काठमाडौँ । निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेलाई सरकारले कर थप गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पतालका बिरामीबाट तीन प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’को नाममा नयाँ कर असुल्ने घोषणा गरेको हो ।
आर्थिक विधेयकको अनुसूची–८ (दफा १७ सँग सम्बन्धित) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अब तीन प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्नेछ । यसका लागि सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले बिरामीलाई बीजक ९बिल० जारी गरेरै उक्त शुल्क उठाउनु पर्नेछ ।
यसरी बिरामीबाट उठाइएको रकम र त्यसको सम्पूर्ण विवरण अस्पताल वा सम्बन्धित निकायले प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यो शुल्क नबुझाउनेलाई कडा कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था पनि गरेको छ । तोकिएको म्यादभित्र राजस्व कार्यालयमा शुल्क दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ भने विवरण नबुझाएमा प्रति विवरण १ हजार रुपैयाँका दरले असुल गरिनेछ ।
त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले यो शुल्क छलेको प्रमाणित भएमा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको रकमको थप २५ प्रतिशत रकम जरिवानासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसूचीमा उल्लेख छ । सरकारको यो नयाँ कर नीतिसँगै निजी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने सर्वसाधारण बिरामीको आर्थिक भार थप बढ्ने निश्चित भएको छ ।
