सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कसरी आफू सत्तामा टिकिरहने भन्ने ध्याउन्न छ भने सरकारको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस पालो मिचेरै भए पनि चाँडै सत्तासीन हुन चाहन्छ । सत्ताका साझेदार अन्य पार्टीहरू पनि आ-आफ्नो गच्छे र हैसियत अनुसारको सत्ताको सुस्वाद भोजन अक्षुण्ण रहोस् भन्ने नै चाहन्छन् । यसरी सत्ताधारी दलका विभिन्न घटक सत्ताको पोखरीमा आ-आफ्नै ढंगले बाँकटे हान्दैछन् ।
त्यस्तै अर्का दुई प्रतिपक्षी दलहरूमध्ये तिलस्मी ढंगले उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेको ‘प्रोग्रेस चार्ट’ ले ‘डाउनवार्ड टे्रन्ड’ -घट्दो क्रम) समातिसकेको छ । उनको लोकपि्रयताको ग्राफलाई ‘अपवार्ड मूभ’ दिन मुलुकमा केही न केही घटना घट्नुपर्ने रहेछ । कुनै प्राकृतिक वा मानवजन्य घटना, जहाँ सरकारलाई एकोहोरो गाली बर्साउन पाइयोस् । पारम्परिक दलहरूलाई एकमुष्ट आलोचना गर्न पाइयोस् । अनि जनतालाई उही आशामुखी मायाजालमा पार्न सकियोस् । अन्यथा शून्य समयको राजनीतिक फन्डा उतिसारो नबिक्ने रहेछ भन्ने कुराको भेउ पाएरै कहिलेकाहीं रवि लामिछाने आफैं अलापिन थालिसकेका छन् ।
कुनै बेला प्रश्न सोध्ने ठाउँबाट उत्तर दिने स्थानमा पुग्ने उत्कट मनोकांक्षाका साथ ‘वैकल्पिक’ राजनीतिको वकालत गर्दै राजनीतिमा छिरेका बीबीसी नेपाली सेवाका पत्रकार रवीन्द्र मिश्र अहिले ‘राजाको पाउमा’ दाम राख्नुमै उन्नत विकल्प देख्न थालेका छन् । गणतन्त्र आएयता नागार्जुन दरबारमा आश्रय लिइरहेका ज्ञानेन्द्र शाहबाट ‘नारायणहिटी दरबार’मा दशैंको टीका थापेर आशीर्वाद लिन पाइयोस् भन्ने नै उनको अन्तिम राजनीतिक अभीष्ट बन्न पुगेको छ । मिश्र आफ्नो दिलोज्यानले सो अभियानमा निष्ठापूर्वक लागेका छन् । संभवतः उनको राजनीतिक यात्रामा देखिएको साझा-विवेकशीलको मोड ‘राजतन्त्र’कै फायर खोल्ने ‘कभर अप’ थियो । तर, धेरै मानिस उनको मिसनमा झुक्किए ।
दुर्गाको ‘दुर्नियत’
पछिल्लो समय राजनीतिको रंगमञ्चमा नयाँ पात्रको आगमनको सम्भावना बढ्दै गएको छ । उनी हुन्, दुर्गा प्रसाईं । मूलतः मुलुकको बैंकिङ प्रणाली र सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्वप्रति सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद छेडखानी गर्दै उदाएका दुर्गा प्रसाईं ‘नागरिक, देश र नरेश’को उद्धार गर्ने हुँकार गर्दै राजनीतिमा आउन खोज्दैछन् । उनी यही मंसिर ७ गते कथित ‘नागरिक भेला’को तयारीमा जुटेका छन् । काठमाडौंमा गर्ने भनिएको सो नागरिक सभा मार्फत उनले के उद्घोष गर्लान् र आफ्नो राजनीतिक अभीष्टलाई कसरी प्रस्तुत गर्लान् त्यो त भोलिका दिनमा नै थाहा लाग्ने विषय हो । तथापि उनको विवादास्पद विगत र अभिव्यक्तिका शृङ्खला केलाउने हो भने उनले मुलुकमा केवल अराजकता निम्त्याउने प्रयत्न गरेको पुष्टि हुन्छ । उनको अभीष्टमा ‘ऋण पीडित’का नाउँमा सर्वसाधारणलाई बटुलेर ‘ज्ञानेन्द्र शाह’लाई गुन लगाउने नाममा आफ्नै दुनो सोझ्याउने दुर्नियत नै देखापर्छ ।
