रुषा थापा/ नेपालको कानून भन्छ–१८ वर्ष नपुगेकालाई श्रम गराउन पाइँदैन । यसो गरिए बालश्रम लाग्छ । सँगै जस्तोसुकै संघसंस्था वा कम्पनीमा काम गर्नेलाई मासिक न्यूनतम १९ सय पाँच सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन छुट्टी, दशैंमा पेश्की, उपचार खर्चलगायत पनि दिनुपर्छ । कामबाट निकाल्नु महिना दिनअघि जानकारी गराउनुपर्छ भने तीन महिनाको तलबसमेत दिनुपर्छ । सञ्चय कोषमा रकम पनि जम्मा गराउनुपर्छ । तर, हामी कहाँ कानूनलाई केबल कागजको खोस्टा बनाइएको छ । सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट, बिग मार्ट, उद्योग, कारखाना, निजी संघसंस्था, विद्यालय, अस्पतालमा १८ वर्ष उमेर नपुगेकाहरु काम गरिरहेको देखिन्छन् । त्यो पनि मासिक पाँच हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँ तलबमा । सुपरमार्केट, होलसेल पसल, भाटभटेनी, होस्टेल, घरहरुमा काम गर्नेको पनि यस्तै अवस्था छ । बिहान उज्यालो नहुँदैदेखि मध्यरातिसम्म काम लगाइन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी दिइँदैन । न त दशैंमा पेश्की दिइन्छ न त उपचार हुँदा खर्च । यहाँ त केसम्म हुँदै आएको छ भन्नुपर्दा खाएकै भरमा महिनाभर काममा दलाइन्छ ।
उदाहरणका निम्ति सार्वजनिक यातायातका सहचालकहरुकै कुरा गरौं । बिहान साढे ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म उनीहरु खट्छन् । तर, उनीहरु पाउँछन् के बिहानबेलुकाको खानामात्रै । कतिपय त त्यो पनि पाउँदैनन् । अनि दिनभर मेहेनत गरेर पनि हात रित्तै । कानूनले यो पनि भनेको छ–श्रमिक वा कामदारलाई पारिश्रमिक हातमा दिन पाइँदैन । बैंकमार्फत दिनुपर्छ । यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । आफूले महिनाभर मेहेनत गरेर कमाएको पैसासमेत भिख मागेजसरी हातमा थाप्नुपर्छ । त्यो तलब पनि धेरैजसो अधिकांशले तीन महिनादेखि वर्षौसम्म पाएका छैनन् । सरकार कानून बनाउँछ, दुर्भाग्य त्यो कानून कार्यान्वयन भइरहेको छ वा छैन ? सरकारी निकायहरु अनुगमन गर्दैनन् । मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र त आयो, केबल शोषक, सामान्तीका लागि ।
गरिबलाई जहाँ पनि लुटिन्छ, ठगिन्छ । सार्वजनिक यातायात चढ्यो भने भाडा लिष्ट पढ्न नआएकै कारण बढी भाडा असुलिन्छ । विद्यालय र अस्पतालमा पनि ठगिन्छ । व्यापारी पनि उसैलाई ठग्छन् । महिनाभरि मेहेनत गरेर बल्लतल्ल १२ हजार कमइन्छ । तर, कोठा भाडा नै एउटाको पाँच–६ हजार हुन्छ । अनि त्यति पैसाले के गर्ने ? खाने कि छोराछोरी पढाउने कि बिरामी हुँदा उपचार ? आखिर सरकारमा जोसुकै पुगेपनि गरिब सधैं शोषित भइरहन्छ, लुटिरहन्छ, ठगिरहन्छ अनि मरिरहन्छ । तर, यो कहिलेसम्म ? जनता बालेन सरकारलाई प्रश्न गर्छन् ? गरिबको गीत गाएर चर्चामा आई मेयर हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र साह अहिले मौन छन् । उनी आएयता सयौं गुणा महँगी बढ्दासमेत सरकारलाई कुनै मतलब छैन ।
