सरकारले तीन वटा नयाँ करको सुरूआत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा ल्याइएको आर्थिक विधेयकबाट तीन नयाँ कर सुरू गरिएको हो।
आर्थिक विधेयकका आधारमा सरकारले जारी गर्ने अध्यादेशबाट नयाँ कर र बढाइएको दायरा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। ६ महिनाभित्र संसदमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक पास भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि लागू हुन्छ।
तीन नयाँ करहरू हुन्- वैदेशिक पर्यटन शुल्क, विलासिता (लक्जरी) शुल्क र वैदेशिक रोजगारी शुल्क।
वैदेशिक पर्यटन कर
यसअन्तर्गत अब वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज खरिद गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
मानौं तपाईं थाइल्यान्ड भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। एजेन्सीले तपाईंलाई एक लाख रूपैयाँको प्याकेज दियो। यस्तोमा अब एक लाख रूपैयाँमा ५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
विदेश भ्रमण निरूत्साहित र भ्रमणका नाममा जाने विदेशी मुद्रा कम गर्नका साथै स्वदेशी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न यो व्यवस्थाले सहयोग पुर्याउने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ।
यो व्यवस्था हुँदा भ्रमणमा गएको खण्डमा पनि सरकारको राजस्व बढ्ने भएको छ। यस्तो शुल्क वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्रेताले र फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवर्द्धनका सिलसिलामा आफू सम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने शुल्कमा उठाउने भनिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पर्यटन समिति सभापति देशवन्धु थापा भने यही व्यवस्थाका कारण मात्रै पर्यटन प्रवर्द्धन हुने विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्।
‘देशभित्र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राम्रो हो तर विदेश जान निरूत्साहित गरेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिले यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार गर्न र दीर्घकालीन लाभ पुग्ने गरी नीति लिइनुपर्छ। अनि मात्र देशभित्र पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने छ।’
सरकारले कर बढाउने नामा देशभित्रका पर्यटन सेवा र बाहिर जान पनि महँगो बनाउने नीति लिएको उनले बताए।
‘वैदेशिक भ्रमण शुल्कमा भ्रमण कोटा निर्धारण गरेर त्योभन्दा बढी गएको खण्डमा शुल्क लिने व्यवस्था गर्नु पर्ने हो,’ उनले भने।
विलासिता (लक्जरी) कर
सरकारले ‘लक्जरी’ करका नाममा होटलको सेवा लागत पनि बढाएको छ। तारे स्तरका होटलमा बस्ने ग्राहक र त्यहाँ सेवा लिनेलाई पनि यस्तो कर लाग्नेछ। अब जम्मा तिर्नुपर्ने रकममा ग्राहकले थप २ प्रतिशत लक्जरी कर तिर्नुपर्छ। यो रकमसहितको कुल रकममा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक दस लाख पर्यटक आउने र आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि पनि बढेकाले यस्तो करले राम्रो सहयोग पुर्याउने आकलन सरकारले गरेको छ।
तर नेपाल होटल संघ (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह कोरोनापछि बिस्तारै पर्यटक बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा करको बोझ बोकाएको बताउँछन्।
यस्तो कर आयातीत मदिरामा पनि लगाइएको छ। यो करले स्वदेशी मदिरा उद्योगलाई सहयोग पुग्ने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ। मदिराको लक्जरी कर भने भन्सारबाटै उठाइने छ।
त्यस्तै दस लाख रूपैयाँभन्दा बढीको गरगहना (हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहना) किन्नेले पनि लक्जरी कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
यदि कुनै व्यक्तिले दस लाख रूपैयाँभन्दा धेरै गरगहना किन्यो भन्ने अरू करबाहेक थप २ प्रतिशत लक्जरी कर तिर्नुपर्नेछ।
थप कर लगाउँदा उपभोक्तालाई महँगी बढ्ने तर राजस्व नबढ्ने देखिएको सुनचाँदी व्यवसायी तेजरत्न शाक्य बताउँछन्।
‘सरकारको यो नीतिले कारोबार र प्रयोगमा असर गर्दैन। बरू वैधानिक कारोबारलाई निरूत्साहित र अवैधानिकलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ,’ शाक्यले भने।
वैदेशिक रोजगारी कर
आगामी साउन १ गतेबाट वैदेशिक रोजगारी कर पनि सुरू हुनेछ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकहरूबाट उठाउने सेवा शुल्कमध्ये एक प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार करका रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
अहिले म्यानपावर कम्पनीले दस हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। तर नियमन हुन नसक्दा मनलाग्दी, एक-डेढ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क बुझाउनुपरेको गुनासो वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको छ।
श्रमिकबाट लिइने शुल्कमध्ये एक प्रतिशत सरकारी खातामा ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरेको हो। अहिले १ प्रतिशत भनिए पनि अतिरिक्त रूपमा यस्तो शुल्क बढी उठाउने जोखिम रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। अहिले दैनिक सरदर दुई हजारभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट प्रणाली) लागू गरेपछि अन्य करहरू क्रमशः हटाउँदै जाने प्रतिबद्धता गरे पनि हरेक वर्ष बढाउँदै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा १२/१३ प्रतिशतले राजस्व घटेको छ। तर आगामी वर्ष करिब २५ प्रतिशतले राजस्व बढ्ने अनुमान सरकारको छ।
