शंकाको सुई देउवा, प्रचण्ड र ओलीतिर सोझिदै

नेपाल फेरि एकपटक एनसेलमय भएको छ । मिनी संसददेखि चिया दोकानसम्म, मूलधारेदेखि वैकल्पिक मिडियासम्म, सामाजिकदेखि (अ)सामाजिक सञ्जालसम्म एनसेलकै कुरा छ । एनसेलका बारेमा सूचना भएकाले त कुरा गरेकै छन्, मित्थ्या सूचना वा भ्रम मात्र भएकाले पनि कुरा गर्न छोडेका छैनन् ।

लाग्छ, यो समयमा एनसेलका बारेमा केही बोलेन वा लेखेन भने उसको सामाजिक दायित्व नै पूरा हुँदैन । अझ, लेखक, स्तम्भकार, पत्रकारलाई त यसबारेमा लेख्नु अनिवार्यजस्तै छ । त्यही मेसोमा यो स्तम्भकार पनि एनसेलका बारेमा केही लेख्नैपर्ने दबाबमा छ ।

साप्ताहिकरूपमा स्तम्भ लेख्नु भनेको लेखकले समसामयिक विषयमाथि टिप्पणी गर्नु हो । तर, यो स्तम्भकारलाई दृष्टिको विचार पृष्ठको पनि मूल ठाउँ प्राप्त छ । यसको अर्थ आफ्नो स्तम्भले दृष्टिको सम्पादकीय नीतिसँग सकभर तालमेल राख्न सक्नुपर्छ ।

भौगोलिकरूपमा टाढा भएको अवस्था र लेख्ने विषयमा खासै सल्लाह नहुँदा पनि अपवादलाई छोडेर ‘विलोम’ले दृष्टिको सम्पादकीय नीतिकै प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । यो एक सुखद् संजोगभन्दा पनि लामो सहयात्रा र पेटीस्वार्थभन्दा माथि उठेको समान सोच नै हो ।

अहिलेका लागि आवधिक निर्वाचनसहितको संसदीय लोकतन्त्र नै राजनीतिक प्रणालीको बेञ्चमार्क हो । नेपाल राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले संसारकै खराबमध्येको कम खराब त्यही मुकाममा पुगिसकेको छ । अब यसले हासिल गर्नुपर्ने भनेको आर्थिक विकास हो । त्यसैको आधारमा मुलुक समृद्ध हुने हो, मुलुकवासी सुखी हुने हुन् ।

यसका लागि आर्थिक पूँजीको जोहो र परिचालन पहिलो शर्त हो । विदितै छ कि नेपालको राष्ट्रिय पूँजी पर्याप्त छैन । वैदेशिक पूँजी परिचालन एक अनिवार्य सर्त भएको छ । वैदेशिक पूँजी आउँने विभिन्न मोडालिटी हुन्छन् । तिनैमध्येको एक हो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी । त्यही ढोकाबाट नेपालको टेलिकममा वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो ।

यसको कथा २०५७ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘स्पाइस नेपाल प्रालि’लाई टेलिकम सञ्चालनको अनुमति दिएबाट सुरू हुन्छ । जसमा भारतको ‘मोदी कर्पोरेसन’को ५५ प्रतिशत, ‘स्पाइस सेल इन्डिया’को ५ प्रतिशत र नेपालको खेतान समूहको ४० प्रतिशत शेयर थियो । एक करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजीको यही ‘स्पाइस नेपाल प्रालि’ मार्फत् ६० लाख वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्रियो । जबकि, नेपालमा निजी क्षेत्रलाई टेलिकम सञ्चालनमा ल्याउने अनुमति २०६१ सालमा मात्र दिइयो ।

२०६१ साल भदौ १६ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहले अजय सुमार्गीलाई अगाडि सारेर मोदी कर्पोरेशनको ५५ हजार कित्ता शेयर प्रतिकित्ता ३६३ रुपैयाँ ६३ पैसामा र खेतान समूहको ४० हजार कित्ता हत्याए । त्यस क्रममा मोदी र खेतानलाई सेनाको मुख्यालयमा लगेर धम्क्याइएको कुरा बाहिर आएको थियो । तर, ज्ञानेन्द्र राजमा त्यसको विरोधमा कसैले बोल्ने सक्ने कुरै थिएन ।

यसरी कौडीको भरमा स्पाइस नेपाल हत्याएलगतै २०६१ भदौ १६ गते यसले मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स पायो । लाइसेन्स पाएलगत्तै २०६१ साल भदौ २४ गते मोदी समूहबाट ३६३ रुपैयाँ ६३ पैसामा किनेको भनिएको शेयर पुस २९ गते साइप्रसको ‘डाल्टोट्रेड लिमिटेड’लाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा बेचियो ।

