१८ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिनै लाग्दा समेत हालसम्म १३ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरुले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन् । लाभांश घोषणा गरेर साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्रै शेयर धनीहरुलाई दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

साधारणसभा बोलाउनका लागि गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मूनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई दिने लाभांश घोषणा गरिसकेको हुनुपर्छ । हालसम्म १३ वटा कम्पनीले मात्रै यसरी लाभांश घोषणा गरेका छन् । यसकारण नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ४६ हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमध्ये अधिकांशले तोकिएको समयमा साधारणसभा नगर्ने पक्का भएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी नियमावलीले ‘गुड गभर्नेन्स’ लागि तोकिएको समयमा साधारणसभा सम्पन्न गरी जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल धितोपत्र बोर्ड या नेप्सेले कम्पनीले समयमा साधारणसभा नगरेको भनेर दण्डित भने गर्न सक्दैन । यसकारण पनि हाइड्रोपावरहरुले समयमा साधारणसभा गर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।

कुन-कुनले घोषणा गरे लाभांश ?

गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मूनाफाबाट क वर्गका सबै वाणिज्य बैैंकहरले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा पनि केही कम्पनीहरुले साधारणसभा बोलाएर लाभांश पारित नै गरिसकेका छन् भने केही कम्पनीहरु साधारण सभा बोलाउने तरखरमा छन् । लाभांश घोषणा गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरु भने शेयरधनीहरुलाई कति लाभांश दिने भनेर छलफलमै छन् । अधिकांश कम्पनीहरुले भने  कम्पनीहरु लाभांश घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।

हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका जलविद्युत् कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै ङादी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोणा गरेको छ । २० प्रतिशत बोनस शेयर र १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २१.०५ प्रतिशत शेयर लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले १० प्रतिशत नगद र १० प्रतिशत बोनस गरेर २० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।

हालसम्म सार्वजनिक गरेका एकबाहेका कम्पनीहरुले १० प्रतिशत भन्दा धेरै नै लाभांश घोषणा गरेका छन् । धेरैले पुँजी वृद्धिका लागि शेयरधनीहरुलाई हकप्रद समेत दिँदैछन् ।

हेर्नुस् कुनले कति दिँदैछन् लाभांश :

ऐन पालना गर्दैनन् कम्पनी

हाइड्रोपावर कम्पनीहरु सबै कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता भएको हुनुपर्छ । यो ऐन अनुसार दर्ता भएर सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर -आईपीओ) जारी गरिसकेपछि कम्पनीहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन्छन् ।

कम्पनी ऐनको दफा -७६) वाषिर्क साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ६५ को (१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत पाएको एक वर्षभित्र प्रथम वाषिर्क साधारण सभा गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पुरा भएको छ महिनाभित्र वाषिर्क साधारण सभा गर्नु पर्नेछ ।’

ऐनमा भनिएको ६ महिना भनेको पुस मसान्त हो । पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्नै पर्ने व्ययवस्था भएपनि कम्पनीहरुले ऐन पालना गर्दैनन् । पुस मसान्तसम्म साधारण सभा नगर्ने कम्पनीहरुलाई सोही ऐनमा केही सहजता दिएइको छ  ।

सोहि दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘कुनै पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१) को म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र पनि वाषिर्क साधारण सभा नबोलाएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको वाषिर्क साधारणसभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ ।’

यही कमजोरीलाई हेरेर कम्पनीहरुले ६ महिना होइन ९ महिनासम्म साधारणको समय लम्बाउने गरेका छन् । कतिपयले ९ महिनामा पनि साधारणसभा नगरेर धेरै ढिला गर्छन । यसरी ढिला गर्ने कम्पनीहरुलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जरिवाना गर्ने गरेको छ ।

नियमन आयोगको भूमिका के ?

हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको नियामक निकाय नहुँदा धेरै समस्याहरु सिर्जना हुने गरेको विषय समय समयमा उठान हुने गरेको थियो । हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि भन्दै सरकारले विद्युत नियमन आयोग गठन गरेको छ ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न भन्दै आयोग गठन गरिएको थियो । विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलध, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउने समेत विद्युत नियमन आयोगको उद्देश्य हो ।

आयोगलाई हाइड्रोपावर कम्पनीहरु नियमन समेत गर्ने भएकाले पारदर्शिताका विषयमा समेत अनुगमन गर्नुपर्छ । तर आयोगले यस विषयमा चासो देखाएको छैन । आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थ आयोग नयाँ नयाँ भएकाले धेरै कामहरु शुरु गर्न बाँकी नै रहेको बताउँछन् ।

‘पाएका म्याण्डेटलाई नियमावली, निर्देशिका बनाएर काम गर्नै बाँकी छ, आयोग नै नयाँ भएकाले कामहरु शुरु गर्न बाँकी छ’ उनले भने । अहिले आयोगले विद्युत महशुल निर्धारण लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ ।

अनलाइनखबरबाट