काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा अहिलेपनि थोत्रा सार्वजनिक बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी, ग्याँस र सफा टेम्पो, ट्रक गुडिरहेको देखिन्छ । धुँवाको कालो मुस्लो फाँलेर यी सवारी साधन यात्रु बोकेर दौडिरहेका छन् । सरकारले इन्धनबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातको हकमा २० वर्ष तोकेको छ । त्यसैगरी, सफा टेम्पोलाई ३० वर्ष चल्न इजाजत दिइएको छ । बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी, ग्याँस टेम्पो र ट्रक कति वर्षअगाडि नै २० वर्ष पुगिसकेको छ ।
२१ देखि ३० वर्ष नाघिसकेको गाडीहरु सडकमा निस्फिक्री गुडिरहेका छन् । यस्ता गाडीका कारण प्रदूषण बढिरहेको छ, सार्थ यात्रुले ज्यानको बाजी राखेर यात्रा गरिरहनुपरेको छ । वर्षेनि दुर्घटना बढ्दो छ । सवारी दुर्घटनामा परेका वर्षेनि हजारौंले ज्यान गुमाउँछन् । सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण थोत्रा, झ्याम्पट गाडी भएको त पुष्टि नै भइसकेको छ । कानुन हुँदाहुँदै पनि ट्राफिक प्रहरीले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा दुर्घटनाले प्रश्रय पाएको हो ।
२०७१ भदौ १९ गतेको क्याबिनेट बैठकले २० वर्षे सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो । फागुन १८ गते राजपत्रमा सो निर्णय प्रकाशित गरियो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेबाट बागमती प्रदेशबाट २० वर्षे गाडी हटाउने र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभर सो निर्णय लागु गर्ने निर्णय गर्यो । २०७७ माघमा केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडीलाई सिँधै पत्रु गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसको लगतकट्टा खारेज गरिने भनिएको थियो । २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी पत्रुमा लैजान भनि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । साउनको पहिलो साता सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, यातायात मन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सिंहदरबारस्थित यातायात मन्त्रालयका सचिवसहित काभ्रेको धुलिखेलमा बैठक बस्यो ।
बैठकको एजेण्डा थियो–यातायात क्षेत्रको सुधार । बैठकले यातायात क्षेत्रमा भएको बेतिथि हटाउने, सिण्डिकेट तोड्ने, माइक्रोबस, फो स्ट्रक टेम्पो, ढुवानी गाडी र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने, २० वर्षे गाडीको सिँधै लगतकट्टा र दर्ता खारेज गर्नेलगायत ११ बुँदे निर्णय गर्यो । लगातार दुई दिन बसेको बैठक यातायात क्षेत्रको सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर टुंगियो ।
यता, सरकारको २० वर्षे गाडी पत्रु गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीहरु उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्चले २०८० कात्तिक १५ गते सरकारको निर्णयलाई सदर गर्यो । रिट खारेज भयो । यातायात व्यवसायी पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च अदालत पुगे । २०८१ कात्तिक २३ गते सर्वोच्चले उच्चकै निर्णयलाई सदर गरिदियो । सरकारदेखि अदालतसम्मले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गरेको छ ।
तर, सरकार र अदालतको निर्णय नटेरेर ट्राफिक यातायात व्यवसायीप्रति नरम देखिएको छ । आखिर किन ? ट्राफिकमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । ट्राफिकले त २० वर्षे गाडी झ्याम्पझ्याम्प समात्दै यातायात कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हो । नेपालमा २०२९ सालदेखि भाडाको गाडीको दर्ता शुरु भयो । रोचक कुरा के भने, यतिका वर्षसम्म सट्टापट्टा नै चलिरहेको छ ।
यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको एकल राज चलिरहेको छ । २० वर्ष पुगेपछि त्यो गाडीको सट्टापट्टामा नयाँ गाडी ल्याउने अनि चलाउने । आफू मात्र कमाइरहने यातायात व्यवसायीहरुको रणनीति हो । तर, यसको मर्का राज्य र जनताले भोग्नुपरेको छ । जनसंख्या बढेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । यद्यपि, गाडीको संख्या उति नै छ । पैसा तिरेर गाडी चढ्नलाई पनि घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकार सिण्डिकेट लगाउनेमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने दाबा गर्छ । तर, खोइ त ? यत्रो वर्ष सिण्डिकेट लगाएर यात्रुलाई दुःख दिइयो । अझैपनि त्यही गर्न खोजिँदै छ । नयाँ दर्ता नखुल्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने ठूलो राजश्वको नोक्सानी भएको छ । पहिले नेपालमा जर्मनी मिनिबस थियो । त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा हायस गाडी ल्याइयो । विक्रम टेम्पो हटाएर माइक्रोबस ल्याइयो ।
