१४ माघ, काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन(ओ एन्ड एम) सर्भेमार्फत हुलाकतर्फका करिब १ हजार ७ सय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले सरकारले जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयसहित हुलाक निर्देशनालयहरुको पुनर्संरचना गर्दै स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरेको हो ।
यसअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत हुलाकको दरबन्दी कटौती गर्ने गरी तयारी पूरा भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘करिब १ हजार ६७५ दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदैछौं ।’
सरकारले ८६२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरुलाई पुनर्संचना गर्दै ६७६ स्थानीय तहको मुकाममा एक–एक वटा स्थानीय तहस्तरीय हुलाक कार्यालय स्थापना गर्न लागेको छ । ७७ वटा जिल्ला सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरुले सोही स्थानीय तहको हुलाकको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । अब पुनर्संरचना भएर बन्ने हुलाक कार्यालयहरुमा अहिलेको इलाका हुलाकसहित विभिन्न हुलाक कार्यालयबाट दरबन्दी व्यवस्थापन गरिँदैछ ।
३ हजार बढी अतिरिक्त हुलाक खारेज हुँदै
यसबाहेक देशभरका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु पनि खारेज हुनेछन् । ती कार्यालय खारेज हुँदा हुलाक प्रतिनिधि, पत्र वितरक र डाँकवाहक गरी करिब १० हजार ८ सय जनालाई सेवाबाट विदाइ गरिने छ । यी तीन प्रकारका पदमा पूर्णकालीन कर्मचारी छैनन् । यी पदहरुमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरतहरुलाई सरकारले सुविधासहित विदा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अतिरिक्त कार्यालयहरु खारेजीका लागि अतिरिक्त हुलाक नियमावली–२०७४ नै संशोधन गर्ने तयारी छ । 
तर, कार्यालय खारेज गरेर दरबन्दी हटाउन लागेपछि त्यहाँ कार्यरत हुलाकीहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेकाले उनीहरुलाई राम्रो सुविधासहित विदा गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।
सरकारले २०५६ सालदेखि नै हुलाकी/हल्कारा र कार्यालय सहयोगी पदमा स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न छाडेको थियो । हुलाकमा कामको चाप घट्दै गएकाले दरबन्दी भए पनि कतिपय पदमा कर्मचारीहरु छैनन् ।