डाल्टोट्रेडले २०६१ माघ १० र २०६२ फागुन ११ गते एकसय रुपैयाँ प्रतिकित्ताकै दरमा ‘रिनोल्डस् होल्डिङ््स’लाई बेच्यो । राजाका ज्वाइँको बाँकी केही शेयर र भारतीय कम्पनी स्पाइस सेलको एक लाख १४ हजार कित्ता उपेन्द्र महतो समूहको ‘सिनर्जी नेपाल’ले किनेको थियो । राजाका ज्वाइँले बाँकी रहेको सेयर पनि एक सयकै दरमा बेचेर २०६६ मा बाहिरिएका थिए ।

यस बीचमा नेपालमा २०६२ असोज १ गते स्पाइस नेपालले मेरो मोबाइल ब्राण्डको मोबाइल फोन सञ्चालनमा ल्यायो । सुरूमा उपभोक्ताबीच हारलुछ भएको यो फोनले पर्याप्त नाफा कमाउन सके पनि जतिपटक सेयर खरिद बिक्री भए पनि एक सयमै भएको देखाइयो । यसैबीच २०६५ असोजमा स्विडेनको ‘टेलिया सोनेरा’ ले ६०.४ प्रतिशत शेयर किन्यो, त्यसको दुई वर्षपछि ‘मेरो मोबाइल’ ‘एनसेल’ भयो ।

२०७२ मा मा फेरि एकपटक एनसेल किनबेच भयो । तत्काल ८० प्रतिशत सेयर रहेका टेलिया सोनेराको माउ कम्पनी र भाइजरले ८० प्रतिशत सेयर आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यूके लिमिटेडको मालिक कम्पनी रेनोल्ड्स् होल्डिङ्सले एक अर्ब ३६ करोड डलरमा बेचे । यसमा पनि आजियाटाले रेनोल्डस् नै किनेको भनियो । उता, निरजगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर भावना सिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको ‘सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर’लाई चार करोड ८० लाख डलरमा बेचे ।

यही सुनिभेराका मालिक भावना सिंह श्रेष्ठका पति हुन् सतिसलाल आचार्य । यो कम्पनीका वास्तविक मालिक पनि उनै हुन् ।

अहिले उनै सतिसलालले बेलायतमा एउटा एक डलरको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड खोलेर एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको रेनोल्ड्स् होल्डिङ्स् नै किनेको समाचार बाहिरियो । अझ गजबको कुरा त के रह्यो भने एक अर्ब ३६ करोड डलरमा किनेको सेयर सतिसलालले ६ अर्ब डलरमै पाए । त्यसका लागि न दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति लिइयो न कुनै पारदर्शी प्रतिस्पर्धा गराइयो ।

सामान्य केटाकेटीले पनि पत्याउनै नसक्ने खालले एक अर्व ४० करोड ८० लाख डलरको कम्पनी एनसेल किनबेच भयो । अहिले यही किनबेचमा दुई पाटा पहिलो स्वामित्व, दोस्रो मूल्यलाई लिएर माथापच्ची चलिरहेको छ । स्वामित्वको कुरा गर्दा अब यसको पूरा स्वामित्व सतिसलाल आचार्य परिवारकोमा पुगेको छ ।

८० प्रतिशत उनको एकल कम्पनी रेनोल्ड्स् होल्डिङ्सको माउ कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडको हातमा गएको छ भने २० प्रतिशत उनकी श्रीमतीको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको हातमा छ । अझ गजबको कुरा त के छ भने स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले सेयर किनेको नभई स्वामित्व रहेको कम्पनी नै किनेको भनिएको छ । मूल्यको कुरा गर्दा एक अर्ब ३६ करोड डलरमा किनिएको र नाफामा चलिरहेको कम्पनी ५० करोड डलरमा बेचिएको भनिएको छ ।

यससँगै यसको तेस्रो पाटो पनि छ, त्यो के भने यो कम्पनी किन्ने मालिक भनिएका सतिसलाल आचार्यको पृष्ठभूमी । उनी मूलतः एक बिचौलिया हुन् । र, त्योभन्दा बढी टेलिकम माफिया भने पनि हुन्छ । उनी नै टेलिया सोनेराको सेयर अजियटालाई किनाउने विचौलिया हुन् र श्रीमतीको नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयरको आधारमा अजियाटाका लागि पनि सारा दलाली गर्ने दलाल हुन् ।

