पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरूद्ध गरेर सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्ने मौका दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम प्रतिपक्षी दलबाट नभएको ढुंगानाले बताए।
‘संसद अवरोध गरेर एमालेले सरकारलाई गैरजिम्मेवार बन्ने मौका दिइराखेको छ’, ढुंगानाले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘सरकारलाई जिम्मेदार बनाउने जिम्मा प्रतिपक्षीको हो। महामारीको बेला छ, रेमिट्यान्स घटेको छ र आर्थिक संटकको अवस्था छ। प्रदेशहरू अस्थिरतातर्फ गएका छन्। परराष्ट्र सम्बन्ध संक्रमणको स्थितिमा छ। यो जम्मै राष्ट्रको आवाज मुखरित गर्ने थलो संसद एमालेले बन्द गरेको छ। यही एउटा घटनाले एमाले संविधान र परिवर्तनको विरूद्ध खडा भयो। अन्तरध्वंस गर्यो भन्न त मिल्दैन तर यो रोकिएन भने परिणाम त्यही हुन जान्छ।’
२०४८ का सभामुख ढुंगानाले ‘संसद सधैँ प्रतिपक्षीको हुने’ लोकप्रिय टिप्पणी गरेका थिए। तर अहिले एमालेले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए।
‘संसद प्रतिपक्षीको हो तर म अहिले प्रतिपक्षको रूपमा एमालेको भूमिकामा रूष्ट छु’, ढुंगानाले भने, ‘उनीहरूको आँखा खोल्नुपर्छ। एमालेले जनमतलाई धेरै हेपिराखेको छ। यो धेरै महंगो पर्ने देखिन्छ।’
जनताको आवाज उठाउने थलोको रूपमा रहेको संसदमा जनप्रतिनिधिलाई धारणा राख्न नदिनुको मतलब ‘एमालेलाई जनमतसँग मतलब छैन’ भन्ने अर्थ लाग्ने बताए।
‘लोकतन्त्रमा दल जनमतसँग डराउँछन्। पार्टीका पदाधिकारी, सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारी जनमतसँग डराउँछन्’, ढुंगानाले भने, ‘अहिले जनमत संसद अवरोधको पक्षमा छैन। संसद भनेको राष्ट्रका कुरा, जनताका सुखदु:खका कुरा उठ्ने ठाउँ हो। सरकारको नीति कार्यक्रम, रवैयाका आधारमा गुण-दोषका आधारमा सबैले बोल्ने र प्रतिपक्षले भूमिका खेल्ने हो। संसदमा पार्टीको विषय र सभामुखको निर्णय चित्त बुझेन भनेर अवरोध गर्न पाइन्नँ।’
उनले एमालेलाई सभामुखको निर्णय चित्त नबुझे महाभियोगको बाटोबाट जान नभए नियम र कानुनअनुसार चलेका सभामुखको निर्णय मान्न आग्रह गरे।
‘यो जबरजस्तीको राजनीति हो’, ढुंगानाले भने, ‘कि अहिलेको सभामुख हुन्न भन्नुपर्यो। सभामुख बनाएपछि नियममा जे छ सभामुखले गरेको निर्णय मान्नुपर्यो। शिष्ट रूपमा आपत्ति जनाउन सकिन्छ तर देशवासीको संसद अवरोध गर्न हुँदैन।’
एमालेले संसदीय व्यवस्था मान्ने हो भने भने सभामुखको निर्णय मान्नुपर्ने ढुंगानाले बताए।
‘व्यवस्था र नियम नै नमान्ने हो भने अर्कै कुरा हो। मान्ने हो भने सभामुखले गरको निर्णय अन्तिम हुन्छ’, ढुंगानाले भने, ‘फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि निर्णय त्यताबाट आउँछ।’
ढुंगानाले सभामुख अग्नि सापकोटाले निर्णय अघि दलहरूसँग संवाद नगरेको टिप्पणी गरे।
‘सभामुखले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई नमान्ने हो भने संसद चल्दै चल्दैन। त्यसैले सभामुखले पनि विवादमा नपर्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर कम विवाद हुने गरी निर्णय गर्नुपर्छ’, ढुंगानाले भने, ‘सभामुखले किन गर्नुभएन उहाँले जान्नुहोला। त्यस्तो संवाद सभामुखले गर्नु भएको देखिँदैन।’
ढुंगानाले संसदीय परमम्परामा ह्रास आएका कारण सभामुखमाथि पछिल्लो समय विश्वास घटेको बताए।
