Breaking News

घरधनीको ‘घमण्डी’ र राज्यको ‘कमजोरी’ ले थप शिथिल बन्दै अर्थतन्त्र !

साना तथा खुद्रा व्यापारीहरुले पहिलेपहिले होलसेलबाट सामान ल्याउँथे । तीन लाखको सामान ल्यायो भने एक लाख रुपैयाँ तिर्थें, अरु बाँकी राख्थें । ऊसँग व्यापार गर्ने आइडिया छ, उसको पसल चल्छ भने होलसेल व्यापारीहरुले पैसा नलिईकन सामान पठाउँथ्यो । सामान बेचिसकेपछि पैसा तिर्ने छुट दिएको थियो । होलसेलले सय रुपैयाँमा दिएको सामान खुद्रा पसलले तीन सय रुपैयाँमा बेच्थे । होलसेल पसलहरुले पनि मारवाडीबाट सामान लिन्थें । मारवाडीहरुले चीन, भारतबाट सामान ल्याएर होलसेललाई दिन्थ्यो, होलसेलले खुद्रालाई । पछिल्लो समय खुद्रा पसलमा व्यापार व्यवसाय सुकेको छ ।

जसका कारण खुद्रा पसलेहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरु पसल छोड्ने सुरसारमा देखिन्छन् । जसका कारण होलसेलहरुलाई समस्या भएको छ । खुद्रा पसलबाट पैसा नपाउँदा होलसेलवालाहरुलाई सामान थप्न सकस परेको छ । मारवाडीहरु पनि क्यासमा सामान बेच्नेतर्फ अग्रसर भएका छन् । उनीहरु उद्यारोमा सामान दिँदैनन् । मारवाडीहरु पहिलेको पैसा उठाउने र यहाँबाट जाने सुरमा देखिन्छन् । २०७९ साउन १५ गते कुलेश्वरस्थित गौतम सहकारी डुब्यो । त्यहाँ चौधरी ग्रुपको पैसा परेको बताइन्छ । नाम चलेका सहकारीहरुमा मारवाडीहरुको पैसा फसेको छ । त्यसैले उनीहरु सचेत भएका छन् । उधारो दिन छोडेका छन् भने बैंकबाट पनि पैसा निकाल्न थालेका छन् । उद्यारो दिएको भने धमाधम उठाउन थालेका छन् । उनीहरुमा आफ्नो पैसा डुब्ने हो कि भन्ने डर छ । अहिले खुद्रा व्यापारीहरुलाई निकै तनाव भएको छ । उधारोमा सामान पाइँदैन्, पैसा तिरेर ल्याउन सक्ने सामर्थ्य छैन् ।

उनीहरु पसल नै छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन् । चिनजानको भरमा सामान पाउने खुद्रा पसलेहरु पसल चलाउने कि बन्द गर्ने भन्नेमा छन् । पहिले सहकारीले पसल थाप्ने भन्नेबित्तिकै कर्जा दिन्थ्यो । जसका कारण व्यापारीलाई सहज भएको थियो । सहकारी भागेको छ ।
सहकारीमा भएको केही रकम पनि डुबेको अवस्था छ । बैंकमा लोन माग्न जान धितो राख्नुपर्छ । यता, होलसेल व्यापारीहरुले उधारोमा सामान दिन छाडे । चारैतिरबाट खुद्रा व्यवसायी तनावमा परेका छन् । खुद्रा व्यापारीहरुलाई पसल ‘बोक्ने कि टोक्ने’ भएको छ । घरधनीको भाडा तिर्नुपर्यो, फेरि पसल छोडेर सामान कहाँ लगेर राख्ने ।

मारवाडीहरुले नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रिँदेन् भन्ने थाहा पाइसकेका छन् । यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान होला र हाम्रो व्यापारले रफ्तार लेला भन्ने मारवाडीहरुमा छैन् । उनीहरु जतिसक्दो छिटो पैसा उठाउने सुरमा छन् । गत पुस १६ गते बिहान न्यूरोडको घरधनी र पसलेहरुबीच भाडाको विषयमा छलफल भयो ।

व्यापारीहरुले ५० प्रतिशत भाडा घटाइदिन आग्रह गरे । तर, घरधनीले मानेनन् । भाडा तिर्न नसकेपछि अन्तिम विकल्प त व्यापार व्यवसायबाट हात धुनु नै हो । सटर छोड्ने, अन्यत्रै जाने । यस्तो आर्थिक मन्दीको समयमा घरधनीले त झन् सहज भूमिका बनाइदिनुपर्ने हो । तपाईंहरु पनि बाँच्नुस्, हामीलाई पनि बचाउँनुस् भन्नुपर्थ्यो ।

तर, घरधनी भाडा नघटाउने आफ्नो निर्णयबाट टसमस भएनन् । जसका कारण व्यापारीहरुलाई सटर छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । अर्कोतर्फ यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने देखेर मारवाडीहरु पनि आफ्नै मुलुक फर्किने सुरमा छन् । घरधनी भाडा घटाइदिएर व्यापारीलाई टिक्न नदिने, सरकार विदेशी लगानी भित्र्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रोत्साहन नगर्ने ।

