नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना रूसी क्रान्तिका नायक लेनिनको ६९औँ जन्मजयन्तीको अवसर पारेर २२ अप्रिल १९४९ मा भारतको कलकत्तामा भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेतृत्वका रूपमा २५ वर्षीय पुष्पलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । पुष्पलाल श्रेष्ठले नै सन् १९४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपाली अनुवाद समेत गर्नुभएको थियो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७५ वर्षको लामो इतिहास विभिन्न खाले आरोह–अवरोह र आरोप–प्रत्यारोपबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न उतारचढाव भए पनि सबैभन्दा ठुलो परिघटना नेकपा (माओवादी)ले गरेको दशवर्षे जनयुद्ध नै हो ।
सदियौँदेखि जकडिएर रहेको सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायत तमाम परिवर्तन उत्पीडित वर्ग, समुदायको अपार साथ र सहयोगमा भएको महान् जनयुद्धको जगमा उभिएको छ । जनयुद्धका जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धिहरू राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन् । ऐतिहासिक रूपमा जनयुद्ध प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले गरेको भए पनि यसबाट स्थापित पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताजस्ता प्राप्त उपलब्धि सम्पूर्ण परिवर्तनकामी नेपालीका साझा मुद्दा हुन् ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ माघ १९ गते सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिई ‘कु’ गरेपछि युद्धरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने र माओवादीले उठाएका एजेन्डामा कांग्रेस, एमाले लगायत सात दल आउने परिस्थिति सिर्जना भएको कुरा दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । त्यस कारण मूलभूत रूपमा माओवादीको दशवर्षे जनयुद्धले उठाएका एजेन्डाका आधारमा संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिद्वारा व्यवस्था परिवर्तन, संविधान निर्माण, सङ्घीयता, समानुपातिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्षेता, महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, अल्पसंख्यक, राज्यद्वारा पछाडि पारिएको भूगोलमा बसोबास गर्ने समुदायमा उच्च राजनीतिक जागरणसहित पहिचान र अधिकार स्थापित भएको हो ।
यदाकदा जनयुद्ध शब्दावलीलाई लिएर यथास्थितिवादी, पुरातनपन्थी र सामन्तवादी अवशेषका रूपमा रहेका प्रेतात्माहरूले रोइलो गरेको पनि सुनिन्छ । आमनेपाली जनता र विश्व समुदायले स्विकारेको जनयुद्ध त्यस्ता तत्त्वलाई अप्रिय लाग्नु स्वाभाविकै हो । जगलाई भत्काएर घरको मात्र आशा गर्ने कुरा आफैँमा हास्यास्पद हो । यसलाई परिवर्तनकामी सचेत जनताले निर्माण गरेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र तमाम अग्रगामी परिवर्तनहरू भत्काउन गरिएको दुस्प्रयासका रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।
भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासले २०८१ मङ्सिर २६ गते गरेको निर्णय पुस ४ गते सार्वजनिक गरेको हो । कतिपय मानिसको मृत्यु भएपछि मुद्दाको फैसला गर्ने र कतिपयलाई कैयौँ वर्ष जेल सजाय काटेपछि निर्दोष भएको फैसला गर्ने हाम्रो न्यायालयले छिटो–छरितो र न्यायोचित ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्नुको साटो राजनीतिक विषयमा गरिने यस्ता खालका निर्णयले बारम्बार आफैँलाई विवादित बनाइरहेको छ । हुन त जब राजनीतिक पार्टीका कोटामा न्यायमूर्तिहरू नियुक्ति हुन्छन्, यस्ता निर्णयहरू हुने कुरा स्वाभाविकै हो । सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ कि अहिलेका तमाम राजनीतिक परिवर्तनहरू अदालतको फैसलाबाट भएका होइनन् ।
तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहले ब्रिटिस साम्राज्यको विश्वव्यापी दबदबा रहेका बेला टुक्राटुक्रामा विभाजित बाइसे–चौबिसे राज्यहरूलाई मिलाएर नेपाललाई भौगोलिक रूपमा एकीकरण गराउने काम हाम्रो देशको राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो । त्यसै गरी प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले गरेको दशवर्षे जनयुद्ध आम जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न गराउने काम नेपालको राजनीतिमा अर्को निकै महत्त्वपूर्ण दूरगामी राजनीतिक परिघटना हो ।
पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६८ मा सुरु गरेको नेपाल एकीकरणका क्रममा भएका थुप्रै पाटामा बहस गर्न सकिन्छ तर विभिन्न टुक्रामा विभाजित राज्यहरूलाई मिलाएर एउटा सिङ्गो बलियो राज्य निर्माण गर्ने काम निकै दुरगामी महत्त्वको थियो । यसलाई विनापूर्वाग्रह मान्यता दिनुपर्छ भनी स्वयं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदद्वारा पौष २७ गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रसले राणा विरुद्ध गरेको सशस्त्र क्रान्ति र तत्कालीन नेकपा (माले)ले सामन्तका विरुद्ध गरेको झापा विद्रोह परिवर्तनगामी राजनीतिक परिघटनाहरू हुन् भन्दै प्रसंशा गर्दै आउनुभएको छ । त्यस कारण यति ठुलो परिवर्तनको आधार जनयुद्धलाई पनि कोही कसैले अवमूल्यन नगरी साझा सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक राजनीतिक परिघटनाहरूलाई विनापूर्वाग्रह तिनको योगदानका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी मान्यता दिन कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
जनयुद्धको उद्देश्य र लक्ष्य पवित्र हुँदाहुँदै पनि नचाहँदा नचाहँदै कहिलेकाहीँ दुःखद घटनाहरू भए होलान्, किनकि युद्ध व्यवस्थित तवरबाट आयोजना गरिएको भोजभतेर जस्तो हुँदैन । युद्धका क्रममा विभिन्न खाले घुसपैठहुन्छन्, कहिलेकाहीँ पार्टीबाट पनि भुलवश कमजोरी हुन सक्छन् । गलत प्रवृत्ति भएका मानिसको घुसपैठलाई निस्तेज पार्दै, पार्टीबाट भएका कमी–कमजोरीका विषयमा आत्मालोचित हुँदै गल्तीबाट पाठ सिक्ने कुरा नै मार्क्सवादी तरिका हो । निःस्वार्थ ढङ्गले यी तमाम परिवर्तनका खातिर महान् जनयुद्धका क्रममा हाँसीहाँसी बलिदानी दिने हजारौँ सहिद, बेपत्ता, घाइतेहरूप्रति सबैले उच्च सम्मान गर्नुपर्र्छ ।
संसदीय राजनीतिको समीक्षा
पहिलो संविधानसभाको चुनावअगाडि नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा (एमाले)सँग चुनावी गठबन्धन गरेर जानका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यस प्रस्तावलाई नेकपा (एमाले) ले स्विकार गरेन । वाम गठबन्धन भई पहिलो संविधानसभाको चुनावमा गएको भए देशमा वामपन्थीहरूको वर्चस्व हुन्थ्यो र समयमै संविधान निर्माण भएर देशले विकासमा फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । यद्यपि २०६५ सालमा भर्खरै दशवर्षे जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसित संसदको तीनचौथाइ बहुमत साथमा थियो ।
जनयुद्धको रापतापबाट आएको माओवादीलाई आम जनताले ठुलो आशाका नजरले हेरेका थिए । कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर संविधान सभाको निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । त्यसकारण माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति र माओवादीको प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेसहितको सहमतिको सरकार बनाएको भए २ वर्षमै संविधान निर्माण हुने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पनि सहज रूपमा पुरा हुने अवस्था बन्न सक्थ्यो । संसदीय अभ्यासमा कमी र कांग्रेस एमाले जोड्दा पनि उनीहरूभन्दा धेरै सिट जितेकाले बढी अहङ्कारका कारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना सबै कब्जा गर्छौं भन्दा त्यो माओवादीका लागि प्रतिउत्पादक भयो ।