मीटरवाला टु स्ट्रक तीनपाङ्ग्रे हुटवाला टेम्पो, क्युवाला टेम्पो र कालिमाटीमा सामान ढुवानी गर्ने टेम्पो सञ्चालनमा थियो । हुटवाला टेम्पो हटेपछि ट्याक्सी आयो, सट्टापट्टामै । क्युवाला टेम्पोको सट्टामा माइक्रोबस ल्याइयो । कालिमाटीमा टु स्ट्रक ढुवानी टेम्पो हटाएर चार पाङ्ग्रे ढुवानी भ्यान ल्याइयो । टोयाटो ट्याक्सी हटाएर त्यसको नम्बर प्लेटमा मारुती ट्याक्सी दर्ता गरियो ।
अगाडि र पछाडि ढोका भएको लामो बस हटाएर छोटा बस ल्याइयो । ट्रक हटाएर ढुवानी गाडी दर्ता गरियो । अहिलेसम्म हटाउने र त्यही नम्बर प्लेटमा अर्को हाल्ने क्रम चलिरहेको छ । जसका कारण सिण्डिकेट तोडिएन् । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट सात लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेटको त पैसा पर्दैन् ।
२०२९ सालदेखि अहिलेसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसके । ५२ वर्ष व्यवसाय गरिसकेका व्यवसायले त्यसको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय गाडी ल्याउँछन् । विद्युतीय गाडी ३० वर्ष चल्न पाउँछ । ८२ वर्ष एउटैले व्यवसाय गर्ने भए । न नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाउँछन् न त सिण्डिकेट नै हट्छ । सिण्डिकेट नहट्दा यात्रुले त दुःख पाए, साथै आउनुपर्ने राजश्व पनि आउन सकेको छैन् । यात्रुले आवश्यक परेको बेला गाडी पाएनन् ।
गाडी चढ्नकै लागि घण्टौं कुनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ दर्ता गर्दा जति राजश्व आउँथ्यो, त्यो त आएन् । राज्यलाई त्यहाँ ठूलो घाटा भयो । यता, देशमै केही गरेर खान्छु भन्नेहरुले पनि पाएनन् । सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छु भन्दापनि नयाँ दर्ता नखुल्दा नपाएको अवस्था छ । देशभरको रोड यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । जनताले तिरेको करमा सरकारले बनाएको बाटोमा गाडी हाल्न परेमा यातायात प्रालिहरुलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
अरनिको यातायात प्रालिले गाडी हाल्नकै लागि सात लाख रुपैयाँसम्म लिने बताइन्छ । मुलुकमा गाडी दर्ता हुँदा पञ्चायती व्यवस्था थियो । त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो । अहिले त जनताका लागि जनताको शासन मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । तैपनि सिण्डिकेट हटेन् । उपत्यकामा ९ हजार ट्याक्सी छ । जनसंख्या करोड बराबर छ । उपत्यकाबाहिरी जिल्लामा पनि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ ।
भाडाको गाडी चढ्नलाई दिँउसै कत्रो लाम हुन्छ ? रत्नपार्कमा गएर हेरे हुन्छ । राजधानीको मुटुमा त यस्तो अवस्था छ भने अन्य जिल्लामा के हालत होला ? धकेलाधकेल गर्दै गाडी चढ्नुपर्छ । गाडी चढ्नका लागि ‘कम्पिटिशन’ हुन्छ । ढोकामा झुण्डिएर, गुन्द्रुकझैं खाँदिएर यात्रा गर्नुपर्छ । राजधानीमै बिहान ६ बजेअघि सार्वजनिक यातायात पाइँदैन् । बेलुका ६ बजेपछि गाडीहरु ग्यारेजमा लगेर थन्काइन्छ ।
ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गरेपनि उति नै पैसा तिर्नैपर्छ । सीटमा बसेर यात्रा गर्न पाउनु त युद्ध जित्नुसरह हो । सहचालक, चालकको बोलीवचन त कहिले नसुध्रिने नै भयो । यात्रुलाई उनीहरुले गर्ने व्यवहार अत्यन्तै ‘निच’ हुन्छ । मीटरबाट चल्ने ट्याक्सीको विकल्पमा सरकारले अर्को कुनै सवारी साधनको दर्ता खोलेको छैन् । ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ को अवस्था छ ।
विकल्प नहुँदा ट्याक्सी चालकले जति भन्यो, त्यति भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ । सरकारले अटो रिक्सा, फो स्ट्रक टेम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने यात्रुलाई कति सहज हुन्थ्यो । ट्याक्सी चढ्न नसक्नेहरु टेम्पो चढ्थे । यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा १८ करोड रुपैयाँ उठाउँछन् । त्यसलाई कारबाही गर्ने समर्थ सरकारसँग छैन् । सरकार व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेको छ । बाटो सरकारको, पैसा तिर्ने जनता, फाइदा यातायात व्यवसायीलाई ।
