छ । खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा न नयाँ व्यवसाय थपिन पाएका छन् न गाडीको संख्या नै थपिएको छ । सिण्डिकेटका कारण जनताले भोग्नुपरेको समस्या त छुट्टै छ । अहिले उपत्यकाभित्र सञ्चालन भइरहेका ट्याक्सीले एक किलोमिटरमै यात्रुसँग पाँच सय माग्छन् ।
आम नागरिक ट्याक्सी व्यवसायीले भनेजति भाडा तिर्न बाध्य भएका छन् । सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन । तर, यसको असर सर्वसाधारणलाई मात्र नभई राज्यले समेत व्यहोनुपरेको छ । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट नतोडिदिँदा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व समेत गुमेको छ । त्यसैले, अब सरकारको यसतर्फ ध्यान जाओस् । नयाँ ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको छिटोभन्दा छिटो दर्ता खोलियोस् ।
