काठमाडौँ । नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ खारेज गरेको छ ।
सरकारले २०७८ वैशाख २० गते विभिन्न सेवाहरु एउटै डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको थियो । २०७७ माघ २ गते मेटाभर्जनबाट सुरु भएको उक्त एपलाई वैशाखदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । जसअन्तर्गत नागरिकता, पासपोर्ट, भिसा कार्ड, प्यान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, उच्च माध्यामिक विद्यालयको सर्टिफिकेट, हेलो सरकार, प्रहरी रिपोर्ट लगायत एक दर्जन बढी सेवाहरु एउटै मोबाइल एपमा समावेश छन् ।
हुन्छ ? कसरी सञ्चालन हुन्छ रु भन्ने आम चासो रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ४ अध्यादेश जारी गरेका थिए । जसमध्ये एक सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ रहेको छ । उक्त अध्यादेशले नागरिक एपलाई सम्बोधन गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भैसकेकाले दिग्दर्शन ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
निर्देशिका खारेज भएसँगै अब मन्त्रालयले उक्त दिग्दर्शन तयार गर्नेछ । र सोही दिग्दर्शनमार्फत् नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुनेछ ।