अनि डामाडोल बनेको अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ ? सरकार कोठा, सटर र फ्ल्याट भाडा निर्धारण गर्नतर्फ चासो देखाउँदैन् । घरधनीले मनलाग्दी भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले भाडा निर्धारण गरिदिने हो भने बहालवालालाई राहत हुन्छ । अर्कोतर्फ राज्यलाई राजश्व पनि आउँथ्यो ।
मँहगी पनि केही हदसम्म घट्थ्यो । राज्यले चाह्यो भने एकैदिनमा भाडा निर्धारण गरिदिन सक्छ । राज्य अर्थतन्त्र सुध्रियो भनेर ढाँटिरहन्छ । तर, बजारमा बुझ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुध्रिने नभई झन् बिग्रिने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । व्यापारीहरुले सटर छोडिरहेका छन् । कोठाभाडा तिर्न नसकेपछि सर्वसाधारणले कोठा छोडिरहेका छन् ।

यहीँ हो, सरकारले भनेको आर्थिक सुधार ? कहिलेसम्म सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्ने ? सरकारको ढाँट्ने र झुल्याउने बानीले ठूलै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकार अझैपनि जनतालाई बेवकुफ बनाउन लागिरहने हो भने अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्नेगरी थलो पर्छ । प्राइभेट बैंकहरुमा मारवाडीहरुको लगानी छ । उनीहरुले आफ्नो पूँजी निकाल्ने हो भने बैंकहरुको अवस्था के हुन्छ ? प्राइभेट बैंकमा राज्यको एक सुको पनि लगानी छैन् । मारवाडीहरु बाहिरिए भने अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ, कसरी बजार चलायमान हुन्छ, कसरी राजश्व उठ्छ ? राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । राज्यले सबैलाई बचाउनुपर्छ । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई कहिले गम्भीर रुपमा लिएनन् । सरकारले सबैलाई टिकाइराख्न सक्नुपर्छ । विडम्बना, सरकार चुकेको देखिँदै गएको छ । सरकारको हलुकामा लिने प्रवृत्तिले विस्तारै यहाँ सबै डुब्छन् । व्यापार व्यवसाय डुबेपछि राजश्व कहाँबाट आउँछ ?

देशमा आर्थिक संकट छ भन्ने घरधनीलाई राम्ररी थाहा छ । हिजो सकुञ्जेल घरधनीले मागेको जति भाडा तिरेकै हो । अब अहिले व्यापार व्यवसाय सुकेको छ । कोठामा बस्नेहरुले तलब पाएका छैनन् । भाडामा बस्नेको जटिलता घरधनीले पनि बुझ्नुपर्ने हो । समस्या सबैलाई हुन्छ ।
तर, घरधनीहरु आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्छन् । मागेजति भाडा पाए दिने नत्र नदिने । अनि कसरी व्यवसायी टिक्छन् ? भाडामा घरधनीहरुको मनलाग्दी छ । यद्यपि, सरकार उनीहरुकै पक्षमा देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भाडा निकै महँगो छ । एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म छ ।

सटरको भाडा १५ हजारदेखि १९ लाखसम्म छ । एउटा फ्ल्याटको २५ हजारदेखि तीन लाखसम्म लिइरहेका छन् । सटरहरु त लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । सरकारले भाडादर मात्र निर्धारण गरिदिने हो भने सबैलाई राहत हुन्थ्यो । तर, राज्य कारण नै खोज्दैन् ? कसरी मन्दी आयो ? मन्दी हटाउनलाई के गर्न सकिन्छ ?

राज्यसँग कुनै योजना नै छैन् । राज्यले बजारमा के भइरहेको छ ? कहिल्यै खोताल्दैन् । बजारमा छ्याप्छ्याप्ती कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली देखिन्छ । किन एकपछि अर्को घर खाली हुँदै गयो ? राज्यले खोज्नुपर्ने हो कि होइन् ? राज्यले केही गरेन्, त्यसैले देश आर्थिक संकटमा पर्यो ।
राज्यमाथि आरोप लागिरहेको छ । यता, क्षति पनि राज्यलाई नै भइरहेको छ । घरधनीहरु घरबहाल कर तिर्दैनन् । त्यसमाथि व्यापार व्यवसाय गरिरहेकालाई पनि लखेटिरहेका छन् । व्यापारीहरु भागेपछि कर कसले तिर्ने ? बिनासित्तीको आरोप र क्षति राज्यले व्यहोरिरहेको छ । अरु बेला चुपचाप भाडा तिरेकालाई घरधनीले त्यति राहत त दिन सकेनन् ।

राज्य निमुखा भइदियो । राज्यभन्दा माथि घरधनी भइदिए । जसको असर समग्र मुलुकले भोग्नुपरेको छ । नेपालमा देखिएको आर्थिक मन्दीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा भइरहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई भाडा घटाउन चासो छैन् । स्थानीय पालिकालाई पनि मतलब छैन् ।

किन पसल खाली भइरहेको छ ? उनीहरुले खोजेका छैनन् । स्थानीय पालिका त झन् पुल बनिदिनुपर्ने हो । अर्थतन्त्र सुधार्न कसैले पहलकदमी भूमिका खेलेनन् । घरधनीको घमण्ड र राज्यको कमजोरीले बैंक तथा वित्तिय संस्था चापमा पर्ने देखिन्छ । घरधनीको घर बैंकको नाममा छ । उनीहरुको घर भाडामा गएन् भने किस्ता कसरी तिर्छन् ? सबैजना एकजुट भए भने देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सक्छ । बुढापाकाले भन्छन् नि,‘हुलमूलमा ज्यान जोगाउनु, अनिकालमा बिऊ जोगाउनु ।’ घरधनीले एउटा गए, अर्को आउँछ भनेर सोचिरहेका छन् । तर, अवस्था त्यस्तो छेन् ।

अनुसा थापा