हो, उनी राज्यबाट कहींकतै अन्यायमा परेका छन् भने उनले र उनको संस्थाले पनि न्याय पाउनुपर्छ । यदि उनलाई आशयपत्र दिइसकेपछि पनि मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन दिइएको हैन भने त्यो राज्यले गरेको त्रुटि हो । किनकि आशयपत्र पश्चात् भौतिक र प्राविधिक संरचना निर्माणमा ठूलो लगानी लगाइसकेपछि राज्यले सो कामका लागि निषेध गर्नु किमार्थ उचित होइन । तथापि विगतमा उनले नेतृत्व गरेको कथित ‘ऋण पीडित’ आन्दोलन भने कुनै निष्कर्षमुखी कार्यक्रम थिएन ।
ऋण पीडितको नाउँमा बैंक तथा लघुवित्तहरूको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै जनमानसलाई उराल्ने उनको एजेण्डा कसै गरे पनि सही ठहरिंदैन । हो, मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला, व्यापार व्यवसाय ओरालो लागेको बेला व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज तिर्न र विपन्न वर्गमा अबौर्ं वित्तीय स्रोत प्रवाह गरेको लघुवित्तका ग्राहकहरूलाई ऋण तिर्न समस्या परेको यथार्थ हो । तर, त्यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर मान्छे उराल्न खोज्नु अराजताको पराकाष्ठा हो ।
ऋणीहरूकै हितमा कुरा गर्दा पनि मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी ऋणीहरूलाई सावाँ-ब्याज तिर्ने समयसीमा बढाउने, ब्याज तथा हर्जाना छुटका लागि केन्द्रीय बैंक मार्फत पहल गर्ने, ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने जस्ता उपायहरू सुझाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यो असन्तुष्टिलाई भजाउँदै समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै ‘सुदखोर’ले आक्षेपित गर्दै खाएको ऋण ‘तिर्नुपर्दैन’ भन्दै जनतालाई सडकमा अवाञ्छित गतिविधि गर्न उक्साउनु किमार्थ सही होइन ।
जुनसुकै देशको अर्थ प्रणाली सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू साधक हुन्छन् । बैंकिङ प्रणाली चल्ने विधि र विश्वासले हो । त्यही विधि र विश्वासले अनुशासनमा बाँध्ने काम गर्छ । तर, कुनै व्यक्तिको अमूक वित्तीय वा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नकै लागि मुलुकको वैधानिक कानुन, विधि र त्यसले स्थापित गरेको विश्वासलाई नै खल्बल्याउन खोज्नु किमार्थ सही हुन सक्दैन ।
गणतन्त्र छ, त्यसैले लोकतन्त्र छ
मुलुकमा अहिले गणतन्त्र छ र नै सबैले स्वतन्त्रताको अनुभूति गरिरहेका छन् । अनि यो गणतन्त्र कसैले किस्तीमा उपहार दिएको जिनिस हैन । हजारौंको बलिदानी, लाखौंको संघर्षले ल्याएको परिवर्तन हो । यही गणतन्त्रले नै राजेन्द्र लिङ्देन, रवीन्द्र मिश्र हुँदै दुर्गा प्रसाईंसम्मलाई राजतन्त्रको वकालत गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ ।
