फागुन १३, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादको प्रभाव संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म परेको छ । संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नुअघिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गर्दै आएका थिए । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको उनको तर्क थियो ।
मंगलबार संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरे पनि राजनीतिक समस्या यथास्थिति मै छ । नेकपामा देखिएको विवादको असर अब प्रदेशहरुमा पर्ने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभाले संघीय सरकारका बारेमा निर्णय गरेपछि त्यही आधारमा प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन हुने देखिएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली पक्षीय नेकपाका मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश २ मा जसपा नेपालको सरकार छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका मुख्यमन्त्री छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई निशानामा राख्ने देखिन्छ । उनीहरुमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने आवश्यक तयारीमा सो समूह जुटेको छ ।
बागमती प्रदेश, प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ । प्रदेश २ को प्रदेशसभा पनि विवाद छ । त्यहाँ नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका नेता हटाएर नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका पक्षबाट नेता चयन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने सोच नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको थियो तर आफैसँग बहुमत नरहेका कारण त्यो प्रयास सफल नभएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथ लिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रयास गरिए पनि अन्त्यमा काँग्रेस पछाडि हटेपछि तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथिको खतरा टरेको छ । नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष र काँग्रेसबीच सहकार्य भएर संघीय सरकार गठन भएमा मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना प्रबल छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा ओली समूह बलियो देखिएको छ । प्रदेशसभामा ओली पक्षका सांसद संख्या ४० छ भने नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको २१, काँग्रेसको १९, जसपा नेपालको ६ र जनमोर्चाको एकजना छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष, काँग्रेस, जसपा र जनमोर्चाबीच सहकार्यको सम्भावना बढेको छ । त्यसका लागि आन्तरिक रुपमा छलफल भइरहेको जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएकाले अब पार्टीका बैठकहरू बसेर ठोस निर्णय हुने ती सांसदको भनाइ छ । केन्द्रबाट आउने निर्देशन अनुसार आफूहरु अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था छ । त्यहाँका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउनका लागि नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले काँग्रेसको साथ लिनुपर्छ, जुन तत्काल सम्भव छैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा ओली समूहका २७ र नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका १३ जना सांसद छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा काँग्रेसका १५ जना सांसद छन् भने अन्य दलबाट पाँचजना छन् । काँग्रेस एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ तर पारित हुनका लागि उसलाई प्रचण्ड–माधव पक्षको साथ चाहिन्छ ।
संघमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष र काँग्रेसबीच सत्ता सहकार्य भएमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन सम्भव देखिन्छ । यद्यपि जनमोर्चाका तीनजना सांसदले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउनका लागि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह र काँग्रेस निरन्तर छलफलमा छन् तर काँग्रेसले केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेको छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसद रामजी बरालले भने, ‘आन्तरिक रुपमा छलफल चले पनि त्यसले औपचारिकता प्राप्त गरेको छैन, केन्द्रको कस्तो निर्देशन आउँछ, त्यसमा भर पर्ने हो ।’
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा ओली समूहका सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबाहदुर शाहीमाथि गत असोजमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको थियो । पछि केन्द्रमा उक्त विवाद चुलिएपछि त्यसलाई थामथुम पारिएको थियो । त्यतिबेला ओली समूहलाई माधव नेपाल समूहका सांसदले पनि सहयोग गरेका थिए । माधव नेपालले आफ्ना सांसदलाई सम्झाई बुझाई प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाएपछि त्यहाँ मुख्यमन्त्री शाहीमाथिको खतरा टरेको हो । त्यसैले तत्काल कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीको पद सुरक्षित देखिएको छ ।
यता, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । दुवै प्रदेशको प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएका छन् ।
प्रदेश १ मा जम्मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्, जसमध्ये नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका ४८ जना छन् भने नेकपा ओली समूहका १९ जना छन् । काँग्रेसको २१ जना र अन्य पार्टीबाट पाँचजना सांसद छन् । फागुन ९ गते सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ भने प्रदेशसभा बैठक फागुन २१ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
फागुन २१ गते बैठक बसेपछि त्यसको कारवाही सुरु हुने बताइएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनमा अगुवाई गरेका प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री राईले हटाइसकेका छन् ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेशसभा सदस्य कुशल लिम्बुले मुख्यमन्त्री राईलाई हटाउने निश्चित नै भएको बताए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बस्ने बित्तिकै छलफल गरेर मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह र काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने दावी गर्दै उनले प्रदेशहरूमा पनि त्यही गठबन्धन अनुसार सरकार बन्ने उनले बताए ।
उता, बागमती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको छ । प्रस्तावमाथि छलफल भने हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा बैठक दुई पटक बसे पनि छलफलमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रदेश सांसद रत्न ढकालले बताए । ‘सायद सभामुखले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कुरेर बसेका थिए,’ उनले भने, ‘अदालतको निर्णय आइसक्यो, अब बैठक बस्यो भने अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनसक्छ ।’
मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाउनकै लागि प्रस्ताव दर्ता गराइएकाले प्रदेशसभाको बैठक बस्ने बित्तिकै त्यसमा छलफल भएर टुङ्गो लगाइने उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशमा ११० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यसमध्ये नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका ४६ जना सांसद छन् भने नेकपा ओली समूहका ३४ जना, काँग्रेसका २२ जना र अन्य पार्टीका ८ जना सांसद छन् । यो प्रदेशमा पनि प्रचण्ड–माधव पक्षको नेकपा र काँग्रेस मिलेर अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न सक्छन् ।
रातोपाटीबाट
