४ फागुन, काठमाण्डौ । शसस्त्र माओवादी युद्धका बेला युद्धमा होमिएका र पछि शान्ति सम्झौता पछि अनिमिनको प्रमाणीकरणबाट अयोग्य ( बालसैनिक) का करिब ४ हजार ८ सय जना लडाकूलाई यस अघिको सरकारले जनही २ लाखका दरले दिने भनेको रकम निकासा गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । २०७३ सालदेखि चलेको मुद्दामा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसकै दिन सर्वोच्चले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले माओवादी युद्धमा समाहित भएका ४ हजार ८ जना बालसैनिकलाई जनही २ लाखका दरले रकम दिने बजेटमै व्यवस्था गरिएको थियो । अनमिनको प्रमाणीकरणका क्रममा ‘अयोग्य’ ठहर भएका ४ हजार ८ जना बालसैनिकलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले रकम दिने आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को बजेट भाषणका क्रममा घोषणा गरिएको थियो ।
त्यही घोषणाको आधारमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व बाल सैनिकलाई जनही २ लाखका दरले रकम दिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णयलगत्तै निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्योभन्दा अगाडि २०६९ सालमा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले माओवादी युद्धका बाल सैनिकलाई रकम दिने भन्दै ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध काँग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरी कार्यन्वयन गर्न दिएको थिएन ।
त्यसपछि २०७३र७४ को बजेटमा फेरि सोही प्रयोजनका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध पनि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत १३१ जनाले सर्वोच्च अदालतमा २०७३ साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट दायर भएलगत्तै भदौ ८ गते न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल रकम निकासा नगर्न आदेश दिएको थियो । ४६ पटक पेसी तारेखमा परेको उक्त रिट माथि १९ पटक पेसीमा चढेको थियो ।
१० पटक इजलासमा बहस भएको उक्त मुद्दा साँढे ५ वर्षपछि फैसलामा पुगेको हो । ४६ पटकको पेसी तारेखपछि जनयुद्ध दिवसकै दिन अर्थात् फागुन १ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
रकम निकासा नगर्न सरकारविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले तत्काल ती बाल सैनिकलाई दिने भनिएको रकम निकासा गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । यससँगै अनमिनको प्रमाणीकरणको क्रममा अयोग्य ठहर भएका ४ हजार ८ जना बाल सैनिकले जनही २ लाख रुपैयाँका दरले रकम पाउने भएका छन् । यस वापत सरकारको करिब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
४ हजार ८ जना बाल सैनिकलाई जनही २ लाखका दरले ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ र अन्य प्रशासनिक खर्च गरी कुल ८४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशसँगै सरकारले तत्कालै उक्त रकम विनियोजन गरी वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशको प्रति भने अझै आइसकेको छैन । आदेशमा मूल्यसहित जोडेर दिन वा हालको बजार मूल्य निर्धारण गरी रकम निकासा गर्न लिखित आदेश आएमा उक्त रकम बढ्न समेत सक्नेछ ।