‘२०४८ सालको संसदमा एमालेलाई संसदीय परिपाटीमा विश्वास दिलाउने काम सभामुखको रूपमा मैले गरेको थिएँ। त्यसपछि सभामुखलाई पार्टीको मान्छेको रूपमा हेर्ने काम गरियो’, ढुंगानाले भने, ‘त्यसले गर्दा संसदीय संस्था ह्रास हुँदै आयो। रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएदेखि नै संसदीय परम्परामा ह्रास आउँदै गयो। उहाँ पार्टीको विशुद्ध नेता हुनुहुन्थ्यो। कार्यसमितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो नेताहरूले पनि आदर्श स्थापना गर्न सकेनन्। खेलाडीले बल खेलाएको जस्तोमात्र गरे। आदर्श खेलाडी भएनन्।’
ढुंगानाले अहिले सभामुखका रूपमा छानिएका व्यक्ति पनि गलत भएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताए।
‘मलाई त लाग्छ अहिले सभामुख व्यक्तिको रोजाइ पनि गलत हो। गलत हो भने एमाले किन पहिला चुप लाग्यो। उनीहरू नै सत्तामा थिए’, ढुंगानाले भने, ‘सभामुख हुन्न भनेको भए हुँदैन थियो? सभामुख बनाएपछि नियममा जे छ सभामुखले गरेको निर्णय मान्नुपर्यो।’
पछिल्लो समय संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीकै कारण संविधान निर्माण पछिको परिवर्तन टिक्ने वा नटिक्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको ढुंगानाले विश्लेषण गरे।
‘हरेक परिवर्तन हामीले टिकाउन सकेनौँ। कसमेकम संविधान सभाले बनाएको राजनीतिक प्रणाली टिक्नुपर्यो। अस्थिरता सुरू भयो भने त्यसले अविकासतर्फ लैजान्छ’, ढुंगानाले भने, ‘अहिलेको संसद अवरोधको पनि हजार प्रतिशत औचित्य छैन। यो जबरजस्ती हो।’
संसद खुलाउन सभामुखले थप अतिवादी कमद चाल्न नहुने उनको टिप्पणी छ।
‘समस्याको समाधान संवादबाट हनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि पूरै मध्यस्थता गर्नुपर्ने हो। कोही पनि परिवर्तनप्रति ‘लोयल’ देखिएको छैन’, ढुंगानाले भने, ‘एउटा अतिवादको जवाफ अर्को अतिवाद हुन सक्दैन। एमालेको जबरजस्तीमा सभामुखले जबरजस्ती गर्नु हुँदैन।’
उनले गठबन्धन सरकारभित्र एमसिसीका कारण विवाद देखा परेको, राष्ट्रपति अघिल्लो पटक संसद विघटनका बेला विवादमा परेको तथा सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पनि विवादमा परेको अवस्थामा संसद खोलेर निकास दिनुपर्ने बताए।
‘निकासका लागि संवैधानिक उपाय कोही पनि नअपनाउने अनि अवरोध भयो भनेर सरकार पनि सञ्चो मानेर सुत्ने र एमाले अवरोध गरिरहने भयो’, ढुंगानाले भने, ‘जनमतलाई पार्टीहरूले हेप्नु हेपेका छन्।’
उनले अहिले सभामुख र प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेता राखेर राष्ट्रपतिले छलफल गराउनु पर्ने बताए।
‘देशमा एक जना पनि अविभावकजस्तो पदाधिकारी भएनन्। न प्रधानमन्त्री न प्रतिपक्षी दलको नेता छन्। न राष्ट्रपति न सभामुख छन्’, ढुंगानाले भने, ‘राष्ट्रपति चुप लाग्नुभएको के हिजो एमालेको नेता भएकाले हो? कि एमालेले गरेको सबै ठिक भनेर। के उहाँको कुनै भूमिका हुँदैन। उहाँले छलफल संवाद गराउन सक्नुहुन्छ। बाहिर प्रचार नगरे पनि भित्र विवाद मिलाउन मिल्छ। सभामुखसँग अवरोध खुलाउने विषयमा भेट्न मिल्छ उहाँले त्यो त प्रचार नै गरे भयो। प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रधानमन्त्री एक ठाउँमा राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले। संवैधानिक तरिकाले चलौं भन्ने एक जना नेता पनि छैनन्।’
सेतोपाटीबाट