‘जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था कसैले भन्दैमा ढल्दैन’

वर्तमान राज्य व्यवस्थामाथि चुनौती बढेको निष्कर्षसहित १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू केही समयअघि एकै ठाउँमा भेला भए । प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्ष दलका नेताहरूले व्यवस्था जोगाउन प्रतिगामी गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने सहमति गरे ।

प्रधानमन्त्रीदेखि चार पूर्वप्रधानमन्त्री, पार्टीका शीर्ष नेताहरू, पूर्व तथा वर्तमान मन्त्रीहरूले लामै समय समीक्षा गरे । परम्परागत एजेन्डा बोकेको राप्रपा र नयाँ उदाएको रास्वपा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि दुर्गा प्रसाईँसम्मले पुराना दललाई एक ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाइदिएका हुन् । पुराना राजनीतिक दलका कार्यशैली र तौरतरिकाकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ ।

भ्रष्टाचार र बेरुजु घट्न सकेको छैन । महँगी अकासिएको छ । बेरोजगारी समस्याले गर्दा विदेशिने युवाको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । तर, सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नारा लगाउन छाडेको छैन । यस्तो अवस्थामा जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यही जनआक्रोश टेक्दै व्यवस्था नै परिवर्तनको षड्यन्त्रसमेत भइरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा एक भएका दलहरू, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न मिल्न एक हुँदैनन् ? अहिलेको यो अवस्था आउनुको मुख्य जिम्मेवार को हो ? दलहरूको चेत खुलेकै हो त ? प्रस्तुत छ, यसै परिवेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सरकारले दिएको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको व्यवहारमा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?
सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा छ । सुशासन विना समृद्धि हुँदैन । केही पुराना भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्ने काम सरकारले गरेको छ । अहिले पनि कतिपय विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छन् । यो विषय केन्द्र सरकारले मात्रै गरेर हुने होइन । देशमा तीन तहका सरकार छन् ।

यी तीन वटै तहका सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने हुन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जनताका अत्यावश्यक कामलाई सहज बनाउन ध्यान दिएको छ । राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका कार्यालयमा लाग्ने भीड अहिले कम भएको छ । सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नारालाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध भएर लागेको छ । देश र जनताको लागि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी प्रधानमन्त्रीमा छ । यसपटक नारा, नारामा मात्रै सीमित छैन्, जनताले अनुभूत गर्ने गरी कार्यान्वयन पनि हुँदैछ ।

सडक र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको असन्तुष्टिले जनआकांक्षा अनुसार काम नभएको प्रष्ट हुँदैन र ?
जनताका इच्छा र आकांक्षा सँधै एकै किसिमको हुँदैनन् । समय परिवर्तनसँगै इच्छा, आकांक्षा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन् । जनताका इच्छा हिजो जुन किसिमको थियो, आज त्योभन्दा पृथक पक्कै छ । हामीले के पनि भुल्नु हुँदैन भने, सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने काम पनि भएको छ । अरुको अधिकारको ख्यालै नगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा ख्याल छैन ।

घर झगडादेखि व्यक्तिगत गालीगलौजले सामाजिक सञ्जाल रंगिने अवस्था पक्कै राम्रो होइन । टिकटक त बन्द नै भयो । अरु सामाजिक सञ्जाल पनि नियमन गर्नुपर्ने छ । जनताले सत्यतथ्य विषय राख्न पाउने र विरोध गर्न पनि पाउने अधिकार हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्रले दिएको छ । हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, हिजो पदच्युत भएका वर्गले सामाजिक सद्भाव भड्काउने कोसिस गर्दै छन् । पुराना दिन सम्झेर अनेक भ्रम छर्दैछन् । त्यसप्रति भने हामी सचेत हुनैपर्छ ।

संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो, के व्यवस्था धरापमा परेकै हो ?
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रो पटक निर्वाचन भइसकेको छ । यसबीचमा हामीले बनाउनुपर्ने कतिपय कानुन बनाउन सकेनौँ । यसमा सरकारको मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पनि कमजोरी रह्यो । संघले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय अधिकार पाउन सकेनन् । जसका कारण संघीयतामा हुनुपर्ने काम हुन सकेन । संघीय निजामती ऐन नबन्दा आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदेशले काममा लगाउन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन नगरेर प्रदेशले आफ्नो प्रहरी पाएको
छैन् ।

