काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आजे आफ्नो चुनावी घोषण पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले स्थानिय तह लक्षित घोषणापत्र आज काठमाण्डौको राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक गरेको हो । घोषणापत्रमा ‘सामुदायिक विद्यालय सुधार, प्रगतिको आधार’ नारा अघि सारेको छ ।
सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयको पठन–पाठनको स्तर सुधार्नका लागि स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उक्त नारा अघि सारेको हो । यसलाई एकीकृत समाजवादीले ‘शिक्षामा सुधार, राष्ट्र निर्माणको आधार’ समेत भनेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमार्फत भनेको छ– ‘देशव्यापी एकीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्य विधि, परीक्षा र मूल्यांकनको एकीकृत प्रणाली, शिक्षकहरुको योग्यता निर्धारण सम्बन्धी एकीकृत कानुन र मापदण्डसहित स्थानीय विशेषता अनुसार थप पाठ्यक्रम लागू गर्न पाउने व्यवस्था भएमा मात्रै सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई देशव्यापी रुपमा एउटै ढाँचामा लैजान सकिन्छ ।’
शिक्षाबारे एकीकृत समावादीको घोषणापत्र
सामुदायिक विद्यालय सुधार, प्रगतिको आधार
(शिक्षामा सुधार, राष्ट्र निर्माणको आधार)
सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर आमरुपमा खस्किएको कुरा सर्वविदितै छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चलित विद्यालयको गुणस्तरको प्रतिस्पर्धामा सरकारी विद्यालयलाई नलैजाने हो भने दुईथरीका नागरिक उत्पादन भैरहने छन् । हामी सामुदायिक ९सरकारी० विद्यालयको पठन–पाठनको स्तर सुधार्नका लागि स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
संविधान र कानुन अनुसार प्राथमिक तहदेखि दस जोड दुईसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । देशव्यापी एकीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्य विधि, परीक्षा र मूल्यांकनको एकीकृत प्रणाली, शिक्षकहरुको योग्यता निर्धारण सम्बन्धी एकीकृत कानुन र मापदण्डसहित स्थानीय विशेषता अनुसार थप पाठ्यक्रम लागू गर्न पाउने व्यवस्था भएमा मात्रै सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई देशव्यापी रुपमा एउटै ढाँचामा लैजान सकिन्छ ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार नै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सरकारी, सहकारी र निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन हुन सक्छन् भन्ने विषयलाई नकार्न मिल्दैन तर सरकारी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका पुरा गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै समाजवादी मान्यता हो ।
निजी सम्पत्ति र मुनाफाको असिमित अधिकार र वर्ग विभेद रहिन्जेल निजी क्षेत्र सक्रिय रहन्छ नै तर सरकारी क्षेत्रले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्नै पर्दछ । सरकारी विद्यालयको पठन–पाठनलाई निजीको भन्दा स्तरीय बनाउने हो भने महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पठाउने काम अतिरिक्त सुविधा खोज्नेसमाजको धनी वर्गबाहेक कसैले गर्ने छैन ।
हामी कानुनमा सुधार गरेर सहकारी अभियानलाई शैक्षिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न चाहन्छौं । निजी लगानीका विद्यालयहरु सहकारीमा रुपान्तरण हुन चाहने हो भने विशेष सुविधा दिने केन्द्रीय नीति बनाइने छ ।
सरकारी लगानीका विद्यालयहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएकोविषयलाई कतिपय शिक्षक संगठनहरुले विरोध गरेको अवस्था पनि छ । शिक्षक संगठनहरुको चिन्ता वृति विकासमा एकरुपता नभएका कारणले छ ।
यसको समाधान गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी भर्नाको प्रमुख आकर्षण बनाउनु पर्दछ । हाम्रा स्थानीय सरकारको कामको अर्को प्रमुख प्राथमिकता सरकारी विद्यालयको
शैक्षिक स्तर सुधार्नमा केन्द्रित हुने छ । हामी सरकारी विद्यालयलाई निजीको भन्दा राम्रो स्तरमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
विद्यार्थीहरुले दस जोड दुई को शैक्षिकस्तर पुरा गरेपछि मध्यम स्तरको दक्ष नागरिक बन्ने गरी पाठ्यक्रममा सुधार गर्नका लागि संघीय तहबाट आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । दस जोड दुई उत्तिर्ण गरेको विद्यार्थी स्वरोजगार हुनसक्ने गरी पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जनका लागि तीनवटै सरकारलाई अभिमुख गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
सरकारी विद्यालयहरूमा दसजोड दुईसम्मको शिक्षा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने विषयलाई हाम्रा स्थानीय सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्ने छन् ।
