१२ वैशाख, काठमाडौं । केही दिन अघि मात्र सरकारले दुई वटा बिधेयक ल्याएर राष्टपतिबाट प्रमाणकिरण भएर पनि आज सरकारले फेरी फिर्ता लिएको छ । यसै सवालका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व गृहन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभावकरले आज सरकारले साही अध्यादेश फिर्ता लिएपछि नेकपाभित्रको संकट टरेको अनुमान गरिएको भएपनि दोस्रो तहका नेताहरुले भने अब यो विषय यत्तिमै टुंगिँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारले पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गरेलगत्तै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन २० जना स्थायी कमिटीका सदस्यले अध्यक्षद्वयलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । उनीहरुले तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने माग यथावतै रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका छन् । राष्ट्रपतिबाट दुवै अध्यादेश खारेज भइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्रै नपुग्ने भन्दै नेकपाका नेताहरुले उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
स्थायी कमिटीको बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाउने २० मध्येका एक सदस्य जनार्दन शर्माले ‘अब प्रधामन्त्रीका अगाडि एउटा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । उहाँले नेपाली जनतालाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ? गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
अब तत्काल नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने शर्माले बताए । तत्कालीन एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकता गराउन अहम भूमिका खेलेका पूर्वमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीमाथि मात्रै नभई नेकपामाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिइसकेपछि अब यो काण्डको ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो कि बाँकी छ ?
पार्टीका नेताहरु, नागरिक समाज र प्रतिपक्ष सबैले यो असान्दर्भिक विषय र असान्दर्भिक समयमा आएको अध्यादेशको विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ईच्छा विपरीत हुँदाहुँदै पनि फिर्ता लिनुभो । त्यसका लागि उहाँले बुद्धि पुयाउनुभएकोमा धन्यवाद भन्नुपर्छ ।
अहिले कोरोनाको संकट देशमा आइरहेका बेलामा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयबाट ध्यान राजनीतिक क्षेत्रमा मोडियो र ठूलो सरगर्मीको अवस्था सिर्जना भयो । पार्टी फुट्ने फुटाउने लगायतका तमाम क्रियाकलाप र अभ्यासहरु पनि यो बीचमा भए । सांसदहरुलाई केन्द्रित गर्ने, फुटाउने, होटलमा राख्ने लगायतका धेरै समाचारहरु पनि आएका छन् । यसमा विभिन्न व्यक्तिहरु पनि सहभागी भएको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भन्ने कुराहरु पनि आएका छन् ।
यो सबै परिस्थितिले के देखाउँछ भने अब प्रधामन्त्रीका अगाडि एउटा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । उहाँले नेपाली जनतालाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ? गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुनुको नाताले पार्टीसँग सरसल्लाह नै नगरी निर्णयहरु गर्ने कुरा आन्तरिकरुपमा पनि पार्टीको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिरबाट भएको छ भने बाह्यरुपमा जनताको बीचमा एउटा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । यसको उचित जवाफ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले
दिनुपर्छ ।
अध्यादेशमा त उहाँले एउटा भुल सुधार त गर्नु भो, यसमा उहाँलाई धन्यावाद छ । तर, यो वीचमा भएका विविध गतिविधि र यो अध्यादेशसमेतका बारेमा एउटा नैतिक प्रश्न खडा भएकाले यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ ।
नेकपाका सांसदहरु र पूर्वआइजीपी समेत अर्काको पार्टीका सांसदहरु बोक्न हिँडेको घटनाचाहिँ कस्तो हो ? नेकपाका ती सांसदबारे तपाई के
भन्नुहुन्छ ?
यो सिरियस घटना हो । विभिन्न मिडियामार्फत विषयहरु आइराखेका छन् । हामीले यो सबैको अध्ययन गरिराखेको अवस्था पनि छ । निर्देशन गर्ने व्यक्तिले निर्देशन गरेपछि सिपाहीले त चल्ने कुरा भयो नै । तैपनि आफ्नो विवेकले सोच्न सक्नुपथ्र्यो, उहाँहरुले सोच्न सक्नुभएन । खुरुखुरु आदेशको पालना गर्नुभो । र, आदेशै किन दिइयो त्यस्तो ? र, यो परिस्थिति किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न नै मुख्य हो । समग्रमा आम जनमानसमा उठेका नैतिकतासम्बन्धी प्रश्नहरुको जवाफ चाहिन्छ । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुर्पयो ।
र, पार्टीले पनि दिनुर्पयो । नेकपाले पनि यसको जवाफ दिनुपर्छ अब । प्रधानमन्त्रीमाथि उठेको प्रश्न भनेको नेकपाप्रति पनि उठेको हो । दुईजना सांसदहरु माथि उठेको प्रश्न पनि नेकपामाथि उठेको प्रश्न हो । त्यसकारण यसको जवाफ पार्टीले पनि दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले पनि दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले दिने नैतिक जवाफ कस्तो हुनुपर्ने ? अध्यादेश फिर्ता लिइसक्नुभयो, अब विज्ञप्ति निकालेर जवाफ दिँदा पुग्छ कि राजीनामै दिनुपर्ने हो ?
हामीले पार्टीको बैठकको माग गरेका छौं । बैठकमा यी विषयमा समग्रमा छलफल हुन्छ । बैठक अब छिटो भन्दा छिटो बस्नुपर्छ । विधि, प्रक्रिया र प्राविधिक कुराहरु मिलाएर बस्नुपर्छ । बस्ने ठाउँ छैन भने भिडियो कलबाट पनि मिटिङ हुन्छ । अनेक विधिहरु छन्, तर मिटिङ चाहिँ हुनुपर्छ । समग्र कुराको जवाफ पार्टीको निर्णयमार्फत दिनुपर्ने र गल्ती गरेका व्यक्तिहरुले पनि जवाफ दिनका लागि र पार्टीले त्यही अनुसारको निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुनाले पार्टीको बैठक आवश्यक छ ।
उसोभए, अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्रै पुग्दैन ?
यो परिस्थिति पैदा हुनुका पछाडिको कारण प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हो । निरन्तरको घटनाक्रममा के देखिएको छ भने उहाँले कसैको कुरा नसुन्ने, आफैंले एकलौटी निर्णयहरु गर्ने, निर्णयहरु गलत गर्ने र समयमै दिइएका सुझावहरुलाई पूर्वाग्रहका रुपमा हेर्ने । सुझाव दिने व्यक्तिहरुमाथि पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने । अन्ततोगत्वा सबै बिग्रिसकेपछि, भत्किइसकेपछि सच्याउने ।
जस्तो–मजदुरहरुको केसमा पनि हामीले सुरुमै सुझावहरु दिएका थियौं, उहाँले सुन्नुभएन । अन्ततोगत्वा अहिले त मानिसहरु पठाउनुर्पयो ।
यसरी हरेक घटनामा उहाँ बिगार्नुहुन्छ र पछि सच्याएको जस्तो गर्नुहुन्छ । त्यतिबेला समय बितिसकेको हुन्छ । देश र पार्टी बदनाम हुने, जनताले दुःख पाउने । यस्तै भइराखेको छ ।
अनलाईन खबरबाट
