१९ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले बढी क्षेत्रफल ओगटेर ठूलो परिमाणमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुने क्षेत्रलाई ‘जोन’ र ‘सुपर जोन’ तोक्ने गरेको छ । तर, अहिलेसम्म जति जोन र सुपर जोन तोकिएका छन्, तिनको हाल भने बेहाल छ ।
भएको जोन र सुपर जोनको अवस्था बेहाल भएका बेला पछिल्लो पटक सरकारले तरकारी तथा फलफूलका पाँच जोनलाई सुपर जोनमा लैजाने र ३३ नयाँ जोन बनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको निर्देशक समितिले २२ चैत २०८० मा तरकारी तथा फलफूलका ५ जोनलाई सुपर जोन र ३३ क्षेत्रलाई नयाँ जोन बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसअघि २६ पुस २०७३ मा २१ वटा सुपर जोन बनाउन निर्णय भएको थियो ।
के हो सुपर जोन ?
राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा तोकिएको पूर्वाधार भएको र तोकिएको बाली/वस्तुमा न्यूनतम १ हजार हेक्टरमा सञ्चालन भएको वृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्रका रूपमा सुपर जोन रहने भनेर २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सुरु गरेको एक कार्यक्रम हो ।
परियोजनाका अनुसार सुपर जोनमा समावेश बाली/वस्तु उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, सुपर जोन क्षेत्रमा कृषि यन्त्रीकरण, कृषि पूर्वाधार विकास एवं व्यावसायीकरण प्रवर्द्धन, प्रशोधन केन्द्र स्थापना मूल बीउ उत्पादन तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र अध्ययन संस्थामार्फत कृषि आधुनिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्नु सुपर जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनका उद्देश्य हुन् ।
त्यसैका लागि परियोजना निर्देशक समितिले २२ चैत २०८० मा ५ वटा सुपर जोन थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
परियोजना सञ्चालनको पहिलो वर्ष २०७३ मा व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्रहरूलाई ७ सुपरजोन बनाइएको थियो । परियोजना अवधिमा सम्भाव्यता आधारमा सुपर जोन संख्या न्यूनतम २१ पुर्याउने लक्ष्य थियो । जुन समितिले पूरा गर्ने निर्णय अहिले गरेको हो ।
बाली विशेष सम्भाव्यता, माग र औचित्य हेरी यो संख्या बढाउन सकिने परियोजनाले जनाए पनि अहिले सुपर जोन थपिएकाहरू लक्ष्यअनुसार पुर्याउन केन्द्रित भएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सुपरजोनमा स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग अन्तर्गत प्रजनन बीउ उत्पादन, नियामक प्रयोगशाला स्थापना, प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना तथा सबलीकरण, जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र, ठूला कृषि बजार, ठूला सिँचाइ पूर्वाधार, कृषि तालिम केन्द्र, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि अध्ययन संस्था/कलेज स्थापना, कृषिजन्य उद्योगहरू स्थापना लगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी कृषि आधुनिकीकरण उन्मुख बनाइने परियोजनामा उल्लेख छ ।
के हो जोन विकास कार्यक्रम ?
राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय सभ्यता आधारमा तोकिएका पूर्वाधार भएको र तोकिएका बाली/वस्तुमा न्यूनतम ५ सय हेक्टरमा सञ्चालन भएका व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रका रूपमा जोनहरू रहने परियोजनाले जनाएको छ ।
परियोजना सञ्चालनको पहिलो वर्ष अनुसूची ६ मा उल्लेख गरिएका ३० जिल्लामा ३० यस्ता व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) स्थापना हुनेछन् । परियोजना अवधिमा सम्भाव्यता आधारमा जोन संख्या न्यूनतम ३ सय पुर्याइने लक्ष्य राखेको थियो ।
के फाइदा हुन्छ जोन भए ?