विद्रोह र निर्वाचन दुइटालाई समानान्तर कार्यदिशा बनाइएकाले अन्योेलता सिर्जना भई पार्टीले विभाजन बेहोर्नुप¥यो । विद्रोही शक्ति मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सबैभन्दा ठुलो शत्रु प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई ठानेको स्थिति थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको वैद्य नेतृत्वको माओवादीले बरु कांग्रेस–एमाले जितुन् तर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई धुलो चटाउनुपर्छ भन्ने खालको प्रतिशोधले विभिन्न ठाउँमा भौतिक आक्रमण समेत गरेको थियो । परिणामतः संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पहिलोबाट तेस्रो पार्टी बन्न पुग्यो ।
राजनीतिक एजेन्डाका हिसाबले ठिक ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि संसदीय निर्वाचनमा आत्मविश्वास कमजोर बनाएर माओवादीद्वारा विना हराएको कस्तुरीझैँ कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरियो । यसरी माओवादी आन्दोलनले यी अभूतपूर्व अवसरहरू गुमायो । पछिल्लो समय नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा अगाडि सार्दैजस्ता खालका काम ग¥यो, त्यसले जनतामा पुनः आशाको रक्तसञ्चार गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०८१ मङ्सिर १६ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा देशभर प्राप्त गरेको परिणामले पनि त्यो सङ्केत गर्दछ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा निकै दुरगामी महत्त्वका काम भएका छन् । पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा दीर्घकालीन महत्त्वका मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग), मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण कोरिडोर लगायत भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइएको थियो । त्यस्तै सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरिब किसानहरूका लागि कार्यक्रम ल्याएर ३० हजारसम्मको ऋण मुक्त गरिएको थियो ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनार्दन शर्मालाई ऊर्जा मन्त्री र कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनाएर नेपालमा १८ २० घण्टा लोडसेडिङ हुने अवस्थाबाट मुक्त गरिएको थियो । त्यस्तै तेस्रो कार्यकालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएर नेपाली समाजमा विकृत बनाइरहेको अवस्थामा त्यसका विरुद्ध हमला गर्ने र अभियान छेड्ने काम भयो । त्यस्तै, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने भूमाफियाका विरुद्ध प्रहार गरियो । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा मिटरब्याज पीडितको पक्षमा ऐन बनार्ई तिनीहरूलाई न्याय दिलाउने र लाखौँ नेपाली नागरिकताविहीन हुने स्थितिबाट बचाउनका लागि नागरिकता ऐन पारित गराउने, वैदेशिक रोजगारी गएका श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई उनीहरूका सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित गराउने काम गरियो ।
पुँजीवादी संसद् बृहत् समाजको सापेक्षतामा त्यसको एउटा प्रतिनिधिमूलक विधि र नीति निर्माण गर्ने र त्यो विधि नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापकको रूपमा सरकार चुन्ने सानो थलो मात्रै हो । त्यसैले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो सम्पूर्ण जुझारु शक्ति संसद्मा र त्यसले बनाउने सरकारमा केन्द्रित गर्नु हुँदैन । माओवादी केन्द्रको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा व्यापक छलफल, बहस र विमर्शपछि सर्वसम्मत रूपमा ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ भन्ने दस्ताबेज पारित गरेको छ । समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा वा समाजवादको रणनीति कार्यनीति भनेको त्यही दस्ताबेजद्वारा निर्देशित छ । यसलाई प्राप्त गर्न २१औँ शताब्दीको विशेषता अनुसारको रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्र्छ ।
अबको बाटो