नेपाली नागरिकको हैसियतले दुर्गा प्रसाईंलाई पनि राजनीतिमा आउन सधैं छुट हुनेछ । उनलाई मुलुकको कानुनले दल खोल्न पनि दिन्छ । आफैं चुनाव लडेर जितेर शक्ति आर्जन गरेर सत्तासीन हुन पनि पाउँछन् । किनकि मुलुकमा बहुदलीय लोकतन्त्र छ । आवधिक निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन मार्फत नै राजकीय शक्ति आर्जन गर्ने पद्धति विद्यमान छ । मुलुकमा अहिले यतिसम्म स्वतन्त्रता पनि छ कि उनलाई अन्टसन्ट बोलेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने स्वतन्त्रता पनि छ ।
आखिर यही गणतन्त्र हो जसले राजेन्द्र लिङ्देन र रवीन्द्र मिश्रहरूलाई राजतन्त्र फर्काउने अभिव्यक्ति दिन पनि छुट दिएको छ । दुर्गा प्रसाईंलाई ‘बैंक र लघुवित्तको ऋण तिर्नुपर्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन पनि छुट दिएको छ । ज्ञानेन्द्र शाहलाई ऐन-मौकामा ‘देशको चिन्ता गर्ने’ सुविधा पनि दिएको छ । संसद्मा राजतन्त्र चाहियो भन्दै भाषण गर्न पनि छुट छ । सरकारलाई गाली गर्ने छुट छ । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको आलोचना मात्र होइन, बदख्वाइँ गर्न पनि छुट छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने छुट छ । किनकि कम्तीमा मुलुकमा अहिले सैन्य बुट बजार्ने अधिनायकी हैन, गणतन्त्र छ । किनकि यहाँ लोकतन्त्र छ ।
पछिल्लो समय कतिपय पठित बुद्धिजीवीहरू समेत विद्यमान अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणका जटिल आयामहरू खुट्याउनुको सट्टा सतही टिप्पणी गर्दै विगततिर फर्किएर समाधान प्रेस्क्राइब गर्दैछन् । नयाँ पुस्ता त झनै अल्लारे शैलीमा आफूले भोगेको त परै जाओस् सुन्दै नसुनेको, महसुसै नगरेको राजतन्त्रको महिमा गाउन पुगेका छन् । के वर्तमानको असन्तुष्टि भजाउन व्यवस्थामाथि गरिने मजाकजन्य टिप्पणीले विकल्प दिन्छ ? यो रोमान्टिसिजम्ले आजको युगको चेतना र अबको कार्यभार सुहाउँदो विकल्प खडा गर्न सक्छ ?
सुविधाको विगतमुखी यात्रा
मानिसको स्वभाव नै विगतमुखी हुन्छ । वर्तमानको जटिलता छिचोल्न नसक्दा र सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र प्रष्ट नहुँदा स्वाभाविक रूपमा मान्छे विगततिरै फर्किन्छ । किनकि विगततिरको मानसिक यात्रा सहज हुन्छ । किनकि विगत भोगिएको हुन्छ । भोगेको विगतमा पर्याप्त सूचना र जानकारी हुन्छ । जीवनका अप्ठेरा गल्छेडाहरू पछि सम्झिंदा रोमान्टिक पनि लाग्छ । अनि विगत सोच्न धेरै कष्टसाध्य कार्य गर्नु पनि परेन । त्यसैले विगततिर लहसिन सहज हुन्छ ।
तर, यथार्थ के हो भने वर्तमानको गाँठो व्यतीत विगतले फुकाउन सक्दैन । विगत त आजका लागि सन्दर्भ सामग्री मात्रै हो । कथा त आज लेख्नुछ । जीवन त आज जिउनु छ । समस्या त आजको समाधान गर्नुछ । अनि सपना भोलिको देख्नुछ । त्यसैले विगततिर फर्किएर हैन, भविष्यमुखी भएरै जीवन अघि बढ्छ । हो, वर्तमानमा केही समस्या पक्कै हुनसक्छन् ।