संघीय शिक्षा ऐन नबनेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मा रहेका शैक्षिक भूमिका पूरा गर्न पाएका छैनन् । त्यसकारण केन्द्रीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा र विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । ऐन बनाउने कुरामा केन्द्रले ढिलाइ गरेको छ । त्यही कारणले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो स्पिरिटमा काम गर्न नपाएको यथार्थ हो । प्राथमिकतामा राखेर ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । संविधानमै व्यवस्था गरिएको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न तत्काल ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयन हुँदा अझ धेरै परिवर्तनको महसुस जनताले गर्न पाउँछन् । तीन तहकै सरकारको काम प्रभावकारी रुपमा देखिन्छ । अहिले त प्रदेश र स्थानीय तहले काम नगर्दाको दोष पनि केन्द्र सरकारले खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।

जनतालाई सर्वशक्तिमान् बनाउन तपाईँहरूले युद्धसमेत लड्नुभयो । केही मान्छेले आवाज उठाउँदैमा गणतन्त्रवादीहरूमा छटपटी किन ?
हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । तर, त्यसको दुरुपयोग चाहिँ हुनुभएन । हिजोको शासनसत्ताले हामीलाई बोल्नसमेत दिएको थिएन । व्यवस्था परिवर्तनका लागि हामीले जेलनेल भोग्नुपर्याे । दशौँ हजार शहीद भएर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौँ । हिजोको व्यवस्थाको बेथितिलाई भुलेर जनता त्यही विकृति व्यवस्थाको पक्षमा लाग्दैनन् । पक्कै पनि अझ राम्रो हामीले गर्नुपर्छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लानुपर्छ । तर, समय पछाडि फर्किदैन । जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कसैले भन्दैमा ढलिहाल्ने त्यति कमजोर छैन । रूपान्तरण चाहिँ हामी पनि हुनुपर्छ ।

समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा गणतन्त्रवादी दलहरू पुगेका छन् । तपाईँ चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
१० वर्ष पहिला र अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने निकै भिन्नता पाउन सकिन्छ । अहिले जनताले घरआँगनबाटै सेवा सुविधा पाउने स्थिति छ । जनताले विरोध मात्रै होइन, सिर्जनात्मक ढंगले पनि सोचिराखेका छन् । तर, मानव विकासक्रम, समाज विकासक्रमको सत्य के हो भने भएको चीजले पुग्दैन । फेरि जनताका नयाँ माग, नयाँ आवश्यकता बढ्दै जान्छन् । राज्यले सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।

मुख्य कुरो जनताको अपेक्षा अनुरूपको काम हुन नसक्नु नै हो । विगतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले सही ढंगले काम गरेको भए आजको अवस्था आउने थिएन नि होइन ?
आम जनता र देशको चाहना देशमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनोस् भन्ने थियो । जनताले निर्वाचनमार्फत त्यो म्यान्डेट पनि दिएका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा नेकपाले करिब दुई तिहाइ मत पाएको त्यसैको उपज हो । तर, अमुक नेताको कति महत्वकांक्षा र व्यक्तिवादी सोचले जनताको आकांक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेन । नेकपाले पाँच वर्ष सरकार चलाइराखेको भए, स्थिति अर्कै बनेको हुन सक्थ्यो ।

दोस्रो न्यायलयको भूमिका पनि पृथक रह्यो । रिट निवेदकको माग पार्टीको नाममा थियो । अदालतले अर्को नाम राखसम्म भन्न सक्थ्यो । तर, अदालतले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो । त्यो पनि एउटा कारण हो ।