महँगी के कस्तो छ ? जनता भोकै त सुतेका छैनन् ? भनेर प्रधानमन्त्री खोजनीति गर्दैनन् । उनी त आफ्नै रहनसहनमा मस्त छन् । प्रधानमन्त्री बालेनसँग जनताको एउटैमात्र साधारण माग छ कि बालश्रम गराउनेलाई कारबाही गरियोस् । श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिनेलाई कारबाही गरियोस् । श्रमिकलाई सरकारको अनुभूर्ति होस् । सरकार सबै नागरिकको हो । धनीले मात्र रास्वपालाई भोट दिएको र गरिबले नदिएको होइन । अझ भन्नुपर्दा गरिबहरुले नै रास्वपालाई सर्वाधिक भोट दिएका हुन् । अहिले उनीहरुलाई नै किन हेला ? जडीबुटीमा ससाना बालबालिकाहरु पानी बेचेर हिँडिरहेको देखिन्छ । आकाशे पुल, सडकपेटीमा माग्नेहरुको बिगबिगी छ ।
सार्वजनिक यातायातमा पनि उत्तिकै भेटिन्छन्, माग्ने–रोगीहरु । उपचार गर्दागर्दै सबै पैसा सकिएपछि युवकदेखि बृद्धसम्म सडकमा मागिरहेका छन् । विडम्बना सरकार देख्दैन । सरकार दाबी गर्छ–शिक्षा निःशुल्क छ । त्यसो भए सडकमा किन ससाना बालबालिकाहरु विद्यालय नगई पानी बेचिरहेका छन् ? होटल, रेस्टुरेन्ट, सुपरमार्केट, बिग मार्ट, घरहरुमा किन भर्खरै हिँड्न सकेका बालबालिकाहरु काम गरिरहेका छन् ? त्यो उनीहरुको रहर हो ? यदि होइन भने किन बाध्य भए ? उनीहरुको किन उद्धार नगरिएको ? किन उनीहरुले निःशुल्क शिक्षा नपाएको ? शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जवाफ दिनुपर्छ । उनीमा काम गर्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा देखिसक्यो । नभए अहिलेसम्म थुप्रा सडक तथा गरिब बालबालिकाले शिक्षा पाइसकेका हुन्थे । कोही पनि बालबालिकाले शिक्षा प्राप्तिकै निम्ति काम गर्नुपर्दैन्थ्यो ।
द्युर्भाग्य यहाँ त राज्य नै छैन । सरकार अन्धो छ । सरकार केही पनि देखिँदैन । किनकि सरकारमा बसेका सबै सम्पन्न छन् । उनीहरुलाई केही कुराको कमी छैन अनि कसरी बुझ्छन् गरिबको पीडा र दुःख । अघिपछाडि सुरक्षाकर्मी बीचमा आफू चिल्लो गाडी चढेर मन्त्रीहरु सडकमा यात्रा गर्छन् । अनि यस्ता मन्त्रीहरुले गरिब जनता देख्छन् । गरिब त सडकमा मागिरहेका छन् । आकाशे पुल, मठमन्दिरमा हुन्छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, होस्टेल, इट्टाभट्टाहरुमा काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, मन्त्रीहरु त्यहाँसम्म पुग्दैपुग्दैनन् । मन्त्री कतै आउन लागेमा दुई दिन पहिल्यै जानकारी गरायन्छ । अनि सडकमा सबै गरिब हटाइन्छ । उद्योग, कारखानाहरुमा बालबालिकालाई काम लगाइएको भए त्यो दिन नआउन भनिन्छ । मन्त्री गएपछि मात्र काममा बोलाइन्छ । अनि कसरी मन्त्रीहरुले गरिब देख्छन् । जबसम्म मन्त्रीहरु सर्वसाधारणसँग घुलमिल हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरुले जनताका पीडा देख्दैनन् ।
अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरुमा त त्यो गुण छँदैछैन । उनीहरु जनता देख्नासाथ भाग्छन् । सिंहदरबारबाट क्वार्टर, क्वार्टरबाट सिंहदरबारमात्र आउजाउ गर्छन्, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, त्यो पनि बाक्लो सुरक्षा घेरामा । अनि कसरी देख्छन् गरिब जनता । उनीहरुमाथि भइरहेका शोषण र अत्याचार । यद्यपि, बालेन सरकारप्रति जनताको धेरै आशा छ । त्यसैले, सरकार नचुकोस् । गरिबको पीडा, दुःख देखोस् । उनीहरुलाई न्याय दे, सरकार । बालश्रम र श्रम शोषणको अन्त्य गर, सरकार ।