अहिले मुलुकको अवस्था पनि केही जटिल भएको छ । राजनीतिले सही मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । तर, यसो भन्दै गर्दा व्यतीत समय स्वणिर्म थियो, विगतको पञ्चायत अच्छा खासा थियो, झन् राजतन्त्रकालीन समय उत्पातै थियो, यसो पटक्कै होइन । किनकि हाम्रो विगत दयनीय मात्र होइन त्रासदीपूर्ण पनि थियो । राजतन्त्रको तलतलमा लठ्ठएिका केही मानिसहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि राजतन्त्र आफैंमा नयाँ युगको कार्यभार सुहाउने शासन व्यवस्था नै होइन ।
अनि राजतन्त्र जनताको अवस्थासँग कुनै साइनो र सरोकार राख्ने शासन व्यवस्था पनि होइन । यो त केवल राज्यलाई आफ्नो बपौती ठानी जनतामा रहेको सार्वभौमसत्तालाई ‘श्रीपेच’मा कैद गर्ने व्यवस्था हो । यो त वंश परम्परा अनुसार जेठो छोरो राजा हुने प्राक्आधुनिक एवं मध्यकालीन युगको शासन व्यवस्था हो । त्यसैले आज सडकमा पोखिएका असन्तुष्टि, जनताको परिवर्तन र उन्नतिको हुटहुटी, विकास र समृद्धिको सपना आदिसँग राजतन्त्रको कुनै साइनो सम्बन्ध नै छैन ।
नेपालमै पनि राजतन्त्रकालीन समयमा रेडियो स्टेशन र अखबारका सम्पादकीय च्याम्बरमा बन्दुकधारी सेनाले सञ्चारमाध्यमहरूको कन्टेन्टमाथि सेन्सर गरेको विगत विस्मृत भइसकेको छैन । आज सबैतिर खुल्ला छ, सबैले आफ्ना असन्तुष्टि र आक्रोश कुनै न कुनै माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्न पाएका छन् र नै मान्छेलाई त्यो राजतन्त्रको तलतल लागेको हो । मानौं आज कसैले केही बोल्न र लेख्न नपाउने कुनै प्रकृतिको अधिनायकवादी शासन हुन्थ्यो भने के यसैगरी राजतन्त्रको तलतल लाग्थ्यो होला ? निःसन्देह लाग्ने थिएन । यो केवल शून्य समयको तर्कना मात्रै हो ।
कतिपय मानिसलाई लाग्दो रहेछ, राजा भनेका राष्ट्रका पहरेदार हुन् । राजतन्त्रले राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छ । तर, यथार्थ हामी सबै त्यही राजतन्त्रकालीन एकल सामुदायिक वर्चस्ववादी शासकहरूले निर्माण गरिदिएको एकल राष्ट्रियताको डिस्कोर्सको भुलभुलैयामै रुमल्लिरहेका रहेछौं । किनकि आधुनिक नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रले त नेपालको जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई समेत स्वीकार गर्न सकेको थिएन ।
यस्तो अनुपम विविधतायुक्त मुलुकमा पनि ‘एक राजा एक देश, एक भाषा एक भेष’ को वर्चस्ववादी भाष्य स्थापित गरिदिने तन्त्रले कसरी बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक मुलुकका सबैको संरक्षण गर्न सक्छ ? आखिर हामीलाई ‘राजतन्त्रकालीन’ डिस्कोर्सले एउटै देशभित्र धेरै राष्ट्रियताहरू हुन्छन् भन्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदियो ।
‘राजतन्त्र’को तलतल
पुनश्चः ‘राजतन्त्र’ किन त ? भन्ने प्रश्नमा आउने दुई तर्क र पात्र हुन्- पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र शाह । पृथ्वीनारायण शाह को थिए, को थिएनन् ? के हुन् ? के हैनन् ? यो विषयमाथिको बहस इतिहासकारहरूलाई नै छाडिदिऊँ । यत्ति धक फुकाएर भन्न सकिन्छ कि उनी तत्कालीन समयका एक कुशल, रणनीतिक चातुर्यताले निपुण योद्धा र सूरा शासक थिए । सत्ताको उत्कट महत्वाकांक्षा बोकेका उनी वास्तवमै एक लडाकू शासक थिए । उनको त्यतिबेलाको अभियान गोर्खा राज्य विस्तार नै थियो ।