एनसेलका नाममा नेपालमा सुरूदेखि नै ब्रम्हलूट हुदै आएको छ । यस क्रममा स्वीकृति नै नपाएको फ्रिक्वेन्सी डाका मारियो, चलाउन नै अनुमति नपाएको सेवा–प्रविधि चलाइयो, सारा किनबेच बिदेशमा कम मूल्यमा गरेको देखाएर कर छलियो । त्यति मात्र हैन, कानूनका छिद्रहरूको प्रयोग गरेर एनसेल किनबेचको नाममा माउ कम्पनीकै स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अचम्मको किनबेच भइरह्यो ।

किनबेचका क्रममा नतिरिएको ६२ अर्ब ६३ करोड पूँजीगत लाभकरको सम्भावित लखनउ लूट र त्यसले झेल्नुपरेको कानूनी लडाइँको अध्याय त झन डरलाग्दो छ । सतिसलालले पुग्दो पैसा खर्च गरेर बेञ्च सपिङ मात्र हैन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई नै किनिदिए । तीन ठूला नेताको स्वार्थसमेत रहेकाले उनीहरूले भर्ती गरेका न्यायमूर्तिहरू अन्धा भए ।

एनसेल अहिले पनि औसतमा वार्षिक ६० अर्बको कारोबार गरेर ११ अर्ब नाफा कमाइरहेको छ । यस्तो कम्पनी कसरी साढे ६ अर्बमा किनबेच हुन्छ ? यसको पछाडि अर्बौंको पूँजीगत लाभकरको खेल त छँदैछ । त्योभन्दा पनि बढी ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कम्पनी त्यसअघि नै ५० प्रतिशत सेयर नेपालीका नाममा ल्याएर सतिसलालले हत्याउने प्रपञ्च त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

यी दुई प्रश्नका कारण एनसेल किनबेच प्रकरण पेचिलो हुँदै गएको बेला उपचारको नाममा पटकपटक सिंगापुर गैरहने देउबा, प्रचण्ड र ओलीतिर शंकाको सुई तेर्सिएको छ । सतिसलाल सिंगापुरमा बस्ने एक गैरआवासीय नेपाली हुन् र उनकै सौजन्यमा यी नेताहरूको सिंगापुरको उपचार, आतेजाते, होटल र फर्कदा गोजी गरम गर्ने काम पनि भैरहेको गाइँगुइँ चलिरहेकै हो ।

अझ, ती नेता सिंगापुर जाँदा राष्ट्र बैंकबाट खासै विदेशी पैसा साटेको अभिलेख छैन तर करोडौ खर्च गरेर उपचार गरेका छन् । त्यसको स्रोत के हो ?

यसरी देउबा, प्रचण्ड र ओलीतिर सिधै चोरी औला देखाउँदै चौतर्फी आवाज उठेपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरिक्षक टंकमणि शर्माको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको छ । नेपालमा छानबिन समिति विषयान्तर गर्न, समय गुजार्न र शंकाको घेरामा रहेका ठूला नेता र आफन्तलाई चोख्याउन बनाइने परिपाटी भएकाले यो समितिको विश्वसनियता र परिणामलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन् ।

अझ, समितिका अध्यक्ष टंकमणिमाथि त महालेखापरीक्षक हुँदादेखि नै एनसेलको पक्षमा काम गरेको आरोप लागेको छ । समिति गठन गरेकै बेला सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकाा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले देउबा र प्रचण्ड परिवारको संलग्नता नरहेको दाबी गरेर समितिलाई बन्धक बनाइदिएका छिन् ।

यसरी तथ्य प्रमाणको सुईले देखाइरहेका तीन शीर्ष नेतालाई चोख्याउनकै लागि एनसेलका लागि पनि कम्फर्टेबल रहदै आएका शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको त हैन? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तर, यसपटक यो मुद्दा जुन घनत्वको साथ पेचिलो बन्दै गएको छ र तथ्य र प्रमाणहरूको सुई जतातिर ढल्किरहेको छ, त्यो हेर्दा त्यति सजिलै पन्छिएला भन्न सकिन्न । निस्पक्ष छानबिन भएमा गणतन्त्रका तीन मूल राजघरानाका मुली नै कठघरामा उभिनुपर्ने निश्चित छ । यिनीहरूले अति गरेर गणतन्त्रको भविष्यमाथि नै खेलवाड गरेका छन् । आशा गरौं, यसपटक पाप धुरीबाट कराउने छ ।

दृष्टिबाट