नेपाली समाज केही छिटफुट सामन्ती अवशेषबाहेक मूल रूपमा पुँजीवादी भइसकेको तर दलाल र अनुत्पादक पुँजीको बाहुल्य भएको हुँदा हाम्रो मुख्य कार्यभार पराश्रयी पुँजीवादी प्रक्रियालाई स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा बदल्ने र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने हुनुपर्छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले सडक, सरकार र सदन गरी तीनवटै मोर्चाबाट समाजवादको आधार तयार पार्न सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई केन्द्रित गरेर कार्यनीतिक रूपमा आम जनताले बुझ्ने भाषामा कार्यक्रम बनाएर अभियानात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । राजनीति क्रान्तिले अङ्गीकार गरेको दर्शन, संस्कृति र कार्यशैलीलाई जनस्तरमा पु¥याउने भनेको सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा हो । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा सांस्कृतिक रूपान्तरण, चेतनाको अभिवृद्धि, वैचारिक अभियानसँग जोडिँदैन, त्यो समाजवादतर्फ जान सम्भव हुँदैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले इतिहासमै पहिलोपटक विधान सम्मेलन पनि सम्पन्न गरेको छ । विधानको मस्यौदा सुझाव सङ्कलनका लागि तलतल पार्टीका वडा, टोल कमिटी, जनवर्गीय संगठनहरूमा लैजाने कुरा जनवादको उच्चतम प्रयोग
हो । अहिलेका तमाम राजनीतिक र सांगठनिक प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी समयानुकूल विधान बनाउन सक्यौँ या सकेनौँ भन्ने आफैँमा महत्त्वपूर्ण छँदै छ, त्यसभन्दा पनि अझ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हामी विधानलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौं कि गर्दैनौँ भन्ने हो ।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जनता र माओवादीबिचको जीवन्त सम्बन्धको कडी धेरै हदसम्म टुटेको छ । हिजो युद्धरत अवस्थामा निरन्तर जनताका सुखदुःखसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थापछि हाम्रा सम्पूर्ण कार्यभार पूरा भइसके, अब गर्नुपर्ने बाँकी केही छैन भनेझैँ विश्राम गरेको आभास हुन्छ । जनताले माओवादीलाई नरुचाएका होइनन्, जनताले माओवादी नेता तथा कार्यकर्तासँग बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ खालको जीवन्त सम्बन्धलाई नवीकरण गर्न खोजेका छन् । हरेक युगमा सोही युग अनुकूलको नेतृत्व आवश्यक पर्छ । एउटा चरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई युग अनुसार परिष्कृत गर्नैपर्ने हुन्छ । कुनै विशेष चरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका मानिसले सधैँभरि त्यही ढङ्गले काम गर्ने परिस्थिति नहुन सक्छ । हामीले जोकसैले गरेको विगतको योगदानको उचित सम्मान गर्दै आम जनतालाई आकर्षित गर्ने पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपाली कम्युनिस्टहरूको दोहोरो चरित्र, दोहोरो जीवनशैली, आफ्नो वर्गप्रतिको गैरजवाफदेहिता र इमानदारिता नै मुख्य समस्या हो । तथापि वामपन्थी दल सबैले एकताबद्ध रूपमा वा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने हो भने यसलाई अझै पनि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा चुनौती दिन सक्ने राजनीतिक शक्ति तत्काल अर्को देखिँदैन । आम मतदाता अझै कम्युनिस्ट प्रिय रहेका छन् तर हामी कम्युनिस्टहरू आफैँ कति कम्युनिस्ट सिद्धान्त, सोच, जीवनशैली र आचरणका छौँ भनी आफैँलाई प्रश्न गर्दै पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ । आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भन्नेले आधारभूत रूपमा मजदुर, किसान, उत्पीडित समुदाय लगायत विभिन्न खाले श्रमिक वर्गमाथि हुने सबै खालको शोषण, उत्पीडनबाट मुक्ति र त्यसका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्र्छ । यस्तो खालको सङ्घर्ष कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आवश्यकता ठान्दैनन् भने जनताले पनि त्यस्ता कम्युनिस्ट पार्टीलाई आवश्यक