त्यसबेला गोर्खाले कमजोर राज्यकै प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो र पृथ्वीनारायण शाहलाई गरिब र कमजोर राज्यको राजा हुनुले संभवतः पीडाबोध हुन्थ्यो । आफ्नो राज्यको त्यो बेलाको गरिबी र निम्छरो स्थितिबाट माथि उक्सिने अनेकन् उपायमध्ये उनले गोर्खा साम्राज्यको विस्तारलाई अंगीकार गरे । अनि त्यो बेलाको आवश्यकता पनि भूगोल विस्तार गर्ने नै थियो । भूगोल जोडेर ठूलो राज्य हुँदा शक्ति बढ्थ्यो । शक्ति बढेपछि प्रभाव बढ्ने नै भयो ।
त्यसैले त्यतिबेलाका शासकहरू आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राज्य विस्तारमै जोड दिन्थे । कमजोर राज्यहरूले बलियासँग सन्धि गरेर उनीहरूकै छत्रछायाँमा आफ्नो अस्तित्व धान्ने गर्दथे । अनि त्यसबेला राज्यहरूको निर्माण र विनिर्माण, विस्तार र संकुचन केवल युद्धबाटै हुन्थ्यो ।
यहाँ मात्र हैन संसारभर त्यसैगरी राज्यहरू बन्थे र भत्कन्थे । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले त्यसबेला जे गर्नुपर्दथ्यो त्यही काम गरे । नेपालमा जे हुनुपर्दथ्यो त्यही भएको हो । त्यही उपक्रममा पृथ्वीनारायण शाह अब्बल प्रमाणित भए । उनले तत्कालीन गोर्खा राज्य विस्तारमा सफलता हासिल गरे । न त उनको अभियान राष्ट्रिय एकताको भावनाले नै प्रेरित थियो, न उनले त्यसरी तत्कालीन गोर्खा साम्राज्यमा गाभिएका स-साना राज्य र त्यहाँका ‘रैती’हरूलाई नै मानवोचित व्यवहार गरे ।
खासमा उनको अभियानसँगै भाषा, भेष, बोली, संस्कृति इत्यादिमा ‘गोर्खानाइजेसन’ सुरु भयो । इतिहासकार तुलसीराम वैद्यले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल : अ स्टडी अफ सोसियो इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल चेन्जेज’ मा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको अभियानलाई ‘गोर्खानाइजेसन’ नाम दिएका छन् -वैद्यः १९९२) । कालान्तरमा त्यही गोर्खा राज्यलाई ‘नेपालीकरण’ गरियो । यसर्थ, ‘राष्ट्रनिर्माताको’ रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको आवश्यकता भन्दा बढी देवत्वकरण गर्नु इतिहासकै अपव्याख्या हुन जान्छ ।
उतिबेलाको राज्य विस्तार कमजोर राज्यका जनतालाई सामाजिक र आर्थिक न्याय दिने उद्देश्यले होइन, आफ्ना सन्तान दरसन्तानलाई ठूलो राज्य छाडिदिन भएको हो । संयोगवशः विश्वका फरक गोलार्द्धमा एकै समय बाँचिरहेका स्कटिस अर्थशास्त्री एडम स्मिथले आफ्ना रचनामार्फत ‘विश्वलाई धन आर्जन गर्ने सूत्र’ सिकाउँदै गर्दा यता हाम्रा पृथ्वीनारायण शाह भने ‘दरबारको ढुकुटी बलियो पार्ने’ ध्याउन्नमा थिए ।
