ओलीले जारी गरेको वक्तव्य अर्को ‘जालसाजी’ हो भ्रममा नपर्न र अदालत गएको हाम्रो हस्ताक्षर फिर्ता हुंदैन

बेदुराम भुसाल, रामकुमारी झाँक्र्री

२३ जेठ, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष ओलीले आज बेलुका ६ बुंदे एकताको प्रस्ताव फ्याकेपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका नेता बेदुराम भुसालले आइतबार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको वक्तव्य अर्को ‘जालसाजी’ भएको बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य सार्वजनिक भएलगत्तै नेता भुसालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘यो वक्तव्य अर्को एउटा जालसाजी हो । त्यहाँ जेठ ३ अघि फर्किने भने पनि नेकपा हुँदाकोलाई आधार मानेर फर्किने भनिएको छ,’ इकान्तिपुसँगको कुराकानीमा भुसालले भने, ‘मातहत पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मूलभूत रुपमा जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशिल हुन्छन् भनिएको छ । मूलभूत शब्द प्रयोग गरिएको छ । हामीले सम्पूर्णरुपले भनेका छौं । त्यो भनेअनुसार भएन ।’

पार्टीलाई जेठ ३ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने भन्दै वक्तव्यमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिएकालाई आधार मानेर एमाले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने उल्लेख
छ । ओलीले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा एमालेका सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव गरेका छन् ।

तर, सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने भुसालको दावी छ । ‘अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता भनिएको छ, त्यो फिर्ता हुँदैन । त्यसकारण यो वक्तव्यको कुनै अर्थ छैन । यो अर्को पासो मात्रै हो,’ उनले भने ।

नेता भुसालका अनुसार सोमबार दिउँसो बस्ने स्थायी कमिटीले थप छलफल गर्ने र त्यसको जवाफ दिने खनाल–नेपालसमूहको तयारी छ ।

यही समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि ओलीको वक्तव्यलाई ’एक प्रकारले पार्टी एकता हुन नदिने डिजाइनका साथ आएको’ भन्दै यसप्रति भ्रममा नपर्न भनेकी छन् । फेसबुकमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै उनले भनेकी छन्, ’यो साँच्चै एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्षबीचमा सहमति गरि वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपाल सहितको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आउथ्यो। एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन‘ झुक्याउन, अलमलाउन र मिडिया कन्जम्सनको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ।’

उनले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने कुरै नआउने पनि उल्लेख गरेकी छन् । ’बुँदा नं. ४ मा अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिनेछ भनिएको छ। यो कसले फिर्ता लिने ? फिर्ता लिने पक्षसँग यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा संवाद आवश्यक पर्ने होईन र ? लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानलाई क्रियाशिल गराउन, संसद पुनस्थापना गर्न हामी अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थियौँ। हामीहरूले यसको सुनिश्चिताबिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन,’ उनले भनेकी छन् ।

माधव नेपाल– झलनाथ खनाल समूहका अर्का नेता योगेश भट्टराईले भने फेसबुकमार्फत् ओलीको वक्तव्यलाई मूलतः सकारात्मक भनेका छन् । उनले यसले पार्टीभित्रका दुई समूहबीच निर्माण गरिएको एकता कार्यदलका छलफललाई अघि बढाउन बाटो खुलेको पनि बताएका छन् । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा भने सबै संभावनालाई ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले सारमा अध्यक्षको वक्तव्यले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीचमा सार्थक संवाद हुने र एमालेलाई अक्षुण राख्न यसले मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखेको बताएका छन् ।

कान्तिपुरबाट