३ मंसिर, काठमाण्डौ । सबै सरकारी कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बाट सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस) लागु भएको छ । यस प्रणाली अनुसार अब तीन वटै तहका सरकारी कार्यालयले आफ्नो सम्पत्ति विवरण यो प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।
त्यस अगाडी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार महालेखा परीक्षक कार्यालयले यो प्रणाली विकास गरी सरकारी कार्यालयबाट विवरण मागेको थियो । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएयता संकलन भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रारम्भिक विवरण तयार पारेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म प्रणालीमा कुल २२७० वटा निकायले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । त्यसमध्ये संघीय कार्यालयको संख्या १९१४ रहेको छ । प्रदेशका २८८ र स्थानीय तहका ६८ वटा कार्यालयले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गरेका छन् ।
यस आधारमा कुल २२७० कार्यालयसँग ४० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात रकम देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार अनुसार नेपाल सरकारसँग १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल रहेको देखिएको छ ।
कार्यालय भवनमा २ अर्ब ८४ करोड मूल्यांकन देखिएको छ । निर्माण सम्बन्धि उपकरणको संख्या कुल १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । फर्निचरमा २ अर्ब ८२ करोडको सम्पत्ति रहेको देखिएको छ ।
‘तर यो प्रारम्भिक विवरण हो’, महालेखा नियन्त्रक मधु कुमार मरासिनीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको यकिन विवरण संकलन गर्न सकियो भने त्यो ठूलै उपलब्धी हुनेछ ।’
कुल सम्पत्तिमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयेका ७ अर्ब ७५ करोड, गृह मन्त्रालयको ४ अर्ब ३८ करोड, रक्षा मन्त्रालयको ३ अर्ब ९४ करोड र अर्थ मन्त्रालयको २ अर्ब ४ करोड देखिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले यो विवरणमा भौतिक सम्पत्ति, सवारी साधन र भवनको मात्र मूल्यांकन गरेका छन् । वार्षिक रुपमा ठूलो रकममा लगानी भएर निर्माण भएका सार्वजनिक सम्पत्ति सडक, खानेपानी, नहर, पुलजस्ता भौतिक सम्पत्तिलाई भने कार्यालयहरुले मूल्यांकन गरेका छैनन् । सोहीकारण सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रारम्भिक विवरण मात्र प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारको ठूलो सम्पत्ति काठमाडौं जिल्लामा देखिएको छ । अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार जिल्लागत रुपमा हेर्दा काठमाडौंमा सर्वाधिक २३ अर्ब ८२ करोडको सम्पत्ति देखिएको छ ।
ललितपुरमा २ अर्ब ६४ करोड, बाँकेमा १ अर्ब ३४ करोड र दाङमा १ अर्ब २८ करोडको सम्पत्ति रहेको विवरण प्राप्त भएको छ । यो विवरण पहिलो पटक प्राप्त भएका कारण सबै सरकारी कार्यालयको विस्तृत विवरण प्राप्त नभएको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रणालीमा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने प्रावधानले अझ स्पष्ट खाका आउने अपेक्षा कार्यालयको छ ।
महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनी चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्म सार्वजनिक सम्पत्तिको विस्तृत विवरण प्राप्त भइसक्ने अपेक्षामा छन् । मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २० को निर्णयले बाट सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस) अनिवार्य लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोहीकारण अब सार्वजनिक निकायले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण महालेखाको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । ‘आगामी वर्षको प्रतिवेदनमा करीव–करीव सरकारी सम्पत्तिको यकिन विवरण आउला ।
अनलाइनखबरबाट
