सामान्तको उन्मुलन र गरिबको न्याय भनेर सत्ता र जंगलबाट एकै विचारधारामा एकीकृत भएर बनेको कम्युनिस्टहरुको सरकार पनि पहिल्यकै राजतन्त्र व्यवस्थाझै राजा बाहेकलाई कानुन लाग्ने नीतिलाई अबलम्बन गरिएको जस्तो महशुस गरिन थालिएको छ । हालै मात्र अख्तियारले ललिता जग्गा प्रकरणमा १७५ जनाको नामसहित मुद्दा दायर गरेपछि त्यसमा राजाको जस्तै शासनको गन्ध आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउन नसक्ने संविधान र कानुन कम्युनिष्ट सरकारको पालामा पनि सामन्ती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको झझल्को आउन थालेको जस्तो भान भएको छ ।
मन्त्रि परिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्री दोषी देखाएर मुद्दा चलाउने तथा सो प्रस्तावलाई निर्णयको रुप दिने प्रधानमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को कदम पनि विवास्पद देखिन्छ । कार्यकारी सर्वाधिक अधिकारप्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सहि वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री मा हुने कुरा स्पष्ट छ । तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने निर्याण सरासर गलत छ । यसमा की सबै दोषी हुनु पर्यौ, की सबै दिर्दोषी हुनुपर्यो । हैन भने किन कोही काख कोही पाख महाशय ?
