दुर्गा प्रसाईंजस्ता एक जना सामान्य नागरिकले राजतन्त्र फर्काउँछु भन्दा गणतन्त्रवादी सत्तारुढ दलहरू आत्तिए । मंसिर ७ गते दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनको प्रतिरोधमा सिंगो एमाले सडकमा उत्रियो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि प्रतिपक्ष दलका नेताहरू रक्षात्मक बन्न पुगे । आजसम्म पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूको भाषणले दुर्गा प्रसाईँको फन्को मारिरहेको छ । दुर्गा प्रसाईं भने झन्झन् उग्र हुँदै जोगीहरूलाई आन्दोलनमा उतारिरहेका छन् ।
देशैभरि दुर्गा प्रसाईँको चर्चा चुलिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट पीडित नागरिकहरू राहत पाउने आशामा आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग लिएर जोगीहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने नारा आन्दोलनमा सुनिन थालेको छ ।
पूर्वराजा झापातिर घुमफिरमा छन् । राजतन्त्रवादी नेताहरू प्रसाईँको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि रमिते बनेका
छन् । प्रहरी दमनका विरुद्ध ‘फेसबुक’मा प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ।
दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनले राजा फर्काउँछन् कि फर्काउँदैनन्, हिन्दू धर्म स्थापित गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो कुरा बेग्लै भएपनि उनको आन्दोलन व्यवस्थाका कारण होइन, नेताहरूको भ्रष्ट आचरणका कारण गणतन्त्र बदनाम भएको निष्कर्ष जताततैबाट निस्कन थालेको छ ।
विभिन्न सभाहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण सुधारिनुपर्ने आवाज उठेको छ । दुर्गा प्रसाईँका समर्थकहरूले पनि नेता भ्रष्ट भएका कारण राजा ल्याउनुपर्ने तर्क दिएका छन् । जसका कारण गणतन्त्र बदनाम भयो, त्यो पात्र र प्रवृत्ति सुधारिएको छैन ।
अहिले पनि ठूला–ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ । जुन कुरामाथि अख्तियारले समेत छानबिन गर्न पाउँदैन । ०४६ सालपछि पटकपटक सत्तामा पुगेका नेताहरूले सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिसके । अझै पनि त्यस्ता पात्र र प्रवृत्ति सत्ताको आडमा भित्रभित्रै लुटतन्त्रमा व्यस्त छ ।
आम सर्वसाधारण जनतालाई हातमुख जोर्न धौधौ छ । दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । स्कुल, कलेजका विद्यार्थीहरू समेत धमाधम देश छाडेर हिँड्दै छन् । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने राजस्वसमेत संकलन हुन सकेको छैन । विकास बजेट न्यून खर्च भएका कारण निर्माण ठप्प छ । कुनै पनि ठूला आयोजना समयमा पूरा हुँदैनन् । लागत बढाउने नाममा हरेक परियोजनामा अर्बौँको भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।
यो सबै समस्या गणतन्त्रले निम्त्याएको होइन, कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदैन । विश्वका कतिपय देशमा अहिले पनि राजतन्त्र छ । कतिपय देशमा राजतन्त्रलाई निकै सम्मान पनि गरिन्छ ।
बेलायतजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा पनि राजतन्त्र जीवितै छ । तर, नेपालमा राजतन्त्र फालिनुको कारण राजाहरूले गरेको कमी कमजोरीले नै हो । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ नगरेको भए नेपाली कांग्रेसले राजतन्त्रविरुद्ध हतियार उठाउने थिएन ।
०५९ माघ १९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा नलिएको भए मुलुक गणतन्त्रसम्म जाने थिएन । तर, एउटा राजाको गल्तीले व्यवस्थामात्रै परिवर्तन भएन, नेपालको इतिहासमै राजतन्त्र अन्त्य भयो ।
नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य हुनु र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता घोषणा हुनुमा नेपाली जनताको मात्र चाहना जोडिएको छैन । छिमेकी देशका साथै युरोप, अमेरिकाको चासो समेत जोडिएको छ । त्यसो नहुँदो हो त १२ बुँदे सहमति नयाँ दिल्लीमा हुने
थिएन ।
नयाँ दिल्लीको झ्यालबाट नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण बन्ने थिएन । त्यसमाथि क्रिश्चियनको आफ्नै स्वार्थ थियो । जसलाई नेपालमै रहेका कतिपय दूतावासहरुले मलजल गरेका थिए ।
राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश, ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहण र माओवादीको ‘जनयुद्ध’लाई सरसर्ती विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका भित्री कारणहरूमा धेरैको स्वार्थ जोडिएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य कसरी भयो भन्ने कुराको भित्री कथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बाहेक अरुलाई थाहा छैन । किनभने, त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र सर्वेसर्वा थिए । डा. करण सिंह मध्यस्थकर्ता । त्यसैले दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनले राजतन्त्र फर्काउने कुराको विश्वास स्वयं ज्ञानेन्द्रलाई छैन । तै पनि उनी फर्कन्छन् कि भन्ने डर गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई छ ।
दृष्टिबाट