जोनमा रहेका कृषक समूह तथा सहकारी, जलउपभोक्ता समिति, निजी कृषि उद्यमी तथा व्यवसायी (कानुन बमोजिम दर्ता भएका कम्पनी) लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।
जोन क्षेत्रमा रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउ बिजन, रासायनिक एवं जैविक विषादी लगायत उत्पादन सामग्रीमा तोकिए बमोजिम अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने छ । जोनमा सम्बन्धित बाली/वस्तुमा सहभागितात्मक व्यावसायिक उत्पादन प्रविधि प्रदर्शन सञ्चालन गरिने छ भने उत्पादन प्रविधि, बजारीकरण, मूल्य शृङ्खला विकास लगायत विविध पक्ष समेटिने गरी स्थलगत तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने परियोजनामा उल्लेख छ ।
व्यावसायीकरणका लागि प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर, ग्रेडिङ लगायत उत्पादनोपरान्त आवश्यक पूर्वाधार रहेको एक ‘पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर’ निर्माण गरिने छ । पूर्वाधार विकास सहयोगतर्फ लिफ्ट सिँचाइ डिप तथा स्यालो ट्युबवेल जडान, सिँचाइ कुलो मर्मत तथा सुधारका लागि सहयोग हुने उल्लेख छ । साथै, प्राङ्गारिक मल कारखाना, टिस्युकल्चर ल्याब, हाइटेक नर्सरी लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याइने छ ।
जोन–सुपर जोनको हिस्सा कमजोर
जोन तथा सुपर जोनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत गत आवमा मात्रै २ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, उत्पादन हिस्सा हेर्ने हो भने खासै ठूलो देखिँदैन ।
जोन–सुपरजोनको राष्ट्रिय उत्पादनमा हिस्सा भने लगानीअनुसार नदेखिएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आव २०८०/८१ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा जोन–सुपरजोन अन्तर्गत धानखेती ६५ हजार ८३ हेक्टरमा हुने देखिन्छ । यसको उत्पादन ३ लाख ११ हजार ७ य ४७ टन देखिन्छ ।
राष्ट्रिय उत्पादनको ६ प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ । धान उत्पादकत्व जोन, सुपर जोनको राष्ट्रियभन्दा राम्रो छ । धानको राष्ट्रिय उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.४७ टन छ भने जोन–सुपर जोनमा ४.७९ छ ।
यस्तै मकैमा पनि उत्पादकत्वमा एक प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । मकैको कुल राष्ट्रिय उत्पादन प्रतिहेक्टर ३.२ टन छ भने जोन–सुपर जोनमा पनि ४.७८ टन प्रतिहेक्टर सीमित छ ।
अलैंचीको जोन–सुपर जोन कार्यक्रम विशेषमा खासै प्रगति नभएको राष्ट्रिय उत्पादकत्वले देखाएको छ । अलैंची जोन–सुपर जोनको उत्पादकत्व ०.५६ छ भने राष्ट्रिय उत्पादकत्व ०.५५ छ ।
कति छन् जोन तथा सुपर जोन ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अवधिको लक्ष्य २१ ठाउँलाई सुपर जोन बनाउने सहित २०७३/७४ मा ७ ठाउँबाट सुरु भएको थियो ।
त्यसपछि २०७४/७५ मा १० ठाउँ, २०७५/७६ मा १४ र २०७७/७८ मा १६ ठाउँलाई सुपर जोन बनाइएको थियो । अहिले थप ५ सुपर जोन थपेर लक्ष्यअनुसार २१ पुर्याइएको छ ।
यस्तै जोनमा २०७३/७४ मा २३ ठाउँबाट सुरु भएको थियो । २०७४/७५ मा १२ ठाउँ थप भएको थियो । २०७५/७६ मा ३२, २०७६/७७ मा ३९ र २०७७/७८ मा ७१ ठाउँमा पुगेको थियो ।
अहिले १ सय ७७ जोन नेपालमा छन् । थप ३३ सहित चालु आवसम्म २ सय ३८ पुर्याउने लक्ष्य परियोजनाको छ ।
कहाँ–कहाँ थपियो नयाँ सुपर जोन ?
१५ जोनलाई सुपर जोनमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस भएकोमा परियोजनामा गठित अध्ययन तथा छनोट समितिबाट पाँचथरीका लागि ६ जोनलाई पाँच सुपर जोनमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस भएको थियो ।
१३ चैत २०८० मा ६ जोनलाई सुपर जोनमा स्तरोन्नति गर्ने निर्देशक समितिलाई सिफारिस गरिएको थियो । जसअनुसार जोनलाई सुपर जोन बनाइएको हो ।
१. भोजपुर अलैंची जोन र संखुवासभा अलैंची जोन – अलैंची सुपर जोन
२. मोरङ धान जोन – धान सुपर जोन
३. सर्लाही मकै जोन – मकै सुपर जोन
४. चितवन केरा जोन – केरा सुपर जोन
५. नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व तरकारी जोन – तरकारी सुपर जोन
यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्राविधिक समिति, जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समिति तथा प्रदेश परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समितिको सिफारिस अनुसार थप ६५ जोन विकास गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
परियोजनामा गठित अध्ययन तथा छनोट समितिबाट ३३ जोन विकास गर्न सिफारिस भएकोमा चैत २०८० मा ३३ जोन थपिएका हुन् ।
कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले थपिएका सुपर जोन तथा जोनले २०७३ सालमा राखिएको लक्ष्य पूरा गर्ने काम मात्रै गरेको बताए ।
‘जोन–सुपर जोनमा राजनीति छ, केही काम नभएको होइन तर सुपर जोन तोकिएको क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेअनुसार प्रतिफल छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले भइरहेकै ठाउँमा पनि समस्या छ । थप गर्ने विषय राजनीतिक नाफा नोक्सानले हेरिएको देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाले भने जिल्ला र प्रदेशबाट आएको सिफारिस र प्राविधिक समितिले हेरेको मापदण्ड टेकेर निर्णय गरेको बताउँदै आएको छ ।
अनलाइनखबरबाट
