आम निर्वाचन २०७९ को चुनावी नतिजाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने पहिलो बाटो बन्द (च्याप्टर क्लोज) गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेसँगै पहिलो बाटो बन्द भएको हो । २७५ को बहुमत अर्थात् सरकार बनाउन १३८ सांसद सङ्ख्या पुग्नुपर्ने हुन्छ । मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत गणनाको पुरै नतिजा आइनसके पनि अन्तिम चरणमा पुग्दा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने प्रष्ट भैसकेको छ । जसका कारण संविधानले कल्पना गरेको पहिलो बाटोबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न बन्द भएको हो । मतगणनामा देखिएको रुझान अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा कांग्रेस पहिलो दल, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्ने देखिएको छ ।
१६५ मध्ये कांग्रेस ५३, एमालेले ४२, माओवादी केन्द्रले १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ७, राप्रपा ७, जनता समाजवादी ६, लोसपा ४,जनमत पार्टी ३, नेमकिपा १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ र ५ स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । बाँकी ७ स्थानको नतिजा आउन बाँकी छ ।
समानुपातिकतर्फ आएको मत अनुसार कांग्रेस २५.८७, एमाले २७.२७, माओवादी केन्द्र ११.३९ , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, ११.५१, राप्रपा ५.९१, जसपा ३.४२ र नेकपा एकीकृत समाजवादी २.६८ प्रतिशत मत पाएका छन् । समानुपातिक सबै मत गनिसक्दा यो मत प्रतिशत ठुला दलले केही बढाउनेछन् ।
तर, समानुपातिक सबै मत गनिसक्दा पनि दलहरूको अवस्था अनुपातमा यो भन्दा फरक भने नहुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा समानुपातिक मतको समेत नतिजा आएर सांसदहरू चयन हुँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादी क्रमशः ८०,७५ र ३५ सिटको आसपास पुग्ने देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिले भने सजिलै सरकार बन्न सक्छ । तर कांग्रेस र एमाले फरक फरक गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएकाले उनीहरू सरकार बनाउन एकै ठाउँमा आउलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले एमाले बाहेकका हालका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई लिएर सरकार बनाउने पहिलो प्रयास गर्ने देखिन्छ । यदि कांग्रेसले त्यो प्रयास गरे कम्तीमा तीन या चार दललाई साथ लिनुपर्ने संसद्मा दलहरूको उपस्थितिको अङ्क गणितले देखाउँछ । तर कांग्रेसले गर्ने यो प्रयास सफल नभए उसले आफ्नै नेतृत्वमा अहिले रहेका सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दलसहित अरू दललाई समेटेर नयाँ समीकरण बनाउन सक्छ । त्यो बाहेक अर्को विकल्प पनि सरकार गठनमा रहन्छ । त्यो भनेको वामपन्थी पार्टीबीचको नयाँ गठबन्धन बनाउने र उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । किनभने एमाले र माओवादी दुवैमा वामपन्थी गठबन्धन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत बलियो छ । यद्यपि त्यो मत बाहिर खुलेर प्रकट भने हुन सकिरहेको छैन । यदि त्यसो हुन नसके एमालेले कांग्रेस र माओवादीलाई छाडेर अरू दल समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छ । त्यसो गर्दा एमालेले सात आठवटा साना दलको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर त्यो अवस्था आउन नदिन कांग्रेस र माओवादीले भरमग्दुर प्रयास गर्नेछन् ।
निर्वाचन नतिजाले संविधानको पहिलो विकल्प बन्द गरेसँगै नयाँ सरकार गठन गर्न धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता दलहरूले समेत बुझिसकेका छन् । त्यहीँ भएर उनीहरुबीच आन्तरिक छलफल चले पनि बाहिर केही बोलिसकेका छैनन् । समानुपातिकको समेत नतिजा आइसकेपछि यसबारे दलहरुबीच छलफल गर्ने सबै जसो दलका नेताहरू बताउँछन् । जुन बाटोबाट गए पनि संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार पहिलो बाटो बन्द भएकाले दलहरू त्यसको विकल्पका लागि तयारी नगरी सुखै छैन ।
संविधानको भाग ७ धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनबारे यस्तो छ व्यवस्था :
मन्त्रिपरिषद्को गठन ः
(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । (८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
रातोपाटीबाट