अन्ततः यो देशको विकासका लागि पनि, संविधानले देखाएको समाजवादको बाटोमा जान पनि वामपन्थी कम्युनिष्टहरूको एउटै पार्टी हुनु जरुरी छ । केही नेताको उक्साहटमा होइन, नीति र विधिको आधारमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर जान सकिन्छ । त्यसरी जाँदा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धि हुँदै समाजवादको बाटोमा पुगिन्छ । अहिले छरिएर रहेका सबै वामपन्थी पार्टीहरूले जिम्मेवार बनेर राष्ट्रको आवश्यकता, कम्युनिष्ट आन्दोलनको आवश्यकता र नेपाली जनताको प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न हिजोका कमीकमजोरीबाट समेत शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिलेको नेतृत्वबाट त्यो सम्भव देख्नु हुन्छ ?
एउटा नेताले भनेर हुने र नभनेर नहुने ढंगले जानु हुँदैन । सबै दलका नेता, सबै तहका सदस्यहरू सहभागी हुने नीति, विधिलाई पालना गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने सोचका साथ अगाडि बढ्यो भने कोही नेताले चाहेर र नचाहेर त्यतिधेरै फरक पर्दैन । समयको आवश्यकता बुझ्न नसक्ने व्यक्ति औपचारिक नेतृत्वमा त रहला तर, त्यो लामो समय रहन सक्दैन ।

तपाइँहरू नै पटक पटक सत्तामा हुनुहुन्छ । आखिर काम गर्न केले अवरोध गरिरहेको छ ?
कामै नभएको होइन । धेरै काम भएका छन् । तर, राम्रो कामको प्रचार हुन सकेन । माओवादीको नेतृत्वमा देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलेको छ । तर, जनताको अपेक्षा पनि बढेका छन् । ती अपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक रुपमा क्रान्ति सफल भयो, तर आर्थिक क्रान्ति हुन सकेन । अब आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने ?
राजनीतिक रुपमा हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्याैँ । आर्थिक रुपमा जसरी परिवर्तन हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेका छैन । अहिले हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारा दिएर सरकार अगाडि बढ्नुको कारण पनि यही हो । जनताले सुशासन र आर्थिक समृद्धि खोजेका छन् । हामीले गृहकार्य पनि त्यही अनुसारको थालेका छौँ । राजनीतिक रुपमा प्राप्त उपलब्धि बचाउन पनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नैपर्छ । अबको मुख्य काम नै प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नु हो ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी टुंग्याउनुहुन्छ ?
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी थोरै काम छन् । यो काम जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्छ । यसमा सर्वसम्मतिमा विधेयक पास गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हो । राष्ट्रिय सहमति हुँदैन भने पनि बहुमतको आधारमा भएपनि अब विधेयक पारित गरेर अगाडि
बढ्नुपर्छ । आगामी संसद्को अधिवेशनले विधेयक पारित गर्छ । शान्ति प्रक्रियाको विषय कुनै एक दलको मात्रै होइन । यो राज्यको विषय भएकाले सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ ।

त्यसकारण सकेसम्म सर्वसम्मतमा विधेयक पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ । त्यहीकारण केही समयअघि १२बुँदे समझदारी पक्षधर दलहरूको बैठक पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो । त्यो बैठकमा सबै नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाको काम छिटो टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको पनि छ । अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि छिट्टै टुंगिन्छ ।

माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो यो अभियान पुस १५ गते समापन हुनेछ । यो अभियानले पार्टीलाई गतिशील बनाएको छ । निष्कृय रहेका कार्यकर्ता पनि सक्रिय भएका छन् । पार्टी जीवन्त बनेको छ । पुस १५ पछि तलबाट समीक्षा गर्दै आएको सुझाब, आलोचना सबैलाई केन्द्रमा बसेर फेरि समीक्षा गर्छौँ । त्यसैको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ ।

अभियानको मुख्य उद्देश्य माओवादीमा समस्या आयो, अब सच्चिएर अगाडि बढ्ने भन्ने नै हो ?
पहिला हामी माओवादी नेतादेखि कार्यकर्तासम्म रूपान्तरित हुने छौँ । आफ्नो पार्टीलाई सक्रिय र जीवन्त बनाउने छौँ । त्यसपछि माओवादीधारका सबै पार्टीसँग एकता गर्ने र सबै वामपन्थी पार्टीसँग एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउदै जाने सोचमा छौँ । देश र जनताप्रतिको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ । हामी आवश्यकताअनुसार त्याग गर्न तयार छौँ । हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन पनि पछि पर्दैनौँ । हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको रक्षा गर्दै समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न हामी प्रतिवद्ध छौँ ।