ठान्नेछैनन् । कम्युनिस्टहरूमा वर्तमान अर्थराजनीति र आन्दोलनका कार्यक्रमभन्दा पनि विगत इतिहासका कुराले, सामुदायिक स्वार्थ प्रधानताले भन्दा निजी अहङ्कारले, सबैभन्दा बढी जडसूत्रवादी र यान्त्रिक चिन्तन पद्धतिले एकताबद्ध हुन छेकिरहेको देखिन्छ । कम्युनिस्टहरूले फराकिलो र बृहत् दृष्टिकोणका साथ सिद्धान्तनिष्ठ भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संसदीय सत्ता र चुनावी स्वार्थका लागि कम्युनिस्टको न्यूनतम चरित्र र विशेषता नै नभएका तथा समाजका खराब प्रवृत्ति भएका मानिसलाई समेत फूलमालाले पार्टीमा स्वागत गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा नै चल्न थालेको छ । पहिलो, यस्ता खराब प्रवृत्ति भएका मानिसलाई पार्टी प्रवेशमा काँटछाँट गर्ने संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । दोस्रो, कसैको विगतमा केही गल्ती गरेको भए पनि सच्चिएर अगाडि बढ्न चाहन्छ भने त्यस्ता मानिसको वर्गीय, वैचारिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि पार्टीको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । तेस्रो, त्यस्ता मानिसहरूको व्यावहारिक रूपान्तरण पछि मात्र विचार, कार्य र चरित्रका आधारमा नेतृत्वदायी पदहरूमा जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । मानिस पूर्ण कहिल्यै पनि हुँदैन । कम्युनिस्ट हुँदा पनि पूर्ण हुँदैन । गल्ती, कमी, कमजोरी हुन्छन् । सच्चा कम्युनिस्टले त्यसलाई आत्मालोचनासहित स्विकार्ने र सच्याउने गर्र्छ । कम्युनिस्ट हुनु भनेको अझ धेरै मानवीय र विवेकशील हुनु हो । शोषण, उत्पीडन, भेदभाव आफू पनि नगर्ने र अरूले गरेको पनि नसहने हुनु हो ।
पुँजीपतिहरूले साहित्य, सूचना तथा सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सन्जाल, इन्टरनेट, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्टजस्ता पुँजीवादी वैचारिक सांस्कृतिक आन्दोलनलाई निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा चलाइरहेका हुन्छन् । आधुनिक सञ्चारमाध्यम र अन्य साधनको व्यापक प्रयोग गर्न पुँजीपति वर्ग जस्तै कम्युनिस्टहरू पनि अत्यन्त सिपालु हुन आवश्यक छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि एक्लै अस्तित्वमा रहन र विकसित हुन सक्दैन । विश्व पुँजीवादको सञ्जाल र प्रभाव क्षेत्र निकै विशाल छ । नेपालका कम्युनिस्टले पनि विश्वभरिका श्रमिक वर्ग र समाजवादसित अन्तर्सम्बन्ध विस्तार गर्दै अत्याधुनिक वैज्ञानिक विधि र माध्यमहरूको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
विश्वमा जहाँ समाजवादी शासन व्यवस्था ढले, त्यसबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीर रूपमा शिक्षा लिन जरुरी
छ । जहाँ पुँजीवादी महाशक्तिको नाकैमुनि सङ्घर्ष गर्दै समाजवादको असल अभ्यास गर्दै आफूलाई टिकाइरहेका छन्, त्यसबाट पनि शिक्षा लिन जरुरी छ । अहिले नेपाल निराशा र अन्योलको भुँमरीमा परेको छ । सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने निराशा र अन्योलता आफैँमा नराम्रो कुरा होइन, किनकि निराशा र अन्योलताले नै नयाँ बाटोको खोजी गर्दछ । त्यो नयाँ बाटो पहिल्याउने र देखाउने काम कम्युनिस्टहरूले गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको परिवर्तनको मुख्य शक्ति भएकाले त्यसको अगुवाइ माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्छ ।
विगतका सुन्दर इतिहासको पुँजीले मात्र वर्तमानको कुरूप यथार्थ छोपिन सक्दैन । वर्तमान सुन्दर हुनका लागि वर्तमानका सही कर्म गर्नुपर्छ । हामीले इतिहासको विरासतमा गर्व त गर्नैपर्छ तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इतिहासको गौरवगाथासँगै आजको वस्तुगत परिस्थिति अनुसार आफूलाई परिस्कृत गर्र्न आवश्यक हुन्छ ।
(शाही नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश समिति सचिवालय सदस्य एवं प्रकाशन विभाग प्रमुख हुन् ।)
रातोपाटीबाट