त्यसैगरी राजा महेन्द्रलाई पनि कतिपय मानिसहरू ‘स्वप्न द्रष्टा’ नै ठान्छन् । उनीहरू आज पनि पञ्चायतलाई स्वर्णिम कालखण्डको रूपमा व्याख्या गर्न पछि पर्दैनन् । हो, महेन्द्रले मुलुकको भौतिक विकासका लागि केही नवीन दृष्टिकोण दिएको साँचो हो । तर, त्यो पर्याप्त थिएन । अनि उनको दृष्टिकोण खोटपूर्ण थियो । किनकि उनले आफ्नो ‘हावा, पानी र माटो सुहाउँदो’ विकासमा ‘एक सामुदायिक वर्चस्व’ स्थापित गरिदिए । खासमा उनको मुख्य त्रुटि नै त्यही थियो कि उनले नेपालको जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सारेनन् किन्तु ‘मेल्टिङ पट’को सिद्धान्त अनुरूप सबैलाई गालेर ‘एक भाषा, एक भेष’ मा परिणत गर्ने चेष्टा गरे । उनले गर्न खोजेको एकल वर्चस्ववादी अभ्यास त कता-कता एडोल्फ हिटलरको ‘नाजीवाद’सँग पो मेल खान पुग्यो ।
यसर्थ, कथित ‘पञ्चायतकालीन विकास’ केवल भ्रम थियो । यो अवधिमा मुलुकलाई नै एउटै भाषा, भेष, धर्म, संस्कार र संस्कृतिमा ढाल्ने काम भयो । पाठ्यपुस्तकदेखि जनबोलीसम्ममा त्यही एकल वर्चस्ववादी भाष्य स्थापित गरियो । नत्र पञ्चायती राष्ट्रवादमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा कहाँ छ ? जनअधिकारका कुरा कहाँ छ ? लोकतन्त्र र मानवअधिकारको कुरा कहाँ छ ? जनताको समृद्धिको कुरा कहाँ छ ? जनताको मौलिक पहिचान स्थापित गर्ने कुरा कहाँ छ ? उनीहरूको संस्कार, परम्परा, धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कुरा कहाँ छ ? जनतालाई उत्पीडनको चंगुलबाट मुक्त गराउने योजना कहाँ छ ? अनि राष्ट्रियता भनेको शासकहरूले जनताका लागि खडा गरिदिएको ‘उपमा’ मात्रै हो ? जसलाई उनीहरूले जीवनभर बोक्नुपर्ने ।
यसर्थ, पञ्चायत होस् वा कुनै पनि नामधारी राजतन्त्र नै किन नहोस्, यो तन्त्र आफैंमा एजेण्डाविहीन व्यवस्था हो । जनताले नचिन्ने र जनतालाई नचिन्ने व्यवस्था हो । राजतन्त्रको परिभाषामा राष्ट्र र राष्ट्रियतामा जनता हैन, शासक पर्दछन् । सार्वभौमसत्ता जनतामा हैन शासकमा अन्तरनिहित हुन्छ । कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकारको सर्जक सार्वभौम जनता र तिनका प्रतिनिधिमूलक संस्था हैन, उनै श्रीपेचधारी ‘महाराज’ हुनेछन् ।
अर्को कुरा ‘राजतन्त्र’ले कसै गरे पनि आजको चेतनाको युगको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन । आज हामी २१औं शताब्दीको दोस्रो चतुर्थांश समयमा प्रवेश गर्दैगर्दा हामीले १८औं शताब्दीको मध्ययुगीन शासनको कसरी परिकल्पना गर्न सक्छौं ? विश्वमा आज प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विकल्पमा प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बहस चल्दै गर्दा हामी चैं वंश परम्परामा चल्ने राजतन्त्रतिर फर्किने कुरा कसरी सही हुन्छ ?
यसर्थ, ज-जसलाई राजतन्त्रको तलतल लागेको छ, उनीहरूले यति बुझून् कि कम्प्युटर र स्मार्ट फोनको जमानामा टाइपराइटर र आकाशवाणी बोकेर आजको अल्गोरिदम हल गर्न सकिंदैन । झन् भोलिको जटिलताको त भेउसम्म पनि पाउन सकिने छैन । यसले नयाँ युगको आवश्यकता किमार्थ पूरा हुँदैन । त्यसैले ‘राजतन्त्रको’ तलतल केवल मृगमरीचिका मात्रै हो ।
अनलाइनखबरबाट
