१८ माघ, काठमाण्डौ । संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको विवादास्पद नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका छन् ।
३० पुस विहान बसेको परिषद्को बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो भने त्यही दिन साँझ बोलाइएको परिषदको बैठकमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्र सहभागी भएका थिए । बैठकपछि तिमल्सिनाले नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए ।
तर ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पुगेको थियो ।
तर आइतबार सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषदबाटै फिर्ता पठाएका छन् । उनले संसदीय सुनुवाई गर्नसक्ने अवस्था नरहनुका साथै मुल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको, जुन सर्वोच्चले फैसलाविपरित भएको समेत बताएका छन् । संवैधानिक परिषदले गरेको यो नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा तीन जर्दनबढी पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरेर संसद विघटन गरेकै दिन संसद सचिवालयमा सुनुवाईका लागि निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
बिहानै संसद विघटन गरेर दिउँसो सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको थियो । यसरी पत्र दर्ता गरिसकेपछि ४५ दिन कटाएर आयोगहरुको नियुक्ति सदर गराउने र आफ्ना मानिसलाई भर्ती गर्ने सरकारको नियत देखिएको थियो । तर, अब सभामुखले सो पत्रको सक्कल प्रति नै संवैधानिक परिषदमा फिर्ता पठाइदिएकाले आयोगमा गरिएको भागवण्डाको नियुक्तिमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।
त्यसो त यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परिसकेको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासमेत संलग्न रहेर गरिएको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई आम नागरिकले चासोका साथ हेर्दै आएका छन् । संवैधानिक परिषदको सो विवादित बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महिला आयोग, मधेसी आयोग लगायत ११ वटा आयोगहरुका प्रमुख तथा सदस्यहरु भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गरेर संसदीय सुनुवाईका लागि भन्दै संसद विघटन गरेकै दिन संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको थियो ।
सभामुखले निर्णय फिर्ता पठाउने ७ कारण
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको निर्णयको सक्कल कागज फिर्ता पठाउनुपर्ने ७ वटा कारणहरु पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ः
१. पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यावधि स्वत समाप्त भएकाले संसदीय सुनवाई गर्न नसक्ने अवस्था रहेको ।
२. संसद विघटन भएका कारण संसद सचिवालयले उक्त कागजातहरु सुनुवाईसमक्ष पेश गर्न नसक्ने ।
३. ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएकाले ।
४. सरकारले ०७७ बैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश नै फेरि पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेकाले ।
५. सभामुखलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएकाले ।
६. संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनुअघि ०७७ पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेकाले ।
७. यसअघि पनि न्यायपरिषद सदस्य र निर्वाचन आयोगका सदस्य (रामप्रसाद सिटौला र अयोधी प्रसाद यादव) को हकमा पनि परिषदको सिफारिस फिर्ता पठाइएको नजिर रहेको ।
